एनसेलको खाता फुकुवा गर्न अख्तियारमा छलफल

रोशन कार्की काठमाडौँ , कात्तिक २२ । नेपाली आकाश प्रयोग गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको विदेशी लगानीको कम्पनी एनसेलको रोक्का खातालाई खुलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर छलफल भएको छ । मंगलबार अख्तियारको प्रधान कार्यालय टंगालमा भएको सो छलफलबाट एनसेलको रोक्का भएको बैंक खातालाई खुला गरेर पैसा विदेश लैजान दिनेबारे छलफल भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारमा एनसेलको बैंकमा जम्मा भएको रकम विदेश लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन अहिले अन्तिम रुप दिँदै गरेको आरोपसमेत स्रोतको रहेको छ । एनसेलले सो रकम विदेश लैजान पाउनका लागि रोक्का रहेको बैंक खातालाई फुकुवा गर्न अख्तियारमा किन छलफल भएको र देशको ढुकुटीमा बुझाउनुपर्ने कर नबुझाई किन खाता फुकुवा गर्न खोजिएको हो त्यो भने खुल्न सकेको छैन । अख्तियारका सचिव राजन खनाल बिदामा बसेको बेला उक्त छलफल भएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार छलफलमा सहभागी रहेका अधिकांशमध्ये एक जनाले मात्र सो खाता फुुकुुवा गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

एनसेलको रिजर्भमा भएको पैसा विदेश लैजान रोक्का गरेपछि ठूला नेतादेखि सरकारी कर्मचारीहरुले समेत सो खाता किन रोक्का गरेको भन्दै प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले समेत अर्थ सचिवलाई बोलाएर सो खाता रोक्का गरेको बारे हकारेको समेत समाचार बाहिरएको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव क्षेत्रीले अर्थ सचिवलाई ‘कर अधिकृतको काम कर संकलन गर्ने हो कि खाता रोक्का गर्ने’ भन्दै झपारेका थिए । एनसेलले रिजर्भमा रहेको रकम लैजान (रिप्याट्रिएसन) का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत असार दोस्रो साता रोक्का गर्न निवेदन दिएको थियो । कार्यालयको निवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले खाता आंशिक रोक्का गरेको छ । रोक्कापछि एनसेलले खातामा पैसा जम्मा गर्न र आन्तरिक प्रयोजनका लागि निकाल्न पाउँछ, तर विदेश लैजान भने पाउँदैन । रिजर्भमा एनसेलको गत आर्थिक वर्षमै ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले सो खातामा रकम थपिएको छ । स्थानीय साझेदार (सतिशलाल आचार्य) ले नै शक्तिकेन्द्रमा पुगेर रोक्का फुकुवा गराउन प्रयास गरिरहेका थिए  । मुख्यसचिवमात्र हैन प्रधानमन्त्री सत्तारुढ कांग्रेस/माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताले फुकुवा गराउन चासो देखाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अर्थ सचिवलाई बोलाएर रोक्का खुलाउन दबाब दिएको स्रोतको आरोप रहेको छ । एनसेलको कर विवादमा अर्थमन्त्री/अर्थ सचिव अहिलेसम्म मौन बसेका छन् । एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । कर निर्धारणको १५ दिनभित्र टेलियाले निर्धारित रकम दाखिला गर्नुपर्ने वा मुद्दा (प्रशासनिक पुनरावलोकन) मा जानुपर्ने थियो । तर, कर निर्धारणको पत्र बुझे पनि उसले कुनै जवाफ नदिई नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर अहिलेसम्म चुक्ता गरेको छैन । एनसेलको नेपालमा रहेको सम्पत्ति उसले लैजान नपाएर थन्किएको रकम हो । एनसेलले बुझाउनुपर्ने कर त्यसैबाट सरकारले असुल्न सक्ने भए पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण अहिलेसम्म असुली गर्न सकेको छैन । स्थानीय साझेदारमाथि कर निर्धारणका लागि पत्राचार भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिँदा एसपीए पेस गर्दा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो । तर, बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले २५ प्रतिशत लाभकरबापत दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नै दाखिला गरेका थिए । दाखिला भएको करको आधारमा बिक्री मूल्य ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मान्नुपर्ने हुन्छ । ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्रीमा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा उपेन्द्र महतोले निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई सो २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको निर्धारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला १५ प्रतिशत लाभकर तिरिएको थियो । गैरबासिन्दा व्यक्तिले २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । बाँकी १० प्रतिशतमा शुल्क, ब्याज जोड्दा ठूलो रकम कर निर्धारण हुने गर्दछ । आर्थिक दैनिकबाट