अतिरिक्त भन्सार महसुल र डिआरपी हट्यो 

नयाँदिल्ली, मङ्सिर २१ -

नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिंदै भारतसँगको व्यापारमा देखिएका प्रमुख दुई समस्या सल्टाएको छ। नेपाल-भारतबीच नयाँ दिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउन र डिआपी प्रणाली खारेज गर्न भारत सहमत भएपछि वर्षौ देखिको नेपालको समस्या सल्टिएको हो । यो सुविधा पाउन नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई कृषि सुधार शुल्क नलिने सहमति गर्नुपरेको छ। यो सहमतिले नेपाली वस्तुको भारत निकासी बढाउन सहयोग पुग्नेछ। अर्कोतिर सरकारले वर्षैदेखि झेल्दै आएको डिआरपीको समस्या पनि समाधान भएको छ। तर, भारतीय कृषि उपजलाई दिएको सुविधाका कारण नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने छन्। बैठकको समापनमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा र भारतका वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लरले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमति अनुसार अब भारतले १ सय ६२ नेपाली वस्तुमा लिदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने छ। यसको कार्यान्वयन भने आगामी मार्चबाट मात्र हुनेछ। नेपाल- भारतबीच हुने वाणिज्य वार्तामा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि यही महसुलका कारण वस्तु महँगो भइ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै हटाउन आग्रह गरेको थियो। भारतले एक्रेलिक यार्न, तामा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, चिया कफी, जुटलगायत वस्तुमा यो महसुल भारतले लगाउँदै आएको छ। भारतले यसअघि सन् २००७, २००८, र २००९ मा क्रमशः ३ सय ३१, १ सय ११ र ५५ वस्तुमा लगाएको यस्तो शुल्क हटाएको थियो। यस्तै नेपालले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता (डिपीआर) प्रक्रिया खारेज गर्न सहमत भएको छ। नेपाली व्यवसायीले सामान किन्दा भारतमा तिरेको अन्तशुल्क भारत सरकारले नेपाललाई फिर्ता दिदै आएको थियो। तर शुल्क फिर्ता लिने प्रक्रिया लामो र झझन्टिलो छ। यस्तै राम्रोसँग हिसाव पनि हुन सकेको थिएन। अब डिआरी प्रक्रिया नै खारेज गरिएको छ। 'दुबै मुलुक डिआरपी प्रक्रिया खारेज गर्न सहमत भएका छौं,' सचिव ओझाले नागरिकसँग भने 'व्यवसायीले भारतमा तिर्ने अन्तशुल्क फिर्ताका लागि नयाँ प्रणाली तय गरिनेछ।' वार्तामा भारतले राखेको सन् २०१३ सम्ममा कृषि सेवा सुधार शुल्क हटाउन नेपाल सहमत भएको छ। भारतले पटक/ पटक उठाएको यो मुद्धामा नेपाल अहिले सहमत भएको हो। यसले अब नेपाली कृषि उत्पादनले भारतसँग थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। सरकारी अनुदान प्राप्त भारतीय उपज अहिले नै नेपाली उत्पादनका दाँजोमा सस्तो छ। यो सुविधा दिंदा नेपाली कृषि उपज पूरै विस्थापित हुने खतरा बढ्ने सरकारी अधिकारीहरुको धारणा छ। करिब १० वर्षअघि सस्तो भारतीय धान प्रवेशले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको थियो। यसले समग्र कृषि क्षेत्र प्रभावित भएपछि सरकारले कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको थियो। यही कारण नेपालले सुधार शुल्क हटाउन आनाकानी गर्दै आएको हो। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा बढी भन्सार लिने प्रस्तावलाई भने नेपालले अस्विकार गरेको छ। भारतले भारतीय र तेस्रो मुलुकको सामानमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तर औसत २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अडान राखेको थियो। अहिले भारतीय र तेस्रो मुलुकका सामानमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तर औसत ७ प्रतिशत छ। नेपाली बजारमा आफ्ना सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र बजार विस्तार रणनीतिअनुसार भारतले उक्त एजेन्डा राखेको हो। अहिलेनै नेपालको दुई तिहाइ व्यापार हिस्सा भारत केन्द्रित रहेको अवस्थामा यो प्रस्ताव मान्दा अझ परनिर्भरता बढ्ने भन्दै नेपाली अधिकारीले अस्विकार गरेको स्रोतले बतायो। भारतले पोखरामा रहेको मणिपाल अस्पतालका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको विषयलाई पनि एजेन्डामा राखेको थियो। यसलाई पनि नेपाली पक्षले अस्विकार गरेको थियो। वार्तामा जनवरी २३ र २४ मा रेल्वे सेवा सम्झौताको समीक्षा बैठक काठमाडौंमा गर्ने सहमति भएको छ। सचिव ओझाले रोहनपुर -सिंहवाद रुट र भिसाखापट्न वन्दरगाह संचालनका बारेमा टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए। 'यो रुट र वन्दरगाह संचालनको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'यो विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ।' पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेला विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा पर्ने विशाखापट्नम बन्दरगाह नेपाललाई तेस्रो मुलुकमा सामान आयात-निर्यातका लागि सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको छ। नेपालले रक्सौल-अमेलखगन्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण विषयमा पनि वार्ता कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। नेपालले औपचारिक रुपमा भारतलाई पाइपलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि वित्तिय लगानी हेरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने भारतीय पक्षले जानकारी दिएको ओझाले जानकारी दिए। 'हामीले पाइपलाइनलाई नजिक हेरिरहेका छौ,' वार्तापछि पत्रकारहरुसँग खुल्लरले भने, 'यो परियोजनाका लागि रकमको खोजी गरिरहेका छौ, केही समय लाग्छ।' आयल निगमले गरेको अध्ययनअनुसार ४१ किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याउन डेढ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। नेपालमा भित्रिने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाकाबाटै आउँछ। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट, मिसावटजस्ता समस्या हुने छैन। यस्तै भारतले नेपालको प्रयोगशाला स्तरवृद्धिका लागि सहयोग गर्न सहमत भएको छ। व्यापार मुद्धामा बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्न छिट्टै बैठक गर्ने समेत सहमती भएको छ। 'नेपाल -भारतबीचको पुरानो सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन,' सचिव खुल्लरले भने, 'तर नयाँ सहकार्यलाई उत्साहका साथ अघि बढाउनुपर्छ।' उनले भारतीय लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरण अझ राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखे। उनले द्धिपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता(विप्पा) र दोहोरो कर हटाउने सम्झौता कानुनी उपाय मात्र भएको समेत औल्याए। 'यो लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कानुनी उपाय मात्र हो। लगानी ल्याउन वातावरणनै राम्रो बनाउनुपर्छ,' खुल्लरले भने, 'ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउन नेपालले वातावरण तयार गर्नुपर्छ।' नेपाली पक्षले भने भारतीय लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

रोशन कार्की

ग्यास कालावजारी र सरकार

अहिले बजारमा व्यापकरुपमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाब भएको छ । जनताकालागि भन्दै १० वर्षे जंगलयुद्ध गरेको पार्टी माओबादीले देशको बागडोर समाएर शाशन गरि रहेको छ । माओबादीको सरकारमा रहेका आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट दिनहुजसो बजार अनुगमनमा जाने गर्दछन् । सरकारी ढुकुटीबाट खर्चगरि विभिन्न कम्पनी र गोदाममा अनुगमनको नाममा जादाँ त्याहाँ सयौं टन ग्यास लुकाएर राखेको भेट्दापनि सरकार कारवाही गर्न सक्दैन ।
हालैमात्र एक जम्बुटोली लिएर मन्त्री भट्ट धादिङ जिल्लामा रहेका ग्यास कम्पनीमा धुम्न गए । त्याहाँ जादाँ उनले  कोशी ग्यास कम्पनीमा मात्र १ सय ३१ मेक्टीकटन ग्यास लुकाएर राखेको भेट्दापनि उनले त्यसलाई कारवाही गर्न सकेन ।
सुकीलामुकीला भएर गएका मन्त्री भट्टले ग्यास कम्पनीमा लुकाएर राखिएको ग्यासका बारेमा होईन त्याहाँ ग्यास कम्पनीहरु जोखिमबाट सञ्चालन भएको देखे । के उनी ग्यास कम्पनीको अबस्था बुझन गएका हुन या बजारमा चरम अभाब भईरहेको ग्यासका बारेमा त्यो छुट्टाउन नै मुस्कील परेको छ ।
कतै मन्त्री आफै अनुगमनमा जानुको मतलव कम्पनीसंग कमिशनको हिसाब किताब मिलाउनु हो । हैन भने आफ्नै आँखा अगाडी हजारौ टन ग्यास डम्पीङगरि राखेको भेट्दा किन तत्काल कारवाही अगाडी बढाईएन । कतै मन्त्री आफ्नै संलग्नतामा व्यापारिलाई कालाबजारी गर्न प्ररणदिन अनुगमनमा धादिङ पुगेका हुन ? यस्तै प्रश्न अहिले आम उपभोक्तामा उव्जीएको छ । तर सो प्रश्नको उत्तर मन्त्रीसंग पनि छैन किनकी बेहोसमा गरिएको अनुगमनको नाटक मन्त्रीले नायक भएर मञ्चनमात्र गरेका हुन । आफु जनताको दुःखमा साथदिएको नाटकमात्र उनले रचेका हुन ।
व्यापरिले ग्याँस, तेल र खाद्यान्नको कृतिम अभाब गरेर मंहगोमा बिक्रि गरिरहेको खुद मन्त्री आफैले देखेपछि पनि केले रोक्यो कारबाही गर्न । उपभोक्ताहरुले पैसा तिरेर ग्यास, तेल र खाद्यान्न खरिद गर्न नपाएको अबस्थामा मन्त्री भट्टले गरेको अनुगमनको के अर्थ ?
जनतालाई सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सेवा तथा सुविधाका साथै सुशासन र सहज जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने उद्घोÈ गर्दै सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देशमा उत्पन्न चरम ईन्धन अभावलाई निराकरण गर्न पुर्ण असफल भएको प्रमाणित उनीकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्री भट्टको कामकार्याले गरेको छ । जनताले जनवादी नेताका रुपमा मानेका भट्टराई कै कार्यकालमा जनताले चरम ईन्धन अभाव र असहजताको शिकार बन्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती सामना गर्न बाध्य बन्नु परेको छ । व्यापारीहरु धमाधम ग्या“सका सिलिण्डरको कालोबजारी गरिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा जनताको उपभोक्ता अधिकारको दुहाई दिने उपभाक्ता अधिकारवादी संघसंस्था निद्रामा मग्न बनेका छन् । सरकारका तर्फबाट उपभोक्ता अधिकार रÔाका लागि व्यवस्था गरिएका वाणिज्य विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका संस्थाहरु पनि निदाएर बसेका कारण उपभोक्ताहरु चरम इन्धनको अभावमा रुमलिनु परेको छ ।
सरकार मातहतका निकायको बेवास्ता र आनाकानीपुर्ण व्यवहारका कारण आफैं आङ्खनो समस्याको निराकरणमा अगाडी बढेका छन । जनतालाई उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ आपुर्ति व्यव्सथा मिलाउने जिम्मेवारी भएपनि त्यसमा सरकार नै गैरजिम्मेवार बनेको आपुर्तिमन्त्री भट्टले धादिङमा गरेको अनुगमनबाट प्रमाणित गरेर राजधानी फर्किएपछि भयो । मन्त्री भट्टले आइतबार धादिङस्थित सिद्धार्थ, एचपी, एसटिसी, श्री, श्रीराम, कोसी, ओम र सत्यनारायण ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थलगत अनुगमन गरे तर पनि बजारमा सहजरुपमा ग्यास उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारी पक्षबाट जानुपर्ने सवै जना धादिङका कम्पनीमा अनुगमन गर्न गए । त्याहाँ कम्पनीको स्टोरमा हजारौ टन ग्यास भेटिएको मन्त्री आफैले स्बीकारर्दा पनि किन कारवाही भएन र स्टोर गरेर राखिएका ग्यासका सम्बन्धमा किन तत्कालै कारवाहीको कदम चालिए ।
मन्त्री, आयाल निगम र बाणिन्य विभागका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अनुगमनबाटै लुकाई राखिएको ग्यास फेला परेपछि के त्यो उनीहरुबाटै स्टोर गर्न लगाएको त हैन भन्ने प्रश्नपनि उपभोक्ताहरुमा उव्जेको छ । विहान ९ बजेदेखि एकहोरो कुनाकाप्चा समेत छिरेर मन्त्री आफैले अनुगमन बेलुका ५ बजे सम्म गरे, तर त्यसको प्रतिफल उपभोक्ताले के पाए ? मात्र अभाब र दुखमात्र उपभोक्ताले पाउने हो भने मन्त्री, आयल निगम र वाणिज्य विभागबाट अनुगमनमा जानुको के अर्थ । कालाबजारी गर्ने र कृत्तिम अभाब सृजनागर्ने माथी सरकारको जिम्मेवार पक्षले समेत कारवाही नगरि कालाबजारीमा अभिप्ररित गरेका छन भने अब सरकार र यस मातहतका निकायबाट के आशा राख्ने जनताले । के सरकारमा सहभागी मन्त्रीले कालाबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेमाथी कारवाही नगुर्नेको रह¥यमा आफैनै पार्टीका कार्याकर्ता वा कमिशनको खेलमा रोकीएको ता हैन यस्तै यस्तै प्रश्न अहिले उव्जीरहेको छ ।
मन्त्री भट्टको दलबलका साथ पुगेका प्रतिनिधिहरुले सयौटन ग्यास भरिएको सिलिण्डर भेटिएको थियो । सिलिण्डरहरु मापदण्ड विपरित रहेका छन् । रामभरोशामा चलेका ग्यास कम्पनी र सिलिण्डर र लुकाएको ग्यास भेटिएपछि यसबाट तत्कालै उपलव्धी केही नपाउने आगमी दिनमा ऐन कानुन बनाउने भन्ने पाठ सिकेको भन्दै मन्त्री भट्ट अनुगमनबाट बाहिरिए पछि अब सरकारबाट उपभोक्ताहरुले के आशा राख्ने र ? जम्बुटोली लिएर हिडेका मन्त्रीले अनुगमनमा गएर के तमासा देखएका हुन ग्यासको कृत्रिम अभाब र कालावजारीमा कतै सरकारकै संलग्नता त छैन ?

karkirimn@gmail.com

मेखापा आयोजना :  ४ किमी सुरुङ
निर्माण

निर्माण सुस्त भएकोमा भौतिक मन्त्रीको असन्तुष्टि-

 फागुन ८-  भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटेपछि विभागीय मन्त्रीको नाताले त्रिपाठी पहिलो पटक आयोजनाको कामबारे जानकारी लिन आएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यसहित दुई दिन स्थलगत अवलोकनमा बिताएका उनले सुरुङ निर्माण सुस्त भएकोमा चिन्ता जनाए। 'सुरुङ निर्माण सन्तोषजनक छैन। ठेकेदारलाई सतर्क गराउनुपर्ने खाँचो छ,' त्रिपाठीलाई उदृत गर्दै कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने। मुहानस्थल अम्बाथान, ग्याल्थुम र सिन्धु अडिटमा पुगेर निर्माणाधीन सुरुङको अवलोकन गरेका उनले आयोजनाको प्रगतिबारे अधिकारीसँग जानकारी दिएका थिए। आयोजनाका अधिकारीले सुरुङ निर्माणले गति लिन नसक्नुको कारण र समस्या त्रिपाठीलाई अवगत गराए। 'ठेकेदारले प्राविधिक समस्या मात्र दर्शाइरहेको छ,' आचार्यले निर्माण ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार कम्पनीलाई औंल्याए।
आयोजनाका अनुसार शिलान्यास गरेको ३० महिना बितिसिक्दा भर्खर करिव चार किलो मिटर सुरुङ खनिएको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना १५ ब्युरो रेल्वे कपोरेशनले अम्बाथान–सुन्दरीजल साँढे २६ किलोमिटर सुरुङ चार वर्षमा सक्ने सम्झौतामा ठेक्का सकारेको थियो। सन् २००९ अप्रिल २१ मा काम गर्ने साइड पाएको कम्पनीले एक वर्षपछि मात्र निर्माणको काम थालेको थियो। २०६६ साउन १९ गते तत्कालीन प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरुङमार्ग शिलान्यास गरेका थिए।
हालसम्म अम्बाथान अडिटबाट ९ सय, ग्याल्थुमबाट २ सय, सिन्धुबाट १३ सय र सुन्दरी जलबाट १७ सय मिटर सुरुङमार्ग निर्माण भएको छ। यसै महिनाबाट चार टनेलको सात स्थानबाट सुरुङ खन्न थालिए पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सुरुदेखि नै सातै स्थानबाट खन्ने योजना रहे पनि अढाइ वर्षपछि मात्र थालिएको छ। दैनिक ३५ मिटर खन्ने सम्झौता कम्पनीले गरेकोमा १८ मिटरबाट बढ्न सकेको छैन। 'डिसेम्बरमा महिनामा ५ सय मिटर पुगेकोमा जनवरीदेखि २ सय मिटरमा झरेको छ,' कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने। वार्षिक ९ किलोमिटरका दरले सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो। तर चार किलोमटिर सुरुङ खन्नमै ठेकेदारले ३० महिना व्यतीत गरिसकेको छ। यतिबेलासम्म झण्डै १८ किमी बनिसक्नुपर्थ्यो
निर्माणले तीव्रता लिए एक वर्ष ढिला गरी सन् २०१४ सेम्टेम्बरसम्म सुरुङमार्गले पूर्णता पाउने आयोजनाको विश्वास छ। ठेकेदार कम्पनीले नै सन् २०१३ भित्र नसक्ने स्पष्ट पार्दै २०१४ मा सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्माणलाई गति दिन सकेको छैन। 'आवश्यक जनशक्ति र उपकरण नै छैनन्। बारम्बार ताकेता गरिरहे पनि ठेकेदारले सुनेको छैन'- आचार्यले भने। दैनिक साँढे ४ सय कामदार संलग्न हुनुपर्नेमा करिव ३ सय ५० मात्र कार्यरत् छन्। अझै १ सय कामदार अपुग छ।

 

तीस जना हुन्डी कारोबारीद्वारा समानान्तर बैंकिङ

राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई ३० जनाले नेपालबाट रकम पठाउने र ल्याउने उपक्रम हुन्डी मार्फत समानान्तर बैंकिङ प्रणाली चलाइरहेका छन् । औपचारिक बैंकिङ माध्यम नभएकाले ठूलो आर्थिक कारोबार अपारदर्शी हुनुका साथै न्यून बिजकीकरण, पुँजी पलायन जस्ता वित्तीय अपराधलाई पनि बढाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमा र विशेष अनुमति बाहेक नेपालबाट विदेश रकम पठाउनु गैरकानुनी भए पनि यी व्यक्तिले निर्वाध पुँजी पलायन गरिरहेका छन् ।

'हामीले संकलन गरेको सूचना अनुसार हुन्डीको काराबोर गर्ने तीस जना जति मात्र छन्,' प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक (डिआइजी) उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्, 'यसमा पनि ठूला कारोबारीको संख्या दसभन्दा कम छ ।'

रोबारीलाई मुद्दा चलाएको अभिलेख छ । हुन्डी कारोबारी पहिचान गरी घूस खाने गरेको आरोप प्रहरीमाथि छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक कार्यविधि तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार हुन्डीका कारण पुँजी पलायन सजिलो भएको छ । हुन्डीका कारण विदेशबाट आउने सामानको कम मूल्य तोकी -न्यूनबिजीकरण) राजस्व छली भइरहे तर हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रले चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार हुन्डीजस्तो आर्थिक अपराधमा कारबाही गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरी हो । विभागले अहिलेसम्म एक जना हुन्डीका

काको छ । हुन्डीमार्फत सजिलै रकम पठाउन सकिने हुँदा धेरैजसो सामान कम मूल्य तोकी थोरै राजस्व तिरेर नेपाल भित्र्याइन्छ । बाँकी रहम हुन्डीमार्फत पठाइन्छ ।

नेपाली कामदारले आर्जन गरेको विदेशी विनिमय अन्यत्रै परिचालन भई मुलुकमा तिनका परिवारको हातमा यहीँको नेपाली रुपैयाँ पुगिरहेको छ । अवैध धन शुद्धीकरण गर्न सजिलो भएको छ । हुन्डीका कारोबारीले स्थानीय बजारमा विदेशी विनिमयको कारोबारमा विचलन समेत ल्याएका छन् ।

अर्यालका अनुसार दक्षिण कोरियाबाट वाषिर्क ९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिनुपर्छ । 'तर अहिले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम रेमिट्यान्स वैध रूपमा भित्रिरहेको छ,' उनले भने, 'बाँकी रकम हुन्डीमार्फत आउने गरेको छ ।' सस्तो र सर्वसुलभ भएकाले कामदारले अवैध बाटो प्रयोग गरेको अर्याल बताउँछन् । सेवा शुल्क बैंकभन्दा सस्तो छ । 'फेरि कामदारले पैसा पठाउन बिदाको दिन मात्र फुर्सद पाउने,' अर्यालले भने, 'तर बिदाका दिन

डिआइजिपी अर्याल अब सिआइबी, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोली बनाई हुन्डी कारोबारीलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । 'जिस्क्याएर छाड्ने होइन हुन्डीको सञ्जाल तहसनहस पार्नुपर्छ तयारी भइरहेको छ,' उनले भने । हुन्डीको कारोबारको आकार आकलन भइसकेको छैन । सरकारी कोटामा निर्धारित तलब सुविधामा कामदार जाने भएकाले दक्षिण कोरियाबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स सजिलै अनुमान गर्न

सकिन्छ । सहसचिव

बैंक बन्द हुने ।' वैध रूपमा रेमिट्यान्स आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो हुन्छ । तर हुन्डी कारोबारीले कामदारले आर्जन गरेको विदेशी विनिमयलाई अन्यत्रै परिचालन गरी यहाँ नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्छन् । हालै दक्षिण कोरिया पुगेको अर्थ मन्त्रालयको टोलीले त्यहाँ नेपाली कामदारले तलब पाएको विदेशी विनिमय हङकङ हुँदै अमेरिका पुग्ने गरेको पत्ता लगाएको थियो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीका फरार सञ्चालक पवन कार्कीले दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदारले संकलन गरेको विदेशी विनिमय अमेरिका लगिरहेको पत्ता लागेको थियो ।

हिर पठाउने क्रम बढेको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक अन्योलमा पुँजीको सुरक्षामा विश्वस्त हुन नसक्ता स्वतः पुँजी पलायन हुन्छ ।'

द्विदेशीय व्यापारका क्रममा हुने रकम न्यून बिजकीकरणबाट पनि धेरै रकम अवैध रकम बाहिरिने गर्छ । प्रतिवेदन अनुसार अतिकम विकसित मुलकमा ६५ देखि ७० प्रतिशत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सन् १९९० देखि २००८ सम्म १८ वर्षमा ४८ अतिकम विकसित मुलुकबाट भएको पुँजी पलायन अध्ययन गर्दा नेपालबाट ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा बाहिरिएको थियो । यो रकम मुलुकको अहिलेको वाषिर्क बजेटको करिब दोब्बर हो ।

पछिल्ला वर्षमा गैरकानुनी तरिकाले पुँजी बाहिरिने क्रम अझ बढेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाल बताउँछन् । 'बैंकमा रकम जम्मा गर्दा, महँगा घरजग्गा, सवारी साधन खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने भएपछि भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम

बा रकम भन्सारमा कम मूल्य घोषणा गर्ने उद्देश्यका लागि अवैध बाटोबाट बाहिरिने गरेको छ । व्यवसायीले बिलबिजकमा उल्लेख गरिने बराबरको रकम बैंकबाट पठाई बाँकी हुन्डीमार्फत पठाउँछन् । खनाल पनि ७० प्रतिशत रकम बिलबिजकमा उल्लेख गरेकोबाट अपुग रकम भुक्तानीका लागि बाहिरिरहेको बताउँछन् ।

राजस्व छली गर्न न्यूनबिजकीरण गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । चीनबाट हुने करिब शत प्रतिशत आयातमा न्यून बिजकीकरण हुने आशंका छ । प्रतिष्ठित कम्पनीले सामानको मूल्यभन्दा कम मूल्य जारी गर्न नमान्ने भएकाले सिंगापुर, हङकङ, दुबई लगायत ठाउँमा कम्पनी दर्ता गरी तिनै कम्पनी मार्फत सामान आयात गर्ने गरेका छन् । तिनले विदेशमा दर्ता भएका आफ्ना कम्पनीको नाममा सामान खरिद गर्छन् । त्यसपछि आफ्नो कम्पनीबाट न्यून बिजकीकरण गरी पैठारी गर्छन् ।

ो समूहले उक्त रकम मुम्बईमा बुझेको थियो । भारतको मुम्बईमा बस्ने टण्डनले नेपालमा अपहरणको काम गर्ने अन्य सहयोगीलाई हुन्डीमार्फत नै पैसा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए ।

पछिल्ला समय बसाइँसराइँमा पनि पुँजी पलायन भइरहेको छ । अमेरिकामा डिभी परेर तथा क्यानडा, अस्ट्रेलियामा स्थायी निवासी भई यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरी बाहिरिने क्रम सहरी क्षेत्रमा बढिरहेको छ । बेलायतमा स्थायी बसोवासको सुविधा पाएपछि ठूलो संख्यामा लाहुरे यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरी गएका थिए । 'कानुनले यहाँको पैसा लैजान बन्देज लगाए पनि मानिसले सजिलै रकम बाहिर पुर्‍याइरहेकाले ति तीस जना हुन्डी कारोबारीले मुलुकलाई कति क्षति पुर्‍याइरहेका छन् अनुमान गर्न सकिन्छ,' डिआइजिपी अर्याल भन्छन् । चार वर्षअघि अपहरणमा परेका व्यवसायी महेश मुरारकालाई छुटाउन उनको परिवारले ८० हजार अमेरिकी डलर हुन्डीमार्फत सिंगापुर पठाएको प्रहरी अनुसन्धानमा पत्ता लागेको थियो । २०६४ फागुन १४ गते मुरारकाको अपहरण गरेपछि अमर टण्डनको समूहले उक्त रकम मुम्बईमा बुझेको थियो । भारतको मुम्बईमा बस्ने टण्डनले नेपालमा अपहरणको काम गर्ने अन्य सहयोगीलाई हुन्डीमार्फत नै पैसा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले बताए ।

काठमाडौं, माघ २५ -

राजस्व नतिरी विदेशी सवारी साधन नेपालमा

रोशन कार्की काठमाडौं, माघ २१ । मुलुकको उत्तरी र दक्षिणी नाकाबाट विनाभन्सार आफुखुसी चिनियाँ र भारतीय सवारी साधन नेपाली भू–भागमा चलाउने कार्यमा वृद्धि भएको छ । भारतीय नम्बर प्लेट र चिनियाँ नम्बर प्लेटका सवारी साधानहरू विनारोकतोक सिमानाबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसरी विदेशी नम्बरका सवारीको प्रयोग राजस्व नतिरी प्रयोग गर्नेमा सभासद्देखि राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत पर्दछन् । सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले कडाइ गर्न नसक्दा बर्सेनि सरकारलाई आउने करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुम्दै आएको छ । वर्Èौंदेखि जिल्लाभित्र निर्बाध प्रयोग हु“दै आएका भारतीय नम्बर प्लेटका र चिनियाँ नम्बर प्लेटका साना तथा हलुका सवारी साधनका बारेमा सम्बन्धित निकायले खासै चासो नदेखाउँदा अवैधरूपमा ती सवारी साधन सञ्चालनमा आएका हुन् । यस्तै पछिल्लो समयमा नेपालीले भारतबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी ल्याएका सवारी साधनलाई कतै दर्ता नगरी निर्बाध चलाउँदै आएको वीरगञ्जका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । सभासद्देखि स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत भारतीय जिप लिएर राजधानी आउनेजाने गर्दा समेत उनीहरू चढेको सवारी साधनले प्रक्रियागत रूपमा ल्याएको हो या होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन । राजनीतिक दबाबको भरमा भारतीय नम्बर प्लेटका हलुका सवारी साधन राजस्व नतिरी नेपाल ल्याउने गरेको गौर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरूले खरिद गरेको भारतीय जिपको नम्बर प्लेटसमेत नराखी हालसम्म चलाइरहेका गौर भन्सारका एक कर्मचारीले बताए । यस सम्बन्धमा आफूले भन्सार ऐन नियमानुसार राजस्व तिर्दै आएको दाबी गरे । विना राजस्व र अनुमति बेगर यस्ता सवारी साधन विवाह, उत्सवलगायतका प्रयोजनमा भाडामा चलाउने गरेका छन् । भन्सार ऐनअनुसार त्यस्ता सवारी बाहिर जा“दा एक दिनको ४ सय ५२ रुपैयाँ भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गौर, काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, महेन्द्रनगरलगायतका भन्सार कार्यालयबाट दैनिक भारतीय नम्बरका दर्जनौं सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेका छन् । ती सवारी साधनले एक पटकमात्र भन्सार राजस्व तिरेको खण्डमा दैनिक हजारौं रुपैयाँ राजस्व असुली हुने कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार अधिकृत लक्ष्मणसिंह श्रेष्ठले निकै कमले भारतीय सवारीको भन्सार राजस्व तिर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘संख्या यकिन छैन । भित्रभित्र लुकाएर चलाइएकाले यथार्थ विवरण हामीसँग नभएको हो ।’ सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भने भन्सार तिरेको हेरेर मात्र छाड्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ । भारतीय नम्बरका गाडी प्रयोगले राजस्व चुहावट भइरहेको छ । राजस्व नतिरी गाडी प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै गएको भन्सार कर्मचारीहरू बताउ“छन् । प्रभावशाली व्यक्तिले भारतीय नम्बरको गाडी चढ्ने गरेकाले नियन्त्रणमा समस्या आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउ“छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकृतले भने, ‘समात्नासाथ माथिल्लो निकायबाट दबाब आउ“छ ।’ भारतीय नम्बरका कार, जिप, बस, ट्याक्टर, ट्रक प्रयोग गर्दा दैनिक ४ सय ५२ रुपैयाँ एकपटकमा शुल्क तिर्नुपर्छ । मोटरसाइकलको एक सय, तीनपांग्रे सवारीको ३ सय, ट्याक्टरको २ सय र ट्रेलरसमेत भए ४ सय रुपैया“ राजस्व तिर्नुपर्ने भन्सार ऐनमा उल्लेख छ । सो ऐनअनुसार भन्सार कार्यालयले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निकै कम राजस्व उठ्ने गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भारतीय नम्बरका गाडी अस्थायी पैठारीअन्तर्गत शुल्क बुझाएर एक वर्Èमा ३० दिनसम्म मुलुकभित्र चलाउन सकिन्छ । सीमावर्ती बजारसम्म बिहान आएर बेलुकी र्फकनका लागि शुल्क तिर्न नपर्ने छुट दिइएको छ । भारतस“ग सीमा जोडिएका ठाउ“मा राजस्व नतिरी वर्Èौंसम्म यस्ता सवारी साधानहरू प्रयोग गरिँदै आएको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, तस्कर र व्यापारीले यस्ता गाडीको बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बोलेरो, टाटा सुमो, स्कापिर्यो जस्ता मह“गा गाडीहरूको सहरमा प्रयोग हुदै आएको छ । अवैधरूपमा यस्ता सवारी साधन प्रायःगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत भारतीय नम्बरका सवारी साधन प्रयोगमा रहेको नगरदाहा गाविस पूर्वअध्यÔ सोेधा यादवले बताए । अवैध कारोबार बढी हुने प्रत्येक गाउ“टोलमा भारतीय नम्बरको गाडी प्रयोगमा रहेको छ । वास्तविक मूल्यभन्दा झन्डै एक चौथाइ मात्र पर्ने भएकाले गाउ“मा सबैको रोजाइमा भारतीय नम्बरका गाडी पर्ने गरेका हुन् ।