नबिल बैंकलाई जे गर्नपनि छुट छ गभर्नर सा’व ? (लेख)

रोशन कार्की

देशमा कानुन छ कानुन बनाउने व्यक्ति छन् । र कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छ तर हाम्रो देशमा ति निकाय सवै बेकम्मा भएर बसेका छन् । सो निकायमा कार्यरत सवै जिम्मेवारी पाएकाहरुले ठूला र धनीले जतिनै कानुनको खिल्ली उडाएर काम गरेपनि कुनै कारबाही हुने गरेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि सानातिना गल्ती गर्नेलाई तत्काल कारबारही गरिन्छ छ तर ठुला अनि विश्वको धनीको सूचीमा परेकालाई कुनै काराबाही गरिदैन । यो पक्षपात किन भई रहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि भेटघाटमा समेत देशको आर्थिक समृद्धिका बारेमा चर्को स्वरमा कुर्लिदै आएकाहरुबाटै आर्थिक अनियमितता गर्नेहरुको लाइन लामै छ । भन्ने एउटा गर्ने अर्को देशमा लामो समयदेखि चलेकै छ । सरकारले पनि साना कर दातालाई सानो गल्तीमा पनि घाँटी नै निचोर्ने काम गर्ने गरेको छ । तर देशमा अर्बभन्दा बढी रकम कर छली गर्ने समूह भनाँ या ठूला उद्योग व्यापारीलाई भने कुनै कारबाही हुँदैन । गर्ने आँट सरकारसँग छैन । कारबाही हुने हो कि भन्ने डरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रातारात सबै मन्त्रालयको कारबाही गर्ने अधिकार आफूमातहत राखेर भ्रष्टाचार, तस्करी र कर छली गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने हुँकार गरेका छन् । त्यसैले हात्तीको देखिने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को भने झंै यो सरकारको पनि सोहीअनुसार दाँत भएको पृष्टि भइसक्दा पनि अझै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले काम गर्छ भन्ने आशा राख्नु पानीमा आगो बल्नु झंै हो । यहाँ उठान गर्न लागेको विश्वको धनी भर्खरै अर्बभन्दा बढी डलर सम्पत्ति वृद्धि भएर माथितिर उक्लेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा कांग्रेसलाई करोडांै रुपैयाँ दिएर खरिद गरेको संघीय सदनको सदस्य रहेका विनोद चौधरी बाहिर असल देखिए पनि भित्रभित्रै देशलाई नै खोक्रो बनाइसकेको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रस्ट भएको छ  । राजस्व छलीदेखि नक्कली ‘स्टिकर बनाएर जालझेलको काम गर्दै विश्वको धनीको सूचीमा डलर अर्बपति बन्न सफल सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीको ठगी धन्धा एकपछि अर्को सार्वजनिक हँुदा न अर्थमन्त्रीलाई जानकारी छ न प्रधानमन्त्रीलाईकै कारबाही गर्ने क्षमता छ । लामो समयदेखि देशलाई बुझाउनुपर्ने करलाई नबुझाई राजस्व छली गर्नेदेखि बैंकको नाममा अवैध धन्धा सञ्चालनसमेत गर्ने कार्यको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा परिचय नै बनाएका चौधरीले पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै गैरजिम्मेवार काम गरेका छन् । शुक्रबारमात्र केन्द्रीय बैंकको नियमविपरीत कार्य गरेको अरोपमा एक बंैकलाई कारबाही गरेर पक्राउ गरेको छ । तर केन्द्रीय बैंकको नीतिविपरीत सिइओ नियुक्ति गर्दासमेत बैंकका गर्भनर चुप छन् । जहाँबाट कमिसन आउँछ त्यहाँ कानुन लाग्दैन ऐनले छुँदैन जहाँबाट थैली प्राप्त हँुदैन अर्थात् मागेजतिको आउँदैन अनी कानुनले छुन्छ र कारबाही हुन्छ । अहिले यही प्रक्रिया चलेको छ देशमा । र भनिन्छ आर्थिक समृद्धि । नबिल बैंकमा चौधरीले केन्द्रीय बैंकको ऐन कानुनलाई लत्याउँदै पछिल्लो पटक गरेको नियुक्तिले चौधरीको असली रुप बाहिर आएको हो । बाहिर जे बोले पनि भित्रभित्रै विद्यमान कानुनलाई नै लत्याउँदै आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आउँदासमेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति, नियम र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको एक उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा बैंक छाडिसकेपछि अर्को बैंकमा जानका लागि छ महिनाको अवधि खाली बस्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि सो नियमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति दिने कार्य समेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विनोद चौधरीको बैंकका रुपमा लिइँदै आएको सो बैंकको कुल हिस्सामध्ये चौधरीको मात्रै ६५ प्रतिशत बढी सेयर रहेको छ । सबैभन्दा बढी सेयर भएकै नाताले चौधरीको बैंकले नियम तथा कानुनको खुलमखुला बेवास्ता गर्दै आफूखुसी नियुक्ति र अवकाश दिने गरेको छ । सो बैंकका एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा दिएको जानकारीअनुसार चौधरीले बैंकको साहु पनि मै हुँ, लगानीकर्ता पनि मै हुँ भन्दै नबिल बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९डेपुटी सीईओ० अनिल शाहलाई नियुक्त गरेसँगै बैंकसम्बन्धी ऐनको विरुद्ध काम गरेका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी प्रावधानलाई ठाडै खिल्ली उडाउँदै चौधरी र शाहको मिलीभगतमा सो कार्य भएको बैंक स्रोतको दाबी रहेको छ । मेगा बैंकबाट राजीनामा दिएका शाहले सो बैंकको सहायक जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘कुलिङ पिरियडको मर्मलाई कुल्चिँदै अनिल शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गर्ने नबिल बैंकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले वैधानिकता दिएको छैन । तर चौधरी गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालमार्फत जसरी भए पनि निर्णयलाई वैधानिकता दिलाउन दौडधूप गरिरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ रहेको छ । हालै सम्पन्न चुनावकै समयमा एमाले छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका चौधरीले सो कार्यलाई वैधानिकता दिन गभर्नर नेपाललाई दबाब दिन निवर्तमान प्रधानमनत्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत अनुरोध गरेका थिए । तर, चौधरीले सो अनुरोध गरेको केही दिनमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि चौधरीको सो काम सम्पन्न हुनसकेन । नबिलले चोरबाटो प्रयोग गरेर गत बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को बैंकमा कम्तीमा छ महिना जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थाका कारण गत सोमबारको नबिल बैंकको सञ्चालक समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्नसकेको थिएन । ‘कुलिङ पिरियडका कारण अर्को बैंकको प्रमुख कार्यकारी हुन शाहले आगामी जेठ मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चौधरीले कानुनको धज्जी उडाएर छ महिनापछि प्रमुख कार्यकारी बनाउने गरी बिहीबार शाहलाई डेपुटी सीईओ नियुक्त गरेको दाबी स्रोतको रहेको छ । सिइओ भइसकेका शाह किन कार्याकारी सिइओ भएर सो बैंकमा गए भन्ने बारे अहिले चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘कुलिङ पिरियडको निर्देशिका संस्थागत सुधार र व्यावसायिक विषय भएकाले अटेर गर्नेमाथि कारबाही हुनसक्ने जनाए पनि सोबारे केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकलाई कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । एउटा बैंकको सीईओ भइसकेको व्यक्ति अर्को बैंकमा तल झरेर जान्छ भन्नै सकिँदैन तर सुशासन पालना गराउने र नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कानुन पालना नगराउने र नबिललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भित्र्याउनका लागि चोर बुद्धि दिने काममा नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरुको हात रहेको आरोप समेत लागेको छ । चुनावमा कांग्रेस भनेर चौधरी हिँडेको भन्दै चौधरीलाई चोर बुद्धि दिएको बताइन्छ । ‘कुलिङ पिरियडको निर्देशिका आएपछि नबिललाई राष्ट्र बैंकका नेतृत्वकर्ता र केही उच्च अधिकारीले डेपुटीमा नियुक्त गरेर शाहलाई ल्याउन सुझाव दिएपछि चौधरीले कानुनको बर्खिलाप गर्दै सो नियुक्ति गरेको आरोप रहेको छ । निवर्तनमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत गभर्नर नेपाललाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर चौधरीको विषयमा आवश्यक निर्णय तत्काल गरिदिन निर्देशन दिएका थिए । शाहले यही माघ २१ गते आइतबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । बैंकको गत पुस १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शाहलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । शशिन जोशीले सीईओबाट राजीनामा दिएपछि बैंकले शाहलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । शाहले मेगामा सीईओ रहँदाकै अवस्थामा गत पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सेञ्चुरी बैंकमा सीईओको नियुक्ति लिएका थिए । हलोदेखि हाइड्रोसम्मको नारा दिएर मेगा बैंक गएका शाह अन्ततः सो बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरएका थिए । मेगामा कार्यरत रहँदा नै शाह सेञ्चुरी बैंकका केही कार्यक्रमहरुमा समेत उपस्थित भइसकेका थिए । तर, सेञ्चुरी बैंकले शाहलाई दिन तयार भएको तलब बैंकको ‘ब्यालेन्ससिटको आकारका आधारमा बढी हुनपुगेपछि उनी सेञ्चुरीको सीईओ हुन सकेनन । स्रोतका अनुसार सेञ्चुरीको सञ्चालक समितिले शाहसँग मासिक १२ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्ससिटको कारण देखाउँदै सोही आधारमा आठ लाखभन्दा बढी दिन नमिल्ने देखिएपछि उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्न बैंक असमर्थ रहेको हो । यस विषयमा चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन । भने सो बारे सिइओबाट किन डेपुटी सिइओमा झर्नुको कारण बुझ्नकालागि शाहलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीपनि सम्र्पकमा आएनन् । स्मरण रहोस जनताको पैसामा अवैध कारोबार चलाउँदै आएको चौधरीले सवै ऐनकानुनको विपरीत कार्य गर्दासमेत सरकारले कुनै कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । हालै नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार र अबैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा बताएपनि चौधरीमाथी कस्तो काराबाही होला भन्ने पर्खाइमा आम जनता रहेका छन् । तर सो कारबाही गर्ने आँट सरकारमा देखिदैन । जय होस । karkirimn@gmail.com