सरकार क्षमता विस्तार फिर्ता लिँदै
रोशन कार्की
काठमाडौं । विवादित माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ को क्षमता वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिने तयारीमा सरकार पुगेको छ । क्षमता वृद्धिविरुद्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र पूर्वअर्थमन्त्रीहरू नै विरोधमा उत्रिएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरण बोर्डले क्षमता वृद्धि गरेरै छाड्ने र आन्दोलनले कुनै अर्थ नराख्ने दाबी गरे पनि अन्ततः सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि विवादित आयोजना निर्माण सम्पन्नको समयसीमा ११ महिना बाँकी छ । जेठमा सरकारले आर्थिक चलखेल गरेर क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरपछि चौतर्फी विरोध भएको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा निर्माणाधीन त्रिशुली थ्री ‘ए’ आयोजना क्षमता विस्तारमा ठूलो आर्थिक चलखेल र राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरूले प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए ।
६० मेगावाटको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सम्झौता अवधि सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा ९० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारमाथि कानुनलाई समेत चुनौती दिएको आरोप लागेको छ । सम्झौतापछि कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी (ईपीसी मोडेल) ठेक्का सम्झौतासमेत भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएको र समयसीमामा २० प्रतिशतमात्र काम भएपछि ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा क्षमता वृद्धिको नाटक गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले लगाए । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले नाजायज तवरबाट आयोजनाको क्षमता वृद्धिको निर्णय गरेको र राष्ट्र नै लज्जित भएको बताए । उनले सरकारले खुलेआम लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप लगाए ।
महतले नियम कानुन तोड्दै आर्थिक चलखेलमा परेर राष्ट्र हितविपरीत निर्णय गरिँदा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘ठेकेदार र सरकारको मिलिमतोमा देशको कानुनलाई हातमा लिएर ठेक्का प्रक्रियालाई समेत अविश्वासिलो बनाउने काम सरकारले गरेको छ ।’ उनले ईपीसी कन्ट्रयाक्टअनुसार तोकिएको समयभित्र सबै काम पूरा गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको बताए ।
चिनियाँ ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरे नेपाल सरकारलाई एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रकम नदिनका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कर्मचारी र सरकारलाई लोभमा पारेर आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेको आरोप महतले लगाए । ‘हामीलाई हिउँदको समयमामात्र बढी ऊर्जा चाहिने हो, वर्षात्का समयमा कम भए पुग्छ, तर यहाँ वर्षात्मा उत्पादन हुने ३० मेगावाट विद्युत्लाई सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ दिनु षड्यन्त्रमूलक छ,’ महतले भने, ‘यो घटनाले सरकारकै नेतृत्वमा ठूलो घोटाला भएको देखाउँछ ।’ उनले यही प्रक्रियाबाट सरकार अगाडि बढे देशले अझै २० घण्टा न्यूनतम लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने दाबी गरे ।
पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले विधि, कानुन र प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै क्षमता वृद्धि गरेको बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय देशका हितमा भन्दा पनि आफ्नै हितका लागि भएको देखिन्छ ।’ उनले सरकार निर्वाचनमात्र गराउने उद्देश्यले गठन भएकाले अधिकारबाहिर गएर दीर्घकालीन असर पु¥याउने विषयमा निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार टेन्डर प्रक्रियालाई नै असफल बनाउने तबरबाट अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

 त्रिशुली थ्री ‘ए’ विवाद

एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले त्रिशुली थ्री ‘ए’ का विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा बैठक बसेर निर्णय हुने र पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरे ।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले तत्कालीन समयमा राष्ट्रको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न वर्षभरि नै ६० मेगावाटको योजना बनाउने उद्देश्यका लागि निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको क्षमता बढाउदा लागत र उत्पादन त बढ्ला तर उपयोग गर्न सकिँदैन ।’ वर्षात्का समयमा उत्पादन हुने विद्युत्को कुनै अर्थ नरहेको खनालले बताए ।
चाइना गेजुवा गु्रप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३६ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर ठेक्का हालेको थियोे । तर, निर्माणको काम निकै थोरै भएको छ । समयमा काम नसकिए ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्झौता र कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले हर्जाना तिराउनुको सट्टा आयोजनाको क्षमता विस्तार गरेर समय लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । ईपीसी ठेक्काबाट अर्को किसिमको ठेक्कामा जाँदा उसले हर्जानाबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन । पूर्वऊर्जामन्त्रीहरूले क्षमता विस्तारमा आर्थिक चलखेल भएको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रकै अहित हुने गरी निर्णय हुनुमा आर्थिक लेनदेन नै कारण हुने गरेको बताउँदै निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
ईपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गरिरहेको आयोजनामा अर्को सम्झौतामा जान मिल्दैन । ईपीसी कन्ट्रयाक्टमा कसैलाई आर्थिक अनियमितता गर्न र ठेकेदारलाई रकम खुवाउन पनि सकिँदैन । कानुनको उल्लंघन भएको ठहरसमेत पूर्वमन्त्रीहरूको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गलत काम भएको समेत उनीहरूले दाबी गरे । आर्थिक स्वार्थ गाँसिएका कारण तत्काल अख्तियार दुरुपयोग आयोगले आयोजनाको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्न र दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।