सरकारले आर्थिक ऐजेण्डालाई व्यवहारमा नउतारेसम्म अर्थतन्त्रमा आर्थिक संकट

राजेन्द्र शेरचन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सदस्य

राजेन्द्र शेरचन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्य समितिका सदस्य एंव खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार संघका सस्थापक अध्यक्ष हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा समेत अध्ययन गर्ने र सरकारी आर्थिक नीति नियमका बारेमा राम्रो दखल राख्ने नेपाली व्यवसायीमध्ये शेरचन एक मानिन्छन् । २०१६ बाग्लुङको बाग्लुङबजारमा जन्मीएका शेरचन २०३७ सालदेखि राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडमा रेडिमेट कपडाको व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । गाँउमै बाबु बाजेले किराना पसलसंगै कपडाको समेत पसल गरेकै कारण र बाबु बाजेकै पेरणा अनुसार आफु पनि कपडाको व्यवसायमा लागेको बताउने शेरचन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको निर्वतमान कार्य समितिको सदस्य समेत रहेर आफ्नो कार्य कुशलता प्रस्तुत समेत गरी सकेका छन् । राष्ट्रिय स्थरको व्यवसायी संगठनमामात्र हैन उनी स्थानीय स्तरकामा रहेका साना÷ठूला व्यवसायीलाई एकवद्ध गरेर अगाडि बढेमा समस्या समधान सजिलो हुने भन्दै खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार संघको स्थापना गरी हालसम्म संस्थापक अध्यक्ष रहेर तेस्रो कार्यकाल सम्पादन गरीरहेका छन् । हाल उनीले सम्पादन गरेको संघमा २२ वडाका व्यवसायीहरु आवद्ध रहेको छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चेम्बरका गतिविधिका बारेमा शेरचनसंग कमाण्डर पोष्टका  रोशन कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अबस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा धेरै कुरा मैले भन्नु भन्दापनि आफुले काम गरेको अनुवभको आधारमा भन्ने हो भने नेपालको यहि अबस्था रहन गएमा अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा पर्ने देखिन्छ । देशको अर्थ विकास हुनकालागि स्थायी सरकार, राजनीति र शान्ति सुरक्षा पहिलो चरणमा हुने पर्छ । यि विषयमा व्यवसायीहरुले प्रत्याभूति गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक विकास हुनमा कुनै दुईमत हुदैन । अहिले सम्म त्यो अबस्था नरहेका कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नेक्रम जारी रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अबस्था यहाँले कतिको देख्नु भएको छ ?
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा सरकारले केही आशावादी तथ्याङकहरू प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी जोड आर्थिक वृद्धिलाई दिइएको छ । सरकारले बजेटमा प्राथकिमता दिएको भएपनि नीति नियम बनाउदाँ ध्यान नपु¥याउने, नीति नियम बनेमा पनि कार्यन्वयन नगर्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाउने, सवै ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, सानो÷सानो उद्योगधन्धामा पनि यूनियनको नाममा घुसेर आबश्यक अनाबश्यक मागहरु प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । एकातर्फ काम गर्ने वातावरण छ्रैन भने अर्कोतर्फ मजदुर समस्याले दुःख दिएको छ । यस्तो अबस्थामा कसरी सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर पुरा होला । यही अबस्थामा सो अपेक्षा पुराहुने अबस्था देखेको छैन । सरकारी नीतिकै कारण व्यवसायमा आम्दानी भन्दापनि खर्च बढी रहेको छ । सरकारले राजस्व संकलनमा ध्यानमात्र दिने अनी मजदुर समस्यालाई समधान नगर्ने परिपाठीका कारण पुरा हुने देखिदैन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा खासै प्रगति हुने अबस्था देखाएको छैन । आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने सरकारको पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । विनियोजित सबै रकम खर्च हुने सम्भावना देखिदैन । सरकारी खर्च कम हुँदा विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुदै जान्छ । पूर्वाधार निर्माण पनि नहुने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीको वातावरणमा पनि सुधार नहुने हो भने तत्कालै ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना कम छ । त्यसैले तत्कालै कुनै सुधारका कार्यक्रम नआएमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ ।

अहिले भारतसँगको विनिमय दर प्रणालीमा पुर्नविचार गर्ने बेला भयो भन्ने आवाजहरू उठन् थालेका छन् । यसमा तपाईकको धारणा के छ ?
म अर्थशास्त्रीको विद्यार्थी होइन तरपनि लामो समयदेखि व्यापार व्यवसायमा समय विताएका आधारमा भन्ने हो भने र मेरो व्यक्तीगत धारण भन्ने होभने अब भारतीय मुद्रामा पुनः विचार गर्नु पर्ने बेला आएको छ । किनकी हाम्रो देश एक खुल्ला सिमाना हो । जहाँसम्म दुइ देशको आपस सम्बन्ध र व्यापार व्यवसायको अनी पर्यटककै हिसावले गर्दापनि नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँ भित्राउने हो भने मुद्रामा पुर्नविचारको आबश्यकका देखिन्छ । नेपालमा भारतीय र नेपालबाट भारततर्फ ७०÷८० प्रतिशत सामान निकासी हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा भारतले विदेशी सामान आयातमा खुल्ला गरेपछि नेपालबाट भारततर्फ ठूलोमात्रामा समान निकासी हुन थालेको हो । पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरमा वृद्धि भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतमा परेका कारण नेपाली मुद्रामा समेत धक्का लागेको अबस्थामा भारतसंग व्यवसाय गर्ने हो भने र दिगो व्यवसायकालागि भारतीय रुपैयाँलाई पुर्नविचार गरिनु पर्ने मेरो ठप्याई छ । नेपालबाट पनि खाद्यन्न, औषधी भारत या विदेश निर्यात हुने गरेको छ । यहाँ डलरको वृद्धिसंगै नेपालमा सस्तो हुन्छ । त्यसैले यहाँबाट विदेश आत्याबश्यक बस्तुको समेत विदेश निकासी हुने कार्य सुरु हुने भएकाले समान्नतर व्यवसाय गर्नकालागि पनि पर्नविचार गर्नु पर्छकी भन्ने मेरो सोचाई हो । जहाँ सम्म कमाउन सकिन्छ र त खर्च गर्न सकिन्छ । कमाउनै सकिएन भने खर्च कहाँबाट हुन्छ र ? पहिला भारत केन्द्रीत थियो हाम्रो व्यवसाय अहिले त्यो अबस्था पनि छैन् । गुणस्तरी समानको उत्पादन गरेको खण्डमा विश्वका कुनैपनि देशबाट समानको माग हुने गरेका कारण अब विश्व बजारका अनुसार मुद्रामा पुर्नविचार गरिनु उपयुक्त अबस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
अहिले भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुहरूको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली उत्पादनमै कमी भएका कारणले निर्यातमा गिरावट आउनेक्रममा तीब्रता आएको छ । प्रत्येक महिना नियन्त्रण हुनु पर्ने गिरावट झन बढ्दै गएका कारण देशमा आयातको मात्रा बढ्दै गएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको निर्यात अत्यन्तै न्यून हुन जानुको मुख्य कारण सरकारी नीति नियमनै हो जस्तो लाग्छ छ । केही वर्ष पहिले नेपाली उत्पादनको प्रमुख गन्तव्य मानिएको यूरोप र अमेरिकाको बजार लगभग गुमिसकेको छ । त्यसलाई तत्कालै फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । अमेरिकासँग भएको व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता (टीफा) अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नियार्त प्रवद्धर्न गर्ने एउटा उपाय हुन सक्थ्यो । तर, नेपाल सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र फलोअपमा ध्यान दिन नसकेकाले त्यसबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । वास्तवमा यस्ता सम्झौताहरूले सोझै निर्यात बढाउने नभएर निर्यातमूलक उद्योगका लागि आवश्यक लगानी र प्रविधि भित्रयाउन सहयोगी भूमिका मात्रै खेल्ने हो । नेपालका अन्य गैरआर्थिक कारणहरूले गर्दा त्यसो हुन सकेको छैन । त्यसैले निर्यात बढ्नका लागि सबैभन्दा पहिला उत्पादनमा वृद्धि हुनु जरुरी छ, त्यसका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय प्रविधि र लगानीको नेपालमा कमी छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुल आयातको न्यूनतम ३० प्रतिशत बराबरको निर्यात हुनै पर्छ । त्यो अवस्थामा पुग्न हामीले आफ्नो उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

भारतसँग भएको बिप्पाले त्यहाँको लगानी भित्रयाउन कस्तो सहयोग गर्ला ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा भारतसंग विप्पा सम्झौता भयो । त्यसलाई व्यवसायीहरुले राम्रो भनेर प्रतिकृया दिएको हो व्यवसायीद्वारा गर्नु पर्ने सहयोग गर्न तयार हुदाँ हुदैपनि सरकार र तत्कालिन एमाओबादीभित्र सो सम्झौताका बारेमा विवाद उत्पन्न भयो । जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । वास्तवमा बिप्पा भनेको अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउने उपाय हो । बिप्पा हुँदैमा लगानीको ओइरो लाग्छ भन्ने होइन । अन्य आर्थिक तथा गैरआर्थिक तत्वहरूले पनि यसलाई सहयोग गर्नु पर्छ्, आन्तरिक पूर्वाधारको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, ऊर्जाको उपलब्धता जस्ता तत्वहरूले पनि लगानी आकर्षण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । तर, बिप्पाले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले अन्य देशहरूसँग पनि यस्ता सम्झौताहरू गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा बहुदर भ्याट प्रणाली उपयुक्त हुँदैन भन्छन् नि सरकारी अधिकारीहरू ?
यस विषयमा न सरकार प्रष्ट हुन सकेको छ न व्यवसायीलाई प्रष्टाउन सकेको छ । त्यसैले सरकार कसरी हुन्छ कर र राजस्व संकलन गर्ने रणनीतिमात्र अगाडि सारेको हुन्छ । व्यवसायीले कर राजस्ज बुझाएपछि पाउने सुविधा खोजेको हुन्छ । सरकार सुविधा दिन नसक्ने व्यवसायी कर बुझाएपछि न्यूनतम सुविधा भएपनि राज्यबाट पाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाइ रहेकै अबस्थामा हाल मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का विरुद्ध मुद्धानै विचाराधिनमा रहेको छ । सरकारी पक्षबाट अध्ययन गरेर ऐन नियम बनाउने गरेको हुन्छ उसले प्रयोगात्मक रुपमा गरेको हुदैन् । सरकारले सवै लगानीलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने र कर निर्धारण गर्ने गरेका कारण साना व्यवसायी (खुद्रे) हरु भ्याटको मारमा परेका छन् । यहाँ सरकारले साना लगानीका उद्योगमा भ्याट लगाउनु भन्दापनि अझै सुविधा र सहुलियत दिनु उचीत हुन्छ । सरकारले तयार गरेको भ्याट नीति ठूला उद्योगधन्धामा सफल होला तर सानामा त्यो सफल हुने देखिदैन । यहाँ सानाले कर नबुझाउने भन्ने हैन् सानाले पनि बुझाउनु पर्छ तर उसको लगानी अनुसार कर निर्धारण गरेको खण्डमा बहुदर प्रणाली सम्वभ छ जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा बहुदर भ्याट प्रणाली उपयुक्त हुँदैन भन्नु नेपालमा भ्याट प्रणाली नै असफल भयो भन्नु हो । नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि एकदम विलासिताका वस्तुसम्म आयात हुन्छन् । एउटा सामान्य नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तु र धनाढ्यहरूले उपभोग गर्ने विलासिताका वस्तुहरूमा एउटै दरमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त हुदैन । यो कुरा सरकारले किन बुझिरहेको छैन मैले बुझन् सकेको छैन । त्यसैले जबसम्म बहुदर भ्याट प्रणाली लागू हुँदैन तबसम्म नेपालको उत्पादन लागत उच्च नै रहन्छ र भ्याटका विकृतिहरू पनि कम हुँदैनन् । बहुदर भ्याट प्रणली लागू भए अहिले देखिएको भ्याटछलीको समस्या समाधान हुन्छ त । भ्याटछली भ्याट प्रणालीभन्दा पनि आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको छ । जबसम्म नेपाल सरकार तथा व्यावसायिक जगतले आर्थिक पारदर्शितामा विश्वास गर्दैनन् तबसम्म भ्याटलगायत अन्य कर छलीका समस्याहरू कम हुदैनन् ।

चेम्बरमा त ६० वर्षे इतिहाँसलाई नै कालो पोतिएको छ, यो कसरी हुन पुग्यो ?
आज हामी व्यवसायीलाई ठूलो दु ःखको कुरा हो । यहाँले भनेझै चेम्बरको इतिहासमा कालो पोतिनुमा तत्कालिन अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतकै कारण हुन पुगेको हो । अध्यक्षको कार्यशैलीका कारण ६० वर्षे इतिहासमा कालो धव्बा लाग्न पुग्यो । अध्यक्षकै कार्य समितिका सदस्यहरुको अल्पमतमा परेकाले गर्दा सस्थाको इतिहासमा कालो पोतिएको हो । आफुलाई सदस्यहरुको साथ नभएपछि बहुमतले पारित गरे अनुसार नयाँ कार्य समितिका लागि बाटो खुल्ला गर्नु पर्नेमा उल्टो अध्यक्षले नै चेम्बर विधान विपरित आफुखुशी सूचना निकाल्दै आफुले नै निर्णय गरेको कार्यलाई निष्कृय बनाएर अगाडि बढाएपछि यस्तो दुखत दिन सस्थामा आई परेको हो ।

यसरी विवाद गरेर बस्नु भन्दा त समधान तिर लाग्नु पर्ने हैन र ?
हामीले पटक–पटक समधान गर्न अध्यक्षलाई आग्रह गरेको हो । अध्यक्ष अल्पमतमा परेपछि एकाएका विधान विपरित नयाँ सदस्यको फारम समयसिमा भन्दा पछि आएकोलाई स्वीकृत गर्न अध्यक्षले कर्मचारीलाई दवाव दिएपछि समस्या उत्पन्न हुन पुग्यो । त्यसैको फलस्वरुप हाल चेम्बर सचिवालयको भरमा सञ्चालन हुनु परेको छ । विधान सम्बत यो कार्य समिति भंग भइ सकेको छ । विवाद मिलाउनेभन्दा पनि झन बढाउने काममा अध्यक्ष नै सकृय रहेका छन् । यसको जिम्मेवार पनि अध्यक्षले नै लिनु पर्छ । आफु नै गल्ती गर्ने अनी आफुनै अदालतमा गएर मुद्धा हाल्ने यो कही नभएको काम अध्यक्ष सुरेशजीले गर्नु भयो । त्यसैले समधान गर्नुभन्दा पनि अध्यक्ष विवाद बढाउने तर्फ लागि परेका कारण समधान हुन नसकेको हो ।
भनेपछि चेम्वरको नेतृत्व सचिवालयबाटै सञ्चालन हुने भयो हैन र ?
अदालतबाट फैसला नहुदाँ सम्म त अरु विकल्पनै छैन । सम्बन्धित व्यक्तिले ध्यान नदिदा सम्म र विचाराधिन मुद्धा फैसाला नहुदाँ सम्म यसैगरी सञ्चालन हुनुको विकल्प छैन ।
चेम्बरको भविश्य सकिएको हो त अब ?
अहिले यो समस्या भयो भन्दैमा चेम्बरको भविश्य सकियो भन्न मिल्दैन । किनकी यो समस्या ढिलो चाडो समधान भइहाल्छ नी । समस्या समधान भएपति त फेरी उही रफ्तारमा चेम्बरको काम कार्य अगाडि बढ्छ ।
प्रसंग बदलौ, यहाँहरुलाई खिचापोखरी न्यूरोड व्यापार संघ किन आबश्यक परेको हो ?
संघ÷संगठन भनेको हामीलाई मात्र हैन सवैलाई अबश्यक पर्छ । किनकी हामीलाई अलि बढी आबश्यक पर्छ । त्यही भएका कारण न्यूरोडभित्र रहेका साना ठूला व्यवसायीहरुमा विभिन्न समस्या पर्ने भएकाले समधान गर्नकै लागि संघको स्थापना गरेको हो । यदी व्यवसायीहरु संगठित भएको खण्डमा सरकारलाई पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ । 

यहाँहरुको संघमा कति व्यवसायीहरु आबद्ध भएका छन्, अनी कुन कुन क्षेत्रमा संघले आफ्नो काम गरेको छ ?

संघमा स्थापना भएको २ वर्ष पुरा भयो । अहिले ६ सय जना सदस्यहरु आबद्ध भएका छन् विस्तारै सवै आबद्ध हुने क्रम जारी छ । सवैलाई समेटेर आगाडि बढ्ने छौं । ६ सय जना आबद्ध हुदा १० हजारले काम पाएका छन् । हामीले खिचापोखरी, सुन्धारा, न्यूरोड, धर्मपथ, रणमुत्तेश्वर र रत्नपार्क क्षेत्रलाई समेटेर काम गरेका छौ । यस क्षेत्रका सडकमा जोडिएका सवै व्यवसाय गरेर बस्नेलाई सदस्यमा आबद्धता गरेका छौ ।
संघमा सपिङ मल र कप्पेप्सहरु आबद्ध छन् या छैन् ?
सपिङ मल र कप्पेक्सलाई समेटेका छैन् । किनकी उनीहरुको आफ्नै ऐन भएकाले हाम्रो संघमा अबद्ध हुनु पर्ने अबस्था छैन । साना व्यवसायीलाई समेटेर अगाडि बढ्ने छौ ।
संघमा अबद्ध हुनेलाई के कस्तो सुविधा दिनु भएको छ ?
सुविधाभन्दापनि आफ्नो व्यवसायमा आईपर्ने समस्यालाई समधान गर्ने गरेका छौ ।  स्थानीय स्तरमै समधान हुने समस्या समधान त्यही गर्ने अधिकार दिएका छौ । त्यहाँ समधान हुन नसके मात्र हामी समधान गर्ने गरेका छौ । सवै सदस्यहरुको सहयोगमा काम गर्ने गरेका कारण सेवा सुविधा पनि उपलव्ध गराउदै आएका छौ ।
कस्ता व्यवसायीहरुले यहाँहरुको संघको सदस्य बन्न पाउछन् त ?
पहिलो चरणमा हाम्रो विधान छ विधान विपरित सदस्य बन्न पाउदैनन् । पहिला जो सदस्य बन्ने हो उसले कर प्रशासनमा दर्ता भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । हाम्रो उदेश्य पनि करको दायरामा आउनु पर्छ भनेर पान नम्बर लिएकालाई सदस्य बनाउने गरेका छौ ।
भावि योजना के छ ?
खासै योजना त केही छैन् तरपनि न्यूरोडमा सहजै घुम्न र व्यवसाय र व्यापार गर्न सहज होस भनेर विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढाएका छौ । त्यो सवै केही महिनाभित्र जानकारीमा आउछ । त्यसका अलवा न्यूरोडक्षत्रेलाई सफा बनाउने अभियान अनुसार पहिलो चरणमा सफा बनाउन न्यूरोडलाई प्लाल्टिक मुक्ता क्षेत्र धोषणा गरेर‘ खिचापोखरी व्यापार संघ’ लेखिएको कटनको झोला प्रयोगमा ल्याएका  छौ । अहिले ८० भन्दाबढीले सो झोला प्रयोगमा ल्याएका छन् । सवै व्यवसायीले प्रयोगमा ल्याएपछि न्यूरोडलाई प्लाल्टिक मुक्त क्षेत्र धोषणा गरेर सफा बनाउने छौ । दोस्रो ३ घण्टाभन्दाबढी सवारी पार्किङ गर्नेका सवारी साधानलाई अलि टाडानै पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउदै छौ । ताकी न्यूरोडभित्र आउने उपभोक्तालाई सवारी साधान पार्किङ गर्न सहज बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौ ।
अन्तमा
अरु त ठिकै हो । सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई व्यवहारमा नउतारेका कारण अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुन पुगेको हो । सरकार र राजनीतिक दलबाट जवसम्म एउटै आर्थिक एजेण्डाहरुको प्रतिबद्धता हुदैन तवसम्म आर्थिक विकास संम्भव छैन् । अर्कोकुरा चेम्बरको यतिलामो विवादलाई अदालतबाट समयमा पैmसला नहुदाँ हजारौ व्यवसायीहरुको समस्या समधान हुन सकेको छैन् । आर्थिक विकास र लगानीमा समेत सो विवादले असर परेको छ । अदालतबाट जतिसक्दो चाँडो मुद्धाको फैसला भएको खण्डमा नयाँ कार्य समिति आउने थियो ।