भारतको दाल बंगलादेश पठाएर करोडौं अनुदान, विनौद चौधरी पनि पछि परेनन्
काठमाडौं ।
नेपाली
उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा(डलर)मा
निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन ती कम्पनीले नेपाललाई दिएको
‘भ्यालु एड’ मापन गर्ने एउटा शुत्र तयार गरेको छ । शुत्रमा नेपाली उत्पादन,
त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषयलाई
समावेश गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा, नगद अनुदान लिने कम्पनीको
सूचीमा यहा“ रोजगारी सिर्जना गर्ने, डलर ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्र जोगाउने,
कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना हस्तकलाका उद्योग होइन दाल र चाउचाउ
उद्योगहरु अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
अचम्म लाग्दो के छ भने, नेपालमा वार्षिक दुई लाख ७१ हजार ३१२ मेट्रिक टन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाव नगर्दा पनि दालको निर्यात मात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिक टन भएको छ । यसको सिधा अर्थ हो दाल कम्पनीहरुले नेपालमा उत्पादन गरिरहेको दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरुले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाएका हुन् ।
यी कम्पनीहरुले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कस“ग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिएका छन् । त्यही भारतीय दाललाई नेपालीभन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यवसायिक घराना दावी गर्ने संघाई र दुगड समूह छन् । (हुर्नुहोस् नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूची)
संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड् प्राडक्टसले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका छ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ ।
निर्यात उद्योगीहरु रुष्ट
निर्यात अनुदानका लागि पहल गर्दै आएका उद्योगीहरु दाल, चाउचाउ र मैदा उद्योगले निर्यात गरेको भन्दै नगद अनुदान पाउन थालेपछि सरकार र उद्योग विभागप्रति रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले विभाग र केही उद्योगीको मिलेमतोमा प्रतिशतलाई गोलमाल गरेर पैसा बाँड्न थालेपछि अब नगद अनुदान दिंदा प्रतिशतका आधारमा नभई फ्ल्याट दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट उद्योगीहरुले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुझाव भन्दै फ्ल्याट दर राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दश महिनामा निर्यात भएको १२ अर्ब ७७ करोड ४९ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना र हस्तकलाका सामाग्री थिए ।
तर नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् । पहिलो दश महिनामा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्यात गरेका कार्पेटमध्ये जम्मा चार वटा उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । एक अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यात गर्ने पश्मिना उद्योग र तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात गरेका उद्योगमध्ये एउटाले पनि सुको पैसो पाएका छैनन् । हस्ताकलाका सामाग्री ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जडिबुटी १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ तर कसैले पनि नगद अनुदान कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएका छैनन् । ४९ करोड रुपैयाँको नेपाली कागज निर्यात भएको छ तर एउटा उद्योगलाई त्यही पनि जम्मा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको छ ।
चौधरी पनि पछि परेनन्
उद्योगपति विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका छन् । चौधरी ग्रुपको वाईवाई चाउचाउले सीजी फुड्स(नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स(नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट विल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापन विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीस“ग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन्, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, यो सबै विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भैरहेको छ ।
कुन कम्पनीले लिए नगद अनुदान
अचम्म लाग्दो के छ भने, नेपालमा वार्षिक दुई लाख ७१ हजार ३१२ मेट्रिक टन दाल उत्पादन हुन्छ तर आन्तरिक खपतको कुनै हिसाव नगर्दा पनि दालको निर्यात मात्रै तीन लाख ७४ हजार मेट्रिक टन भएको छ । यसको सिधा अर्थ हो दाल कम्पनीहरुले नेपालमा उत्पादन गरिरहेको दाल निर्यात गरेर अनुदान लिएका होइनन् । उनीहरुले भारतबाट नेपाल आयात गरेको दाल नै तेस्रो मुलुक पठाएका हुन् ।
यी कम्पनीहरुले त्यही भारतीय दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कस“ग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिएका छन् । त्यही भारतीय दाललाई नेपालीभन्दै नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूचीमा आफूलाई नेपालको ठूला व्यवसायिक घराना दावी गर्ने संघाई र दुगड समूह छन् । (हुर्नुहोस् नगद अनुदान लिने कम्पनीको सूची)
संघाई ग्रुपको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड् प्राडक्टसले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ । दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको दखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका छ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले ४६ उद्योगलाई ११ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात २३ कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ ।
निर्यात उद्योगीहरु रुष्ट
निर्यात अनुदानका लागि पहल गर्दै आएका उद्योगीहरु दाल, चाउचाउ र मैदा उद्योगले निर्यात गरेको भन्दै नगद अनुदान पाउन थालेपछि सरकार र उद्योग विभागप्रति रुष्ट भएका छन् । उनीहरुले विभाग र केही उद्योगीको मिलेमतोमा प्रतिशतलाई गोलमाल गरेर पैसा बाँड्न थालेपछि अब नगद अनुदान दिंदा प्रतिशतका आधारमा नभई फ्ल्याट दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट उद्योगीहरुले अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुझाव भन्दै फ्ल्याट दर राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दश महिनामा निर्यात भएको १२ अर्ब ७७ करोड ४९ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना र हस्तकलाका सामाग्री थिए ।
तर नगद अनुदान लिने ४६ वटा कम्पनीमध्ये २३ वटा कम्पनी दाल उद्योग छन् । पहिलो दश महिनामा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्यात गरेका कार्पेटमध्ये जम्मा चार वटा उद्योगले नगद अनुदान पाएका छन् । एक अर्ब ५ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यात गर्ने पश्मिना उद्योग र तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात गरेका उद्योगमध्ये एउटाले पनि सुको पैसो पाएका छैनन् । हस्ताकलाका सामाग्री ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ, जडिबुटी १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ तर कसैले पनि नगद अनुदान कस्तो हुन्छ भनेर देख्न पाएका छैनन् । ४९ करोड रुपैयाँको नेपाली कागज निर्यात भएको छ तर एउटा उद्योगलाई त्यही पनि जम्मा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको छ ।
चौधरी पनि पछि परेनन्
उद्योगपति विनोद चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका छन् । चौधरी ग्रुपको वाईवाई चाउचाउले सीजी फुड्स(नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स(नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट विल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको छ । यो कुरालाई स्वयं चौधरीले विज्ञापन विज्ञप्ति जारी गरेर स्वीकार समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीस“ग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । अर्कोतर्फ सीजी फुड्स नवलपरासीका नाममा एकपटक नगद अनुदान लिएपछि चौधरीलाई नैतिक रुपमा अर्को कम्पनी सीजी फुड्स ललितपुरबाट नगद अनुदान लिन मिल्दैन्, उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, यो सबै विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजवंशीको मिलेमतोमा भैरहेको छ ।
कुन कम्पनीले लिए नगद अनुदान
कम्पनीको नाम | उत्पादन | भ्यालु एड | अनुदान |
एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज बारा | दाल | ||
अन्नपूर्ण अर्गानिक उद्योग, अर्घाखाँची | प्रशोधित कफी | १०० | ४ |
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी | अर्गानिक कफी | १०० | ४ |
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, सुनसरी | धागो बनाउने | ||
धनलक्ष्मी सिन्थेटिक सुनसरी | धागो बनाउने | ||
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, बारा | पोलिस्टर, यार्न | ४२.१८ | २ |
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, बारा | पोलिस्टर | ५०.६० | ३ |
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स बारा | पोलिस्टर | ३५.८० | २ |
सीजी फुड्स, नवलपरासी | चाउचाउ | ८०.२६ | ४ |
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, बारा | दाल | ९९.९८ | ४ |
श्याम मोर्डन दाल मिल रुपन्देही | दाल | १०० | ४ |
न्यूट्री फड्स प्रालि विराटनगर | चोकर | १०० | ४ |
नारायणी मोर्डन पल्सेज | दाल | १०० | ४ |
आधुनिक दाल उद्योग बारा | दाल | १०० | ४ |
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज | क्रस्ट गोट | ६९.९० | ४ |
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज | डब्लु्र/बी गोट | ८६.६१ | ४ |
नारायणी लेदर इन्डष्ट्रिज | डब्लु/बी वफ | ८१.८३ | ४ |
फिस्टेल रग्स | ऊनी गलैचा | ६३.९३ | ३ |
एसियन लेदर, विराटनगर | वेट गोट स्किन | ९१.१२ | ४ |
रोल्पा कार्पेट, काठमाडौ | कार्पेट | ७८.३२ | ३ |
त्रिवेणी दाल एण्ड आयल, बारा | दाल | १०० | ४ |
श्याम मोर्डन दाल मिल, रुपन्देही | दाल | ९९.८७ | ४ |
कृष्ण आधुनिक दाल उद्योग बारा | दाल | ९९.३९ | ४ |
दुर्गा मोर्डन दाल मिल रुपन्देही | दाल | ९९.९६ | ४ |
सीजी फुड्स(नेपाल), ललितपुर | चाउचाउ | ८०.३३ | ४ |
कृष्ण मोर्डन दाल उद्योग, पर्सा | दाल | १०० | ४ |
एनएस निट्स प्रालि काठमाडौ | स्वीटर | ५१.८१ | ३ |
जोशी कार्पेट इन्डस्ट्रिज | गलैचा | ५१.२७ | ३ |
सिद्धार्थ आधुनिक दाल,रुपन्देही | दाल | ९९.०३ | ४ |
मनोज मोर्डन फुड, रुपन्देही | दाल | १०० | ४ |
अर्पित दाल उद्योग रुपन्देही | दाल | १०० | ४ |
गेट पेपर इन्डस्ट्रिज, काठमाडौं | हाते कागज | ७५.५१ | ३ |
वीरगञ्ज खाद्य उद्योग, पर्सा | चोकर | १०० | ४ |
महावीर दाल उद्योग, पर्सा | दाल | १०० | ४ |
कफी सहकारी संघ ललितपुर | कफी | ९९.४८ | ४ |
ठाकुर क्र्याफट्स, ललितपुर | गलैचा | ७५.५१ | ३ |
एक्जोटिक क्रया्फट्स, ललितपुर | गलैचा | ५२.१५ | ३ |
विकास फ्लोर मिल, बाँके | चक्की आटा | ९९.०४ | ४ |
दुर्गा मोडर्न दाल मिल रुपन्देही | दाल | ९९.८९ | ४ |
ज्ञान फुड प्रोडक्ट्स बाँके | दाल | १०० | ४ |
चन्दनवाला खाद्य उद्योग, मोरङ | दाल | १०० | ४ |
त्रिवेणी दाल एन्ड आयल बारा | दाल | ९८.९१ | ४ |
आधुनिक दाल उद्योग बारा | दाल | १०० | ४ |
कलवार एग्रो इन्डस्ट्रिज | दाल | ९९.१२ | ४ |
ज्ञान फुड प्रोडक्टस | दाल | १०० | ४ |
जिल्ला सहकारी संघ गुल्मी | कफी | ९९.०३ | ४ |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.