लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन
रोशन कार्की
काठमाडौं, साउन २१ ।

लामो समयदेखि अनुसन्धानमा रहेको नक्कली अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमार्फत कर छली गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले ५ सय १८ वटा कम्पनीहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी अर्बांै रुपैयाँ कर छली गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसरी कर छलीमा अवैध रूपमा सहयोग पु¥याउने संघसंस्थामाथि पनि अनुसन्धान गरिँदा लेखापरीक्षकहरूको विशेष सहयोगमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको खुल्न आएपछि अर्थमन्त्रालयले गोप्यरूपमा नेपाल अडिटर्स संघलाई कारबाहीका लागि पत्रचार गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल बनाई कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेका कारण व्यवसायीसँग मिली राज्यलाई ठगी गर्ने कार्यमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहरसहित पहिलो चरणमा संघमार्फत नै कारबाही गर्नु÷गराउनु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा पहिलो चरणमा आफ्ना सदस्यलाई संघकै मातहतबाट कारबाही गरी अनुशासित भएर कार्यक्षेत्रमा लाग्न मौका दिएको उल्लेख छ । यदि अवैध कार्यमा संलग्न लेखापरीक्षकहरूलाई संघले कारबाही नरेको खण्डमा सरकार नै कारबाही गर्न बाध्य हुने चेतवनीसमेत दिएको छ । सो पत्रका सम्बन्धमा भने संघले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अवैध रूपमा कम्पनीहरूलाई नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण गर्ने एकाउण्टेन्ट राजेश अग्रवाल, थलमान सुवेदीलगायत एक दर्जन लेखापरीक्षकहरू संलग्न रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ । तर, सरकारले भने सो कार्यमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘हतारमा कुनै पनि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा भेटिएका नामहरू सार्वजनिक गरिनु हँुदैन, किनकि हतारमा नाम सार्वजनिक गरिँदा वास्तविक आर्थिक अपराधी उम्किन सक्ने भएकाले नाम गोप्य राखिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो । सरकारले गरेको अनुसन्धानमा लेखापरीक्षकहरू लोभ÷लालचमा परी आफ्नो निष्ठा र प्रतिष्ठालाई नै बिर्सेर अवैध कारोबारमा सक्रिय भएको कुरा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणबाट प्रष्ट भएको ठहरसमेत मन्त्रालयको छ ।
मुलुकले खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि आय÷आर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्थाले स्वयं घोÈणा गरी आयकर तिर्ने व्यवस्था लागू भएकाले यसका लागि निजी Ôेत्रको वासलातलगायतका खातापाता प्रमाणित गर्ने इजाजतप्राप्त लेखापरीÔकहरूले लोभमा परी गलत परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले इजाजतप्राप्त लेखापरीÔकले राज्यको पÔमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि उद्यमी–व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने र राज्यलाई नोक्सान हुने गरी एजेण्ट, दलालको भूमिका निर्वाह लेखापरीÔकले गर्नु गलत भएको बताए । सचिव बास्कोटाले भने, ‘गलत काम गर्न पल्केका पदाधिकारीका कारण नक्कली भ्याट बिल, राजस्व छली, अवैध कारोबारमा तीव्रता आएको हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन,’ सचिव बास्कोटाले भने । खातापाता मिलाइदिने लेखापालको काम नभएपछि खातापाता र महŒवपूर्ण बिलसमेत लेखापरीक्षकले मिलाइदिने काम गरेकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको पनि उनले बताए ।
सचिव बास्कोटाले लेखापरीÔकहरू कर प्रशासन र करदाताबीचको सेतु भएकाले लेखापरीÔकका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । यसअघि सरकारले ५ सय १८ नक्कली तथा नक्कली भ्याट बिलको अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि ऐनमा संशोधन गरी मतियारलाई पनि आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । गलत काम गर्ने लेखापरीÔक पनि सजायको भागीदार हुने कुरामा सजग गराउ“दै उनले सदैव सदाचार पद्धतिमा सुझाव दिए ।
हाल लेखापरीक्षकहरूले कर कार्यालयमा बुझाउने प्रयोजनका लागि एकप्रकारको र बैंकमा ऋण लिन अर्को प्रकारको विवरण तयार गरी लेखापरीÔकहरूले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको समेत अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले लेखापरीक्षकबाट खेलिने दोहोरो भूमिकाका कारण अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको बताए । उनले सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आनकानी गरेमा अवैध कारोबारको मात्रमा अझै वृद्धि हुने बताउँदै नक्कली भ्याट बिल प्रयोगमा सहयोग पु¥याउनेलाई कारबाही गरिनुको विकल्प नभएको बताए ।
नक्कली भ्याट बिल र सक्कली भ्याट बिलको खरिद बिक्रीमा समेत लेखापरीक्षकले नै मिलाइदिने गरेको पाइएको छ । लेखापरीक्षकहरूले निश्चित कमिसनको लोभमा राज्यलाई नै ठगी गरेको निष्कर्ष सरकारी अनुसन्धानमा निस्नेपछि लेखापरीक्षक अग्रवाल र सुवेदी हाल फरार छन् । स्रोतका अनुसार लेखापरीक्षक अग्रवाल र सुवेदीले लेखापरीक्षण गर्नेदेखि निकासी नै नभएको सामानमा नक्कली बिल बिजक तयार गरी व्यापारीलाई बिक्रीसमेत गर्दै आएको बताइएको छ । उनीहरूले गोप्यरूपमा यस्ता नक्कली बिल छाप्ने र डिजाइनसमेत गर्दै आएका छन् ।