अर्थमन्त्रीलाई नयाँ बजेट र सरकारी रकम खर्चको चुुनौती
रोशन कार्की
काठमाडौं, चैत ६ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्षित राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि सरकारी खर्च नहुँदा सरकारी खातामा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिन पुगेको रकम सही तरिकाले खर्च गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई चुनौती थपिएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई सरकारी खाताको रकम खर्च गर्नुपर्ने र नयाँ आर्थिक बजेट निमार्णमा समेत चुनौती देखिएको छ ।
चार राजनीतिक दलको सहमतिमा गठन भएको अन्तरिम निर्वाचन परिÈद्मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कोइरालाले निर्वाचन खर्च र बजेट तयार गर्नुपर्ने मुख्य काम रहेको छ । ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका कोइरालाले सचिव लीलामणी पौडेल मुख्य सचिव बनेपछि रुष्ट भई सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । कोइराला ऊर्जा मन्त्रालयमा रह“दा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतस“ग चर्को विवादका कारण चर्चामा आएका थिए ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री शंकर कोइराला

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त कोइरालालाई तत्कालका लागि निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र सरकारी ढुकुटीमा जम्मा रकमलाई खर्च गर्ने दुई चुनौती स“गस“गै साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्Èका लागि नियमित वार्Èिक बजेट निर्माणको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ । कोइरालाले अर्थ, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि निजी Ôेत्रलाई राहत पुग्ने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका छन् । एकै व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधि हुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि यसअघि उद्योगीका कतिपय सिफारिस अर्थबाट स्वीकृत हुने, तर उद्योग र आपूर्तिमा गएर रोकिने समस्या थियो । त्यसैगरी उद्योग र आपूर्तिबाट स्वीकृत भएका सिफारिस अर्थमा पुगेर अड्किँदै आएकोमा अब सो समस्या नरहने व्यवसायीको ठम्याइ छ । उता मुख्य सचिवमा पौडेलको बढुवास“गै विवादमा परेका कारण कोइरालालाई काम गर्न भने सहज हुने देखिँदैन ।
सरकारले निजी Ôेत्रलाई लगानी बढाउन अपिल गरिरहेका बेला आफ्नै खातामा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिए पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारी खाताको बचत गत वर्Èभन्दा दोब्बरले बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राजस्व असुलीमा पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक सात महिनाको सरकारी वित्तीय तथ्यांकअनुसार माघसम्म सरकारी खातामा ३९ अर्ब १४ करोड रुपैया“ जम्मा भएको छ । गत सात महिनामा एक खर्ब ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोे थियो । यो अघिल्लो वर्Èको तुलनामा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो । पुँजीगत खर्च कम भए पनि राजस्व भने २० दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैया“ पुगेको छ । नेपालमा आयात बढेका कारण भन्सार राजस्वमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तिम तथ्यांकअनुसार भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व ३८ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्Èको वृद्धिदर १० दशमलव ४ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट ४७ अर्ब ८ करोड, भन्सारबाट ३१ अर्ब ६७ करोड, आयकरबापत् ३४ अर्ब ५८ करोड र अन्तःशुल्कबाट २० अर्ब १६ करोड रुपैया“ संकलन भएको छ । गैरकर राजस्वमा भने ८ दशमलव ८ प्रतिशतले गिरावट आई १६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । चैतमा सरकारले नेपाल टेलिकमबाट मात्रै साढे ६ अर्ब रुपैया“ नगद लाभांश प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ । फागुनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट थ्रीजी फ्रिक्वेन्सीबापत् दुई अर्ब रुपैया“ कर प्राप्त गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसबाहेक चैतमा आयकरको तेस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । माघ मसान्तसम्म सरकारको खातामा वैदेशिक नगद ऋणबापत् दुई अर्ब २९ करोड रुपैया“ प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक नगद अनुदानबापत् ११ अर्ब ७१ करोड रुपैया“ प्राप्त भएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान भने यो अवधिमा निकै घटेको छ । गतवर्È माघसम्म अनुदानबापत् दुई अर्ब ७९ करोड र ऋणबापत् २४ अर्ब २७ करोड प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ ।