Tuesday, February 19, 2013

राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्टमा चासो नदिएको आरोप
रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन ७ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक तथा गुणात्मक सञ्चालन जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय एक वित्तीय संस्थामा भएको ठूलो रकमको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकसम्बन्धी जालसाजीको घटनाबाट यस तथ्यको पुष्टि भएको हो । बैंकले आफ्ना ग्राहकले जारी गरेको चेक भुक्तानीयोग्य छ भनी प्रमाणित गरिदिएको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनेर बुझिन्छ । यस्तो चेकको भुक्तानी गर्ने पहिलो दायिŒव बैंकको हुने गर्छ । गुड फर पेमेन्ट चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा नै रोक्का गरिएको हुन्छ वा अन्य आन्तरिक खाता (मार्जिन खातामा) ट्रान्सफर गरिएको हुन्छ । यसर्थ, गुड फर पेमेन्ट चेकले वित्तीय कारोबारमा नगदसरह मान्यता राख्ने भएकाले विश्वास गरिन्छ ।
गुड फर पेमेन्ट गर्ने चेकको साथमा निवेदन दिएपश्चात् निश्चित शुल्क लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो चेकलाई गुड फर पेमेन्ट भनी प्रमाणित गरिदिँदै आएका छन् । अन्य चेक सटही गर्ने प्रक्रियासरह सोही चेकलाई सटही गर्न सकिन्छ, तर चेकलाई धितोको रूपमा स्वीकार गरी ऋण प्रवाह गर्न पाइ“दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन–२०६९ मा पनि यससम्बन्धी निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको चेक, धितो वा सुरÔणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइ“दैन, तर प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही चेक खरिद वा डिस्काउन्ट गर्न सक्छन् । नियमपूर्वक खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको चेक खरिद गरेको बढीमा तीन दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सटही प्रक्रिया कलेक्सन वा संशोधन (क्लियरिङ) मा पठाउनुपर्छ ।
गुड फर पेमेन्ट चेकसम्बन्धी यस्तो सर्वमान्य प्रचलन र नियमनकारी निकायको निर्देशन हु“दा–हु“दै पनि नेपाली वित्तीय व्यवसायमा यससम्बन्धी ठूलो रकमको अपचलन हँुदै आएपछि पछिल्लो समयमा यस्तो व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कारोबार गर्नेहरू जोखिममा परेका छन् । उक्त घटनालाई अनुसन्धान गर्दा रकम नै नभएको खाताको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट प्रमाणित गरी नियमविपरीत चेकलाई अर्को वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा धितोको रूपमा राखी ऋण निकालिएको समेत पाइएको थियो । केही समयअघि यस्तै प्रकृतिको घटनालाई मध्यनजर गर्दै डेभलपमेन्ट बैंर्कस एसोसिएसनले सम्बन्धित डेभलपमेन्ट बैंकस“ग निश्चित गरेरमात्र गुड फर पेमेन्ट चेक स्वीकार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपील गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी सर्कुलर जारी गरे पनि कारोबार अझै जारी छ । जसमा गुड फर पेमेन्ट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो चेक बराबरको रकम सम्बन्धित खातामा सिस्टमबाट नै रोक्का (एअरमार्क) हुने गरी सिस्टम प्र्रिन्टेड प्रमाण चेकमा वा चेकस“ग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राख्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
 गुड फर पेमेन्टको कारोबार जोखिम

गुड फर पेमेन्ट गरिने चेकको मिति गुड फर पेमेन्ट गरेको मितिभन्दा पछिको हुनुहु“दैन । आन्तरिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था गरी यस्तो चेक जारी भएको विवरण प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलाई उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । साथै गुड फर पेमेन्ट चेक धितो राखी कर्जा लिने दिने कार्यमा रोक लगाइएको छ । गुड फर पेमेन्टका बारेमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ऐनको परिच्छेद–४ को दफा ५२ अनुसार कुनै खास बैंकबाट भुक्तानी हुने गरी स्वीकार भएको विनिमयपत्र भुक्तानीका लागि रितपूर्वक प्रस्तुत भएको बैंकरको लापरबाही वा गल्तीको कारणबाट धारकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अनादर भएमा सो बैकले धारकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाटै जारी ऐनअनुसार हालसम्म गुड फर पेमेन्टबाट पीडित बैंकका ग्राहकले रकम भुक्तानी नपाएको ग्राहक प्रमोद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कहाँ कस्ले के ग¥योभन्दा पनि ऐन कानुनअनुसार ग्राहकले पाउनुपर्ने रकमको भुुक्तानी समयमै हुनुपर्ने हो, तर बैंकहरूले त्यसो गरेका छैनन् ।’
एक बैंकबाट भएको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल अनुसान्धान गरेर कारबाही गरी ग्राहकको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले सोबारे चासो नदिएको आरोपसमेत ग्राहकले लगाएका छन् । पीडितद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गरी सर्वसाधारणको रकमलाई सुरक्षा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक यस विषयमा संवेदनशील देखिए ।’ बैंक र राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूको समेतको संलग्नतामा यस्तो काण्ड हुने गरेको पनि पीडितको आरोप छ ।

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

सरकारले असुली गरेन विनोद चौधरीसँग कर छलीको १० अर्ब रुपैयाँ

रोशन कार्की काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले देशको भुभाग प्रयोग गरी उद्योग व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले छली गरेको राजश्व र कर असुली नगरि ...