विदेशमा लगानीको सजिलो माध्यम हुन्डी

 

 नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट पुँजी लैजान सम्भव नभए पनि हुन्डीबाट रकम बाहिरिने क्रम बढेको छ । राजधानी र बाहिर पनि प्रशस्तै खुलेका हुन्डी कारोबारीले यहाँ रकम बुझाएपछि विदेशमा त्यहींको मुद्रा वा डलर दिने सजिलो सुविधा खुलेयाम दिइरहेका छन् ।   

oसरी रकम लगेर नेपालीले विदेशमा उत्पादनमूलक उद्योगका साथै सेवा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिसकेका छन् । भारतको उत्तराखण्ड, सिक्किमलगायत तेस्रो मुलुकमा समेत लगानी गर्ने नेपालीको संख्या निकै बढेको छ । सिक्किममा सञ्चालित दुवै क्यासिनोमा नेपालीको लगानी छ । एकले मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङका छोरा आशिषलाई र अर्काले लोकसभाका पूर्वसदस्य मणिकुमार सुब्बालाई साझेदार बनाएर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यहाँका निर्माण कम्पनीले भारत, भुटान, खाडीलगायतका मुलुकमा ठूल्ठूला निर्माण कार्य गरिरहेका छन् ।

२०२१ सालमा जारी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले नेपालीलाई बाहिर लगानी गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी कुनै लगानीलाई सर्तसहित अनुमति दिन सक्ने कानुनको प्रावधान भए पनि कसैलाई यस्तो सुविधा दिइएको छैन । कानुन उल्लंघनमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजायको प्रावधान छ ।     'यहाँबाट हुन्डीबाट जति पनि पैसा बाहिर लैजान सकिन्छ,' एक उद्यमीले भने, 'बाहिर लगानी गर्ने ठाउँचाहिँ पहिचान गर्न सक्नुपर्‍यो, परिवत्र्य विदेशी विनिमयका लागि राष्ट्र बैंक चाहिँदैन ।' हुन्डी सञ्चालकले बैंकभन्दा बढी कमिसन लिन्छन् । ती व्यवसायीका अनुसार अहिले १ डलर बराबर ९१ रुपैयाँ तिर्ने हो भने हुन्डी कारोबारीले जति पनि पैसा विदेशमा भुक्तानी दिन सक्छन् । यो प्रचलित विनिमय दरभन्दा करिब ३ रुपैयाँ बढी हो । 'हुन्डीकै कारण डीभी पर्ने नेपाली परिवारले यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरी अमेरिकामा सजिलै लगानी गर्न सक्छ,' ती व्यवसायीले भने ।

हुन्डी कारोबारीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यम छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ज्यालाबापत थाप्ने विदेशी मुद्रामा हुन्डी कारोबारीले क्रमशः कब्जा जमाउन थालेका छन् । 'तिनले कामदारको विदेशी मुद्रामा भएको कमाइ आफूले प्रयोग गरी तिनको घरघरमा नेपाली रुपैयाँ पुर्‍याइरहेका छन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा कोरियामा रोजगारी गर्ने नेपालीले गत वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ज्यालाबापत बुझेका थिए । यसमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमात्र बैंकिङ प्रणालीबाट यहाँ भित्रिएको थियो । 'रेमिट्यान्सको उल्लेख्य हिस्सा कोरियाबाट हङकङ हुँदै अमेरिकासम्म पुगेको सूचना पाइयो,' अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । कोरियाको रेमिट्यान्सको उल्लेख्य हिस्सामा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा ठूलो ठगी गरे र फरार भएका अभियुक्त पवन कार्कीले कब्जा जमाएको स्रोतको दाबी छ । रेमिट्यान्सबापत मुलुकमा भित्रिनुपर्ने पुँजी बाहिरै कब्जा हुन थालेकाले पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको अर्थको अनुमान छ ।

गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर झन्डै ३८ प्रतिशत रहेकामा चालू वर्ष २२ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ । 'यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,' ती अधिकारीले भने । दिल्ली, हङकङ र सिंगापुर नेपालसँग जोडिएको हुन्डी कारोबार हुने प्रमुख केन्द्र हुन् । केही अघि वित्तीय कारबाही कार्यदल -एफएटीएफ) को 'फेस टु फेस' कार्यक्रममा हङकङ पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग त्यहाँका नेपालीले यसै विषयमा  अन्तरक्रिया गरेका थिए ।  कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हङकङमा हुन्डी कारोबार मौलाएको भन्दै नियन्त्रणका लागि तात्न नेपाली समुदायलाई अनुरोध गरेका थिए । 'तर कार्यक्रम आयोजना गर्न सबैभन्दा सक्रिय व्यक्ति त्यहाँको ठूलो हुन्डी कारोबारी रहेछन,' प्रतिनिधिमण्डलका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

हुन्डी कारोबारीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अर्को स्रोत विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित कमिसन एजेन्टले पाउने रकम हो । यस्ता एजेन्टले कमिसनबापत पाउने रकम विदेशमै खाता खोेलेर राख्छन् । यिनले हुन्डी कारोबारीलाई विदेशी मुद्रा बिक्री गर्छन् । यसबाहेक स्थानीय तहमा विदेशी मुद्रा संकलन गरी बाहिर लैजाने पनि गरिएको छ । साढे चार महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सवा करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद भयो । विमानस्थलको प्रहरी

सुरक्षा गार्डका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविराज श्रेष्ठ संलग्न भएको पाइएपछि जागिरबाट बर्खास्त गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । कानुनले रोक लगाए पनि पुँजी पलायन रोक्न नसकिएकाले बरु विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ । विदेशमा फैलिएको व्यापारकै कारण उद्यमी विनोद चौधरी फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा अटाउने पहिलो नेपाली बनिसकेका छन् । चौधरी त दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्सबाट व्यवसाय विस्तार गर्दै थाइल्यान्ड, मलेसिया हुँदै अमेरिकासम्म पुगिसके पनि उनले आपmना दुई गैरआवासीय नेपाली छोराहरूको आर्जनले व्यापार विस्तार भएको बताइरहेका छन् ।

अन्य व्यवसायीले भने आपmनो कारोबार र त्यसको स्रोतबारे खुलेर नभने पनि नेपालबाट रकम बाहिर गइरहेको तथ्यलाई सरकारले पनि बुझेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल का अनुसार माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा पेस गरेको बजेटमै नेपालीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खोल्ने कुरा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पनि लगानी खुला गर्न कानुन बनाउने निर्णय भएको थियो । यसअनुसार अर्थले कानुनको मस्यौदा तयार पारी कानुनमा पठाएको पनि थियो । तर त्यही क्रममा माओवादी नेत्ाृत्वको सरकारले राजीनामा गर्‍यो ।

यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गरेको बजेटमा पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने कानुन बनाउने भनियो । तर शोधनान्तर घाटा सुरु भएपछि कसैले जोखिम लिन चाहेन । पछि शोधनान्तर अवस्थ्ाा सुधि्रए पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच द्वन्द्वका कारण अत्यावश्यकबाहेक विधेयक नै पेस हुने अवस्थाका कारण यो मस्यौदा पनि ओझेलमा पर्‍यो । 'अब यस्तो कानुन बनाउन निर्वाचन भई अर्को संसद् बन्नुपर्ने अवस्था छ,' खनाल ले भने । अवैध रूपमा पुँजी बाहिरिएपछि विदेशमा कमाएको मुनाफा स्वदेशमा फर्किन्न । यसैले पनि लगानी गर्न दिएर बरु मुनाफा भित्रिने वातावरण बनाउनुपर्ने खनाल को सुझाव छ ।