अर्थ  र राष्ट्र बैंकमा चरम भ्रष्टाचार
रोशन कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गराउने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमै चरम भ्रष्टाचार भइरहेको पुष्टि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनबाट खुलासा भएको हो । केन्द्रले पटक–पटक विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकमा गरेको अनुगमन, निगरानी,  प्राप्त उजुरी, सूचना र फाइल कागजात अध्ययनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरेको हो ।
अर्थका कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर अवैध कारोबारमा सहयोग पु¥याउने र कमिसन लिने गरेको पुष्टि केन्द्रले गरेको छ । अर्थकै कर्मचारीको सहयोगमा तस्करले भन्सार नाकाबाट विनारोकतोक विभिन्न सामानको तस्करी गर्न थालेको सतर्कता केन्द्रको ठहर छ । केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार भन्सार कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर भन्सार कार्यालयमा कम सामान देखाएर बढी पास गर्ने र दरसमेत घटाउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । अर्थ कर्मचारीको तस्करसँग मिलेमतो भएका कारण पछिल्लो समय तातोपानी नाकाबाटै अवैध रूपमा सुन नेपाल भित्र्याइएको ठहर केन्द्रको छ । 

               सतर्कता केन्द्रको खुलासा

 वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, धनगढीलगायत नाकाबाट अन्य सामान पनि त्यसैगरी भित्रिने गरेको पाइएको छ । अवैध रूपमा सामान भित्रिँदा देशको आम्दानी आयातको तुलनामा घटेको छ । कर्मचारी र तस्करबीचको मिलेमतो नियन्त्रण नहुँदा देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा नै ‘लाइन’ मिलाउने र सरुवामा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका कारण पनि अवैध कारोबार अरू बढेको हो । त्यसैगरी, ठगी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले आनाकानी गरेका कारण पनि अवैध धन्धामा बैंकका कर्मचारी संलग्न भएको पुष्टि केन्द्रले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राम्रो अनुगमन नगरेको ठहर केन्द्रको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता भए पनि राष्ट्र बैंक मौन बसेको ठहर केन्द्रको छ ।
संवैधानिक निकायमा प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता भएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको केन्द्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको गरिबी निवारण कोषको जिल्लास्थित कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्ने क्रममा नियन्त्रण नभएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष केन्द्रको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवामा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ । प्रत्येक पटकको सरुवामा पैसाको लेनदेन हुने गरेको कर्मचारी युनियनले बताएका छन् । सिँचाइ, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेर चरम भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।