अर्थ मन्त्रालयमा अघोषित कफ्र्यु
रोशन कार्की
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०६९÷७० सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा बजेट निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा अघोषित कफ्र्यु लगाइएको छ ।  विभिन्न समूह÷उपसमूहले बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न र तलब वृद्धिको माग राख्दै मन्त्रालयमा आउनेको संख्या बढेपछि मन्त्रालयले बजेट महाशाखा र मन्त्री कार्यालय आसपासमा कफ्र्यु नै लगाएको एक सुरक्षाकर्मीले बताए ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट निर्माणमा अवरोध पुगेको र समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै अघोषित रूपमा कफ्र्यु नै लगाएको बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ कोे बजेट सार्वजनिकसँगै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । तर, बजेट निर्माणपूर्व नै विभिन्न राजनीतिक दलआबद्ध निजामती कर्मचारी संघसंगठनका नेताले मन्त्रालयमा तलब वृद्धिको माग राखेपछि बजेट निर्माण मण्डल पछिल्लो समयमा तनावमा रहेकाले मन्त्रालयको पहिलो र दोस्रो तलामा अघोषित रूपमै कफ्र्यु लगाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
तनाव र दबाबबीच सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको महत्वाकांक्षी माग न्यूनतम २० हजार रूपैयाँ र अन्य सेवा–सुविधालाई नयाँ बजेटमा समेटेर वृद्धि गर्न दिइएको दबाबका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

अर्थमन्त्री कोइरालाले राजस्व वृद्धि र उपयुक्त स्रोत भेटिए मात्रै कर्मचारीको तलब वृद्धिमा विचार पु¥याउन सकिने बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी कुनै पनि हालतमा मागअनुसार तलब वृद्धि नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिन थालेपछि समयमै बजेट ल्याउन ती दुई तलामा कोही कसैलाई जम्मा हुन नदिन कडा निर्देशन नै जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएको र महँगी बढेको भन्दै चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री कोइरालालाई कर्मचारीले एकसूत्रीय माग लिएर जाने, विभिन्न संघसंस्थाले समाज विकास र परिवर्तन भन्दै बजेट माग गर्ने, अन्य मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्नकै लागि बजेट माग गर्नेको भीड बिहानैदेखि अर्थ मन्त्रालयमा लाग्ने गरेको छ ।
अन्तरिम चुनावी सरकारले निजामती कर्मचारीका तलब वृद्धि सामान्य गर्ने योजना बनाएका छन् । तीन वर्षदेखि वृद्धि नभएको तलब न्यूनतम ३ हजारदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सरकारले मापदण्ड र स्रोतसमेत जुटाएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, असन्तुष्ट कर्मचारीले कडा दबाबका साथै हजारौँ रूपैयाँ र अन्य सेवा सुविधासहित वृद्धि गर्ने दबाब दिएपछि अर्थ मन्त्रालयको पहिलो र दोस्रो तलामा कफ्र्यु लगाइएको हो । सरकार आफ्नै कर्मचारीको घेराबन्दीमा पर्ने भएपछि मन्त्रालयले दुई तलामा दायाँ–बायाँ नहेरी हिँड्न र भीडभाड नगर्न÷नगराउन त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई कडा आदेश दिएको हो ।
असार अन्तिम साता या साउन पहिलो साता बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीले अघोषित रूपमै मन्त्रालय घेराउ गरेर दबाब दिँदै आएकै कारण मन्त्रालय बाध्य भएर अघोषित कफ्र्यु लगाउनुपरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ सिलिङ दिएको छ । विगतमा राजनीतिक असहमतिका कारण पूर्णबजेट ल्याउन नसकेको कारण देखाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कार्यमा तीव्रताका साथ काम पनि गरिरहेको छ । रेग्मी नेतृत्व सरकारले निर्वाचन र अत्यावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को बाँकी अवधिका लागि विनियोजित बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो ।
कर्मचारीको मागअनुसार तलब वृद्धि गर्दा ३० देखि ४० प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखिनुपर्ने अवस्था छ । जुन लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारलाई ठूलो चुनौती छ । आयातमा भएको वृद्धि र निर्यातमा आएको गिरावटका कारण महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्न नसक्ने अवस्थामा सरकार छ । पछिल्लो समय सरकारले ५ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।