मुख्य सचिवलाई अख्तियारको पत्र
रोशन कार्की
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छुटको सुविधा उपयोग गर्दै राजस्व छली बढेको जनाउँदै नियन्त्रणका लागि ध्यानकार्षण गर्न मुख्य सचिव लिलामणि पैडेलालाई पत्र काटेको छ । आयोगले कर छुट दिने प्रकृयामा चासो देखाउदै मुख्यसचिव पौडेललाई पत्र काटेको हो । राजस्व छली दैनिकरुपमा बढ्दै गएको र त्यसमा नियन्त्रण हुन नसकेको बताउदै राजस्व छली गर्नेमाथी कडा कारवाही गर्न आयोगले पत्र काटेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । आयोगले विगत महिनादेखि राजस्व छली, नक्कली मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीका विषयमा विषेश चासो देखाउदै आएको छ । आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मुख्य सचिवलाई कर छुटमा अनियमितता देखिएको भन्दै पत्र काटेको  हो ।
अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले निर्णय नगरी मन्त्रीपरिषद्मा लगेर छुटको निर्णय गराउने प्रवृत्ति देखिएकोले मुख्य सचिव पौडेललाई पत्र पठाएर यस्तो गलत प्रवृत्ती रोक्न आदेश दिइएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले कारवाही गर्ने डरले सम्बन्धित अधिकारीहरु आफैले निर्णय नगर्ने र मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई छुट दिन सक्ने अधिकार छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन । छुट दिदा निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही हुने संभावना रहेकोले मन्त्री परिषद्मा पठाउने पवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको हो ।

अख्तियारले केही समय अघि मुख्य सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा छुट दिने अधिकार कुन तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने कर, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सामान आयातमा लाग्ने अन्य कर छुटमा अख्तियारले चासो देखाएको हो । वनस्पति घिउ तेल, चिनीलगायतका आन्तरिक उत्पादनमा सरकारले भ्याट छुट दिएको छ ।
सामान आयातमा पनि निर्णय गरेर राजस्व छुट दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छुटको सूची पनि निकै लामो हुने गरेको छ । सामाजिक कार्य र मुलुकलाई लाभ हुने हुने वस्तुमा राजस्व छुट दिने गरिएको भएपनि अनियमिता भएको अख्तियार स्रोतको दावी रहेको छ । यसरी दिन राजस्व छुटको अधिकांस निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुने गरेको छ । गत साता राजस्वका अधिकारीलाई निर्देशन दिदै अख्तियार प्रमुख कार्कीले जसको अधिकार हो उसैले प्रयोग नगरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको भेटिए कारवाही गर्छु भन्दै आफ्नौ अधिकार आफैले प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रालयमा लामो समय विताएको कारण अख्तियार प्रमुख भएपछि अर्थमन्त्रालय, राजस्व, बैंकिङ, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विषेश चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समयमा आयोगले सरकारी तथा बैंक वित्तका प्रमुखको सम्पत्ती स्रोतको खोजीको अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन थालेपछि अबैध कारोबार गर्नेहरुमा हल्लीखल्ली भएको छ ।