उच्चतहलाई फाइदा, तल्लो तहलाई मर्का
रोशन कार्की
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने पनि निश्चित भइसकेको छ । वृद्धि हुन लागेको तलबले भने हाकिमहरूका लागि मात्र फाइदाजनक हुने भएको छ ।  निजामती कर्मचारी टे«ड युनियनले समान रूपमा तलब वृद्धिको माग राख्दै आए पनि बजेटबाट वृद्धि हुने तलब उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई मात्र नाफामूलक हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को बजेटले निम्नतहका कर्मचारीलाई भने खासै सम्बोधन नगर्ने भएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिमा समानता नहुने भएपछि यस वर्ष पनि तल्लो तहका कर्मचारी मारमा पर्ने निश्चित छ । कर्मचारी टे«ड युनियनका पदाधिकारीले सरकारलाई जति दबाब दिए पनि अन्ततः वृद्धि हुने तलबको प्रत्यक्ष फाइदा भने सचिव र सहसचिवलाई बढी हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलबमा ३ देखि ५ हजार रूपैयाँ समान दरमा वृद्धि गर्ने कि १८ देखि २५ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा अझै सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट निर्माण मण्डलले ३ देखि ५ हजार रूपैयाँ र १८ देखि २५ प्रतिशत दुवैबाट तलब वृद्धिको खाका तयार गरेको छ, अर्थमन्त्रीबाट जुन लागू गर्न निर्देशन आउँछ त्यहीअनुसार बजेटमा समावेश गरिनेछ ।’
बजेट महाशाखामा सचिव र सहसचिवको तलबमा न्यूनतम ५ हजार रूपैयाँ वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । स्रोतले भन्यो, पियन, खरिदार, सवारी चालकलगायत तल्लो तहका कर्मचारीको हकमा भने ३ देखि ३ हजार ५ सय रूपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’  त्यसैगरी, शाखा अधिकृत र उपसचिवको हकमा भने ४ हजार रूपैयाँको दरमा वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारले एकमुष्ट रूपमा तलब वृद्धि गरे पनि प्रतिशतका आधारमा गरे पनि त्यसको मार तल्लो तहकै कर्मचारीमा पर्नेछ ।
सरकारले उच्चतहका कर्मचारीलाई अर्थात् सचिवलाई मासिक ३० हजार रूपैयाँ र पियनलाई १० हजार रूपैयाँ तलब दिँदै आएको छ । असमान तलबकै कारण लामो समयसम्म काममा व्यस्त हुनुपर्ने पियन, सवारीचालक र खरिदारको तलब अहिलेको महँगीअनुसार अत्यन्तै न्यून रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारीको हकमा न्यून तलब वृद्धि गरिनुपर्ने र तल्लोतहका कर्मचारीको हकमा अधिकतम तलब वृद्धि गरिनुपर्ने अवस्था अहिले नै छ ।
०७०÷७१ को बजेटमा तयार गरेको प्रारम्भिक वृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने र सरकारले १८ देखि २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिँदा सचिव र सहसचिवको मासिक तलब तल्लो तहका कर्मचारीको भन्दा साढे ३ गुणाभन्दा बढी हुन जान्छ । एकातर्फ उच्च तहका कर्मचारीको भारी मात्रामा तलब वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतर्फ आमजनमानसमा महँगीको मार पर्ने भएको छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी टे«ड युनियनको दबाबपछि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला सुविधा बढाउने मनस्थितिमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री कोइरालाले तलबमा समयसापेक्ष समायोजन गरिने बताएपछि महँगी पनि वृद्धि हुने निश्चित भएको छ । 

बजेटमा तलब वृद्धिको तयारी

सरकारले आर्थिक स्रोत र राजस्वको आधारलाई हेरेर तलब वृद्धि गर्ने बताउँदै आए पनि कर्मचारीले भने एकमुष्ट २० हजार र अन्य सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको मागअनुसार र अन्य मन्त्रालयले मागेको बजेटअनुसार नयाँ बजेटको आकार ठूलो हुन जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मागअनुसार नयाँ बजेट बनाउने हो भने राजस्वको लक्ष्यमा समेत ठूलो आकारमा परिवर्तन गरिनुपर्ने भएको छ ।
तलब वृद्धिको तयारीअनुसार सरकारले राजस्व ३५ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अस्थिर राजनीतिक र अस्थिर सरकारका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालाको महत्वाकांक्षासँगै कर्मचारीको तलबका साथै अन्य सुविधा वृद्धि भए आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्चमा पनि भारी रूपमा वृद्धि हुनेछ । न्यून आर्थिक धरातल भएको अर्थतन्त्रमा करको दरसमेत बढाएर राजस्व वृद्धि गर्नु र निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले तलब वृद्धिमा अल्झिनु उचित नहुनेसमेत अर्थविद्को टिप्पणी छ ।
उत्पादनमा गिरावट आई निर्यात घटेको छ र आयातमा वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुनेमा द्विविधा छ । आर्थिक विकासमा एकपछि अर्को समस्या झेलिरहेका बेला ३५ प्रतिशतको राजस्व बढाउने नीति सफल हुनेमा पनि शंका छ ।
सरकारले राखेको ३५ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न करिब एक खर्ब रूपैयाँ थप उठाउनुपर्छ । राजस्वमा भन्सार, त्यहाँबाट उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत छ । ३५ प्रतिशतको वृद्धि महत्वाकांक्षी भएकाले आयातलाई बढावा दिनु बाध्यात्मक हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि प्रतिकर्मचारी ३ हजारदेखि ५ हजार रूपैयाँ तलब बढाउन प्रस्ताव गरेका बुझिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पाँच खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको प्रारिम्भक सिलिङ तोकिसकेको छ । बजेटको शीर्षगत खर्चलाई प्रशासनिक तहबाट अन्तिममा टुंगो लगाइसकेको छ भने अन्य विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ । जुन असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी साउनको पहिलो साता बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालिएको छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेको संख्या करिब ५ लाख रहेको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्र विस्तार नभई बढेको ज्यालाले मुद्रास्फीति बढाउने पनि अनुमान गरिएको छ ।