मेलम्चीमा जापान र चीनको लडाईं-------------------------

नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता पाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २१ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्नु पर्ने वेलामा निर्माण व्यवसायीसँग मंगलवार -९ असोज २०६९ ) ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाको अवधिमा साढे ६ किलोमिटर सुरुङ खनेको चाइना रेल्वे १५ ग्रुप कर्पोरेशन र चाइना मेशिनरी इण्डष्ट्रिज कन्सट्रक्सन ग्रुपको संयुक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि सो कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी वापतको रकम जफत भएको छ भने निर्माणस्थलमा रहेका उसका सामान रोक्का भएका छन् । हिमालयन बैंकमा रहेको ६६ लाख ५५ हजार डलर बैंक ग्यारेन्टी वापतको रकम जफत भएको छ भने पेश्की स्वरुप चिनियाँ कम्पनीले बैंक अफ काठमाडौबाट एक पटक १४ लाख ११ हजार यूरो र अर्को पटक ६६ लाख २५ हजार यूरो गरी ८० लाख ३६ हजार यूरो फिर्ता गर्न मेलम्ची खानेपानी बिकास समितिले चिनियाँ कम्पनी र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
सुरुङ निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार छनौट गरी उसले काम पूरा गरेपछि मात्रै चिनियाँ कम्पनीसँगको हिसाव मिलान गरी उपकरण फिर्ता लैजान पाउनेछ । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनीले कम्तिमा चार बर्ष कुर्नु पर्नेछ । अर्को कम्पनी छनौट गरी सुरुङ निर्माण गर्दा बढने लागत चिनियाँ कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने समितिका पदाधिकारीको बुझाइ छ ।
मध्यमस्र्याङदीमा जस्तै मेलम्चीमा पनि झमेला शुरु भएको छ । चिनियाँ कम्पनी र नेपाल सरकार वीच मुद्दा मामिला हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपाल र चीन वीचको सुमधुर सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । दुई साता भित्र सुरुङ निर्माण गर्न आएका करिव चार सय चिनियाँ कामदार रित्तै र्फकनु पर्नेछ । दुई साता भित्र चिनियाँ कम्पनीले गरेको कामको मूल्याङकन,उसले प्रयोग गरेको निर्माण सामग्री, प्रयोग गर्न बाँकी सामग्री र उपकरण सुचीकृत गरी समितिले आफनो सुरक्षामा लिनेछ ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुदेखि काठमाडौको सुन्दरीजलसम्म साढे २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ मा सक्ने गरि ३१ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलरमा सन् २००९ को फेब्रुअरी १९मासमिति र चिनिया कम्पनीका वीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेरियसन अर्डर बढाएर आयोजना महंगो हुने आशंका त्यतिवेला पनि नगरिएको होइन । चिनियाँ कम्पनीले त्यहि गर्न खोजेपछि नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता नै तोडिदिएको छ ।
सुरुङ निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएपछि गत असार १३ गते परामर्शदाताले ५२ बुदामा सुधारका कार्यसूची चिनियाँ कम्पनीलाई पेश गरेको थियो । केहि कामदार परिवर्तन गर्न,केहि उपकरण थप्न र मासिक सात सय मिटरका दरले सुरुङ खन्न दिएको सुझावलाई चिनियाँ कम्पनीले वेवास्ता गर्दै समय र लागत बढाउने उपाय खोज्दै आएको थियो । पछिल्लो चरणमा सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म सुरुङ निर्माणको काम पूरा गर्ने कार्यसूची चिनियाँ कम्पनीले बनाएको थियो ।
तीन बर्ष अघि चिनियाँ कम्पनीले कम लागतमा ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने प्रयास गरेकै हो । लागत बढाउन उसले गरेका पटक पटकका प्रयास असफल भएपछि ठेक्का तोड्ने धम्कीयुक्त सूचना चिनियाँ कम्पनीले नै पहिला दियो । भदौ २७ गते समयमै साइट उपलब्ध नगराएको,समयमा भुत्तानी नभएको, स्थानीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको जस्ता पूराना मुद्दा उठाएर कम्पनीले समितिमा ठेक्का सम्झौता तोडने धक्की सहितको पत्र पठाएको थियो । कम्पनीका आरोप अस्वीकार गर्दै समितिले असोज ३ गते एकपक्षीय रुपमा ठेक्का तोड्ने आधार नरहेको जवाफ पठाएको थियो ।
ठेक्का सम्झौता गरेको लागतमा काम गर्दा घाटा पर्ने भएकोले चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का तोड्ने सूचना दिएको समितिका पदाधिकारीको बुझाइ छ । चिनियाँ कम्पनीले जे सुकै बहानाबाजी गरेपनि उसको धम्कीका अगाडि समिति झुकेन । समितिलाई नझुक्नका लागि एशियाली बिकास बैंक र जापानले राम्रै बल दिएको मानिएको छ । एडिवीमा जापानको लगानीको हिस्सा बढी छ
यतिखेर साउथ चाइन सीमा जापान र चीन बीच तनावपूर्ण अवस्था छ । चीन र जापान एकले अर्कोलाई नरुचाइरहेको अवस्थामा जापानकै पैसामा चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा काम गरिरहेको थियो । जुन कुरा जापानीहरुलाई मन परेको थिएन । जापानीजहरु जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडन चाहन्थे ।
आयोजनामा एडिवीको १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर, जाइकाको एक करोड ८० लाख डलर, जेविकको चार करोड ७५ लाख डलर, ओपेकको एक करोड ३७ लाख डलर, नर्डिक बिकास फण्डको एक करोड चार लाख डलर र नेपाल सरकारको नौ करोड ६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लगानी छ । एडिवीको मुख्यालयबाट महानिर्देशक स्वंयम काठमाडौ आउँदैछन । अव सरकार,दाता र सरोकारवाला वीच बसेर विगतको समीक्षा र आगामी योजना बनाउने तरखर भइरहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
तीन महिना भित्र सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ । तीन बर्ष भित्रमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण पनि भइसक्छ । हेलम्बुको रिबर्मामा पानी फर्काउने मुहान र बाँकी २० किलोमिटर सुरुङ खन्ने कामका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान गर्नु पर्नेछ । समिति एक महिना भित्रै बोलपत्र आब्हान गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । एक बर्ष भित्र नयाँ ठेकेदार छनौट गरी कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । एक बर्ष भित्र नयाँ ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा परिचालन भयो भने पनि सुरुङ निर्माणको काम पूरा गर्न अर्को तीन बर्ष लाग्छ । सुरुङ निर्माण गर्न चार बर्ष लाग्यो भने पानी प्रशोधन केन्द्र तीन बर्षमा निर्माण हुने देखिन्छ । यसले बिकास निर्माणमा असन्तुलन देखिएको छ ।
दैनिक ३५ करोड लिटर पानीको माग रहेको काठमाडौ उपत्यकामा बषर्ातमा नीजि टयाङकरले उपलब्ध गराएको समेत गरेर २० करोड लिटर पानी आपुर्ति हुने गरेको छ । हिउँदको अवस्थामा त कहालीलाग्दो अबस्था नै छ । ०५२ सालको प्रक्षेपण अनुसार २०७७ सालसम्म काठमाडौमा दैनिक ५४ करोड लिटर पानीको माग हुनेछ । हाल ४० लाख जनसंख्याको बसोबास रहेको काठमाडौमा विगत ३५ बर्षदेखि पानीका स्रोत बढेका छैनन् ।
काठमाडौमा खानेपानीको यस्तो बिकराल अवस्थाको बिश्लेषण गरी बिभिन्न उपायको खोजी गर्ने क्रममा मेलम्ची अगाडि सारिएको हो । हेलम्बुबाट पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर,दोस्रो चरणमा लार्केबाट १७ करोड लिटर र तेस्रो चरणमा याङग्रीबाट १७ करोड लिटर गरी काठमाडौमा ५१ करोड लिटर पानी ल्याउने संरचना सुरुङ नै हो । सुरुङ निर्माणकै काम अवरुद्ध भएपछि काठमाडौका बासिन्दाले चाँडै पर्याप्त र सुरक्षित पानीको अपेक्षा गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मरको अवस्था भएको छ ।
सन् २००१ मा ४६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको लागत अनुमानमा निर्माण शुरु गरिएको यो आयोजनामा सन् २००८ मा पुनरसंरचना गरी ३१ करोड ७० लाख डलरमा निर्माण पूरा गर्ने लागत अनुमान निकालिएको थियो । २४ करोड ९० लाख डलर मेलम्ची उपत्यकामा र बाँकी रकम काठमाडौ उपत्यकामा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । स्थानीय तहमा ७७ करोड रुपैया मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । परामर्शदाताका नाममा ६ अर्व रुपैयाँ दाताहरुकै मुलुकमा फर्किसकेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउन गरिएको लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तै हुन थालेको छ ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउने कल्पना बिपी कोइरालाको पालादेखि नै गरिएको हो । आधा शताब्दीपछि पनि मेलम्चीको पानी कल्पनामै सीमित छ । जिम्मा लिएको काम पूरा नगर्ने चिनियाँ कम्पनीको बिश्वसनियता माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह लागेको छ भने नेपालमा बिकास निर्माण नहुनुको कारण खोज्ने जाँगर पलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । बिकास अरुले होइन आफैले गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह बढाउनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य र दायित्व दुवै भएको छ ।