सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा केही पत्रकारले भ्रष्टाचार नदेख्दा ………..

रोशन कार्की

हाल दुई तिहाइको दुवाई दिँदै देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा पदवहाली गर्दा भनेका थिए, ‘अब देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमितता सदाका लागि बन्द हुन्छ, कसैले गरेको खण्डमा ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ ।’ यो भनी रहँदा सुरुमा साँचो कुरा आयो भ्रष्टाचार रोकिने भयो भन्ने लागेको थियो तर केही दिनभित्रै सो भनाइ एक चर्चित हुन र आम जनताको आँखामा छारो हाल्न बोलेको प्रस्ट भयो । दुई महिनाअघि अयोग्य भन्दै हटाएका दिगम्बर झा, गंगाप्रसाद उप्रेतीलगायतलाई पुनः नियुक्ति दिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सो भनाइ मात्र देखावटी अर्थात् छोरी कुटेर बुहारी तर्सउने मात्र खेल भएको भन्दै आफ्नै दलका नेताहरुको आलोचना समेत भोग्नु परेको छ । एकातर्फ बोल्ने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारीसँगै कमिसनको थैलिलिदै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि बोलेछन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर ठूलो स्वरमा भाषण गर्नेहरुले नै भ्रष्टाचार गरेँ ।’ हो उनकै सामु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दै पुगेका जो कोही पनि कमिसनको थैलीसहित पुगेर पुनः नियुक्ति भएसँगै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन झन वैधानिक बनाएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बताए सो कुरा सत्य बताए । किनकि सो कुरा उहाँकै मन्त्रिपरिषद् र दलभित्र लागू भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार रोक्ने भन्ने सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि केही थान पत्रकारहरु पनि के कम सबैले भ्रष्टाचार भयो भन्दै लेख्दै र भन्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको घुमाइमा परेर भ्रष्टाचार भयो भनेर लेख्ने र भन्नेकै विरुद्धमा भगेरे अक्षरमा समाचर लेखे । तर सत्य एक दिन बाहिर आउँछ भनेझंै अहिले सो आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार बाहिर आउँदैछ । जति नै मरिहत्य गरे पनि आखिर मुद्दा दायर भएको छ । कारबाही कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सो आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको तथ्यांक सरकारसँग छ । तर आयोजना सम्पन्न भएको छैन । दुई वर्षअघि किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्ने आयोजना अहिले भ्रष्टाचार भयो भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा परेपछि केही पत्रकारहरु रन्थनिएका छन् । रुनमात्र बाँकी छ । भ्रष्टाचारीको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारहरुसँग के आसा राख्ने भन्दै चोकचोक चिया पसलमा बहस हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ४५ दशमलव २५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किमि पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारिको कुल ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य भए पनि सो लक्ष पूरा हुन सकेको छैन । सुरुको लक्ष्यअनुसार १२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो तर सो अनुमान रकम त भ्रष्टाचार नै भइसकेछ । तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लियो । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान लगायो त्यस अनुमानमा पनि भ्रष्टाचारकै लागि केही रकम थपियो । राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरू सिक्टाकै सवारी साधन र इन्धन प्रयोग गर्दै आए कोही पत्रकारलाई हवाई सयर पनि गराइयो । स्थानीय तहमा रहेका पत्रकारलाई महत्वहीन बनाएर नाक फुलाउँदै जहाज चढेर सिक्टाको आयोजनाको भ्रमण गरे तर पनि त्यहाँ भएको हिनामिना देखेनन् पत्रकारमित्रहरुले । हवाईजहाजबाट जमिनमा ओर्लिए अनि लेखे भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको र ठेकेदारको तजबिजमा दिएको शब्द राखेर समाचर लेखे सिक्टामा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने आशयको समाचार । सिक्टाको मूल नहरमध्ये ठेकेदार सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको ४२ किमि पश्चिम नहरमा बारम्बार समस्या आयो । पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि परीक्षण गर्दा पटक–पटक भत्किन थाल्यो । पहिलो पटक परीक्षण गर्दा २०७३ असार १४ गते सिक्टाको पश्चिम मूल नहर ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा भत्किएको थियो । त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले आफँै भत्केको ठाउँको मर्मत पनि ग¥यो । पछि जहाजबाट सिक्टामा पुगेका पत्रकारहरुलले लेखे ‘सिक्टाको माटो बेहीमानी’ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यतिबेला सिक्टाभित्रको अनियमिततालाई खासै चासो दिएको थिएन । २०७५ साउन ७ गते सिक्टाको पश्चिम मूल नहरमा पुनः सोही समस्या दोहोरिएपछि परीक्षण गर्दा बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक मूल नहर भत्किएको पाइयो । नहरको हेडवक्र्सदेखि १७ दशमलव ७ किमिसम्मको आइसिबी–१ ठेक्काअन्तर्गतको पहिलो खण्ड र मूल नहरको १७ दशमलव ७ किमिदेखि ३५ किमिसम्मको आइसिबी–२ ठेक्काअन्तर्गत दोस्रो खण्ड अत्यन्त जीर्ण बनिसकेको थियो । मूल नहरको संरचनामा कतै चिरा परेको छ, भने कतै ठूल्ठूला खाडल परेको छ । आइसिबी–२ ठेक्काभित्र पर्ने नहरको ५ किमि क्षेत्रमा घुलनशील माटो प्रयोग भएको थियो । निर्माण गर्ने क्रममा घुलनशील माटोको विषयमा जानी–जानी आयोजना कार्यालय र ठेकेदारले लापरबाहीपूर्वक काम गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । छानबिन समितिले पनि सोही निर्णयसहित प्रतिवेदन बुझायो, अहिलेकै अवस्थामा सिक्टाको नहरबाट पानी सञ्चालन गर्न सकिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म परामर्शदाता कम्पनीका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिसकेको छ । परामर्शदाताको भूमिका प्रभावकारी भएको छैन । जिम्मेवारी पाएको परामर्शदाता कम्पनीले पूरा नगर्नु नियमित प्रक्रियाजस्तै छ । सिक्टामा काम गरेका परामर्शदाता कम्पनीहरू डिपिआर, डिजाइन रिभ्यु, सुपरभिजन जस्ता काममा गैरजिम्मेवार बने । नियमअनुसार आयोजनाको सर्बे, डिजाइन र स्टिमेट अर्थात् (डिपिआर) तयार गर्न पहिलो चरणमा र ठेक्का सम्झौतापछि डिजाइन रिभ्यु, सुपरभिजनलगायतका लागि करोडौँ रकम खर्चेर परामर्शदाता छनोट गरिए पनि पछि कमिसनकै खेलमा सो परामर्शदाता लागि परे । पानीको निकास सहज रूपले हुन नसकेपछि बर्खायाममा पनि वर्षेनी पश्चिम मूल नहर भत्किने क्रम चल्दै आयो । आयोजनाले पश्चिम मूल नहर निर्माण गर्दा डिजाइनमा गरेको यही कमजोरी वर्षेनी ठूलो क्षति पु¥यायो । आयोजना सधैँ राजनीतिक दल, मन्त्री, सांसदको ‘दुहुनो गाई’ जस्तै भयो । आयोजनामा दुई वर्षअघि निर्देशक (प्रमुख) भएर काम गरिसकेका रमेश बस्नेतले दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीको पालामा उनी आयोजना निर्देशक रहेका थिए । सिँचाइ मन्त्री सञ्जय गौतमले बस्नेतको सरुवा गराएर उनको ठाउँमा महेश्वरनरसिंह केसीलाई पठाए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्देशक केसी संकटमा परे । केसीलाई हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले रुचाएका थिएनन् । मन्त्री पुनले सिक्टामा आफ्नो अनुकूल काम गर्न बस्नेतलाई आयोजना निर्देशक पदमा पुनरागमन गराएका छन् । तत्कालीन समयमा सुरुको चरणमा आयोजना निर्देशकका रूपमा कृष्णराज तिमिल्सिना नियुक्ती पाएका थिए । त्यस पछाडि आएका विभागीय मन्त्रीले तिमिल्सिनालाई हटाए । तत्कालीन मन्त्रीले सर्वदेव जैसवाललाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिएर पठाए । सरकार फेरिएपछि बनेका अर्का मन्त्रीले दिलीप कार्कीलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिए । त्यसपछिका मन्त्रीले कार्कीपछि सरोज पण्डितलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाए । पण्डित आयोजना कार्यालयबाट सरुवा भएर विभागको महानिर्देशक भए । उनीपछि क्रमशः रमेश बस्नेत, महेश्वरनरसिंह केसी र अहिले पुनः बस्नेत निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकुल आयोजना चलाउने, निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर आर्थिक फाइदा लिने, आफू मन्त्री पदमा रहँदासम्म आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सवारी साधन, इन्धन दिलाउनेदेखि जागिर खुवाउनेसम्मका क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्. । दुई पटक सर्बे डिजाइन परिवर्तन गरियो । यो नहर निर्माणको जिम्मा ठेकेदार ‘कालिका कुमार जेभी’ ले पाएको थियो । ठेकेदारसँग २०७४ साउन १० मा सम्झौता भएको थियो । तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५९ हजार २ सय ५९ रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको उक्त काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई २८ महिनाको समय सीमा थियो । आयोजनाको पश्चिम मूल नहरमा बन्ने कुल ७ वटा शाखा नहर निर्माण हुन सकेका छैनन् । सिधनिया र डुडुवा शाखा नहरको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेका छन् । ८ हजार ४ सय ५५ क्युमेक्स क्षमता रहेको सिक्टाको मूल हेडवर्कसमा कुल १८ वटा गेट दुई वर्षअघि जडान गरिएको छ । अख्तियारले साढे आठ अर्बभन्दा बढीको बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएसँगै भ्रष्टाचारको पहाडसमेत बाहिर आएको छ । एकातर्फ केही पत्रकारहरु भ्रष्टाचार भएको छैन, कमिसन नपाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले काम गर्न रोक लगाएर किसानको मौलिक अधिकार हरण गरेको भन्दै समाचार लेख्ने मित्रहरुले ८ अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भयो सो उपर कारबाही गरी पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि किन चुप लागे किन प्रतिकार गरेनन् ? हेरांै अब सो मुद्दाको टुङ्गो कस्तो तरिकाले हुन्छ ? जय होस । प्रतिकृयाकालागि : karkirimn@gmail.com (साभार : जनमञ्च साप्ताहिक)