कर संकलन अभियानमा सरकार असफल 

रोशन कार्की

कठमाडौं । सरकारले पटक–पटक ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ का साथ अभियानकै रुपमा सुरु गरेको कर संकलनबाट सरकार असफल हुन पुगेको छ साथ अभियानकै रुपमा सुरु गरेको कर संकलनबाट सरकार असफल हुन पुगेको छ । सरकारले विभिन्न समयमा समयमा कर नबुझाउने र मिसम्याच गर्ने व्यवसायी, पेशाकर्मी र अन्यलाई छुटको व्यवस्था गरेपनि दिएको समयसिमाभित्र कर बुझाउन नआएपछि सरकारको अभियाननै विफल भएको हो ।  देश विकासका लागि आवश्यक रकमको मुख्य स्रोत करलाई सरकारले लिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान २० प्रतिशत पु¥याउने योजना सहित सरकारले अर्थतन्त्रमा राजस्वको हिस्सा बढाउन नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले पछिल्लो समय कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियानहरू सञ्चालन गरेपनि लक्ष्य अनुसार कर संकलन हुन सकेको छैन । साना, मध्यम र ठूला करदाता आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा सहभागी भएको पाएपछि विभागले अभियानकै रुपमा आफ्नो सक्रियता बढाएको थियो । 

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू नै नक्कली बील बनाएर कर छल्ने र सरकारले दिने सुविधा लिने गरेकाका कारण ठूलोमात्राममा मिसम्याच बाट कर छली हुदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ सयले भ्याट छलेको र उनीहरुलाई विभागले कारवाहीकालागि सम्बन्धित निकायमा सिफारीस गरेपनि अझैसम्म उनीहरूलाई सरकारले कारर्वाही गर्न सकेको छैन । एकातर्फ ठूलोमात्रामा कर छली हुदै गएको छ । विभागले सोही कर छलीलाई नियन्त्रण गर्नकालागि सञ्चालन गरेको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, जरिवाना सम्बन्धी कुराहरू, अनुगमन लगायत कार्यक्रमले कर संकलनमा खासै सकारात्मक असर परेको छैन । कर संकलन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई कर प्रणाली सुधार वर्ष घोषणा गरेको थियो । कर प्रशासनको सुधार गर्ने भन्दै विभागले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना समेत ल्याएको छ । यसमा तीन वर्षको सुधार योजना छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिएको छुट सुविधाबाट सतप्रतिशत कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि सो अबधिमा ४५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । कर छुट सुविधा उपयोग गर्ने ९ हजार नयाँ करदाताबाट सो राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ११ लाख पुगेको उल्लेख छ । सरकारले राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न पुसमसान्तसम्म करको दायरामा आउने करदातालाई कर, शुल्क तथा ब्याजमा मिनाहा सुविधा प्रदान गरेको विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताएका छन् । उनका अनुसार सो अबधिमा सोचेअनुसारले करको दायरामा नआएको बताए । महानिर्देशक शर्माले थपिएका नयाँ करदाताहरूमा चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक, सहकारी संस्थालगायतका व्यवसायीहरू रहेका बताए । 

उनले कर छुट सुविधा उपयोग गर्ने नौ हजार र करमा दर्ता भएर विवरण नबुझाई बसेका २० हजार गरी जम्मा २९ हजार करदाता करको दायरामा आएको बताए । करको दायरामा आएकामध्ये १८ हजार आयकर र दुई हजार मूल्य अभिवृद्धि करका करदाता रहेको उनले बताए । करमा दर्ता भई विवरण नबुझाएका करदाताको संख्या ठूलो मात्रामा रहेको महानिर्देशक शर्माले बताए ।  उनले भने,‘कुनै पनि व्यवसाय तथा पेसा गर्ने व्यक्तिले व्यवसाय सुरु गर्नुपूर्व स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, लेखा नम्बर नलिई वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभई कारोबार गरे आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कारबाही हुने हुन्छ ।’ हाल करिब ११ लाख करदातामध्ये एक लाख ३० हजार मूल्य अभिवृद्धिमा दर्ता भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।