दिएको सुविधाबाट भग्नेलाई कारवाहीको विकल्प छैन ः महानिर्देशक शर्मा

रोशन कार्की 

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि करको दायरामा नआएका र मिसम्याचमा अल्झिएका व्यवसायीलाई स्वयम घोषणा गर्न दिएको मितिभित्र पनि दायरामा नआएमा सम्बन्धित निकायले कडा कारवाही गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पुस मसान्तभित्र करको दायरामा नआएका र मिसम्याचमा रहेकालाई आफुलेनै करको विवरण सहित आउन सुविधा दिए अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पुसमसान्त भित्र सो दायरामा नआएमा कडा कारवाही गर्न सम्बन्तिध कर कार्यालयहरुलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ । विभागकाका अनुसार करदातालाई दिइएको छुट सुविधा निजी क्षेत्रले उपयोग गर्न नचाहेको देखिएकाले माघको पहिलो साताबाटै दायरामा नआएकालाई कारवाही सहित कर असुली गरिने भएकोछ । 

विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले पुस मसान्तसम्मका पुरानो बक्यौता र मिसम्याचका समस्या समाधान गर्न सरकारले जरिवानामा छुट सहितको सुविधा उपलब्ध गराएको छ, सो समयसिमाभित्र आफ्नो दायित्व पनि करदाताहरुले पुरा गर्नु पर्छ, अन्नेथा वित्तीय कानून अनुसार कारवाही गर्नुको विकल्प छैन ।’ करदातालाई एक पटकमात्र राज्यले दिनु पर्ने मौका दिएको छ, पटक–पटक यस्तो मौका दिइ रहेको अबस्थामा कर प्रसाशान कमजोर हुने भएकाले अब पुराना करदातालाई पुन ः मौका दिने छैन, महानिर्देशक शर्माले भने ।

सरकारले दिएको सो समयसिमा भित्र अपेक्षित करदाताले सुविधा उपयोग गर्न चासो नदिएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले हाल सम्मको तथ्यांक अनुसार सुविधा उपयोग गर्नुपर्ने मध्ये २० प्रतिशतले पनि यो सुविधा प्रयोग नगरेको बताए । उनले भने,‘माघबाट राजस्व प्रशासनले आक्रामक रुपमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ विभागले लक्षित करदातालाई करको दायरामा ल्याउन दिएको समय सिमा समेत थप नगर्ने जनाएको छ । सरकारी अनुमान अनुसारको उपलब्धि नभएपनि अन्यको तुलनामा पुस मसान्तसम्म निकै धेरै व्यवसायी कर कार्यालयमा पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उनले भने, हामीले पनि छुटको सुविधा सकेसम्म धेरै लिन जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छौ ।’ सरकारले करदातालाई दिएको छुटको समय सिमा सकिन अब ३ दिनमात्र बाँकी रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेशले विभिन्न सात शीर्षकमा छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मिसम्याचको समस्या पुससम्म न्युनतम शुल्कमा मिलाउने अवसर दिइएको छ । पुरानो आयकरको दस्तुर, व्याज, जरिवाना मिनाहा दिने, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पनि मिनाहा, डाक्टर, कलाकार, इन्जिनियर, वकिल, लेखापरीक्षक, पत्रकार जस्ता पेशा व्यवसायी करको दायरा आउन विभागले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ अघिको छुट लिने, सहकारी संघसंस्थालाई आयकर, शुल्क र मिनाहा दिने लगायतका छुटका सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै शिक्षा सेवा शुल्कमा पनि छुट दिइएको विभागले जनाएको छ ।

मिसम्याचका ४ हजार ६ सय वटा रहेको छन् । अर्थसचिव सुवेदीले भने, अहिलेसम्म एक हजार ५ सयको हाराहारीमा मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।’ उनले ४० हजार फर्मले दर्ता भएपछि केही पनि विवरण नबुझाएको जानकारी दिदै सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न जम्मा १६ हजार मात्रै आएको बताए । यो सुविधा न्युनतम २५ हजारले लिने अर्थमन्त्रालयको अनुमान रहेको थियो । 

विभागका महानिर्देशक शर्माले मुलकभरमा नसोचीएको संख्यामा धेरै मानिसले व्यवसाय गरेका छन् तर १० लाख ५० हजारले मात्रै करको दायरामा दर्ता भएको बताए । उनले पेशा व्यवसाय गर्ने मध्ये ४२ प्रतिशत मात्रै करमा दर्ता भएको जनाए । नियामक निकायमा सस्था दर्ता हुने र सुविधा पनि लिने तर करमा दर्ता नहुने प्रवृत्ति कामय रहेको महानिर्देशक शर्माले बताउँदै अब नियमन निकायले नै राजस्व चुक्ता गर्न दवाव दिए धेरै फर्म तथा सस्था करको दायरामा आउने बताए । विभागले बीमा समिति, नेपाल धितो बोर्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सञ्चारगृह लगायतका निमयम गर्ने निकायसँग कर असुलीका विषयमा छलफल गरेको जनाए ।