एक दर्जनभन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई तान्दै कारबाही सुरु

  तारिख लिएर हिँडेका अग्रवाल, सुवेदी र खतिवडा फरार














रोशन कार्की
काठमाडौं, साउन २३ । 

राजस्व छली र जालसाजीका घटनामा करदाता र सरकारी निकायबीचमा काम गर्ने मध्यस्थकर्ता लेखापरीÔक, भन्सार एजेन्टहरू नै संलग्न भेटिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमार्फत राजस्व छली प्रकरणमा धेरै लेखापरीÔकले सहयोग पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसरी अवैध कारोबारमा लेखापरीक्षकहरूको सहयोगमा व्यवसायीहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई तान्दै कारबाही सुरु गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर छलीमा व्यापारीभन्दा लेखापरीÔक बढी दोÈी देखिएका छन् ।’ नक्कली भ्याट बिल छानबिनका क्रममा संलग्न भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा बयानका लागि बोलाइएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजेश अग्रवाल फरार छन् । लेखापरीक्षकहरूले नै नक्कली बिल उपलब्ध गराएको भन्ने करदाताकै बयानका आधारमा विभागले सोधपुछ गर्न अग्रवाललाई बोलाएको थियो । सबै कागजपत्र लिएर आउ“छु भनी तारेख लिएर हि“डेका अग्रवाल त्यसपछि सम्पर्क नै नआएको स्रोतले जनाएको छ । उनलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन विभागले पटक–पटक सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ ।
यसरी सोही कार्यमा संलग्न अर्का लेखापरीक्षक थलमाल सुवेदीसमेत हालसम्म फरार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुवेदीमाथि पनि नक्कली भ्याट बिल र सामानै निकासी नगरी कर फिर्ता लिनका लागि नक्कली कागजात तयार पर्दैै आएको अभियोगमा कारबाही अगाडि बढाएको विभागले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्È निकासी नगरे पनि रसुवालगायत भन्सारबाट निकासी गरेको बिल बनाई भ्याट फिर्ता लिएको प्रकरणमा लेखापरीÔक सुवेदी संलग्न देखिएको प्रमाण फेला परेको थियो । ७० करोड रुपैया“ निकासीको प्रमाण बनाएका फार्महरूले भ्याट फिर्ता भन्दै ७ करोड रुपैया“ राज्य कोÈबाट झिकेका थिए । लेखापरीÔक सुवेदीकी छोरीका नाममा दर्ता रहेको दिगम्बर ट्रेडर्स यसमा संलग्न देखिएको छ । भ्याट फिर्ता नक्कली बिल प्रकरणस“ग जोडिएको तथ्य फेला परेपछि थप अनुसन्धान भइरहेको आन्तरिक राजस्व स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि गत वर्È पुसमा नक्कली भौचरमार्फत राजस्व जालसाजीमा पनि सुवेदीलगायत लेखापरीÔक संलग्न रहेका छन् । यसरी संलग्न अन्य फार्ममा कालु आयल स्टोर, जयश्री चन्द्र आयल स्टोर, पायोनियर फ्युल, राजेश ट्रेड कन्सनले भ्याट तिर्ने क्रममा नक्कली बैंक भौचर प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको फेला परेको थियो । उल्लेखित फार्महरूको लेखापरीÔण सुवेदीका साथै रामहरि भनेर चिनिने सागर खतिवडाले पनि गरेका थिए । यसरी अवैध रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने सुवेदी र खतिवडाविरुद्ध राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत कारबाही बढाइएको छ । सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ । नेसनल ड्रिलिङ कम्पनी प्रालिका लेखापालले सञ्चालकस“ग लिएको पैसा आफैंले राखेर नक्कली भौचरमार्फत राजस्व छलेको फेला परेको थियो । यो कम्पनीका लेखापरीÔक पनि सागर खतिवडा नै रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।
त्यसैगरी, सिर्जना प्लास्टिक, ऋÈि फुटवेयर, पिन्टु ओभरसिजका सञ्चालक दामोदर अग्रवालले दलाल कमलकुमार शर्मा र प्रदीप शर्माको सहयोगमा नक्कली भौचर कम्प्युटर प्रविष्ट गरी राजस्व चुहावट गरेको पत्ता लागेको छ । उनले १ करोड ८४ लाख धरौटीमा कारबाही बेहोरिरहेका छन् । दलाल शर्माद्वय पनि फरार छन् । करदाताले प्रत्येक महिना भ्याट विवरणको साथमा तिर्नुपर्ने करसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कर नबुझाए मासिक रूपमा १० प्रतिशत थप दस्तुरका साथै त्यसमा १५ प्रतिशत ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ ।
बक्यौता भ्याट बैंकमा दाखिला गरेपछि कम्प्युटर प्रणालीमा ब्याच बनाएर स्वीकृत गराई प्रविष्ट (इन्ट्रि) गरेपछि आन्तरिक राजस्वको प्रणालीबाट बक्यौता हट्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । तर, अभियुक्तहरूले नक्कली भौचर बनाई कम्प्युटर प्रणालीमा एन्ट्रि गराएर नक्कली कागजात पेस गरी बक्यौता हटाएको पत्ता लागेको थियो ।
करदाताहरू लेखापरीक्षक र एजेन्टमा निर्भर रहेकाले कर छलीमा सघाउनेमात्र होइन, नक्कली कागजपत्र खडा गरेर जालसाजी गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले बताउँदै आएका छन् । कतिपय करदाताले पठाएको रकम लेखापरीÔकले आफ्नै गोजीमा हालेर नक्कली भौचर पेस गरेको पनि पाइएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको उनले जनाए । राजस्व छलीका घटनामा लेखापरीÔकको प्रत्यÔ संलग्नता देखिए पनि नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आइक्यान) ले कारबाही गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत लत्याएर बसेको छ । यस सम्बन्धमा सो संस्थाले आधिकारीरूपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेन । गत वर्È भएको युनिटी प्रकरणमा संलग्न लेखापरीÔकलाई आइक्यानले हालसम्म पनि कारबाहीको टुंगो लगाएको छैन ।
तरलता अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको अनुमगन गर्दा नौ लेखापरीÔकले न्यूनतम् मापदण्ड पूरा नगरी लेखापरीÔण गरेको पाइए पनि आइक्यानले कारबाही गरेको छैन । आइक्यानको विधानमा कुनै पनि लेखापरीक्षकले लोभलालचमा परी अवैध काम गरेको ठहरे १ वर्Èसम्म लेखापरीÔण गर्न नपाउने गरी निलम्बनका साथै एक वर्È कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐन कानुन भए पनि दर्जनभन्दा बढी लेखापरीक्षक लोभ लालचमा परि व्यवसायीसँग रकम लिई नक्कली कागजात तयार गरेर कर छली कार्यमा संलग्न भए पनि सोबारेमा कुनै कारबाही नगर्ने सोचमा रहेको बुझिएको छ ।