चिनीको भन्सार दर वृद्धि गराएर कृत्रिम अभाब सृजना गर्दै उद्योगीहरु : चोरीपैठारी चिनीलाई नेपाली भन्दै मंहगोमा बेच्ने तयारी

रोशन कार्की काठमाडौं । विगत तीन महिनादेखि सुरु भएको भूमिगत रुपमा चिनीको भन्सार दरवृद्धिको चलखेल सरकारी मातहतबाटै अन्तिम चरणमा पुगेसंगै भारत र बंगलादेशबाट चोरीपैठारी गरेको चिनीलाई नेपाली चिनी उद्योगहरुले मंहगोमा बेच्ने तयारी समेत गरेका छन् । चिनी व्यापारीहरुले भन्सार दरमा बृद्धि गर्न सकेमा कृत्रिम चिनीको अभाब देखाउदै र भन्सार दर बृद्धि भएको बहाना बनाउदै चिनीको खुद्रामुल्यमा भारी मुल्य बढाउने चलखेल अन्तिम चरणमा समेत पुगेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । केही चिनी उद्योग र व्यापारीको योजनामा वृद्धि गर्न लागिएको भन्सार दरको चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आए पनि अन्त्यमा ३० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गरी केही व्यापारीलाई पोसेर उपभोक्ताको भने ढाड सेक्ने कार्य प्रायः निश्चित भएको छ । विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा हुनलागेको भन्सार दर वृद्धि नगर्न नगराउन उपभोक्तावादी संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र नै लेखेर आग्रह गरेपछि उनै व्यापारीहरु राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो वृद्धिको पक्षमा समाचार लेखिदिन हारगुहार समेत गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा नेपाल चिनी उद्योग संघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खुला सिमानाका कारण चोरी÷पैठारी रोक्नका लागि सरकारले भन्सार दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । तर उक्त चोरी÷पैठारी रोक्ने सम्बन्धमा भने सो संघले मौखिकरुपमा सरकारलाई जानकारी गराएको तर लिखित रुपमा नदिएको संघका महासचिब राजेशकुमार केडियाले बताए । केडियाले भने, ‘चिनीको चोरी/पैठारी गर्नेहरुको नाम सबैलाई थाहा छ, हामीहरुले रोक्ने हैन, उनीहरुलाई हामीहरुले केही गर्न सक्दैनाँ’ सरकारलाई जानकारी गराएको हो तर चोरी/पैठारी रोकिएन ।’

सो कार्यक्रममा भन्सार दरमा वृद्धि गरेपछि खुद्रा मूल्य नबढ्ने सो संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए । तर, बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य कुन आधारमा बढ्दैन भनी गरिएको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिन भने सकेनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनी व्यापारीहरुले भेटी तत्काल भन्सार दरमा वृद्धि गर्न दिएको दबाबपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दरवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिना बितेपछि चिनीको भन्सार दर बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विद्यमान दरअनुसार चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सो दर वृद्धि गरेमा ३० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा सो भन्सार दर ३० प्रतिशत पुग्नेछ । यो पारित भएमा विदेशबाट आयात हुने चिनीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरुबाट आएको दाबी गरेको छ । सो विषयमा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सुरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले गत कात्तिकमा विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सिफारिस गरेको थियो । चिनी उत्पादक संघले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन दबाब दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा ब्राजिल, पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डबाट चिनी आयात भइरहेको छ । नेपालमा चिनीको उत्पादकहरुले उत्पादन गर्ने चिनीले देशको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कहिल्यै हुन नसकेको र सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको उखुको मूल्य समेत कहिल्यै नदिएको अवस्थामा चिनीको भन्सार दर वृद्धि गरिनु उचिन नभएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ रहेको छ । उनका अनुसार अहिले गलत उद्देश्यले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाल सरकारले अनावश्यक दबाब दिई भन्सार महसुल वृद्धि गरी चिनीको कृत्रिम अभाव गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने तथा बजारलाई कुण्ठित गर्ने काम अहिले मात्र होइन, विगतदेखि हुँदै आएकोले कालोबजारी गर्नमा सहयोग पुग्ने भएकाले विना अध्ययन भन्सार दर वृद्धि गरिनु उचिन नहुने बताए । अर्कोतर्फ, उत्पादक किसानले उखुको मूल्य बढाउन माग गरेको लामो समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म मूल्य वृद्धि गर्न व्यापारीहरुले मानेका छैनन् भने भन्सार दरमा भारीमात्रामा वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नयाँ क्रसिङ सिजनका लागि तयार उखुको मूल्य बढाएर चाँडो निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको मागलाई व्यापारी र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । व्यापारीहरुले किसानद्वारा राखिएको प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ मूल्य दिनुपर्ने मागलाई अझैसम्म मानेका छैनन् । तर सो संघले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार २०७३/०७४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको संघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको भन्दै उद्योगीले किसानलाई बढी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा भने भारी मात्रामा वृद्धि गर्न व्यापारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उद्योगीले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्दै लगे पनि सोअनुसार उखुमा आफूहरुलाई नदिइएको गुनासो किसानहरुको रहेको छ । खेतको जोताइ, रासायनिक मल, कटान, ढुवानीलगायतका सम्पूर्ण खर्च दोब्बर भइसक्दा पनि किसानले पहिलेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि चिनीमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पु¥याउन उद्योगीले चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । तराईका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा उखुखेती गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघको स्वार्थमा मन्त्रालयले भन्सार दर ५० प्रतिशत लगाउन अर्थ, उद्योग, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरुले सो कार्यलाई तत्काल रोकी न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्न माग गरेका छन् । चिनी उद्योगीहरुले चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न अथवा प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा अनुदान दिन माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएकोले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै चिनीमा लाग्ने भन्सार दर बढाउन अथवा अनुदान प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघको महासचिव केडियाले गएको जनवरीमा प्रतिटन चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५५० युएस डलर रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा अप्रत्याशित रुपमा घटेर ४२५ युएस डलरमा पुगेको बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने चिनी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने दाबी गर्दै संघका अध्यक्ष अग्रवालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले स्वदेशी उत्पादन हुने चिनीले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘कि प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा उद्योगीलाई अनुदान दिनुपर्छ कि भन्सार दर वृद्धि गरिनुपर्छ ।’ चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख २५ हजार टन चिनीको माग छ । जसमा करिब १ लाख ७५ हजार टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ५० हजार टन औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । हाल मुलुकमा १३ वटा चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ठूलो धनराशि खर्च गरी लगानी भएको उक्त चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष करिब एक लाख उखु कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा करिब दुई लाखको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएको संघको भनाइ छ । यस वर्ष उखुको मूल्यबराबर कृषकहरुलाई मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने अनुमान गरिएको छ ।