बजेट असार मसान्तमै ल्याइने
          नयाँ कार्यक्रमविनै बन्यो बजेट
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले नयाँ कार्यक्रमविनाको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट बनाइए पनि असार मसान्तभित्रै कार्यक्रम नथपी बजेट ल्याउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।  अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ४ महिना लगाएर तयार गरेको नयाँ कार्यक्रम र अन्य विषयमा परिवर्तन गरी तयार गरेको नयाँ आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को बजेटबाट नयाँ कार्यक्रम हटाइएको छ । ‘नयाँ कार्यक्रम छैन, कामचलाउ बजेट आउने भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।  मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले पूर्णबजेटका साथै नयाँ कार्यक्रम निजामती कर्मचारीको तलबमा समायोजनलगायत थुप्रै शीर्षक÷उप–शीर्षकमा बजेट निर्माण भएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पूर्णबजेट र नयाँ कार्यक्रमविनै कामचलाउ बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिको निर्देशनपछि सबै कार्यक्रम हटाई कामचलाउ अर्थात् मंसिरसम्मको बजेट सार्वजनिक गरिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ, त्यो बजेट असार मसान्तभित्र आउने पक्कापक्की भएको छ ।’ मन्त्रालयले असार ३१ गते बिहीबार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम केही पनि समेटेको छैन । सरकारले ५ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तथापि, सार्वजनिक गरिने बजेट दायरा बढाएर ५ सय १९ अर्ब रूपैयाँ पु¥याइएको स्रोतले जनायो । सरकारले लक्षित बजेट सीमामा भने व्यापक परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङअनुसार ५ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको दायरा थियो । निर्वाचनको तयारी र कर्मचारीको तलबवृद्धि भने कामचलाउ बजेटबाट गरिने भएकै कारण लक्षित सिलिङभन्दा बढी हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनले २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्न दबाब दिएकाले सरकारले तलब वृद्धि गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था व्यहोरेको स्रोतले जनायो ।

सरकारले आन्तरिकतर्फ ३ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत बनाएको छ । २३ प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व लक्ष्य बढ्ने मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । पूर्णबजेट ल्याउने सरकारको तयारी विस्तारै संकटमा परेपछि कर्मचारीलाई भने आफ्नो समर्थन रहने गरी तलब वृद्धि गर्ने भएको छ ।
सरकार पनि पूर्णबजेट नल्याई मध्यमार्गी बजेटको तयारीमा जुटेको थियो । चार महिनाअघि सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्णबजेट ल्याएका थिए । त्यसअघि असारमा एक तृतीयांश र पछि अध्यादेश बजेट ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सरकारी खर्चको जोहो गरेको थियो । सुरुमा सरकारले असार २६ गते, त्यसपछि असार २८ गते बजेट घोषणाको तयारी गरेको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘अब सम्भवतः असार ३१ गते मात्रै बजेट आउनेछ तर बजेट कस्तो आउँछ, स्वयं अर्थमन्त्री, अर्थसचिवसमेत अहिलेसम्म अलमलमा परेका छन् ।’
पूर्वमन्त्रीहरू पनि पूर्णबजेटको पक्षमा छैनन्, उनीहरूले मंसिर ४ गतेसम्मका लागि मात्रै बजेट आउनुपर्ने संकेत गरेका छन् । चुनावपछि जो सरकारमा आउँछ, त्यसैले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट बनाउने भन्दै कामचलाउ बजेट ल्याउन सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका थिए । यसैबीच, सरकार दलहरूसँग दूरी बढाएर जोखिमपूर्ण ढंगले पूर्णबजेट ल्याउन नचाहेकै कारण र सहमतिविना नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट नल्याउने पक्षमा अर्थमन्त्री कोइराला पुगेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीको मागअनुसार तलब बढाउँदा बजेट सन्तुलन गर्न समस्या पर्ने र कम बढाउँदा जोखिमपूर्ण ढंगले ल्याएको पूर्णबजेटसँग रुष्ट दलहरूसँगै कर्मचारीको विरोध पनि झेल्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कामचलाउ बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।
तलबमा मागअनुसार वृद्धि नभए मंसिर ४ गते हुने चुनावमा सहयोग नगर्ने घोषणा कर्मचारीले गरिसकेका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री कोइराला अप्ठ्यारो परेका थिए । सोही धम्कीका कारण उनले एक साताअघि तलब बढाउन माग गर्ने कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसँग भेटेर ‘धम्कीका भरमा तलब नबढ्ने’ चेतावनी दिइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदासमेत अर्थमन्त्री कोइराला बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा रनभुल्लमा परेका छन् । उनीसँग बजेटका लागि आफ्ना नीति, कार्यक्रम र एजेन्डा छैनन्, साहित्यिक पृष्ठभूमिका कोइरालाका लागि अर्थ मन्त्रालय नौलो हो भने बजेटमा उनी अभ्यस्तसमेत छैनन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री कोइरालालाई सहयोग गर्ने टिमसमेत नभएका कारण उनी बजेट निर्माणमा रनभुल्लमा परेका मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री कोइरालालाई अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले जुन तवरबाट बजेट निर्माण र अन्य विषयमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने हो त्यो सहयोग नगरेको र सचिवको हैसियतले मन्त्रीलाई दिनुपर्ने सल्लाहसमेत नदिएकै कारण कोइरालालाई समस्या परेको स्रोतले जनाएको छ । कोइरालाले सुवेदीलाई तत्कालै अर्थबाट परिवर्तन गर्न खोजेको भए पनि विभिन्न कारणले उनले सचिव सुवेदीलाई हटाउन असफल भएपछि मन्त्री र सचिवबीच राम्रो सम्बन्ध पनि कायम छैन ।  बजेट बनाउने जिम्मा पाएका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि अर्थमन्त्रीप्रति सकारात्मक छैनन्, उनी सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका छन् । भट्टराई सरकार लम्बिएको भए उनी त्यतिबेलै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सचिव बन्ने तयारीमा थिए । तर, कोइराला आएपछि विभागलाई बलियो बनाउने र सचिव दरबन्दी तयार गर्ने विषयमा सकारात्मक नबनेपछि उनले कोइरालालाई साथ नदिएका हुन् ।