अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीड
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले बजेट तयारी गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा योजना बनाएर रकम माग्नेको भीड लागेको छ । आफ्ना अनुकूलका योजना पार्न कपोलकल्पित कार्यक्रम बनाएर रकम माग्नेको भीडले मन्त्रालय भरिभराउ भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारी कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका कार्यकर्ता बिहानै मन्त्रालय परिसरमा पुग्ने क्रम बढेको छ । गैरराजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई कमजोर पार्न सरकारी कर्मचारीले तलबमा भारी वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका बेला कार्यक्रम पार्न मन्त्रालयमाथि अर्को दबाब सुरु भएको हो । कर्मचारीका संगठनहरूले पटक–पटक अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई भेटेर तलब वृद्धिका लागि दबाब दिइसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विभिन्न सुविधा र बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । आगामी वर्षलाई बजेट बनाउन व्यस्त रहेका बेला साना र खुद्रे कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा खुद्रे कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर ठूला परियोजनामा लगानी बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । तर, बढीभन्दा बढी रकम साना योजनाका लागि पार्न माग आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्दिर, मठ, गुम्बादेखि विमानस्थलसम्म बनाउन प्रस्ताव गर्दै बजेट माग भएको छ ।
बजेट माग्नेमा सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, कलाकार, गीतकार र साना व्यापारीसमेत छन् । माग पूरा गराउन उनीहरू मन्त्रालयमा धर्ना नै दिन पुग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उद्योगी–व्यापारीले पाँच वर्षसम्म कर छुटको मागसँगै सुविधा वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री कोइरालालाई पटक–पटक भेट गरी दबाब दिएका छन् ।
सिरहा र सप्तरीका हरुवा–चरुवाको टोलीले गत साता अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा रकम विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सीमामा बजेट बनाएको अवस्थामा सबै माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताएको छ । सबैको माग पूरा गर्न प्रस्तावित बजेटको सीमा  ‘डबल’ बनाउनुपर्ने आर्थिक सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उनले भने, ‘सदाझैँ बजेट निर्माणताका विभिन्न नाममा बजेट माग गर्ने प्रचलन नौलो होइन । तर, मन्त्रालयले अध्ययन गरेर महत्वपूर्ण योजना पहिचान गर्नुपर्छ ।’
चालु खर्च बढेर मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय गौरव र ठूला परियोजनाका लागि रकम जुटाउन हम्मेहम्मे परेका बेला माग भएका सबैलाई पु¥याउन नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  निजामती कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि नबढेकाले न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा–सुविधा वृद्धिको माग भइरहेको छ । गत साता विभिन्न चार कर्मचारी संगठनले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर दबाब नै दिएका छन् । उनीहरूले भनिएको माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । अहिलेको तलबले आधा महिना पनि धान्न मुस्किल परेको भनेर अर्थमन्त्री कोइरालासँग तलबसँगै विभिन्न भत्ताको व्यवस्था गर्न माग भएको छ ।
मागका अनुपातमा अर्थले यथेष्ट रकम विनियोजन गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको सल्लाहकार नेपालले बताए । उनले भने, ‘आयोगले ५ खर्ब ६ अर्ब बजेटको सीमा तोकेकाले विभिन्न मन्त्रालयले ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेका छन् ।’

बजेटमा मात्र नभएर चालु बजेटबाट पनि पैसा माग्नेको संख्यामा उस्तै रहेको उनले बताए । चालु बजेट सकिन १ महिना बाँकी रहँदा अर्थमा बजेट माग्नेको लर्को नै लागेको छ । सरकारले निजीकरणका नाममा बन्द गराएका र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानले तलब–भत्ताका नाममा ठूलो रकम मागेका छन्  ।
आधा दर्जन यस्ता संस्थानले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब–भत्ताकै लागि मागेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । वर्षौंदेखि बन्द भए पनि कर्मचारी यथावत् रहनाले सरकारले लामो समयदेखि त्यस्ता संस्थान कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिँदै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना डेढ करोड रुपैयाँ तलब–भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत केही संस्थाले उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी नपुगेको भन्दै माग गरेका छन् ।
अधिकांश विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । एउटा शीर्षकमा राखिएको बजेट अर्को शीर्षकका लागि रकमान्तर गर्न माग गर्ने धेरै विकासे अड्डा अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्रीलाई सुझावको ओइरो र गुनासा राख्नेको भीड पनि उस्तै छ । विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री कोइरालालाई भेटेर जेनतेन सञ्चालन भइरहेका उद्योग–कलकारखानाको हितमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योग चलाउन सहज वातावरण नबनाएसम्म नयाँ उद्योगका विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताउँदै व्यवसायीले उद्योग–व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गत साता आधा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, केन्द्रीय गलैँचा उद्योग संघ र अन्य व्यावसायिक संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संघले गलैँचा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ५ वर्षका लागि आयकर छुट, संकट लोनको व्यवस्था, भेडापालनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थालगायत अन्य सुविधा माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघ, नेपाल जुट उद्योग संघ, नेपाल वनस्पति घ्यू उत्पादक संघले भन्सार महसुल र भ्याटको दर कम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्ट र नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिले पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने कार्यमा सरकार अगाडि बढेकाले त्यसलाई सघाउने प्रस्ताव लिएर आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।