कालोसूचीबाट जोगियो नेपाल
रोशन कार्की
काठमाडौं । नर्वेको ओस्लोमा जारी फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ)को बैठकमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ । बैठकले नेपाललाई ग्रे एरियामै राखेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो ।
३० देशका प्रतिनिधि उपस्थित एफएटिएफको बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेपछि कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतराबाट नेपाल जोगिएको हो । नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउन कानुन सचिव भेषराज शर्मा, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य ओस्लो बैठकमा सहभागी थिए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेपछि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । चार महिनाअघि पेरिसमा भएको एफएटिएफको बैठकमा ऐन, कानुन निर्माण गरेर मात्र भाग लिनका लागि सबैलाई भनेको थियो ।
रोशन कार्की
काठमाडौं । नर्वेको ओस्लोमा जारी फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ)को बैठकमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ । बैठकले नेपाललाई ग्रे एरियामै राखेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेका कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो ।
३० देशका प्रतिनिधि उपस्थित एफएटिएफको बैठकले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेपछि कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतराबाट नेपाल जोगिएको हो । नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउन कानुन सचिव भेषराज शर्मा, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य ओस्लो बैठकमा सहभागी थिए ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति जफत रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो संशोधन ऐन निर्माण गरेपछि कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । चार महिनाअघि पेरिसमा भएको एफएटिएफको बैठकमा ऐन, कानुन निर्माण गरेर मात्र भाग लिनका लागि सबैलाई भनेको थियो ।
नेपाल एफएटिएफको ग्रे एरियामा |
कालोसूचीमा परेको खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न पाउने थिएन । कालोसूचीमा पर्दा राष्ट्र बैंक, बैंक र कूटनीतिक नियोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा रहेका निकायका खाता बन्द हुने थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको बैठकमा भाग लिन नेपाली टोली नर्वे पुगेको थियो । बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको थियो । बैठकमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कानुन निर्माण गरिएको बताइएको थियो । यी दुवै ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सरकारी टोली बैंठकमा सहभागी भएको थियो । यसअघिका बैठकमा नेपाल सरकारले कानुन बनाउन नसकेको आरोप खेप्दै आइरहेको थियो ।
यसअघि नेपालमा संक्रमणकालका कारण कानुन निर्माण गर्न कठिन भएको जानकारी गराएपछि पेरिस बैठकले नेपाललाई चार महिना समय थप दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.