पेट्रोलको होइन डिजलको मूल्य घटाउ
                                                                     

  रोशन कार्की

लामो समयदेखि नेपाली बजारमा सरकारले विभिन्न बहानामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्दै आएको छ । हालै नेपाल आयल निगमको बोर्ड बैठकले धनी व्यक्ति र आलिसान जीवन बिताउनेको पक्षमा निर्णय गरेको छ । त्यो हो, पेट्रोलको मूल्य घटाएर आममजदुरी र गरिब जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डिजल र मट्टितेलको मूल्य बढाएर धनी र भड्किलो जीवनयापन गर्नेको पृष्ठपोषण गर्नु ।
गरिब जनता र उपभोक्ताको दैनिकीसँग गाँसिएको विषयमा निगमले सोच्ने कि नसोच्ने ? डिजल र मट्टितेलमा मूल्य बढाउँदा सार्वजनिक सवारीसाधनदेखि हामीले खरिद गर्ने नूनसम्ममा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्नेतर्फ तिनको ध्यान किन जान नसकेको ? यसतर्फ न सरकारले सोचेको छ न त आयल निगमले । सरकारले त उच्चजीवन बिताएका केही व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको ढाड पुनः सेकेको छ, डिजलको मूल्य बढाएर ।
हालै सरकारद्वारा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि औचित्यहीन भएको कुरामा दुईमत छैन । किनकि पहिलो कुरा नेपालले तेल खरिद गर्ने भारतमा दुईपटकसम्म तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा घटेन । भारतमा पुरानै मूल्यमा तेल किन्न पाउ“दापाउ“दै सरकारले किन पेट्रोलको मूल्य घटायो र डिजलको मूल्यवृद्धि ग¥यो ? यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ, नेपालमा त्यसको तीन दोब्बर मूल्य नेपालमा बढाइएको हुन्छ । यो मूल्यवृद्धि कुनियतपूर्ण रहेको कुरामा दुईमत छैन । निगम घाटामा गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा भने बढ्दै गएको छ । एमाओवादीको नेतृŒवमा अहिले देशको बागडोर छ । गरिब जनतालाई सेवा सुविधा दिने भन्दै कथित जनयुद्धको नाममा गरिब जनताको पसिनामा रमाउँदै सिंहदरबार छिरेका एमाओवादी पछिल्लो समयमा आएर तीनै गरिब जनताको ढाडमाथि उफ्रिएका छन्, कहिले राजनीतिक अस्थिरता कायम गरका छन् त कहिले तेलको मूल्य बढाएर रमाइरहेका छन् ।
यसरी एक÷दुईजनाको इच्छाअनुसार निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा त्यसको फाइदा गरिब जनतालाई कसरी पुग्छ ? नेपालका करिब ९० प्रतिशत जनता पेट्रोलभन्दा पनि डिजल र मट्टितेलको प्रयोगमा निर्भर छन् । सरकारले शनिबारबाट लागू हुनेगरी डिजल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको असर सोही दिन नै चामललगायतका खाद्य सामग्री खरिद गर्दा गरिब जनताले भोगिसकेका छन् । जनताले न्यूनतम १५ सय पर्ने चामल १५ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपरेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान नपु¥याई डिजलको मूल्य बढाउँदा फेरि जनता महंगीको मारमा थिचिन पुगेका छन् । सरकारी निर्णयलाई हेर्दा नेपालमा ‘जंगली शासन’ गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भान आमजनतामा पर्र्र्न गएको छ । सरकारको निर्णयले पनि त्यही प्रमाणित गरेको छ । सीमित नागरिकले प्रयोग गर्ने पेट्रोलको मूल्य घटाएर र अधिकांशले प्रयोग गर्ने डिजल र मट्टितेलको मूल्य बढाएर सरकारले नांगो नाच देखाएको छ ।
सरकारीस्तरबाटै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार गराएर समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले नै मूल्यवृद्धि गर्दै आएको उदाहरण हामीमाझ ताजै छ । भारतबाट महंगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा वितरण गर्दा ठूलो घाटा र आपूर्तिमा समेत समस्या भोग्नुपरेको प्रचार गराउन सरकार सफल भएको छ । तर, सोही निगमबाट तीनै सरकारी निकायका व्यक्तिले अनियमितता गर्दा त्यसको भार पनि गरिब जनतामाथि नै थोपरिएको छ । जहिले पनि मूल्यवृद्धि गर्दा सधैं घाटामा पर्ने यस निकायको विकल्प किन खोजिँदैन ? अहिले भाउ बढाउ“दा पनि मासिक ८६ करोड १० लाख रुपैया“भन्दा बढी घाटा हुने अवस्था छ भने सरकारले किन घाटाको व्यापार गर्छ त ? यो यक्ष प्रश्न पनि उठेको छ । निगमले एकैपटक पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैया“, डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर ९ रुपैया“ र एलपी ग्यासको प्रतिसिलिण्डर १ सय ७५ रुपैया“ बढाएर गरिब जनताप्रति घोर अन्याय गरिसकेको छ । तर पनि पुनः डिजलमा मूल्यवृद्धि गरेर फेरि जनजीवन महंगो बनाउन सरकार सक्षम भएको छ ।

२०६२ सालमा पनि सरकारले एक दुईपटक स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन गरेको थियो । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएकाले त्यसले निरन्तरता पाएन र अहिले फेरि मनपरि मूल्य बढाउन निगम सक्षम भएको छ । हाल आएर सरकारले फेरि जनताको आ“खामा छारो हाल्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसले सरकार र निगमलाई सुझाव दिने प्रचार गराइएको छ । तर, नेपालजस्तो देश, जहा“ मूल्य बढेपछि घटाउने चलन छैन त्यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजनले पनि समाधान नदिने निश्चित छ ।
हालैको मूल्यवृद्धि अन्यायपूर्ण रहेको के कुराले पनि प्रष्ट गरेको छ भने सरकारले पहिले नै आवश्यक व्यवस्था नगरी मूल्यवृद्धि गरिसकेपछि जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि विपन्न वर्ग र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने तथा घरायसी एवं औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति १४ र १९ किलोका एलपी ग्यास सिलिण्डर बनाएर गैरऔद्योगिक उपभोक्तालाई केही छुट दिने कार्ययोजना सरकारले अघि सारे पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तो व्यवस्था कहिले हुने भन्ने कुनै ठेगान छैन । पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔको संयोजकŒवमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको पनि प्रचार गरिएको थियो । तर, त्यो पनि गर्भमै तुहिएको छ ।
अहिले मुल्यवृद्धिसँगै बजारभाउसमेत आकाशिएको छ । विशेÈगरी खानेपानी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार आमजनताको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यÔ असर पार्ने कुरा हो । त्यसैले यसको चर्चा निरन्तर हुने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति र गुणस्तर रहनु नेपाल आयल निगमको दायिŒव नै हो ।
एक÷दुई दिन कम आपूर्ति भयो भने सबैतिर असन्तुष्टि प्रकट गरिन्छ । यस्तै असन्तुष्टि व्यहोर्दै नेपाल आयल निगमले ४१ वर्È पूरा गरेको छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र सतप्रतिशत आयातबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने तेलको मूल्य प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्था सधंै पेचिलो रहेको छ । तेलको अर्थराजनीतिमा मुलुकका राजनीतिक दल, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरकार भरपूर संलग्न हुं“दै आएका छन् । आम जनताको सरोकारको वस्तु भएको र सामान्य मूल्यवृद्धिलाई प्रभावित गर्ने भएकाले पनि डिजलको मूल्य बढाउनु राम्रो होइन ।
तर, सरकारले जनताको सुखदुःख र बजारभाउ बढ्ने कुरातिरभन्दा निगमको घाटामा मात्र ध्यान दिएर डिजलको मूल्यमा समेत भारी वृद्धि गरेको छ । मूल्य बढाउने कुरा आम जनताको रुचिको कुरा हु“दैन । बाधाविरोध हुने कारणले पनि राजनीतिक नेतृŒवले यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नसक्दैन । उपभोगमा सहजता, स्वच्छ इन्धन र मट्टितेलको मूल्यको तुलनामा सस्तो भएकोले पनि खाना पकाउने ग्यासको माग र उपभोग बढ्दै गएको छ ।
अहिले सहरी Ôेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण Ôेत्रमा पनि खाना पकाउने ग्यासको खपत बढेकोे छ । निश्चित मासिक आय भएका घरपरिवारले लागतअनुसार मूल्य धान्न कठीन हुने कुरालाई ख्याल गरेर सरकारले सस्तो मूल्यमा ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्नु गराउनुपर्दथ्यो । तर, ग्यासमै अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । मुलुकमा भइरहेको बढ्दो लोडसेडिङका कारण कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, रेष्टुराँले डिजल र खाना पकाउने ग्यासको उपयोग बढाउं“दै लगेका छन् । यसबाहेक विभिन्न निर्माणका आयोजनाले पनि ठूलो परिमाणमा डिजलको खपत गर्ने गरेका छन् ।
डिजलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडा बढाउने कुरा जगजाहेर छ । ढुवानीका र यात्रुवाहक सवारीसाधनले मूलतः डिजल नै प्रयोग गर्ने भएकाले पनि डिजलको मूल्यको प्रभाव अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा पर्ने गर्दछ । त्यसैले मूल्यवृद्धिको मारबाट सर्वसाधारण जनतालाई बचाउन विभिन्न मुलुुकले डिजलको मूल्यलाई सहुलियत दिएर भए पनि सस्तो राख्ने गरेको देखिन्छ । तर नेपालमा भने सरकारले निर्मम तरिकाले मूल्यवृद्धि गरेर देश र जनताप्रति सरकारको गैहजिम्मेवारीपनको प्रदर्शन गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीमा निजी Ôेत्रको संलग्नता रहे पनि सरकारले भारतबाट आयात गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई नदिएर कुनियत राखेको देखिएको छ । निगमले विगत ४१ वर्Èदेखि इण्डियन आयल कर्पेरेसनबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गरिरहेको छ । जब कि त्यसरी एउटै संस्थास“ग मात्र भर पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सरकार, देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने हो भने तेलको आयात प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । निगमको भण्डारण व्यवस्था पनि सन्तोÈजनक देखिँदैन । निगमस“ग एक महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने भण्डारण सुविधा छैन । त्यसमा पनि पेट्रोलको भण्डारण Ôमता त केवल सात दिनलाई मात्र पुग्ने अवस्थाको रहेको बताउने गरिएको छ । तराईका जिल्लामा भारत र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा चीनबाट तेल आयात भएर कमसे कम हाहाकारको अवस्था अन्त्य हुने थियो ।