५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड बजेट
= कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत बृद्धि,  १ हजार रूपैंया भत्ता
= उर्जा र विकासमा पर्याप्त रकम विनियोजन

रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको वार्षिक आय÷व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार साँझ राष्ट्रिय योजना आयोग (डा. हर्क गुरुङ हल)बाट चालु आव ०७०÷७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेटमा निकासी र औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिने सीमित नयाँ कार्यक्रमसहित ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राजनीतिक दलको चर्को दबाब र राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको पूर्णबजेटबाट नयाँ कार्यक्रम र नीतिलाई हटाई सो बजेट ल्याएका हुन् । सरकारले बजेटमा अत्यावश्यकीयबाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रम राखेको छैन ।
बजेटमा निकासीमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिन भन्दै अनुदान रकम बढाइएको छ । ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको बजेटमा मंसिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षासमेत गरी रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैबीच, बजेट पारित गर्न आइतबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
बिहान राष्ट्रपतिलाई अन्तिम बजेटबारे जानकारी गराइएको र सो बजेटलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सो बजेटलाई स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्री कोइरालाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संसद् नभएको हुनाले सरकारले बजेट अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउने संविधानमा व्यवस्था छ । संसद् हुँदा एकतिहाइ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सरकारलाई प्रदान गरेर बजेटमाथि छलफल र अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । आगामी आवको बजेटका लागि ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले बढी छ ।
राजनीतिक दलको दबाबपछि सरकारले पूर्वतयारी अनुसारको बजेटलाई सच्याएर चालु आवको बजेट ल्याएको हो । दलहरूले नयाँ नीति र कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएपछि राष्ट्रपति डा. यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

०७०÷७१ को बजेट सार्वजनिक

सरकार स्वतन्त्र छ भनेर देखाउने गरी बजेट आएको मन्त्रालयको दाबी छ । अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले विवादमा नआउने बजेट ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धताअनुसार यो बजेट ल्याएको हो । तर, दलहरूले अपेक्षा गरेजस्तो बजेट आएको छैन ।’ बजेटमा प्रतिकर्मचारी १८ प्रतिशतले तलब र १ हजार रुपैयाँ भत्ता वृद्धि गरेको छ ।
१३औँ अन्तरिम योजना भने साउन १ गते जारी हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन वर्षका लागि आउने योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामाथि खुला छलफल आयोजना गरी सरकारले सुझाव संकलन सम्पन्न गरेको छ । सिद्धान्ततः योजना कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेट आउनुपर्नेमा बजेटले आवधिक योजनालाई बेवास्ता गरेको गुनासो बढ्दै आएको छ ।
यो वर्षको बजेट र योजनाले पनि सोही आलोचनालाई बढावा दिने भएको छ । आगामी आवको बजेटबारे शनिबार रातिसम्म छलफल भई बजेको आकार टुंगो लगाइएको थियो । कर्मचारीको तलब बढाउँदा योजना आयोगले दिएको सीमा नाघ्ने र नबढाउँदा चर्को दबाब खेप्नुपर्ने भएकाले तलब वृद्धि गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सरकार बाध्य हुनुपरेको थियो । 
बजेट विवादरहित बनाउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीनिवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री कोइरालासहितको टोली शनिबार राति साढे ११ बजेसम्म बजेटबारे जोड÷घटाउमा व्यस्त थियो । योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम थप्ने÷नथप्नेबारे शनिबार राति अबेरसम्म टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
कर्मचारीबाटै असहयोग हुने सम्भावना भएकाले तलब बढाउने गरी शनिबार बिहान बैठक सम्पन्न भएको थियो । जसअनुसार बजेटको आकारमा वृद्धि भई ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याउन सरकार सफल भएको छ । राजस्वसँगै आन्तरिक ऋण लिने सीमा र वैदेशिक सहायता पनि बढेकाले सरकार खर्च बढाएर कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको हो । राजनीतिक दलहरूले सीमा बढाएर लोकप्रिय कार्यक्रम थप्ने आशंका गरी अन्तरिम संविधानको धारा ९६ ‘क’ बमोजिमको बजेट ल्याउनुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएका थिए ।
तर, सरकारले ०६३ धारा ८८ को उपधारा १ अनुसार आय÷व्यय बजेट ल्याएको हो । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थले योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार यस वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री कोइरालाले आयोगबाट पारित गराएका छन् ।
राष्ट्रपतिको स्वीकृतपछि चालु आवको बजेट अध्यादेशका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
आगामी वर्ष अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत बढी राजस्व उठ्ने अनुमानसमेत सो बजेटमा गरिएको छ । यससँगै दातृ निकायले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी, ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सुविधा सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
सन्तुलित बजेटका लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम नथपे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग जोडिएका कार्यक्रममा बजेट बढाइएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा यसबर्ष अत्यधिक बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।  अर्थमन्त्री कोइरालाले भरतमोहन अधिकारीपछि असारमै पूर्णबजेट वाचन गरेका हुन् । यही बजेटलाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले पारित गराएको थियो ।
अधिकारीपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले आफ्ना कार्यक्रमसहितको पूर्ण वार्षिक बजेट वाचन गर्न पाएका थिएनन् । पुनले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० का लागि राजस्व र व्ययको विशेष व्यवस्थासहितको आंशिक बजेट ०६९ साल साउन १ गते र मंसिर ४ गते अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको वास्तविक खर्च बराबरको अध्यादेश सार्वजनिक गरेका थिए ।
बजेटमा ऊर्जा विकासका लागि सडक तथा पूर्वाधार विस्तार र कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले करिब ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसपटकको बजेट ऊर्जामय र ऊर्जा विकासका लागि बजेट केन्द्रित छ ।
बजेटमा ऊर्जाका साथै स्थानीय विकास र पूर्वाधारलाई सरकारले दोस्रो प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी, भन्सारको दरमा केही हेरफेर गरेको छ । तेस्रो मुलुकले दिएसरहको भन्सार सुविधा नेपालले पनि दिनुपर्ने भएकाले भन्सार दरमा हेरफेर गरिएको हो । त्यसैगरी, सरकारले यसपटकको बजेटमा भ्याट तथा आय करको दरमा नआएका सम्भ्रान्त वर्ग तथा घरभाडा कर नतिर्ने घरधनी, चिकित्सा सेवा सञ्चालक, चिकित्सक, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापकलगायतलाई करको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको नियमित साधन–स्रोतबाट खर्च धान्न कठिन भएको हँुदा सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको हो ।
बजेटलाई आइतबार बिहान मात्रै पूर्णरूप दिइएको थियो । बजेटबाट निजामती कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउने विषयमा विवादका कारण बजेटलाई अन्तिम रूप दिन कठिनाइ भएको थियो । आइतबार बिहान तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सहमति भएपछि बजेटको अन्तिम आँकडा आएको हो । सरकारले ल्याउन लागेको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको हो । तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलबमा वृद्धि भएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको तलब बढाएका थिए ।