कर्मचारीको तलब वृद्धिकालागि स्रोत छैन् ः अर्थमन्त्रालय
रोशन कार्की
काठमाडौं । लामो समयदेखि तलवमा समयसापेक्ष समायोजन नभएको भन्दै तलववृद्धिको माग राख्दै आएका निजामति कर्मचारीको तलववृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयले भरपर्दो स्रोत अझै भेटाएको छैन् । कर्मचारीले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षमा भारी तलववृद्धि गर्ने पटक–पटक अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई दवाव दिदै आएपनि बजेट सार्वजनिक गर्ने समय आइपुग्दासमेत स्रोत नभेटिएपछि तलववृद्धि नहुने अबस्थामा पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्नेकालागि सरकारले ठूलै कसरत गरेको हो, तर भरपर्दो स्रोत नभएका कारण सोचेअनुसार वृद्धि हुन नसक्ने भएको छ ।
यसैविच, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बिनानै बजेट आएको र आगामी नयाँ आवमा पनि कार्यक्रम विनाको बजेट  ल्याउँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा अबरुद्ध हुन जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नयाँ बजेटमा गरिनु पर्ने नयाँ कार्याक्रम नीति नियम, करको दर र दायरा बढाउन नपाउने भएपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायत अन्य विकास निमार्णमा समेत अबरोध पुग्ने मन्त्रालयको ठप्याइए रहको छ । 
चालु आव सकिन ५ दिन बाँकी रहदा समेत कर्मचारीको तलब कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आधार तय गर्न नसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्कोंतर्फ, कर्मचारीको तलब र भत्ता तीन वर्षदेखि यथावत रहेको र कर्मचारी संगठनले चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारले करको दायरा र दर हेरफेर नगर्दा राजस्वको वृद्धिदर २० प्रतिशत भन्दामाथिको लक्ष्य राख्न समेत नपाउने भएको छ । उक्त वृद्धिदरले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसकिदैन । राजस्वको मुख्य स्रोतका रुपमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भएको हुनाले आयात र मूल्यवृद्धि जति बढी हुन जान्छ त्यही अनुसा राजस्व संकलन हुने गर्दछ ।
एकातर्फ कर्मचारीको चर्को दवाव र तलववृद्धि नगरेको खण्डमा सरकारलाई असहयोग गर्ने धक्कीका कारण सरकार कर्मचारीको तलबवृद्धि नगरी भत्तामात्रै वृद्धिगर्ने तयारीकासाथ नयाँ बजेट निमार्ण भएको अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । मन्त्रालयका अनुसार अझै सम्म कतिमात्रामा भत्ता वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा समेत आँकलन गर्न नसकिए जनाए ।
पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान नहुने हुँदा त्यसमा कटौती गरेर चालू खर्च बढाउन सकिने अवस्था समेत नभएको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । हालको राजस्वको सबै रकम चालू खर्च र सावाँब्याज भुक्तानीमामात्र पुग्ने गरेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्दै आएकोमा आगामी आवमा हालको दररेटले चालु खर्चमात्र पु¥याउन समेत मुश्किल पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म घाटा बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय ऋणअसुली ऐनमा रहेको छ । नीतिगत परिवर्तन नगर्ने भएपछि आगामी बजेटमा उक्त ऐन संशोधन हुने छैन । कानुनअनुसार सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँदैन् । आन्तरिक ऋणमा सिलिङ तोकिएको कारण वैदेशिक ऋण थप्न सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक वर्षको सुरुमा सामान्य अवस्थाको बजेट आउन नपाएको यो पाँचौं वर्ष हुन्छ । यस्तो बजेटले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ ।
निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी प्राप्त मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री कोइरालाले नयाँ कायक्रमका रुपमा निर्वाचनका लागि १५ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनयोजन गर्ने भएका छन् । यसमध्ये चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगका लागि जाने छ, भने बाँकी रकम निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना, प्रहरी र शसस्त्रमा खर्च गर्ने छन् ।
नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा र अपुरो बजेटलाई पूर्ण बनाउनका लागि बजेट भाषण गर्दा कोइरालाले बजेटमा आफ्ना चार प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । तर उनले छुट्टाएका चार प्राथमिकता नेपालको व्यापार घाटा न्युन गर्न, उर्जा, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउन उनी आफैसँग नयाँ योजना र कार्यक्रम हुने भने छैन् । पुर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले  सार्वजनिक गरे अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुने परिभाषा गरेका थिए । तीनै परिभाषालाई उनीपछि आएका सरकारले निरन्तरतामात्र दिएका छन् ।
पुर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले सरकार–निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । अधिकारीको प्राथमिकताले ६ प्रतिशतको आथिर्क वृद्धि र ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन मात्रै होइन असम्भव नै हुने पक्का भएको छ । कोइरालालाई राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनाका लागिमात्र बजेट बढाउन पाउने अधिकार रहेको छ, भने अन्नक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने नपाउने कानूनी आधार रहेको मन्त्रालयलेनै जनाएको छ ।