सरकार भूकम्पपीडितको नाममा आएको १५ अर्ब रुपैयाँ खोइ ?

प्राधिकरणबाट केही पत्रकारलाई हण्डी दिएपछि पीडितको खोइरो खन्न थाले ——–रोशन कार्की

चार वर्षअघि अर्थात २०७२ वैशाख १२ गते कसैले नसोचेको प्राकृतिक विनाश नेपालीहरुले भोग्नुप¥यो । देशभर सो भूकम्पको असर पुग्यो । त्यसमा पनि १४ जिल्ला पुरै माटोमा मिल्यो । सयौ मानिस पुरिएर मृत्यु भयो । कयौं अहिले पनि अपांग भएका छन् । घर आवास ध्वस्त भयो । तर, सरकारी कर्मचारी, एनजीओ आईएनजीओ र उनीहरुको गुणगान गाएर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई भने कमाउने राम्रंो माध्यम बनिरहेको छ । भूकम्प गएको पनि चार वर्ष पूरा भएर पाँचौ वर्ष लाग्न केही महिना बाँकी छ, तर सरकारी हण्डी खाने पत्रकारहरु अहिले पनि भूकम्पीपीडितले पाएको ५० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरे सो फिर्ता गर्नुृपर्छ नगरे उसका छोरा–छोरीको नागरिकता बनाउन रोक्नुपर्छ भन्दै भगेरे अक्षरमा समाचार लेख्दै आएका छन् । हो सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नु हुँदैन दुरुपयोग गरेमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म पनि हो । तर कुन अवस्थामा भयो ? कसरी भयो ? सरकारले भूकम्पपीडितलाई कुन समयमा ५० हजार रुपैयाँ दियो ? त्यसको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने राय हो । दलका कार्याकर्ता भर्ति गर्नकै लागि भूकम्पबाट क्षति पुगेको निजी घर र सार्वजनिक भौतिक संरचना बनाउने अधिकार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखको गुलामी गर्दै पाँचतारे र रेष्टुरेन्टमा पत्रकारलाई दिने गरेको प्रशिक्षणमा भएको खर्चको विवरण सरकारले किन खोज्दैन । लाखौ रुपैयाँ प्रशिक्षणका नामका कहिले नगरकोट, कहिले धुलिखेल त कहिले राजधानीका पाँचतारे होटलमा गरेको मदिरा पानको खर्च कहाँबाट आयो प्राधिकरणलाई गर्न ? सजिलै उत्तर आउँछ विदेशी दाताहरुले भूकम्पपीडितका घर बनाउन आएको रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणका नामका खर्च गरिएको । प्राधिकरणले निर्णय ग¥यो या गरेन ‘अनुदान रकम फिर्ता गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने र रकम दुरुपयोग गर्नेका छोराछोरीलाई नागरिकता बनाउन समस्या पर्ने’ भन्दै प्राथमिकता दिएर समाचारहरु आए । त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने भूकम्पपीडितले सरकारबाट बल्लतल्ल दिएको ५० हजार रुपैयाँ फजुल खर्च गरेर सके भन्ने अर्थ लगाई समाचार लेखियो । यहाँ के भन्न खोजिएको हो भने, केही एक दुई जनाबाहेक अन्यले सो रकम फजुल रुपमा खर्च गरेका छैनन् । कतिले अपांग भएका आफ्ना सन्तानको उपचारमा खर्च गरेका छन्, कतिले विहान बेलुका खाने कुरासमेत नभएकाले खाद्यान्न खरिदमा खर्च गरेर ज्यान बचाएका छन् । त्यसका प्रमाण हामी प्रायः पीडित सबै हौँ । तर यहाँ भूकम्पबाट पीडित भएका केही पत्रकार मित्रहरु नै पीडामाथि झन पीडा दिँदै समाचार लेख्न तल्लीन छन् खै किन हो कतै प्राधिकरणका प्रमुखको पक्षमा समाचार लेख्दा मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ या भ्रमणको सूचीमा नाम रहेको छ त्यो उनीहरु नै जानून् । पहिलो चरणमा भूकम्पपीडितको पहिचान गर्ने पक्ष सरकारी पक्षबाटै खटाएका कर्मचारी हुन । उनीहरुले सही पीडित को हो भन्ने पत्ता लगाउन नसक्नु र सबैलाई पीडितको सूचीमा नाम समावेश गरेर परिचय पत्र दिनु पहिलो गल्ती हो सरकारको । जब पीडितको नाममा परिचय पत्र दिएपछि त्यसको अन्तिम निर्णयसमेत सरकारी पक्षबाट हुने गरेको छ । सोही अनुसार प्रमाणीकरण भएर आयो । अहिले आएर नक्कली भूकम्पपीडित भन्नुको कुनै तुक रहँदैन । मात्र सो भनेको पीडितको नाममा आएको रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणका नामका खर्च गर्ने कर्मचारीको अझै धेरै कमाउने रहर मात्र हो । त्यो रहर पनि केही पत्रकारहरुले पूरा गरिदिँदै छन् प्राधिकरणका कर्मचारीले गत महिनाको अन्त्यतिर धुलिखेल लगेर केही पत्रकारहरुलाई ‘धुलिखेल लज’ मा राखी मदिरापान गराएर काठमाडौं फर्किएपछि लेखिएका केही समाचारबाट पुष्टि हुन आएको छ । दलको गुलामी गरेर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका सुशील ज्ञवालीले रकम लिएर पनि घर नबनाउने तथा भूकम्प गएकै ठाउँमा वा देशका कुनै पनि ठाउँमा अर्को घर हुँदाहुँदै गाउँको घर भत्किएको भनेर अनुदान लिनेहरुको रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै हुँकार गरेको समाचार आयो । पहिला ज्ञावालीले भूकम्पपीडितको नाममा आएको रकमबाटै पाँचतारे होटलदेखि रेष्टुरेन्टमा गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि मात्र ५० हजार फिर्ता माग्ने अधिकार छ प्राधिकरणलाई । लाखौ रुपैयाँ अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरेर कमिसन लिने अधिकृतहरुसँग आँट छ कति रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणको नामका खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्ने ? चार वर्षसम्म सुतेर बसेको प्राधिरकरण केही आर्थिक पत्रकार संघ–संस्थाले भूकम्पपीडितको विरुद्धमा आवाज बुलन्द बनाउकै लागी काभे्रपलाञ्चोकको धुलिखेलमा पुनर्निर्माणबारे पत्रकारका लागि भन्दै अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना भएछ । सो कार्यक्रममा सहभागी केही पत्रकारहरुले भूकम्पपीडितबाट आक्रान्त बनेकामाथि कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै मदिराको सुरमा प्रस्ताव पनि राखेपछि ५० हजार लिन र घर नबनाएका सबै नक्कली भूकम्पपीडित भएको प्रमाणित गर्दै छन् प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवाली, त्यसलाई साथ दिँदै छन् मदिरामा भुलेका केही पत्रकार मित्रहरु । प्राधिकरणका प्रंमुख ज्ञावालीको भनाइले सरकारी अनुदान पचाउन एउटा कोठा मात्र बनाउने र पुरानै घरमा बस्नेहरुलाई समस्या भन्दै समाचार लेखियो स्मरण होस् १४ जिल्लाभित्र पुरानो घरमा बस्न योग्य छैन । सिहदरबाभित्र बसेर पाँचतारे होटर र रिसोर्टमा बसेर हचुवाको भरमा गरिने योजनाबाट वास्तविक भूकम्पपीडित मारमा पर्ने निश्चित भएको छ । आलिसान गाडीमा सवार हुनेर रेष्टुरेन्ट र पाँचतारेर होटलमा बसेर केही पत्रकारलाई काखी च्यापी पीडितमाथि डोजर चलाउँदैछ प्राधिकरण । सो डोजरको चालक रहेका छन् मदिरामा बिकेका केही पत्रकार मित्रहरु । सरकारले तत्काल रकम फिर्ता नदिनेलाई सरकारी बाँकी सरह गरी असुल गर्नेछ भने त्यसरी रकम दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारी सिफारिस पनि बन्द गर्ने रकम दुरुपयोग गर्नेका छोराछोरीको नागरिकता पनि बनाउन नदिने तयारी गरेको सुनिन आएको छ । मदिराकै सुरमा गरिएको निर्णयले आम भूकम्पपीडित एकातर्फ घरवासविहीन भएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसैबीच भूकम्पका नाममा गरिएका सबै खर्च, खरिद र वितरणको छानबिन गरेर पहिला सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारी निकायले भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारको नाममा खर्च गरिएको १५ अर्ब रुपैयाँमा अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरि सकेको छ । गएको वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट भएको धनजनको क्षति भएपछि सरकारले उद्धार र राहतका लागि खर्च गरको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमा अनियमितता भएको अख्तियारले ठहर गरिसक्दासमेत पहिला पीडितमाथि कारबाही गर्ने तयारीमा प्राधिकरणका सिइओ ज्ञावाली लागेका छन् । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण हालसम्म गठन नगरको कारण खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको अख्तियारको ठहर छ । भन्सार छुटमा किनेका राहत सामग्रीहरूको दुरुपयोग भएको, अभिलेखीकरणमा एकरुपता नहुँदा तोकिएको परिमाणअनुसार सामानहरू आपूर्ति नभएको, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूको लागि ५० लाख देखि एक करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेर किन्ने भनिएका तारजाली खरिदहरू नियमितता भएको छ । त्यसैगरी अस्थायी सिकाइ केन्द्रका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको ३० करोड, कृषि विकास मन्त्रालयबाट मृतपशु व्यवस्थापन तथा घाइते पशुपन्छीहरूको उपचारको लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँमा पनि अनियमतिता भएको जनमञ्च साप्ताहिकमा उल्लेख छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखा जिल्लाको वारपाक आसपास केन्द्र विन्दु बनाई गएको सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनहरूबाट राष्ट्रमा ठूलो जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायहरु परिचालन गरेको र तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १५ अर्बभन्दा बढी रकम तथा नियमित बजेटबाट समेत खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । जय होस् । प्रतिकृयाकालागि : karkirimn@gmail.com