राजनीतिसँगै चकनाचुर आर्थिक क्षेत्र

रोशन कार्की

देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि बढेको विकृति र विसंगतिको मार यतिखेर आर्थिक क्षेत्रमाथि परेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा विभिन्न नाममा खुलेका पार्टीहरूले विभिन्न माग राख्दै गर्ने बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंकका कारण मुलुकको निजी क्षेत्रमा परेको असरका कारण आर्थिकलगायत देश विकासका सबै बाटोहरू अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले भने अनुसार सेवा, सुविधा र बिदा नपाएदेखि पार्टीको कार्यक्रममा चन्दा नदिएको भन्दै पटक–पटक निजी क्षेत्रमाथि हुने भौतिक आक्रमण र धम्कीका कारण यतिखेर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगधन्धाहरू बन्द हुँदै गएका छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्धाहरू पनि घिस्रिघिस्रि सञ्चालित छन् ।
देशको आर्थिक विकासको मुख्य पाटो नै नीजि क्षेत्रको लगानी भएकोमा कुनै दुईमत छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले विभिन्न नाममा संकलन गर्ने चन्दा र अन्य मागका कारण मुलुकमा लगानी सुरक्षित नभएको देखिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा निजी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको भनिरहँदा पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन । सरकारसँग व्यवसायीहरूले पटक–पटक लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय र व्यवसायीहरूको सुरक्षाको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार यस विषयमा पनि मौन रहेको छ । विश्लेषकहरूले देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको जनाएका छन् । मुलुकमा यस्तै राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने हो भने अब देशको आर्थिक विकासमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने र आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा धराशयी हुँदै आर्थिक संकटको घोषणा गरिने समय टाढा छैन ।

नेपालमा केही वर्षदेखि औद्योगिक वातावरण बन्न सकेन । बन्द, हड्ताल र असुरक्षाका कारण व्यावसायिक वातावरणसमेत नभएको व्यवसायीहरूको अनुभव रहेको छ । गत वर्र्ष उद्योगी व्यवसायीहरू बन्द, हड्ताल, चक्काजाम र असुरक्षाको विरुद्ध भौतिक तथा नैतिक रूपमा सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित हुनुपरेको थियो । बन्द, हड्तालका कारण तराईका अधिकांश ठूला उद्योगहरू बन्द भएका थिए भने हालै भएको बन्दले नकारात्मक असर गरेको छ । आपराधिक समूहहरूको चन्दा आतंकले उद्योग क्षेत्र नराम्ररी धराशयी हुनपुगको छ । आपराधिक समूहको मारमा संविधानसभाको चुनाव पछि धेरै उद्योगी व्यवसायीको हत्या भइसकेको छ ।
विभिन्न मजदुर युनियनको मागका कारण यो वर्ष उद्योगधन्धामा बन्द गराउने कार्य पनि जारी नै रहेको छ । तर, यसका कारण पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको व्यवसायीहरूको तीतो अनुभव रहेको छ । २०६७ सालमा इन्धनको अभाव मुख्यरूपमा रहृयो । २०६६ साल वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै इन्धनको अभावले उपभोक्ताहरू आक्रान्त बने । २०६७ सालभित्र इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भयो । २०६६ सालदेखि नै मूल्य वृद्धिलले शिखर चढ्न सुरु गरेको यो क्रम अझै रोकिएको छैन ।
२०६९ सालमा सरकारले एक–दुई व्यवसायीको लहलहैमा लागी आमसर्वसाधारणले अत्यावश्यकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको ग्यास र डिजलको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । ग्यासमा घाटामा वृद्धि भएको बहाना देखाउँदै नेपाल आयल निगमले गत साता एकाएक २ हजार १ सय रुपैयाँ मूल्य तोकेर मुल्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । तर, त्यो सूची व्यावहारिक थिएन । त्यसैले पनि सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुप¥यो । सो मूल्य लागू गरेको भए त्यसबाट सर्वसाधारणले हैन ठूला व्यवसायीहरूले फाइदा लुट्ने थिए ।
सरकारले लामो समयदेखि ग्यासमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिनेतर्फ न सरकार गम्भीर भएको छ, न निगमले सो कर छुट दिनका लागि माग नै गरेका छन् । सरकारले ग्यासमा लगाउँदै आएको करलाई मात्र छुट दिने हो भने ग्यासमा भएको घाटा कम हुनेमा दुईमत छैन । तर, यहाँ कमिशनका लागि सरकार र निगम सर्वसाधारणको ढाड भाँचेर तस्कर र ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने नीतिमा मात्र तल्लीन भएको डिजल र ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर देखाएबाट प्रस्ट भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीÔा गर्दै मूल्यवृद्धि साढे नौ प्रतिशतमा सीमित राख्ने नया“ लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, मूल्यवृद्धिमा ब्रेक लगाउन सम्बन्धित निकाय भने असफल नै भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्Èको पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धि १० दशमलव ७ प्रतिशतमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले नया“ लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसअघि बजेटको मध्यावधि समीÔा सार्वजनिक गर्दै सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको थियो । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई एक प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाउनु त परै जाओस् मूल्यवृद्धि किन भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययनसमेत गर्न सकिरहेको छैन ।
शोधनान्तर बचतस“गै चालु खाता बचत पनि अघिल्लो वर्Èको तुलनामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्Èको पहिलो ६ महिनामा ३१ अर्ब ९९ करोड चालु खाता बचत रहेको यो अवधिमा जम्मा चार अर्ब ४१ करोड रुपैया“ मात्रै रहेको छ भने निर्यात व्यापारको वृद्धिदर पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्È पहिलो ६ महिनामा १५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको निर्यात यसपटक घटेर जम्मा १० दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्È १७ प्रतिशतले मात्र बढेको आय यसपटक बढेर २४ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा पनि निकै बढेको छ । गत वर्È १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको व्यापारघाटा यसपटक बढेर २७ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ महिनामा एक अर्ब ४० करोड डलर बिक्री गरी ७६ अर्ब २८ करोड भारु खरिद ग¥यो । गत वर्Èको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ४२ करोडको भारु बिक्री गरेर ६९ अर्ब १४ करोड भारु खरिद गरेको थियो ।
२०६७ सालको अवधिभरमा देशमा सबैभन्दा बढी मुख्य समस्याको रूपमा तरलता अभाव देखियो । वर्षको सुरुदेखि नै बजारमा तरलता अभाव हु“दै आएको थियो । एकातर्फ तरलताले थला पारेको व्यवसाय अर्कोतर्फ बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंकका कारण लगानी जोखिमपूर्ण रहेको भनाइ निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको रहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राजस्व असुलीमा सन्तोषजनक सफलता हासिल गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकेन । विकास निर्माणका कामलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे पनि त्यो सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सक्दैन ।
लोडसेडिङबाट चालु आर्थिक वर्षमा पनि मुक्त हुन सकेनन् उद्योग र सर्वसाधारणहरू । १२ देखि १४ घण्टे लोडसेडिङका कारण उद्योगहरूमा पाँच सय करोड रुपैयाँको उत्पादनमा ह्रास हुन गएको तथ्यांक निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको छ । एक घण्टा लोडसेडिङ हुँदा त ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उत्पादन ह्रास हुन आउँछ भने यस्तो अवस्था रहिरहेमा नेपालको अर्थतन्त्र ५० दशक पछाडि पर्ने पक्का देखिएको छ । २०६६ सालमा सरकारले नै विद्युत् संकटकालको घोषणा ग¥यो र ३५ बुँदे ऊर्जा नीति पारित ग¥यो । तर, अहिले सम्म पनि लोडसेडिङ हटाउने कुनै प्रभावकारी काम हुन नसक्दा त्यसको मार उद्योगधन्धालगायत सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
२०६६ साल उद्योगी व्यवसायीका लागि सबैभन्दा असुरक्षित वर्ष बन्न पुगेको थियो तर त्यो क्रम अझै सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । उद्यमी व्यवसायीलाई अपहरण गरी हत्या गरिने क्रम नियन्त्रण हुनुको साटो झनै वृद्धि हुँदै गएको छ । यसतर्फ सरकारले कुनै अभियान चलाउन सकेको छैन, बरु आफू सत्तामा कति समय टिकिरहने भन्ने बारेमै सरकारले समय बिताएको छ । यो अवधिमा कतिपय प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीको हत्या हुनपुग्यो भने कतिपय अपहरणमा परे, कतिपय उद्योगी व्यवसायी असुरक्षाकै कारण देशबाटै पलायन हुन पुगेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तथ्यांकमा छ ।
सरकारबाट उद्योग र व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिन नसकेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ । सरकारबाट पुरानै चालमा सरकार सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक अवस्थामा स्थिर नभई लुछाचुँडी मात्र गर्ने हो भने उद्योग व्यवसायहरू बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले बेलाबखत गरेको लगानी वर्षको घोषणासमेत सफल हुनसकेन । देशमा आन्तरिक र बाहृय लगानी भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लगानी वर्षलाई अगाडि ल्यायो तर त्यो मात्र कागजमा र शहरमा औपचारिक कार्यक्रमभन्दा अरू उपलब्ध हुनसकेन । सरकार यही अवस्थामा आर्थिक पक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी सञ्चालन हुने हो भने देशको आर्थिक विकासको मुहान बन्द हुनेछ ।
                                                                                                                karkirimn@gmail.com