भ्याट छलीको अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं - सरकारले बहुचर्चित भ्याट छली प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छल्ने, करको दायरामा नपरेका र परेर पनि कर नतिरेका व्यक्ति, व्यापारिक फर्म र संस्थाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भएको भोलिपल्ट अख्तियारले अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर नक्कली भ्याट छलीका मुद्दालाई थप हेर्न निर्देशन दिएको थियो।

'अहिले भ्याटसहित राजस्व छल्नेमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ,' विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले आइतबार नागरिकसँग भने, 'विभागले अनुसन्धान गरिरहेकै हो, अख्तियारको निर्देशनपछि थप तदारुकता आएको छ।' विभागसँगै मातहतका कर कार्यालय पनि अनुसन्धानमा लागेको उनले जनाए।  भ्याट प्रकरणमा मुछिएका मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना र विदेशी संस्था गरी पाँच सय १८ फर्मले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेको गत वर्ष फेला परेको थियो। यो प्रकरणपछि विभागले फेरि अनुसन्धान गर्दा ४ सय ९५ व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो। विभागले यी सबैको अनुसन्धान भने गर्न सकेको छैन।

'चार सय ९५ फर्ममध्ये २ सय ६० को अनुसन्धान पूरा भएको छ,' महानिर्देशक शर्माले भने, 'यसबाट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।' बाँकी फर्मको अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पोहोर अध्ययन पूरा भएका ५ सय १८ फर्मले तिर्नुपर्ने कर पनि तुरुन्त तिर्न निर्देशन दिएको जनाए। 

अर्कोतिर विभागले २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन। भ्याटसहित अन्य राजस्व नतिर्नेको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। महानिर्देशक शर्माका अनुसार चालु आवमा मात्र ५ अर्ब बक्यौता मिलान भएको र २ अर्बभन्दा बढी असुली भएको छ। कर राजस्वको बक्यौता असुलीमा लाग्न पनि ताकेता गरेको उनले जनाए। राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले लामो समयदेखि राजस्व तिरेका छैनन्। कानुनी रूपबाट अल्झाएर कर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 

अख्तियारको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि विभागलाई विभिन्न संघसंस्था, पेसाकर्मी र व्यवसायीको ठूलो संख्या अझै करको दायरामा नआएको बताउँदै तत्काल उनीहरूलाई समेट्न निर्देशन दिएको छ। 'कर नतिर्ने र करको दायरामा नआउने व्यक्ति र संस्थालाई उनीहरू दर्ता भएको निकायमा खोज्न थालिएको छ,' शर्माले भने, 'यो काम असार मसान्तभित्र सकिनेछ।'  अहिले महिनामै लाखौं कमाउने इन्जिनियर, वकिल, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ताजस्ता धेरै पेसाकर्मी करको दायरामा छैनन्। यस्तै व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू पनि समेटिएका छैनन्। घरबहालमा लगाएर कर नितिर्नेले मात्र राज्यको वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ छलेका छन्। यी सबैमाथि अहिले राजस्वको निगरानी छ।

अहिले संयुक्त कम्पनी खोलेर काम गर्नेहरूबाट समस्या भइरहेको शर्माले बताए। 'ठूला रकमको ठेक्का लिने संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'एक व्यक्तिले अर्कोलाई देखाएर पन्छाउने काम भएको छ।' उनका अनुसार एक करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने यस्ता १६ सय ११ कम्पनीले ५१ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्न मात्र बाँकी छ। ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्ने एक सय २२ कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ। 

विगतमा भएका स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा करको दायरा (इनफर्मल इकोनोमी)बाहिरबाट चलेको देखाएको छ। यसलाई आधार मान्दा अहिले मुलुकले बर्सेनि करिब एक खर्ब राजस्व गुमाउँदै आएको छ। अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन झन्डै साढे १५ खर्ब रुपैयाँ छ।