नीतिगत अन्योलको भुमरीमा संस्थानहरू

कृष्णहरि बाँस्कोटा

नेपाल आयाल निगमले गरिआएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार खुला गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई आफैं कमाऊ र बाँच भन्नुपर्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गर्नुपर्छ । कृषि औजार कारखाना चलाउनुपर्छ ।
वि.सं. २०४८–२०४९ सालदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो, जुन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने भनिएको थियो । सुरुका दिनमा लक्ष्यअनुसार नै संस्थानहरू निजीकरण हुँदै गए । दसौं पञ्चवार्षिय योजनामा ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा नीतिगत अन्योलले लक्षित कार्य सम्पादन हुन सकेन । राजनीतिक उतार–चढावसँगै होल्डिङ कम्पनी खडा गर्ने भनियो । ऐनको अभावमा सम्भव भएन । करिब दुई वर्षअघि संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरियो । हाल सो बोर्डले केही संस्थानका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने र केही संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने काम गरिरहेको छ । यो बोर्ड गठन भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको संस्थान माथिको नियन्त्रण र निर्देशन हटेको छैन । अन्योलको भुमरीबाट सार्वजनिक संस्थानहरू बाहिर निस्कनुको सट्टा झन्झन् भुमरीमा पर्दै गएको महसुस हुन्छ । यसको मूल कारण भनेको नीतिगत अस्पष्टता नै हो ।
शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना–२०६९ मा जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर जनकपुर चुरोट कारखाना खारेजीको निर्णय भने गर्न सकिएको छैन । यो कार्ययोजना तयार पर्दा सो स्थानमा एउटा ‘अटो मोबाइल फ्याक्ट्री’ खडा गर्ने सोच थियो । यसको पछाडिको तर्क भनेको सो कारखानाको परिसरसम्म ‘ब्रोडगेज’को लाइन जोडिएको छ । यसैगरी हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको जमिनमा भारतको प्रगति मैदानजस्तै प्रदर्शनीस्थल र सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने भनियो, तर यस्तो निर्माणतर्फभन्दा सबैंको ध्यान सो जग्गा हडप्नेतर्फ नै छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना उखु उत्पादन सहकारी किसानहरूबाट वा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने भनियो तर सञ्चालक समिति गठन पुनर्गठन गर्नैमा हाम्रो शक्ति खर्चियो । यसैगरी सोही कार्ययोजना कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनियो । यसको पनि एकमहिने सञ्चालनक समिति गठन भएको छ । सो एक महिनामा कारखाना सञ्चालन भए, ठीकै छ नभए सो सञ्चालक समिति स्वतः भंग हुने कुरा लेखिएको छ । यस अतिरिक्त हेटौंडा कपडा कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने र यसबाट उत्पादित कपडा राज्यकोषबाट पोसाकबापत सुविधा पाउने कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने भनियो । यही कुरा स्वदेशी वस्तुको खपत वृद्धि गर्ने निर्देशिकामा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अर्कातिर यो उद्योग ‘लिक्विडेसन’ गरिएको निर्णय र यसका सबै उपकरण, घर–जग्गा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको छ । सो खरिद गर्न औद्योगिक क्षेत्रसँग रकम नभएकाले सरकारको सेयर पुँजी वृद्धि गरिएको छ । अब के हुने भन्ने थप अन्योल बढेको छ । प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा सरकारी पदाधिकारीहरूबीच बुझाइको अन्तर छ ।    तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले दीपकुमार उपाध्ययको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले दुग्ध विकास संस्थानलाई सहकारीकरण गर्न र हेटौंडा सिमन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम र जनकपुर चुरोट कारखानालाई ‘पीपीपी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी सो उपसमितिले सुधारसहित सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका संस्थानहरूमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लि., नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल धितोपत्र विनियम बजार, नागरिक लगानी कोष र नेपाल खाद्य संस्थान छन् ।
यसैगरी उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानलाई कम्पनीमा लगी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई भने समुदायको सहभागिता र साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सिफारिस भएको छ । उक्त उपसमितिले केही संस्थानलाई एक–आपसमा एकीकरण गर्ने, केहीलाई खारेज गर्ने कुरा समेत सुल्झ्याएको छ । जसअनुसार नेसनल ट्रेडिङ लि., निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र एकीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वर्गमा परेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि. र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, ग्रामीण आवास कम्पनी लि., नेपाल आवास वित्त कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लि. र सिंहदरबार वैद्यखानालाई एक–आपसमा गाभ्ने सुझाव छ । साथै उपसमितिले नेपाल कन्ट्रक्सन कम्पनी,  नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । यही संसदीय उपसमितिकै सुझावलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा एउटा नीतिगत अन्योल हटने थियो ।
यतिमात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाहरूका सन्दर्भमा थुप्रै सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यी सबै जान्न, बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । तथापि लामो समयको सरकारी अनुभवका आधारमा सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी केही आफ्ना निजी धारणा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । नेपाल आयाल निगमले गरिआएको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार खुला गर्नुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई आफैं कमाऊ र बाँच भन्नुपर्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्नुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखाना खारेज गर्नुपर्छ । कृषि औजार कारखाना चलाउनुपर्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दुग्ध विकास संस्थानको सेयर किसानलाई समेत दिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना निजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको करिब २५÷३० प्रतिशत सेयर दिएर अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्नुपर्छ । यसबाट मात्रै सार्वजनिक संस्थानहरूको सही व्यवस्थापन हुनेछ ।
यस अतिरिक्त कृषि विकास बैंकलाई दुई टुक्रा गरी एउटालाई वाणिज्य बैंक र अर्कोलाई साविक स्थापनाकालकै झझल्को दिने साँच्चैको किसानलाई ऋण प्रवाह गर्नै बैंकका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानको जीवन बिमा र आकस्मिक बिमा कोषलाई गाभेर ‘रि–इन्सुरेन्स कम्पनी’ खडा गर्नुपर्छ भने हालको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई निर्जीवन बिमाको काममा सीमित गर्नुपर्छ । नेपाल ओरेन्ट म्यानेसाइट बेचिदिए हुन्छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई सुदृढीकरण गरी सबै सरकारी र अर्धसरकारी निकायको यससम्बन्धी काम र कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नपाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हामीलाई चाहिन्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भने तुरुन्तै उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन टुक्रा गर्नुपर्छ र छुट्टै नियामक निकायको गठन गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक संस्थान कलाकारबाटै सञ्चालित हुनुपर्छ, जसरी जुद्ध मैच फ्याक्ट्री मजदुरबाट सञ्चालित छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल धितोपत्र विनियम बजार र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई थप चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषसरह चलिरहन्छ । नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रलाई कि सरकारले अनुदान दिएर चलाउनुपर्छ कि उनीहरूमाथिको सरकारी हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ । कृषि सामग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, ग्रामीण आवास कम्पनी, नेपाल आवास वित्त कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल औषधि लि., सिंहदरबार वैद्यखाना, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. र नेपाल खानेपानी संस्थानजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राखी रहनु आवश्यक छैन । यही स्पष्ट सोचका साथ निर्णय लिन सके जनताको तिरेको करको पूर्ण सदुपयोग हुने थियो । सार्वजनिक संस्थानहरूले नीतिगत अन्योलको स्थितिबाट त्राण पाउने थिए ।
(बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव हुन् ।)