चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र लिएको अनुदानबारे सरकारले छानविन गर्ने

रोशन कार्की काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारे सरकारले छानविन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजी टेलिकमले सरकारबाट लिएको उक्त अनुदान रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सो को बारेमा छानविन गर्ने र हिनामिना गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने समेत बताएका छन । विश्वका धनी तथा चौधरी ग्रुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले कमिशन मागेको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रतिकृया दिएपछि सो छानविन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सूचनामन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको लाईसेन्सका लागि एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनेपछि काँग्रेसको तर्फबाट संघिय सभाको सासद समेत रहेका चौधरीले कमिशनको आरोप लगाएका थिए । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचनामन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किमेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएका छन् । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोग भयो,भएन भनेर अब अध्ययन हुने बताए । उनले भने,‘पूर्वाञ्चलमा ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरुलाई रकम दिएको थियो, त्यसमा पूर्वशर्तहरु थिए, १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटमा उपकरण ?’ उनले सीजी प्रक्रिया पुुरा गरेर आए लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै ढोका हुँदा हुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । सीजीले ४१ जिल्ला र ५३५ गाविसमा मोबिलटी सर्भिस पु¥याउन लाइसेन्स पाएपनि त्यसको पूर्वशर्तहरु पुरा गरेरनगरेको सरकारले हेर्ने बताए । विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकुलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हैन मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले लगानीकर्तालाई सरकारले सँधै स्वागत गर्ने भएपनि उनीहरुमा पनि इमान्दारिता आवश्यक हुने बताए । उनले उल्टोपाल्टो गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए । मन्त्री बास्कोटाले लाइसेन्सबापत कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तर, नीतिगत रुपमा प्रक्रिया पु¥याएर आउन आफूले बारम्बार भनिरहेको उनले बताए । ‘जिद्दी र फट्याइँसँग किन झुक्नुप¥यो, मैले माफी माग्नुपर्ने केही छैन, जहाँ कति बर्बराउने बर्बराउनुस्,’ सीजीलाई संकेत गर्दै भने भने,’तोकिएको पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा कसो अधिकार छिनियो ?’ उनले सीजीले गरको जत्ति मन्त्रीले गरको भए भ्रष्टाचारको आरोप लागिसक्ने बताए । ‘कर्मचारीतन्त्रलाई त अख्तियारले पाता फर्काइसक्थ्यो,’ उनले भने । बार्सिलोनामा सीजीले प्रविधि भित्राउनेबारे एक विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा आफू संयोगले त्यहाँ पुगेको उनले बताए । ‘घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यही उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्राउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुप¥यो भन्नुभयो,’ उनले भने,’म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।’ शक्ति र पैसाको आँडमा विद्यमान कानुनलाई समेत खिल्ली उडाउदै नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गरेर धनी बनेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले अझै १० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कानुनी छिद्रताको फाईदा उठाउदै चौधरी ग्रुपबाट देशमा बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व र भ्याटमा करोडौ रुपैयाँ छली गर्दैै आएको छ ।

चौधरी ग्रुप ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छि¥यो: सो समूहद्वारा दुई अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको ठहर

रोशन कार्की काठमाडौं । विश्वको धनीको रुपमा प्रचारबाजी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएको प्रमाणित हुदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । भने अर्कोतर्फ दुई अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको समेत सार्वजनिक भएको छ । ग्रामिण भेगमा टेलिफोन सेवा दिने भन्दै विभिन्न देशबाट अनुदान सहयोग ल्याएको र सरकारसंग पनि अनुदान लिई काम नगरि अनियमिकता गरेको ठहर सरकारले नै गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप बिच अहिले दोहोरी दिनहुँ चलेको छ । बिनोद चौधरीले २० अर्ब रुपैयाँ कमिशन मागेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउदा समेत सरकारले उनीमाथी कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । बाँस्कोटासँग सरकारी शक्ति छ भने चौधरीसँग कर छली गरी नक्कली भ्याटविल मार्फत सकलन गरेको पुँजीगत शक्ति रहेको छ । सरकारले चौधरी समूहको सीजी टेलिकमसँग ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदान हिनामिना गरेको ठहर सरकारको रहेको छ । तर छानविन गर्ने भनिएपनि अझै सो अनुदानकोबारे कुनै प्रकृया अगाडी सरकारले गरेको छैन । मन्त्री बाँस्कोटाले ‘सवा करोड डलर सरकारी अनुदान कहाँ र कसरी खर्च भयो ? त्यसको हिसाब किताब अब हेरिन्छ ।’ भनेको पनि एक साता वित्न लाग्यो तर अनुसन्धान र अनुगमन भने गरेको छैन । बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले चौधरी ग्रुपको सम्पत्ति र अनुदान रकमको छानविन गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्री बास्कोटाले सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदानको बारेमा छानविन गर्ने बताएका थिए । उनले त्यति ठूलो सरकारी अनुदानको उपयोग कहाँ र कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएर चौधरी समूहसँग नयाँ टकरावमा उत्रने प्रष्ट संकेत गरे । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी समूह दायित्वबाट पन्छिने नसक्ने दाबी गरे । मन्त्री बास्कोटाले यो रकमको सदुपयोगको अबस्थाबारे मन्त्रालयले अब अध्ययन गर्ने बताए । पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा दिन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर चौधरी समूहलाई उक्त रकम दिएको रहेछ । उक्त रकमले १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त रहेछ । ती खोलियो र खोलिएन र ती भिस्याटमा उपकरणको अबस्थाका बारेमा सरकारले अब खोजी गर्ने मन्त्रीको प्रष्ट भनाई थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले लाइसेन्सको लागि सीजी प्रक्रियाढंगले नआएको दाबीलाई दोहो¥याए । ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेर सीजीले बल्मिच्याई गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । गैरकानुनी तरबबाट कार्य गरेको प्रष्ट हुदा पनि सरकारले चौधरी ग्रुपमाथी कुनै कारबाही अगाडी भने बढाउन सकेको छैन । सिजी कम्युनिकेशनको जिएसएम मोबाइलको लाइसेन्सको बारेमा मन्त्री र चौधरी समूहबिच बिबाद हुदै आएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० अर्ब तिरेपछि सिजी कम्युनिकेशनले लाइसेन्स पाउने बताएपछि चौधरी समूहका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले ट्वीटरमार्फत कमिशन मागेको आरोप लगाएका थिए । चौधरीले ट्वीटरमा लखेका थिए ‘माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दुखद छ ।’ यसको केही दिनपछि चौधरी समूहले यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फेरि मन्त्रीलाई आरोपित गरेको थियो । त्यति ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरेपछि त्यसको सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने अब चौधरी समूहको दायित्व हो तर सो गर्ने आँट चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीसंग छैन ।

सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्यासिनो सञ्चालक

रोशन कार्की काठमाडौं । तारे होटल तथा विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो (जुवाघर) सञ्चालकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, बक्यौता र नविकरण शुल्क लामो समयदेखि बुझाएका छैनन् । सरकारले पटक/पटक बक्यौता रकम बुझाउन पत्रचार गर्दासमेत क्यासिनो संचालकले चासो दिएका छैनन् । सरकारले पनि कडाइका साथ शुल्क असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गर्नु अगाडि र त्यसपछि सञ्चालन भएका अधिकांश क्यासिनोबाट रोयल्टी, राजस्व रकम र नविकरण शुल्क संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले क्यासिनोबाट उठाउनु पर्ने बक्यौतामात्रै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । जसमा २०७२ साल अगाडिको बक्यौता एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यो २०७२ चैत मसान्तसम्ममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय तहसील कार्यालय अर्थात कुमारी चोकमा पुगेको बक्यौता रकम मात्र हो । पर्यटन विभागले २०७२ मा क्यासिनो सञ्चालनबाट रकम असुलीका लागि भन्दै तहसिल कार्यालयको सहयोग लिई कडा कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी गरेको अन्तिम तयारी गरेको छ । तहसिल कार्यालयले पनि असुली प्रक्रिया थालेको छ । तर क्यासिनो सञ्चालकहरुले कानुनी छिद्रतालाई प्रयोग गरी अदालतको शरणमा पुगेपछि रकम असुली गर्न नसकिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेले बताएका छन् । कुमारी चोकले बाधेको बक्यौता रकममात्र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र विभागले कार्तिक सम्ममा तयार पारेको बुझाउनु बाँकी बक्यौता रकम पनि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । कुमारी चोकमा २०७२ चैत मसान्तसम्मको क्यासिनो बक्यौता रकम १ अर्ब १९ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको ४ वर्षको जरिवाना, ब्याजको हिसाब गरेको छैन । बक्यौता बुझाउन बाँकी रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा ५३ करोड ५० लाख रहेको छ । सोल्टी होटलको नाममा ६ करोड १३ लाख बक्यौता छ । अन्नपूर्ण होटल इन्टरनेश्नलका नाममा ११ करोड ७९ लाख, दी एभरेष्ट होटल १० करोड ३५ लाख र याक एन्ड यतिको नामका ११ करोड ८७ लाख बाँक्ी छ । त्यसैगरी दी फुलबारी रिसोर्ट पोखराको नाममा २४ करोड ६६ लाख, ह्यापी आवरका नाममा ६ करोड ९९ लाख बक्यौता रहेको छ । सरकारले बक्यौता रकमका लागि पत्र काटे पनि होटलहरुले तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेसँगै पुरानो १ अर्ब २५करोडभन्दा बढी बक्यौता असुली हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थपिएको क्यासिनो बक्यौता रकममा समेत बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ वटा क्यासिनोको बक्यौता रकम ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा यो रकम बढेर ५२ करोडभन्दा बढी भएको पर्यटन विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयको क्यासिनो बक्यौतामा सबैभन्दा बढी रकम ह्यापी आवरको रहेको छ । नयाँ बक्यौता मात्रै १८ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँभन्दाबढी रहेको छ । गिल्ट क्यासिनोको १३ करोड २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । ¥याड क्यासिनोको ११ करोड र मिनि क्यासिनोको ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दाबढी पुगेको छ । बक्यौता नबुझाउने क्यासिनोहरुमा नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा १८ करोड ४ लाख, अन्नपूर्ण इन्टरनेशनलका तत्कालिन महाप्रबन्धक तप्तबहादुर विष्टको नाममा १४ करोड ३१ लाख, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनलका तत्कालिन सञ्चालक मशकुर अहमद लारीको नाममा १२ करोड ६८ लाख, होटल सोल्टीका सञ्चालक दिनेशबहादुर विष्टको नाममा सात करोड ५० लाख ९५ हजार, होटल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफका नाममा १४ करोड ५३ लाख ९५ हजार, नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिका सञ्चालक राकेश बाधवाको नाममा ६५ करोड ५० लाख ८६ हजार, ह्यापी आवर प्रालिका सञ्चालक गोकर्ण लामिछानेको नाममा ५ करोड ९८ लाख ८३ हजार र दि फूलबारी प्रालिका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यको नाममा तीन करोड २० लाख क्यासिनो बक्यौता असुली हुन बाँकी रहेको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयले बाधेको छ ।

मन्त्री विस्टलाई क्यासिनो मजदुरको पत्र : होटल अन्नपूर्ण नेपाल ट्रस्टमा लैजानुस्

काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विस्टले क्यासिनो अन्ना मजदुर संर्घष समितिको प्रतिनिधि मण्डललाई पीडित मजदुरलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन । क्यासिनो अन्नाका पीडित मजदुरहरुको एक प्रतिनिधिमण्डल गत शुक्रबार लिखित निबेदन लिएर मन्त्री विस्टलाई बुझाउन मन्त्रालय पुगेको थियो । क्यासिनो अन्नामा ९२२ जना मजदुर थिए र उनीहरुले २१ वर्ष त्यहाँ काम गरेको पारिश्रमिक, उपदान, औषधीउपचार खर्च, बोनस, सञ्चयकोषलगाउत गरी ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । २०७२ साल बैसाख १२ गते भुकम्पभएपछि होटल व्यवस्थापनले क्यासिनो अन्नाको भबन समेत भत्काएको थियो । त्यस अघि २०७१ वैसाख ५ गतेदेखि क्यासिनो बन्द रहेको थियो । सरकारी नियममानुसार नभएको र रोयल्टी नतिरेको कारण सरकारले क्यासिनो बन्द गरेको थियो । तर सरकारको त्यही निर्णयमा टेकेर मजदुरले पाउनु पर्ने रकम समेत नदिई होटल अन्नपूर्णले ठेक्कामा चलाउन लगाएको अन्ना क्यासिनो बन्द भएको थियो । त्यससमयदेखि अलपत्र परेका मजदुरले २०७५ साल सर्घष समिति बनाएर सडक संर्घष थालेपछि श्रम मन्त्रालयको पहलमा होटल अन्नपूर्ण र पीडित मजदुर प्रतिनिधि बीच दुई चरणको वार्ताका क्रममा होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी सञ्चालक सृजना राणाले होटल अन्नपूर्ण क्यासिनो अन्नका मजदुरसंग वार्ता गर्ने सरोकारवाला होईन, अब वार्तामा आउदैनौ भनी पत्र पठाएपछि त्यसको प्रत्युत्तर लगाउदै गत शुक्रबार अन्ना मजदुर संर्घष समितिको टोली लिखित पत्र लिएर मन्त्री विस्ट समक्ष पुगेको थियो । मन्त्री विस्टलाई बुझाईएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यासिनो अन्नाका पूर्वकर्मचारी रोजगारदाता अन्नपूर्ण इन्टनेशनल प्रालिलाई झिकाई होटलले आफ्नो सरोकार र दायित्व नरहेको भनी पन्छिने कार्य गरेकोले यी दुवै कम्पनीको मिलामतोबाट क्यासिनो अन्नाको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल रचेको ठहर सो समितिले गरेको छ ।

पत्रमा हाल होटलले नयाँ क्यासिनो प्यालेस नामक कम्पनीसँग सम्झौता पुराना कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ पाटर्नसँग सम्झौता गरी हाल नयाँ कर्मचारीहरु भर्ना गरी आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर सुविधाहरु ग्रहण गरेको र बहाल रकम समेत नपाएको कुरामा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेकोबाट यो भ्रमपूर्ण लिखित जानकारी दिएकोले दुवै पक्षलाई विभागमा झिकाई आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरी परिपत्र जारी गरी पाऊँ भन्दै मन्त्री विस्टसंग आग्रह गरिएको छ । यसैगरी, २०५८ साल जेष्ठ १९ गतेको दरबार हत्या काण्डबाट तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंशनाश भए पछि दरबारको सम्पत्ती नेपाल ट्रष्टमा सार्ने निर्णय भएको भनीरहनु नपर्ने, होटल अन्नपूर्ण राजा त्रिभुवनले आफ्ना दुई महारानी र बुहारीको नाममा खोलेको भन्दै तत्कालै सो होटल नेपाल ट्रस्टको नाममा गाभिनु पर्ने समेत ठहर सो पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा अगाडी भनिएको छ, राजा विरेन्द्रको वंश नासपछि होटल स्वत नेपाल ट्रष्टमा जानु पथ्र्याे तर गएको छैन, दरबारले पालेर राखेको असहाय व्यक्ति कपिल राणा र उसको श्रीमती सृर्जना राणाको नाममा किर्ते काइते गरी जालसाजीबाट उक्त होटलको शेयर नामसारी गरिएको ठहर गरेको छ । पत्रमा अगाडी लेखिएको छ, १६ अर्व मूल्यको होटल अन्नपूर्ण किन्ने हैसियत कपील र सिर्जना राख्दैन् । उनीहरु असहाय र आश्रित दम्पत्ति हुन् । होटलको शेयर हक दावी लाग्ने व्यक्ति पनि होइनन । त्यस हिसावले सिर्जना राणाको पत्र ठिकै पनि हो कि होटलको सक्कली मालिक उनी होइनन् उनी देखावटी मालिक मात्र हुन् । हिजो सम्मका हरितन्नम व्यक्ति विहे गरेर डेरामा बसेको जोडी यति छिटो १६ अर्व रुपैयाँको होटलको मालिक हुन नसक्ने दाबी समितिको रहेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ । होटल अन्नपूर्ण किन्न पाइने होटल पनि होइन, किनकी यो दरबारको सम्पत्ति हो । यो नेपाल ट्रस्टमा जानुपर्ने सम्पत्ति हो । यसरी जालसाजी गरेर दरबारको सम्पत्ति एउटा अनाथ व्यक्तिको नाममा खुले आम सारेर राख्दा पनि त्यसको छानविन नगरी जनतान्त्रिक सरकारले त्यस तर्फ किन आँखा चिम्लिएर बसेका कारण हामीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको सो समितिका संयोजक गोपाल राईले बताए । उनका अनुसार विघटित दरबारले लुकाएको सम्पत्तिको कुरुवा मात्र भएका कारण सिर्जना राण अन्ना क्यासिनो मजदुर प्रति जवाफ देही नहुन सक्छिन् तर, अहिले उनीनै होटलको हालि मुहाली सम्हालेर बसेकाले हामी सबै मजुदरको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेबार व्यक्ति पनि उनै हुने बताए । यो पनि अन्यथा होइन कि कपिल राणा र सृर्जना यसरी चोरबाटोबाट होटलको सम्पत्ति हात पारेको राईको भनाई रहेको छ । संयोजक राईले भने,‘आफूलाई होटल हातमा लिन सजिलो परोस् भनेर दुई जना क्यासिनो मजदुर तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईलाई क्यासिनो मालिक बनाएर सबै दायित्व उनीहरुको टाउकोमा थोपर्ने काम भएको छ, होटल र क्यासिनो दर्ता देखि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको पछिल्लो घटनासम्मको विवरण झिकाएर हेर्ने हो भने यो चोरी चकारी र सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र बाहेक अरु केही छैन ।’ उनीहरुले मालिक बनाएर देखाएको एक जना मालिक कल्पदिप राई अहिले भूमिगत राजनितिमा सकृय रहेका छन् । होटल अन्नपूर्ण र अन्ना क्यासिनो फरक देखाउने कोशिस होला, तर दुवैका मालिक एउटै भएको दाबी समितिको रहेको छ । कर कार्यालयको पत्रमा क्यासिनोका मालिक भनेर होटलका शेयर धनीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अन्ना क्यासिनोको भवन भत्काउने कुनै नयाँ मालिक आएको थिएन, होटलको संचालकले नै सामान लगेका छन् । मजदुरको माग पुरा गर्ने सरोकारवाला निकाय आफू होइन भनेर श्रम विभागलाई पत्र लेख्ने सृजना राणाले त्यो आधिकारीक निकाय कुन हो, त्यो पनि देखाउन समेत माग गरेका छन् । होटलमा प्रवेश गरे पछि उनले ३२ लाख अमेरिकी डलर अपचलन गरेको मुद्दा विगत ६ वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा विचाराधिन रहेको छ । अन्ना क्यासिनो बन्द गरेर, भवन भत्काएर प्यालेस क्यासिनो खोल्न दिँदा ५० लाख मासिक भाडा लिए पनि कर छल्न १० लाख मासिक भाडा लिने सम्झौता देखाइएको छ । २० करोडमा क्यासिनो प्यालेस खोल्न दिने सम्झौता गरेर राणाले १५ करोड रुपैँया सलामी लिएको सर्घष समितिको ठहर रहेको छ । आफ्नै होटल भएको भए उनले त्यसरी हुण्डी गरेर ३२ लाख अमेरिकी डलर लण्डन पु¥याउने थिइनन् मालिकले छोड भन्दा छोड्नु पर्ने सम्पत्ति भएकाले उनले त्यसरी होटलको सम्पत्ति चोरी–चकारी गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको भन्दै सो सम्पत्तीको छानविन गरी सरकारी करण गर्न सो समितिले माग गरेको छ । दरबार हत्याकाण्ड पछि होटल अन्नपूर्णको शेयर हेलेन शाहबाट नेपाल ट्रस्टमा नामसारी हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यो शेयर नेपाल ट्रस्टमा जान नदिई लुकाएर राख्न हेलेन शाहको छोरी केतकी चेस्टरले अलपत्र छाडेको दरबारले पालेर राखेको आश्रित नाती कपिल राणलाई शेषपछिको बकसपत्र गराएको र उनी मर्नु भन्दा ४ दिन अघि षड्यन्त्र मुलक ढंगले होटलको शेयर कपिल राणाको नाममा नामसरी गरी दिएको थियो तर यो सम्पत्ति उनको थिएन, उनको होइन, नेपाल ट्रस्टमै जानु पर्ने सम्पत्ति हो । यो नै यथार्थ हो र यसमा यथाशीध्र छानविन हुनुपर्दछ भन्दै संर्घष समितिले मन्त्री विस्ट समक्ष जोडदार माग राखेको छ । यसरी होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि साविकको सम्झौता गर्ने पक्ष हो, पछि यो कम्पनी खारेज भयो वा भएन ? एकाएक होटल अन्नपूर्ण प्रालि बाट लेटरहेड प्रयोग भएको छ । छाप होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालिको प्रयोग गर्ने तर लेटरहेड चाहि होटल अन्नपूर्णको प्रयोग गरेबाट यी दुवै काम शंकास्पद किर्ते जालसाज युक्त कागजात भएको प्रमाणीत भएकोले यी दुवै नाउँमा आवश्यक कानूनी कारवाही, अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै संर्घष समितिले लिखित निवेदन मन्त्री विस्ट समक्ष पेश गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको विधान संशोधनमा विवाद चुलियो : चण्डी र पशुपतिबीच बैठकमै वाकयुद्ध, अध्यक्ष राणा निरिह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्दा हारेर ९–१० वर्षअघि बाहिरिएका चण्डीराज ढकालको पछिल्लो समय संस्थामा हालीमुहाली बढेसँगै विवाद चर्किएर अहिले छताछुल्ल भएको छ । महासंघभित्र शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुसारको निर्णय गर्ने र आम व्यवसायीको हकहितका सम्बन्धमा कुनै काम नगरेको भन्दै चर्किएको विवादसँग अब नयाँ कार्यसमिति चयनको विषयले झन् तातेको छ । महासंघभित्र बढ्दो आर्थिक अनियमितता र केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्र कार्य गरेको भन्दै सुरु भएको विरोध पछिल्लोपटक कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले महासंघभित्र मौलाएको विकृतिविरुद्ध आफू उभिएको भन्दै राजीनामा दिएपछि विवाद सतहमा पुगेको थियो । महासंघको बैठकमा चण्डीले विधानलाई नै अपव्याख्या गरेर आफूअनुकुल महासंघ चलाएका कारण महासंघको इतिहासमै कालोधब्बा पोतिन पुगेको, गलत होभन्दा पनि वर्तमान अध्यक्ष भवानीले कुनै कुरा नसुनेका कारण महासंघमा विवाद निम्तिए, महासंघको मुख्य विवादको जड नै चण्डीराज हो भन्दै सहभागी सदस्यहरुले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैठकमा भवानी राणालाई मात्र अध्यक्ष बनाउनकै लागि विधान परिमार्जन गरिए सन्देश बाहिर जाने र अहिले तत्काल विधान संशोधनको आवश्यक नभएको अधिकांश सदस्यहरुको भनाइ राखेका थिए । अहिले फेरि विधान परिमार्जन गरेर चुनावबाट अध्यक्षको चयन गरिने व्यवस्था गर्न लागेपछि विवादले उग्ररुप लिएको छ । महासंघभित्र प्रायः शक्तिमै बसिरहेका पूर्वअध्यक्ष ढकालको दबदबा बढ्दै गएपछि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले ढकालको इसारामा संस्थागत निर्णय गर्नथालेको आरोप समेत लागेको छ । सो आरोपका सम्बन्धमा पटक–पटक महासंघमा अध्यक्ष राणालाई फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । विधान संशोधन समितिले तीन वर्षे कार्यकाललाई दुई वर्षमा ल्याउने, वस्तुगततर्फको जिम्मेवारीलाई २० बाट वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पु-याउने, एसोसिएटतर्फको जिम्मेवारीलाई ३० बाट घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने, केन्द्रीय समितिमै उपाध्यक्ष र जिल्ला उपाध्यक्ष भन्दै दुईवटा उपाध्यक्षको पद कायम गर्नेलगायतका विषय समेटेर ढकाल संयोजक रहेको समितिले विधान तयार गरिएको जनाइएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका समूहको चलखेलकै कारण महासंघ महत्वहीन हुनपुगेको पूर्वअध्यक्षहरुको आरोप रहेको छ । महासंघभित्रकालाई टुटाउन र फुटाउन माहिर मानिने र आफू शक्तिमै रहने गरेका पूर्वअध्यक्ष चण्डी ढकालले यसपटकको षड्यन्त्रको पनि नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा चण्डीराज ढकाललगायतका केही ‘डिफल्टर’ र ‘ब्ल्याकलिस्टेड’ मान्छेहरु महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि संस्थाको गरिमामा आँच पुग्नथालेको जनाइएको छ । तत्कालीन समयमा विधान संशोधनको विरोध गर्दै त्यतिबेला महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । विधान संशोधनको पक्षमा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र रविभक्त श्रेष्ठ मात्रै रहेका थिए । महासंघमा हुने अस्वस्थ खेलले व्यक्ति र गुटगत स्वार्थलाई प्रश्रय दिएसँगै सो अवसर समेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको समेत पूर्वअध्यक्षहरुको ठहर रहेको छ । ढकालले बैंकको ठूलो ऋण नतिरेर डिफल्टरका रुपमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । महासंघको नेतृत्व राणाले सम्हालेपछि यसको सांगठनिक अवस्था इतिहासमै कमजोर सावित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाद्वारा असन्तुलित नेतृत्व, सांगठानिक, प्रशासनिक क्षमता अति कमजोर र जनसम्पर्कविहीन भएकाले महासंघको गतिविधि नै ठप्प हुन पुगेको भन्दै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । अहिले चण्डीराज ढकाल, भवानी राणा, रविभक्त श्रेष्ठलगायतको एउटा गुट विधान संशोधनमा सक्रिय भएका छन् भने पहिला यही गुटमा रहेका शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारकाले आफ्नो अलग्गै गुट बनाएका छन । महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालभने ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गोल्छा समूह भने सकेसम्म विधान नै संशोधन हुन नदिने रणनीतिमा रहेको छ । विधान संशोधन भइहाले अध्यक्षको चुनाव नलड्ने, बरु महासंघ नै परित्याग गर्ने ‘मुड’मा गोल्छा र मुरारका रहेको स्रोतको दाबी छ । महासंघको विधान संशोधनको मुद्दा चार महिनापछि सारिए पनि सो समस्या भने अझै समाधान हुनसकेको छैन । महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष ढकालको चाहनामा विधान संशोधनका लागि बोलाउनुपर्ने विशेष साधारणसभा चार महिनापछि मात्रै बोलाउने गरी निर्णय गरेको छ । बैठकमा विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभाको मिति तोक्ने प्रस्ताव पेस भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधान संशोधनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको भन्दै विधिसम्मत रुपमा प्रस्ताव ल्याएर मात्रै मिति घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवादले उग्ररुप लिनपुगेको थियो । मुरारकाले बैठकमा भने, ‘महासंघको विधान संशोधन गर्दा यथेष्ट छलफल र बहस होस् भन्ने भनाइ हो, तर यहाँ सबै विधिलाई मिचेर मिति घोषणा गर्न खोजिनु गलत हो । त्यस प्रस्तावलाई हामी मान्न तयार छैनौँ ।’ उनले अगाडि भने, ‘यदि कार्यसमितिले विधि कुल्चिएर विधान संशोधन गर्ने हो भने मान्य नहुने र आफूखुसी विना छलफल वार्षिक साधारणसभाको मिति घोषणा भए नोट अफ डिसेन्ट समेत लेख्नेछौँ ।’ बैठकमा उनले विधान संशोधन नै गर्नु छ, कार्यसमिति बैठक डाकेर सबै विधि पूरा गरेर मिति घोषणा गरियोस्, होइन भने बलमिच्याइँका आधारमा मिति घोषणा भए आफूहरु नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुनेछौँ । यसरी मुरारकाले भनाइ राख्दा चण्डी ढकालले बढी नबोल्न भन्दै धक्कीपूर्ण भाषामा हप्काएको एक सदस्यले बताएका छन् । ढकालले तिमी कति बोल्छौ भन्दै हप्काएपछि एकाएक मुरारकाले पनि कार्यसमितिमा मेरो बोल्न पाउने अधिकार छ, मैले आफ्नो भनाइ राख्न पाउँछु, त्यसमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न भन्दै प्रतिकार गरेपछि बैठकमा होहल्ला भएको थियो । यसरी बैठकमा वादविवाद भइरहँदा अध्यक्ष राणा भने मौन बसेको आरोप सदस्यहरुले लगाएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष शक्तिशाली हुने भए पनि राणाले ढकालकै हाबीका कारण केही पनि भूमिका चाल्न नसकेको आरोप एक सदस्यले बैठकपछि लगाएका थिए । हालको विधान संशोधन गरेको खण्डमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्ने बाटो बन्द हुने र अध्यक्ष बन्न निर्वाचनमै जानुपर्ने हुन्छ । पूर्णतयारीका साथ विधान संशोधनका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि अधिकांश सदस्यबाट विरोध भएपछि विशेष साधारणसभाको मिति घोषणा गराउन असफल हुनपुगेको थियो । वाणिज्य महासंघका विशिष्ट सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न रोकावट आएपछि विधान समिति संयोजकबाट राजीनामा दिएका छन् । महासंघको बुधबार भएको कार्यसमिति बैठकमा मिति घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएका ढकाललाई निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधानको दफा दफामा प्रतिवाद गरेपछि र आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएपछि कार्यसमिति बैठक चलिरहेकै बेला अध्यक्ष राणालाई लिखित राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । ढकालको राजीनामाका बारेमा महासंघले कुनै निर्णय गरेको छैन । ढकाल महासंघमा विशिष्ट सदस्यको हैसियतमा भने अझै बहाल छन् । चण्डी ढकालकै योजनालाई साथ दिँदै महासंघको विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउने समय तोक्न अध्यक्ष राणाले बुधबार बैठक डाकेकी थिइन् । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचन र पदावधि दुई वर्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरिने योजनासहित तयार भएको विधानलाई विशेष साधारणसभाबाट पारित गराउनकै लागि सो सभाको मिति तोक्न बैठक डाकिएको थियो । चार वर्षअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानसहित विधान संशोधन गरिएको थियो । सो संशोधन गरेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै पुनः विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि महासंघमा विवादले उग्ररुप लिएको हो । महासंघभित्र सधैँ प्रभावशाली भूमिकामा रहेका ढकालले नै विधान संशोधनका लागि राणालाई दबाब दिँदै आएका थिए । त्यही दबाबका आधारमा विधान संशोधन समिति बनेको थियो । सो समितिको संयोजक चण्डी ढकाललाई बनाएको थियो । विधान संशोधनको विषयमा उपाध्यक्षद्वय किशोरकुमार प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठको समेत समर्थन रहेको छ । किनकि उनीहरु आगामी नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा दुवै जना अध्यक्षका आकांक्षी रहेका छन् । महासंघ पछिल्लो समयमा कानुनी उल्झनमा धेरै पटक फसिसकेको संस्था हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी भएको विधान संशोधनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । भाष्करराज राजकर्णिकार र गोविन्दराज घिमिरेले विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

चौधरी ग्रुपद्वारा आम उपभोक्ताहरुको मौलिक हक हनन : बैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेले ल्याउने टेलिभिजन सेट रोक्न दवाव

रोशन कार्की काठमाडौं । लामो समयदेखि गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्दै राजस्व समेत छली गर्दै आएका विभिन्न नामका ब्राण्डहरु अन्ततः नक्कली भएको खुलेको छ । चीनको तिब्बतबाट गुणस्तरहीन सामानमा नेपाली ब्राण्ड भन्दै ‘स्टिकर’ टाँसेर खुला रुपमा बिक्रीवितरण गरिँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन । सरकारी निकायले ध्यान नदिएकै कारण पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन नक्कली विद्युतीय वस्तुहरुको बिक्रीमा तीव्रता आएको छ । सरकारकै लापरबाहीको फाइदा उठाउँदै चौधरी ग्रुपले विदेशबाट नेपालमा टेलिभिजन सेट आयात कार्यलाई बन्देज लगाउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा दबाबमूलक पत्र नै पेस गरेको पाइएको छ । सो ग्रुपले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले हाल ३२ इन्चको टिभी ल्याउँदा कुनै किसिमको कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकै कारण आफ्नो व्यापारमा धक्का लागेको भन्दै सो व्यवस्था खोरज गर्न दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सो व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हटाउन चौधरी ग्रुपको लेटरप्याडमै पत्र लेखी सरकारलाई दबाब दिएको हो । यसरी सो व्यवस्थालाई रोक लगाई विदेशबाट आउनेले एयरपोर्टमा नै पसल राखेर गर्न खरिद गराउनुपर्ने माग राख्दै मौलिक हकको समेत हनन गर्न सो ग्रुप लागिपरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । चीनमा उत्पादन भएको गुणस्तरहीन टेलिभिनन सेट सस्तोमा नेपाल भित्र्याएर रातारात नेपालमा उत्पादन गरेको भन्दै नक्कली स्टिकर लगाई सो ग्रुपले चीनको सेन्जेन सेकाउ सहरमा उत्पादन भएको टेलिभिजन सेट नेपाल भित्र्याई बेच्दै आएको एक व्यवसायीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताएका छन् । ती व्यवसायीले भने, ‘चीनमा उत्पादन गरिएको टेलिभिजन सेटलाई नेपालमा ल्याई चौधरी ग्रुपको गोदाममा लगेर नक्कली सीजीको स्टिकर टाँस्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा चीनमै सीजी लेखिएको ‘स्टिकर’ टाँसेर नेपाल भित्र्याउने गरेको छ । नेपालमा कुनै पनि टेलिभिजन उत्पादन हुँदैन, चौधरी ग्रुपले आम उपभोक्तालाई झुक्याइरहेको र ठगी गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा तयारी अवस्थाको पार्टपुर्जा ल्याउने र नेपालमा जोड्ने मात्र गरिन्छ, नेपालमा उत्पादन हुने उद्योग नै छैन, पार्टपुर्जा जोड्दैमा नेपाली उत्पादन कसरी भयो, अर्को कुरा चौधरी ग्रुपले आम उपभोक्ताहरुको मौलिक हक र चाहेको सामान विद्यमान ऐनभित्र बसेर ल्याउन रोक्नुपर्छ भन्नु गैरकानुनी हो ।’ सो ग्रुपले नेपालमा सीजी इलोक्ट्रोनिक्स कम्पनीको नाम दिएर चीनमा उत्पादन भएको टेलिभिजन सेट बिक्री गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपले आयात गरेको टेलिभिजन सेटको बिक्रीमा भारी गिरावट आएपछि आफ्नो नोक्सानी हुनबाट जोगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने आर्थिक विधेयक मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ल्याउने टेलिभिजनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चौधरी ग्रुपले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा नेपालमा नै उत्पादन हुने टेलिभिजन तथा अन्य घरायसी रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरुलाई करछुट हुने ‘ड्यूटी फ्रि’ पसल राख्नुपर्ने र सो पसलमार्फत सामान खरिद गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सो ग्रुपअन्तर्गत एलजी र सीजी ब्राण्डको स्टिकर टाँसेर टेलिभिजन सेट बिक्री गर्दै आएको छ । स्मरण रहोस् सो ब्राण्ड दुवै चीनमा उत्पादन भएको वस्तु हो । यसअघि एजी ब्राण्डको टेलिभिजन नेपाली एक व्यवसायीले आधिकारिक रुपमा बिक्री गर्दै आएका थिए । सो ब्राण्डले नेपालमा राम्रो मार्केट लिएपछि चौधरी ग्रुपले अत्यधिक मात्रामा सामान उठाएर सो आधिकारिक बिक्रेताको अधिकार खोसेको थियो । सो ब्राण्डलाई चौधरी ग्रुपले जालझेल गरी आधिकारिक बिक्रेता खोसेसँगै बिक्रीमा भारी गिरावट आएको थियो । आव २०७४र०७५ मा आएको आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्थाले हाल स्वदेशी कम्पनी मर्कामा परेको सीजीले बताए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा कुनै पनि टेलिभिजन उत्पादन भने हुने गरेको छैन । विगत एक दशकदेखि गुणस्तरहीन चिनियाँ सामग्रीको व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली व्यापारी र भारतीय नागरिकहरुले महाबौद्ध, दरबारमार्ग, न्यूरोड व्यापारिक केन्द्रबाट आफ्नै मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक प्राप्त गोप्य विवरणअनुसार नक्कली ब्राण्डको नाममा चौधरी ग्रुप पहिलो नम्बरमा पर्न आउने गरेको समेत बताइएको छ । चौधरी ग्रुपले चीनमा उत्पादन भएको गुणस्तरहीन टेलिभिजन, उफरलगायत अन्य सामग्री नेपाल भित्र्याउँदै आएको उच्च स्रोतको दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार सो ब्राण्डका सामानहरुले विद्युतीय भार नथेग्ने, चाँडो समयमै तात्ने गरेका कारण दुर्घटना हुने सम्भावना बढी भएको छ । न्युरोडस्थित एक व्यवसायीका अनुसार चीनमा प्रति एउटा टेलिभिजनको न्यूनतम मूल्य नेपाली १ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने तर सोही टेलिभिजन नेपाली उपभोक्तालाई न्यूनतम २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै दुईवटा मूल्यसूची तयार गरेर उपभोक्ता ठगी गरिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ कर, राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत छली गर्दै आएका छन् । चीनमा पछिल्लो समयमा १० हजार डलर बुझाएपछि चिनियाँ स्थानीय प्रसाशनले आफूले भनेको ब्राण्डको स्टिकर टाँस्न दिने भएकाले सो अवैध कारोबारले अझ तीव्रता पाएको हो । यसरी चिनियाँ सामानलाई नेपाली ब्रान्डको नाममा वर्षौंदेखि बिक्री–वितरणको कार्य राजधानीको विभिन्न स्थानबाट हुँदै आएको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । नेपाली उत्पादनको प्रचार गर्दै चीनबाट आयातित गरिएका गुणस्तरहीन इलोक्ट्रोनिक्स सामानको बिक्री वितरण हुने गरेको छ 

हुण्डाई गाडी बिक्रेताको खुलेआम ठगीधन्दा : भारतमा बिक्रीमा भारी गिरावट

नेपालमा गलत प्रचार गर्दै महंगोमा बिक्री रोशन कार्की काठमाडौं । उपभोक्ताहरुको मागमा भएको वृद्धिको गलत फाइदा उठाउनकै लागि गुणस्तरहीन सवारीसाधनको उत्पादन गरी बिक्री गरेकै कारण भारत लगायत विभिन्न देशमा हलुका चारपांग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ११ वटा गाडी उत्पादक कम्पनीहरुको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ । सोमध्ये प्राविधिक समस्या रहेको हुण्डाई कम्पनीको गाडी बिक्री भारतमा सोचेभन्दा बढी गिरावट आएको छ । भारतमा आएको गाडीको बिक्रीको गिरावटसँगै अन्य देशमा पनि सो कम्पनीका गाडीहरु किन्न उपभोक्ता नगएको बेला नेपालमा पनि हुण्डाई कम्पनीको गाडी बिक्रीमा समस्या आएपछि झुटो विवरण देखाउँदै ‘बम्पर उपहार’को नाममा प्राविधिक समस्या भएको गाडी बिक्री भइरहेको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । यसअघि नै अर्थात् गत तिहारपछि नेपालमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा क्रमिक रुपमा गिरावट आइरहेको थियो । मागमा भएको वृद्धिलाई थेग्न नसकेपछि गुणस्तरहीन गाडी नेपाल ल्याई अत्यधिक महंगोमा बेच्दै आएको हुण्डाई कम्पनीको गाडीकै कारण अन्य कम्पनीलाई समेत धक्का पुगेको सम्बन्धित गाडी व्यवसायीहरुको दुःखेसो रहेको छ । नेपालमा हालसम्ममा गुणस्तरहीन गाडी भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि बिक्री गरिँदै आएको फोर्ड र हुण्डाई कम्पनीका कारण अन्य गाडीमा समेत सोही समस्या रहेको भन्दै खरिदमा आलटाल गरेको दुःखेसो एक गाडी व्यवसायीले नाम नलेख्ने शर्तमा गरेका छन् । विश्व बजारमा सवारीसाधनको मागसँगै बढेको अस्वस्थ प्रतिपर्धासँगै उत्पादन भएका हलुका सवारीसाधनहरुमध्ये हुण्डाईले अत्यधिकमात्रामा प्राविधिक समस्या रहेका गाडी बेचेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिएसँगै दुर्घटना समेत हुँदै आएको छ । भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा बन्दै आएको हुण्डाईको सवारीसाधनको इन्जिनमा अत्यधिक खराबी उत्पन्न हुने, वातावरणमा असर पु(याउने, ब्रेक, गियर र उकालोमा गाडी बन्द हुनेजस्ता गम्भीर प्रकारका समस्या बढ्दै गएपछि सो गाडीको उत्पादन नै बन्द गरेको छ । तर भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुण्डाईको सेन्ट्रो कार बिक्रीमा रोक लगाएपछि सो गाडी नेपाल भित्र्याएर बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । प्राविधिक समस्या देखिएपछि फोर्ड कम्पनीले सो समस्यालाई समाधान गर्न नसक्दा भारतमा फोर्ड कम्पनी बन्द गरिएको छ भने भएको उपकरणहरु महिन्द्रालाई जिम्मा दिई गाभिएको बताएको छ । यसरी प्राविधिक समस्यालाई समधान गर्नुभन्दा पनि उपभोक्तालाई झुक्याएर हुण्डाई कम्पनीले उत्पादन गरेको सेन्ट्रो कार बिक्री गरिँदै आउँदा समेत सरकारको सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि अनुगमन समेत गर्ने आँट देखिएको छैन । विभिन्न प्राविधिक समस्या अत्यधिमात्रामा देखिएसँगै समाधान गर्न नसकेपछि १६ वर्षपछि सो कम्पनीको गाडी उत्पादन समेत बन्द हुनपुगेको छ । तर नेपालमा भने सो कम्पनीको सेन्ट्रो कार उपहारमा राखी बिक्री गर्दै आएको छ । ‘नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामना युनाइटेड सिमेन्ट्सको उपहार सररर कार’ भन्दै सो सिमेन्ट किन्ने उपभोक्तालाई बम्पर उपहारका रुपमा दिने भन्दै प्रचार हुण्डाई कम्पनीले गर्दै आएको छ । कारहरुको सुरक्षाको मापदण्ड मापन गर्ने संस्था ग्लोबल एनक्याप ९नयाँ कार मूल्यांकन कार्यक्रम० ले समेत ‘असुरक्षित भन्दै ‘जिरो स्टार’ दिएको सो कम्पनीका कार नेपालमा भने उच्च मूल्यका साथ बिक्री हुँदै आएको छ । अहिले हुण्डाईको शोरुममा सो सेन्ट्रो कारहरु एकाएक लुकाइएको छ । उक्त गाडी असुरक्षित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भारतका कतिपय स्थानहरुमा प्रतिबन्धित छ भने भारतका नेताहरुले यो गाडी असुरक्षित छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीले गलत प्रचार गरेकै कारण उपभोक्ताहरु प्राविधिक रुपमा अत्यधिक रहेको कार झुक्याएर बेचिँदै आएको छ । सो गाडीबारे यस्तो डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक नहुँदै सो कम्पनीको अधिकांश गाडी दुर्घटना भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । भारतीय तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांश दुर्घटना यही गाडीमा भएको देखिन्छ । नेपालमा कुन गाडीमा दुर्घटना भएको हो भन्नेबारे कुनै पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । प्राप्त विवरणअनुसार हुण्डाईको सवारीसाधनको प्राविधिकरुपमा समस्या समधान गर्न नसकेपछि उत्पादन रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । गत महिना, हुण्डाईले यसको अन्तिम सेन्ट्रो उत्पादन गरेसँगै सेन्ट्रोमा प्राविधिक समस्या देखापरेको थियो । १९९८ मा भारतबाट ब्रान्डको कारको रुपमा रहेको सो कम्पनी नै घराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सेन्ट्रो कार अधिक लाभदायक नयाँ कारहरूको रुपमा प्रचार गर्दै आएको थियो । सेन्ट्रो कारलाई प्राविधिकहरूले पेट्रोल इन्जिनमा खराबी, गियरबक्समा समस्या देखिएको जनाएका छन् । भारतको पहिलो पिँढी हुन्डाई सेन्ट्रोको उत्पादन अहिले बन्द भएको छ । सो कारको अहिले पनि केही डिलर्सहरूसँग अझै पनि स्टक रहेका कारण झुक्याएर बिक्री गरिँदै आएको छ । भारतमा सो ब्राण्डको कार बिक्रीमा प्रातिबन्ध लगाइएको छ तर नेपालमा भने सो कारलाई सिमेन्ट किन्ने उपभोक्तालाई उपहारमा दिने घोषणा गरिएको छ । सो कारमा अन्य मोडेलकै जस्तो अप्रत्याशित रुपमा तातो हुने र करेन्ट प्रवाह हुने समस्या देखिएको आरोप लगाइएको छ । सो कम्पनीका कारको इन्जिनले चिसो मौसममा राम्रोसँग काम नगर्नेलगायतका अन्य समस्या देखिएपछि गोप्यरुपमा एक लाखभन्दा बढी आफ्ना कारहरु फिर्ता गरेको बताइएको छ । सवारीमा देखिएको समस्याको कारण इन्जिनबाट अत्यधिक नमिठो गन्ध आउने गरेको बताइएको छ । पछिल्लो समय देखिएको सुरक्षाको विषयले पनि सो कम्पनीको कारको व्यापारमा व्यापक गिरावट आएको हो । कम्पनीका करिब एक दर्जन कारका मोडलमा सुरक्षासम्बन्धी संवदेनशील विषय बाहिरिँदै आएको छ । खासमा सेन्ट्रो कारमा राखिने एयरब्यागमा समेत खराबी पाइएको छ । यसअघि विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादन भएका कारहरुमा राखिएका एयरब्याग खराबीका कारण २३ व्यक्तिको मृत्यु भएको क्यानडाको ट्रान्सपोर्टेसन सेन्टी एजेन्सीले खुलासा गरिसकेको छ । नेपालमा भने विना रोकावट अत्यधिक मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसरी बन्द भएकामा टाटाको नानो, हुण्डाईको इयोन र सेन्ट्रो, होण्डाको ब्रियो र फोर्डको फिगो रहेका छन् । भारतमा सो कम्पनीको सेन्ट्रो कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कोरियाली कम्पनी हुण्डाईका गाडी नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्दे उद्योग दर्ता गरेर अर्को भ्रम सृजना गरिएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हुण्डाईका गाडी नेपालमै उत्पादन गर्न एसेम्बल कम्पनी खोल्ने गरी उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराएको बताएको छ । तर सो उद्योगको अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । अहिले गाडी उत्पादनको लागि कम्पनी दर्ता गरेको लक्ष्मी मोटर्सले वार्षिक आठ हजार गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै झुट प्रचार गर्दै आएका लक्ष्मी मोटर्सका प्रमुख अन्जनी श्रेष्ठलाई पटकपटक फोन गर्दा सम्पर्कमा आएनन् । भारतमा नबिकेका कार नेपालमा विभिन्न अफरसहित ल्याइएको छ । हुण्डाईको इयोन र सेन्ट्रोलाई समेत बजारबाट फेजआउट गरिएको छ । हुण्डाई अटोमोबाइल्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुण्डाई फेस्टिभ डिलाइट योजना र सिमेन्टको खरिदमा कार उपहार भन्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अटोमोबाइल मार्केटको भारतसँग सिधा सम्बन्ध भएकै कारण भारतमा प्रतिबन्ध हुनलागेका सवारीसाधनलाई नेपाल पठाउने समेत गरिँदै आएको छ । यही कारण भारतमा भइरहने अटो गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने गरेको छ । कारहरूमा जडान गरिएको टकाटा एयर ब्याग पड्किने र ज्यानै समेत जाने कारण अनिवार्य रूपमा यसलाई फेर्न कार निर्माता कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । उक्त एयर ब्याग पड्किने, धारिला पदार्थहरू निस्किने र चालकको मृत्यु हुने समेत चेतावनी प्राविधिकहरुले दिएका छन् । हुन्डाइले सेन्ट्रो कार गत वर्ष नेपालमा सार्वजनिक गरेको साधन हो । हुन्डाई मोटरले सन् २०१८ बाट पुनः उत्पादन गरेको सेन्ट्रो कारमामा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । भारतमा सो सेन्ट्रोको मूल्य न्यूनतम ३ लाख ८९ हजार ९०० भारुदेखि ५ लाख २३ हजार ९०० भारुमा बिक्री हुँदै आएको थियो । तर नेपालमा सोही गाडीको २३ लाख ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म असुली गरी उपभोक्तामाथि ठगी कार्य गर्दै आएको छ । नेपाली अटो बजारमा पनि आएको शिथिलतासँगै भारतीय बजारमा गत अप्रिल महिनामा चारपांग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ ।