कर्मचारीकै कारण महँगी बढ्दै
रोशन कार्की
काठमाडौं । आर्थिक वर्षसँगै मुलुकमा महँगी अरू बढ्ने भएको छ । कर्मचारी युनियनको दबाबपछि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला सुविधा बढाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् र मुलुकमा आर्थिक वर्षसँगै महँगी अरू बढ्ने भएको हो । ‘लामो समयदेखि तलबवृद्धि भएको छैन,’ अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पुगेका कर्मचारीले भनेका छन्, ‘तलबमा समयसापेक्ष समायोजन हुनै पर्छ ।’ बिहीबार बिहानैदेखि अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी र कर्मचारी संगठनले न्यूनतम १० हजार र अन्य सुविधासहित तलब वृद्धि गर्न दबाब दिएका थिए । कर्मचारीको मागसँगै नयाँ बजेटमा राजस्वको लक्ष्यमा समेत ठूलो आकारमा परिवर्तन गरिनुपर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि तलबमा समायोजन नभएकाले सरकारले न्यूनतम ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने तयारी गरेको थियो । कर्मचारीबाट एकमुष्ट १० हजार रूपैयाँ र अन्य सुविधा थप गर्न दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पटक–पटक कर्मचारी र कर्मचारीका युनियनले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ठूलो मात्रामा तलबवृद्धि गर्न कडा दबाब दिएका छन् ।’
‘गैरराजनीतिक दलबाट सरकार सञ्चालन भएकाले पनि सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिमा अवरोध पु¥याउनु नहुने बताइएको छ । कर्मचारीको माग बेवास्ता भए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नसमेत पछि नहट्ने कर्मचारी युनियनले चेतावनी दिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरिँदा सरकारले राजस्व ३५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिक र अस्थिर सरकारका कारण यो लक्ष्य हासिल पनि चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्री कोइरालाको महत्वाकांक्षासँगै कर्मचारीको तलबका साथै अन्य सुविधा वृद्धि भए आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च बढ्ने निश्चित छ ।
राजस्व वृद्धि गरेर कर्मचारीको तलब बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री कोइराला जुटेको स्रोतको दाबी छ । न्यून आर्थिक धरातल भएको अर्थतन्त्रमा करका दरसमेत बढाएर राजस्व वृद्धि गर्नु र निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले तलब वृद्धिमा अल्झिनु उचित नहुनेसमेत अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।
मुलुकमा एकातर्फ व्यावसायिक सुरक्षा र लगानीको वातावरण छैन । उत्पादनमा गिरावट आई निर्यात घटेको छ र आयातमा वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा द्विविधा छ । आर्थिक विकासमा एकपछि अर्को समस्या झेलिरहेका बेला ३५ प्रतिशतको राजस्व बढाउने नीति सफल हुनेमा पनि शंका छ ।
मुलुकमै लगानी गरिरहेका व्यवसायी विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । शासन सत्ताप्रति चरम निरासाको संकेत प्रकट गरिरहेका व्यवसायीलाई नै ढाड सेक्ने गरेर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमुखी हुँदै जाँदा निजी लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन ठूलै चुनौती बन्नेछ । यो वर्ष व्यापार घाटा ५ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९१ प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । सरकारले राखेको ३५ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँ थप उठाउनुपर्छ । राजस्वमा भन्सार, त्यहाँबाट उठ्ने मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत छ । ३५ प्रतिशतको वृद्धि महत्वाकांक्षी भएकाले आयातलाई बढावा दिनु बाध्यात्मक हुनेछ । 

निराशाजनक विकास खर्चमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि नै अर्थतन्त्रको विस्तार निराशाजनक नै छ । त्यस समय ५ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि काट्न सकिएको थिएन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर तलब वृद्धिको मागका लागि कर्मचारीका पक्षमा बजेट ल्याउन कडा दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारी कर्मचारीका दुई सन्तानलाई शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिकर्मचारी ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ तलब बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा चुनावी खर्च उच्च हुने भएकाले पनि सो रकमको तलब वृद्धिमा कटौती हुने सम्भावना प्रबल रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाँच खर्ब ६ अर्बको सिलिङ तोकेको छ । बजेटको शीर्षगत खर्चलाई प्रशासनिक तहबाट जेठ अन्तिममा टुंगो लगाउने तयारीसाथ मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले मागमा छलफल गर्दै बजेट अंकलाई निश्चित गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । बजेटमा अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट उल्लेख्य हेरफेर गर्ने सम्भावनासमेत कायमै छ ।
राजस्वबाट केही रकम पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने निर्णय भएमा कर्मचारीको प्रस्तावित तलब घट्न जानेछ । कम रकम घटाएर कर्मचारीको तलब बढाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक अवस्थाले एक हजारभन्दा बढी तलब बढाउन सहज छैन तर हामीले प्रतिवर्षको एक हजारमा नघट्ने गरी तलब बढाउन विकल्प खोजिरहेका छौँ ।’
कर्मचारी संगठनले निजामती परिवारलाई निजामती अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले कर्मचारीका मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताउँदै यथोचित मागलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका छन् । सरकारी कोषबाट तलब खानेको संख्या करिब ५ लाख छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र विस्तार नभई बढेको ज्यालाले मुद्रास्फीति बढाउनेछ । जसबाट स्वरोजगार र सरकारीबाहेकका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू प्रभावित हुनेछन् ।