ग्यास कारोबारीसँग सरकार झुक्दा उपभोक्ता मारमा
रोशन कार्की
काठमाडौं । ग्यास व्यवसायीका मागमा सरकार नम्र बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विभिन्न माग राखेर व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सरकारले उपभोक्तालाई पर्ने मार ख्याल नगरी सहमति गरेको हो । व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास नियमन आदेशलाई समेत स्थगित गरेर व्यवसायीकै इच्छाअनुसार माग पूरा गरेको थियो । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेपेका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघबीच भएको सहमतिपछि सरकारले सो आदेश स्थगन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिने उद्देश्यले आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा पेट्रोल, ग्यास र रिफाइनरी उद्योग स्थापनाका लागि २० अर्ब तथा नेपाल आयल निगमले जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र वितरण गर्न निजी क्षेत्रको कम्पनी स्थापनाका लागि २० अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे थियो । उपभोक्ताका हितमा ल्याइन लागेको नियमन आदेश व्यवसायीका दबाबका कारण लागू हुन सकेन । सरकारकै कारण व्यवसायीका माग विनाअध्ययन पूरा भएपछि उपभोक्ताले महँगोमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वाणिज्य विभागले ग्यास व्यवसायीले माग्दै आएको कमिसन र सुविधा नबढाउने बताए पनि व्यवसायीका अन्दोलनले कमिसन र अन्य सुविधा बढेपछि व्यवसायीले नै कालोबजारी सुरु गरेका छन् । विभागका प्रमुख नारायणप्रसाद बिडारीले उपभोक्तालाई मार पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिने एलपी ग्यास उद्योग संघमाथि कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
बिडारीले उपभोक्तालाई असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गरे उद्योग सञ्चालक कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिएको २४ घन्टा नबित्दै सरकारले नतमस्तक भएर व्यवसायीका माग पूरा गरेको थियो । संघले विभिन्न १६ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका बेला विभागका प्रमुख बिडारीले बजारमा ग्यास अभाव गराउने उद्योगी र व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले अनावश्यक माग अघि सारेर संघले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको बताएका थिए ।
ग्यास उद्योगीले ग्यासको बजार भद्रगोल बनाउँदासमेत सरकारले कुनै कारबाही नगरी कमिसन बढाएकामा उपभोक्ता आक्रोशित छन् । उपभोक्तालाई दिने भनिएको सिलिन्डरमा उद्योगीले कमिसन लिएर व्यावसायिक प्रयोजनमा धमाधम कार्ड वितरण भराइरहेको छ ।
एकातर्फ सरकारले ग्यासमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)कै कारण उपभोक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार महँगोमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने लामो समयदेखि व्यवसायीले भ्याट छुटमा ग्यास चलाइरहेको समेत ग्यास बिक्रेता महासंघले जनाएको छ । ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार उपभोक्ताले पूरै भ्याटसहितको मूल्यमा ग्यास खरिद गरिरहेका कारण सरकारले तत्काल भ्याट फिर्ता गर्नुपर्नेमा उल्टो उपभोक्तामाथि मार पर्ने गरी कमिसन वृद्धि गरेको छ ।
एउटै मूल्य उपभोक्ता र व्यवसायीलाई तोक्दा उपभोक्ता फेरि पनि घाटामै रहने महासंघको भनाइ थियो । उपभोक्तालाई घटाएकै मूल्य १ हजार ४ सय २५ र व्यवसायीलाई बढाएको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ३० रूपैयाँमा ग्यास उपलब्ध गराउनु नै उचित हुने बिक्रेता महासंघले जनाएको छ ।
ग्यास बिक्रीलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान सके मात्र बजार व्यवस्थित हुनेमा सरकार र व्यवसायीको मिलेमतोमा भएको कमिसन वृद्धिले प्रत्यक्ष फाइदा उद्योगीलाई मात्र हुने निश्चित भएको महासंघको भनाइ छ । बिक्रेताको अधिकार मिच्दै उद्योगीले कमिसनले आफ्ना मानिसलाई सिधै बजारमा ग्यास पु¥याउन लगाउने गरेको आरोप पनि बिक्रेताले उद्योगीलाई लगाएका छन् ।