अघोषित रूपमा कर्मचारीद्वारा अर्थमन्त्रालय घेराउ
रोशन कार्की
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सकिनै लाग्दा कर्मचारीले सरकारलाई भारी तलबवृद्धिको माग राख्दै अघोषित रूपमा अर्थमन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । लामो समयदेखि तलबवृद्धि नभएको र मंहगी बढेको भन्दै चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारीले एकसूत्रीय माग लिएर जाने गरेका छन् । बिहानैदेखि न्यूनतम २० हजार रुपैयाँले तलबवृद्धि र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै निजामती कर्मचारीले अर्थमन्त्री कोइरालालाई दबाब दिँदै आएपछि अन्ततः तलबवृद्धि गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले जनाए ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीको तलबवृद्धि गर्ने योजनामा रहेको सरकारलाई बढीभन्दा बढी तलबवृद्धि गर्ने कर्मचारीको समूह नै दैनिक काम छोडेर मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् ।
असारको अन्तिम साता या साउनको पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीले अघोषित रूपमै मन्त्रालय घेराउ गरेर दबाब दिँदै आएका छन् । बजेट निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार दैनिक रूपमा तलबवृद्धिको माग र दबाब आउने गरेका कारण बजेट निमार्णमा समेत अवरोध पुग्ने गरेको बताए ।
नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको आधारमा बजेट निर्माण गरिरहेको अवस्थामा पटक–पटक तलबवृद्धि मागको दबाबका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सकिरहेका छैनन्, यदि अवरोध नपुग्ने हो भने नयाँ बजेट असारकै अन्तिम साता सार्वजनिक हुने थियो ।’ पूर्वकर्मचारी सहभागी रहेको सरकारका केही मन्त्री नै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका रहेकाले यसबेला कर्मचारीलाई मनोबल उकास्न सेवा–सुविधा बढाउन लागिपरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
योजना आयोगले नयाँ बजेटलाई ५ खर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको छ । विगतमा राजनीतिक असहमतिका कारण पूर्णबजेट ल्याउन नसकेको कारण देखाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कार्यमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको अर्थमन्त्री कोइरालाले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बजेट निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुगेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘करिब करिब माग भएका विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन भइसकेको छ, बाँकी कर्मचारीको तलबवृद्धिका लागि उपयुक्त स्रोत नभेटिएका कारण बजेट निर्माण कार्यलाई अन्तिम रूप दिन समस्या परेका कारण असारको अन्तिम या साउनको पहिलो साता नयाँ बजेट आउँछ ।’
रेग्मी नेतृत्व सरकारले निर्वाचन र अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को बाँकी अवधिका लागि विनियोजन बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । कर्मचारीको दबाब आइरहेको अवस्थामा आगामी बजेटमा बजारमूल्यसँग सामन्जस्य हुने गरी कर्मचारीको तलबवृद्धि गर्न प्रशासन सुधार सुझाव समितिले समेत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि अर्थमन्त्रालयलाई तलब वृद्धिबारे निर्णय गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले भने नयाँ बजेटमा न्यूनतम ३ देखि अधिकत ५ हजार रुपैयाँ मात्र तलबवृद्धि गर्ने योजनाका साथ बजेट निर्माण सुरु गरेको थियो । दैनिक रूपमा तलबवृद्धिकै माग राखेर निजामती कर्मचारी अर्थमन्त्रालयमा आउने गरेको र पछिल्लो समयमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले समेत तलबवृद्धि गरिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका कारण सरकारले कति मात्रामा वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको मागअनुसार तलबवृद्धि गरेको खण्डमा ३० देखि ४० प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आयातमा भएको वृद्धि र निर्यातमा आएको गिरावटका कारण महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले राख्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको स्रोतको दावी छ ।
यसैबीच, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आगामी नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब शतप्रतिशत वृद्धिलगायतको १९ बुँदे मागपत्र नै अर्थमन्त्री कोइरालालाई बुझाइसकेको छ । मागपत्रमा तीनवर्षदेखि कर्मचारीको तलबमान वृद्धि हुन नसकेको भन्दै आगामी बजेटमा शतप्रतिशत तलब वृद्धि गर्न, आवास सुविधा नपाएका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिन, वीमा रकम शतप्रतिशत वृद्धि, १५ दिनदेखि ३० दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन बिदा दिन पनि माग गरेको छ । अर्थमन्त्री कोइरालाले विषेशगरी यो सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले गठन भएका कारण सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा नै गएको बताउँदै तलबमान वृद्धि गर्दा पर्ने दायित्वका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी बजेट निर्वाचन र सुरक्षा निकायमा केन्द्रित हुने भएका कारण कर्मचारीलाई तलबवृद्धिको लागि झिनो आशा मात्र राख्न आग्रह गरेका छन् । युनियनले भने नयाँ बजेटमा तलबवृद्धि नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न कर्मचारी बाध्य हुने जनाएको छ ।