यस्तो बन्दैछ बजेट

बजेटमा समावेश हुन आएका असीमित मागलाई सीमित स्रोतभित्र अटाउने चटारोमा छ- यतिखेर अर्थ मन्त्रालय । मन्त्रालय र अन्य निकायबाट करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको छ । तर योजना आयोगले खर्च गर्ने सीमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै दिएको छ । ँपूरै अंक त आइसकेको छैन’, अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले  भने, ँसकेसम्म योजना आयोगले तोकेको सीमामै बस्ने हो ।’ मन्त्रालयको भुइँतलाको आधा भाग ओगटेको बजेट माहाशाखामा बाहिरियालाई छिर्न नदिएर एक टोली यस्तै जोड/घटाउमा जुटेको छ । पहिलो तलामा रहेको अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष पनि दुवैतिर सुरक्षाकर्मी राखेर प्रवेश निषेध जस्तै गरिएको छ । चुनावी सरकार भए पनि कृषि र ऊर्जामा लगानी दोब्बर गर्ने आपmनै निर्णय र तलब बढाउनुपर्ने कर्मचारीको दबाबले पनि स्रोतको व्यवस्थापन अर्थको मुख्य चुनौती छ ।

तीन वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेको भन्दै पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने दबाब युनियनहरूले दिइरहेका छन् । कर्मचारीको तलब ४० प्रतिशतमात्रै बढाउँदा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । 'कति प्रतिशतमा बढाउने भन्ने तय भइसकेको छैन,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'स्रोतको उपलब्धता हेर्दा २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै बढाउन सकिएला ।'
एक महिनाअघि बढेको औद्योगिक प्रतिष्ठानका मजदुरको ज्याला र सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने विश्लेषक बताउँछन् । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, स्वरोजगारी र कृषकलाई मर्का पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तयारी भइरहे पनि अर्थमन्त्री कोइराला तलब वृद्धि छलफलमै रहेको बताउँछन् ।  विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन बजेटमा सरकारले विशेष महत्त्व दिएको छ । कोसी, सोलु र मोदी कोरिडरमा प्रसारण लाइन बनाउन भारतको एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋण दिने तय भइसकेको छ ।
ढल्केवार-मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा सरकारको विशेष चासो छ । 'ऊर्जा यस पटकको बजेटको पहिलो प्राथमिकता हो,' कोइरालाले भने । तयारीअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि ३० अर्बभन्दा बढी विनियोजन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीको छ । यसमा जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माणको बजेट पनि छ । 'तर ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको बजेटको माग र अवस्था ल्याएकै छैन,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक अर्का अधिकारीले भने । कृषिमा २० अर्बसम्म पुर्‍याउने तयारी छ । विशेषगरी कृषि पूर्वाधार, मासुजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि, रसायनिक/प्रांगारिक मल र सिँचाइमा खर्च गर्ने योजना छ ।
बजेटका निम्ति हरेक मन्त्रालयसँग एक 'विशेष कार्यक्रम' प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर प्रायःजसो मन्त्रालयले प्रस्ताव अझै पेस गरेका छैनन् । 'बढीजसो भत्ता बढाउने, गाडी किन्नेलगायत फजुल खर्चमा आएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'रोजगारी र राजस्व बढ्न सक्ने खालका कार्यक्रम आएको छैनन् ।' करिब एक महिनाअघि अर्थले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेर एउटा कार्यक्रम मागेका थिए ।
मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचनका लागि सरकारले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रबन्ध गर्ने भएको छ । गत वैशाखमा आएको बजेटमा १४ अर्ब रुपैयाँ चुनावका लागि विनियोजित थियो । प्रहरीको दरबन्दी थपिएको लगायत कारणले थप ४ अर्ब रुपैयाँको माग भएको छ । 'तर १५ अर्बभन्दा बढी दिन सकिएला जस्तो छैन,' स्रोतले भन्यो । यस पटकको बजेटले कम्तीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन पर्याप्त बजेट दिने भएको छ । राजधानीको मूलपानीमा जग्गा लिएर पनि बन्न नसकेको मैदान बनाउन उक्त खर्च हुनेछ ।
बैंक वित्तीय संस्था एकअर्कामा गाभिन चाहे आयकरमा छुट दिने योजना आगामी बजेटको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई प्राथमिकता दिएकाले यसलाई थप टेवा दिन खोजिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । 'आयकरमा छुट दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर कति दिने तय भएको छैन ।' यसैगरी आर्थिक अध्यादेशबाट कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्ने योजना र स्टक एक्सचेन्जको पूरा अटोमेसन पनि प्राथमिकतामा छ ।
सहरी क्षेत्रका सडकमा सोलार बत्ती राख्ने योजना अर्थको छ । यससँगै लगातार ५ वर्ष बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि छ । उनीहरू स्वदेश फर्किएपछि निश्चित अवधिका लागि मासिक भत्ता दिइने अर्थ स्रोतले भन्यो । सुदूरपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज सरकारले नै बनाउने विषय पनि बजेटमा समेट्ने योजना छ ।
आगामी बजेटले कम्तीमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठ्ने अनुमान गर्ने छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा उठेको बजेटभन्दा २५ प्रतिशत बढी हो । सुरुमा त अर्थमन्त्री कोइरालाले ३५ प्रतिशत बढाएर झन्डै एक खर्ब थप उठाउने दाबी गरेका थिए । 'तर लगानी, आयात सबैको अवस्था हेर्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'साढे ३ खर्बजति राजस्व उठ्न सक्छ ।'
यससँगै दातृ निकायले करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यो खर्च गर्ने क्षमतामा बढी निर्भर हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३३ अर्ब विदेशी सहायता आएको छ । जबकि दातृ निकायले ७३ अर्ब दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 'प्रतिबद्धता जनाएजति सहायता आउँदैन,' अर्थ स्रोतले भन्यो ।
यसरी हेर्दा ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाए खर्च धान्न सकिन्छ । तर अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिलेको सम्भाव्य स्रोतले पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । निर्वाचन, तलब वृद्धि र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा खर्च गर्न पनि करिब १ खर्ब रुपैयाँ थप राजस्व उठ्नुपर्छ । 'स्रोत नबढ्ने भएकाले यतिखेर हाम्रो मुख्य काम खर्च कटौतीमै छ,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।