कानुन मिच्दै ई–सेवाबाट विदेशी मुद्राको कारोबार

रोशन कार्की

काठमाडौं । पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भई देशको विद्यमान ऐन नियम विपरित अबैधधन्दा चलाउदै आएका ई सेवा नामक कम्पनीका सञ्चालक अस्गर अलीमाथि कारबाही नहुदाँ अबैधन्दा रोकिनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको छ । तत्कालिन सरकारकै संरक्षणमा रहेका अलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले गरेको संशोधनसहित) को प्रावधानअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशी मुद्राको अबैध कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । विद्यमान ऐन अनुुुसार नेपालमा विना अनुमति कसैले पनि विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न पाउँदैन । तर सो ऐनलाई लत्याउदै लामो समयदेखि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएपनि सो बारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तथा अनुगमन समेत नगरि अलीलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ मा विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेपनि सो व्यवस्थालाई भने अधिकाशं व्यवसायीहरुबाट उलंघन हुदै आएको छ । ऐनमा विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई सो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गरिने भएपनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र सत्ता पक्षको संरक्षणमा परेकाहरुले सो कानुनलाई लत्याउदै आएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले विदेशी मुद्रा विनिमयको कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुन्छ । तर ई–सेवा नामक कम्पनीलेलाई भने सो ऐनले कतै पनि छोएको देखिएको छैन । सो कार्यलाई राष्ट्र बैंककै मिलेमतोमा ईसेवालाई भने छुट दिदै अन्यलाई भने लागू हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिमा पहुँच नभएकाहरूलाई तत्कालै कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जो सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेको छ उसलाई भने कानुनले तोकेको प्रावधान नमाने पनि उन्मुक्ति दिदै ठगीधन्दा चलाउन दिएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक अलीले नेपालमा गैरकानुनी रुपमा रहेको अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार समेत गर्दै आएको छ । सो विषयमा ई–सेवाको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायबाट भने कारबाही गर्न सकेको छैन । सिआइबीले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको विनियम गर्न ई–सेवाले अनुमति लिए नलिएको बारे पत्र पठाई विवरण माग गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा ई–सेवा नामक कम्पनीले विदेशी विनियम गर्न कुनै इजाजत नलिएको भन्दै सिआइबीलाई जवाफ पठाएको थियो । सो पत्र अनुसार लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा ईसेवाका सञ्चालक अलीले सो कार्य गर्दै आएको र करोडौ रुपैयाँ समेत विदेश पलाएन भएको ठहर भएको छ । इसेवाले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायतका क्रिफ्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा)को कारोबारबाट मौद्रिक व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित ब्याजदर र मुद्रास्फीतिका नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न कठिनाई हुनुका साथै करको दायरामा समेत नसमेटिने भएकाले राजस्व गुम्न गई बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने औंल्याई सो कार्य अबैध भन्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । ई–सेवाले अनुमति नै नलिई क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको देखिएकाछ । जसमा राष्ट्रिय पुँजी पलायन गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याएको ठहर सिआइबीको रहेको छ । स्क्रिल सन् २००१ मा स्थापना भएको र लन्डनमा कार्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनीका रुपमा रहेको छ । सोही कम्पनीबाट सन् २०१८ देखि क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएको छ । स्क्रिल नामको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स गेट–वेमा आफूले खरिद गरेको बिटक्वाइन जम्मा गरिसकेपछि त्यसबराबरको अमेरिकी डलर स्क्रिलले उपलब्ध गराउँछ । बिटक्वाइनमार्फत् अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने स्क्रिलको नेपाल एजेन्टका रुपमा ई–सेवा नामक कम्पनी रहेको भेटिएको छ । स्क्रिलले उपलब्ध गराएको उक्त अमेरिकी डलर प्रयोगकर्ताको स्क्रिल अकाउन्टबाट ई–सेवाको अकाउन्टलाई लिंक गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत अलीले गरेका छन् । अलीले अबैधरुपमा लिंक गराएर स्क्रिलमा भएको अमेरिकी डलर आफ्नो ई–सेवाको अकाउन्टमा नेपाली रुपैयाँमा जम्मा गर्दै आएको पाइएको छ । अबैधरुपमा नेपाल भित्राएको रकम ई–सेवाको अकाउन्टबाट प्रयोगकर्ताले नेपालको आफ्नो बैंकको खातामा रकमान्तर गरी भुक्तानी लिदै आएको भेटिएको छ । बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्नेभन्दै इसेवाले प्रचार समेत गर्दै आएको छ । जुन प्रचार विना स्वीकृत गर्न गराउन नपाउने विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिबेदनमा त्यसका लागि आफ्नो बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाई सोही बराबरको रिचार्ज बिट्रिफिल डटकमले गरिदिदै आएको छ । यो मार्फत पनि ई–सेवाले कारोबार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले नेपाल टेलिकम, एनसेल, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सो बारे पत्र पठाएपनि ति संस्थाहरुले भने प्रहरीलाई कुनै पनि जवाफ पठाएनन् । प्रहरीको प्रतिवेदनपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ कात्तिक १२ मा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारबारे मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर सो मुद्दाको बारेमा के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे अहिले सम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । अदालतमा प्रतिवादीहरूले ई–सेवावाट भुक्तानी लिएको बयान दिएका थिए । आरोप लागेका व्यक्ति अभियुक्तको रूपमा अदालत नगई सरकारी साक्षी भएर विज्ञको रूपमा न्यायाधीश समक्ष बयान दिएका थिए । बिटक्वाइन कारोबारका प्रतिवादी ज्ञानप्रसाद पौडेलको बयानअनुसार नेपालमा अवैध ठहरिएको बिटक्वाइनबाट तत्कालमा भएको ८ लाख रुपैयाँ उनले ई–सेवामार्फत लिएको बयान दिएका थिए । माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइनबारे प्रशिक्षण दिदै आएका व्यक्ति हुन । त्यसमध्ये माधब खनाल पनि अहिले नेटवर्किङ व्यवसायमा सकृय हुदै आएका छन् । भने उनले पनि विद्यमान ऐन विपरित नेटवर्किङ कारोाबार चलाउदै आएका छन् । कारोबारको विवरण र अभियुक्तहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा ई–सेवासमेत संलग्न रहेको पाइएको छ । ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई विज्ञ भन्दै सरकारी साक्षी राखिनु पनि विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेको छ । अलीले ई–सेवाले कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार नगरेको झुटो बयान दिदै आएका छन् । नेपालको कानुनले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार गर्न कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । यसको कारोबारमा कुनै पनि रूपमा सहभागी हुने अधिकार कसैलाई कानुन दिएको देखिँदैन यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि विदेशी मुद्रा विनिमयको दुरुपयोग, बैंकिङ कसुरजस्ता कानुन आर्कषित भई उल्टो कारबाही हुनु पर्नेमा सरकारी निकायले नै अलीलगायत अन्यलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । लामो समयदेखि सेवाको नामममा लुटधन्धा चलाउदै आएको ई–सेवा नामको कम्पनीको ठगीधन्धा एकपछि आर्को खुल्दै गएपनि सरकारले भने खासै चासो नदिएसंगै अबैधधन्दाले तीव्रता पाउदै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्राप्त पिडित समुहले दिएको गोप्य जानकारी अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीहरुकै संलग्नामा ई–सेवा नामको कम्पनीले गैरकानुनी तबरबाट रकम असुली गर्दै आएको भेटिएको हो । विगत ६ वर्षअघिदेखि विना स्वीकृत आर्थिक कारोबार गर्दैआएको ई–सेवा नामको कम्पनी पछिल्लो समयमा भने आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति लिएपनि उदेश्य एउटा काम अर्को हुदै आएको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृत लिएपनि अनुमति लिनुभन्दा अघिको बारेमा भने कुनै प्रश्न राष्ट्र बैंकले ई सेवा नामक कम्पनीमाथी गर्न सकेको छैन । स्वीकृत लिनुभन्दा अधिदेखि चलाउदै आएको र संकलन गरेको रकम कहाँ कसको खातामा जम्मा भएको छ भन्ने बारे भने राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । गैरकानुनी रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको खबर सार्वजनिक भई रहदाँसमेत सरकारी निकायले अघिल्ला दिनमा के कस्तो कसरी र कुन कार्यबिधिबाट सेवाग्राहीसंग वित्तीय कारोबार गरेको हो भन्ने बारे अझैपनि कुनै छानविन सरकारी निकायले गरेको छैन । सोही मौका उठाउदै इसेवा कम्पनीका सञ्चालकबाट अबैधधन्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको पाइएको छ । उपत्यकाभित्र र देशबाहिरका विभिन्न शहरमा शाखा खोली सेवाग्राही ठगी गर्ने कार्यमा झन तीव्रता आएको छ । उपत्यकाको विभिन्न स्थामा रहेका इसेवाको कस्टमर सेन्टरमा गोप्य अध्ययन गर्दा अत्याधिकमात्रामा सेवाको नाममा शुल्क असुली समेत हुदै आएको छ । इसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरमा आफ्नै नियम लागु हुनेभन्दै आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरी असुली गर्दासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । पसलका भित्ता भित्तामा इसेवाका प्रचार सामाग्रीहरु राखिएका छन् सो प्रचार सामाग्री समेत कस्को स्वीकृतीमा राखिएको हो त्यसको समेत खोजी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन । सरकारी निकायकै लोगो समेत राखेर गरिएको विज्ञापनमा समेत सरकारको ध्यान पुगेको छैन । इसेवा नामक कम्पनीले नेपाल ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत अधिकाश सरकारी निकायको लोगो विना अनुमति राखी आफ्नो विज्ञापन गर्दै आएको छ । इसेवाबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा कुनै बिल समेत दिने गरेको छैन । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर छल्ने वा मतियारको रुपमा काम गर्ने दुबैलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि या त इसेवा आफैंले कर छलीरहेको छ अथवा कर छली गर्न अरुलाई उक्साईरहेको छ । यसरी प्रत्येक ग्राहकबाट यसरी अनाधिकृत रुपमा उठाइएको रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । यससम्बन्धमा पटक पटक यर्थात के हो त भनी सोध्नकालागि फोन गर्दा सो कम्पनीबाट इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीलाई सम्र्पक गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । ईसेवा नामक कम्पनीको गैरधन्दाको बारेमा तीव्रखबर डटकमले थप विवरणको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।

त्रिकुटा गुरुधामको अवैध औषधी उत्पादनमा विभागको ध्यानाकर्षण : कारवाही हुन्छ – विभाग

तीव्रखबर व्यूरो

काठमाडौं । धार्मिक तथा आध्यात्मीक क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने उद्देश्य राखी परमगुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्द संरक्षक रहि स्थापना भएको ॐ श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपालमा पछिल्लो समय सो संस्थाका पदाधिकारीहरुका कारण विवादित बन्न पुगेको छ । गुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्दको परमकृपाबाट प्रतिपादिन भन्दै नाम जोडेर सरकारी निकायबाट कुनै अनुमती नलिई विभिन्न रोगको निदान हुने भन्दै औषधी उत्पादन तथा विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । सो संस्थाका पदाधिकारीहरुले गुरुदेवको नाम भजाउदै गलत सल्लाह दिएर, गलत मनसाय राखी गुणस्तरीयताको समेत मापदण्ड पुरा नगरिएको विभिन्न खालका औषधिहरु आम सर्वसाधारणहरुलाई सेवन गर्न दिईदै आएको पाइएको छ । क्यान्सर, कब्जियत, कोरोना, गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, पेटको अल्सर, पायल्स, फिस्टोला, मोटोपना, मृगौला, यूरिक एसिड, थाइराइड, आमासय, लिबर, अपेन्डिक्स, मुटुलगायतका विभिन्न रोगको अचुक उपचार हुने नाममा ब्रह्मदृष्टि र परमकृपासहित परमगुरुदेव श्री त्रिकुटेश्वरानन्दज्यूबाट प्रतिपादित भन्दै ह्याण्ड स्यानिटाइजर, लोथन, कस्मिक एनर्जी आयुर्वेदिक मालिस तेल, कायामृत कवच, उदर अमृत (डाइजेष्टिभ ब्रेनको सर्वोत्तम औषधी), करुणा चियामत, बिटुआईबी (मोटोपना घटाउने) लगाएतका अवैध औषधीहरुको उत्पादन गरी खुलेआम बितरण हुँदै आएको पाइएको छ । यसरी अवैध रुपमा औषधीको उत्पादन तथा वितरण गरेको सवालमा प्रतिकृयाका लागि गुरुदेव त्रिकुटेश्वरानन्दलाई सम्पर्क नं.०१–५२४७२७७ मा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने कर्मचारीले गुरुलाई फोन दिन नमिल्ने र उहाँको मोबाइल नं पनि नभएको भन्दै फोन राखिदिएका कारण उनको प्रतिकृया लिन सकिएन् । तर गुरुधामका अध्यक्ष रेवतीरमण अधिकारी ‘विशुद्धान्द’संग बुझदा औषधी व्यवस्था विभागमा उत्पादनका लागि स्वीकृति लिन आवेदन दिएको भएपनि स्वीकृति दिइनसकेको र हालसम्म वितरण गरिएका औषधीले सबैलाई ठिक गरेकोले औषधीको उत्पादन भने जारी रहेको बताए । यसैविषयमा उक्त संस्थाको नाममा कुनैपनि औषधी उत्पादन तथा उपचार गर्ने स्वीकृत नलिएको औषधी व्यवस्था विभागका सुचना अधिकृत सन्तोष के.सी.ले तीव्रखबरलाई बताए । के.सीले अगाडि भने – सो संस्थाले औषधीको उत्पादन तथा उपचार गरेको हो भने अनुसन्धान गरि कारवाहीको प्रकिया अगाडि बढाइने छ । यसै विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने – कुनै पनि व्यक्ती वा संघ संस्थाले मानव स्वास्थ्यको लागि भन्दै उत्पादन गर्ने औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नका लागि औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत अनिवार्य छ । सो अनुमतीपत्र नलिई आफु खुसी उत्पादन गरेमा विद्यमान ऐन अनुसार पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ । समाचारलाई लिएर धम्की तीव्रखबरले ॐ श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको आडमा विभिन्न रोगको औषधीहरु उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्दै आएको विषयमा समाचार लेखेबात विभिन्न व्यक्तिबाट धम्की आएको छ । मिति २०७७ चैत ११ साँझ ५ बजेर ९ मिनेटको समयमा ढकाल थर बताउने व्यक्तिले सो संस्थाको विषयमा समाचार किन लेखेको भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा तत्काल समाचार हटाउन चेतावनी दिए । उनले फोनमा भने – आफु सो संस्थाको आधिकारीक व्यक्ति नभएको बताए तर समाचार लेख्दै गएमा त्यसको परिणाम पछि थाहा हुने धम्की दिँदै फोन काटे ।

चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व

रोशन कार्की काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेका अधिकाशं सरकारी सस्थान र नीजि व्यवसायीहरुको कम्पनीको सूची लामो रहेको छ । एकातर्फ अत्याधिकमात्रामा व्यवसायीक कारोबार गरिएपनि देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व भने नबुझाई छली गर्दा राजश्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्न पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार हुने गरेको सरकारी संसथानको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार ग¥यो । निगमपछि सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने समूहमा निजी क्षेत्रको आईएमई समूहले वार्षिक कारोबार १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । सरकारकै संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष ७१ अर्ब २७ करोड रुपैँयाको कारोबार गरेको छ । यसैगरी, नीजि क्षेत्रबाट ठूलो कारोबार गर्ने शंकर समूहको वार्षिक कारोबार ७० अर्ब रुपैयाँको गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । गोल्छा समूहको वार्षिक कारोबार ४५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सरकारी संस्थान नेपाल टेलिकमले सातौं नम्बरमा परेको छ ।

नेपाल टेलिकमको गत वर्षको कुल कारोबार ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सिप्रदी ट्रेडिङको वार्षिक कारोरबार ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । सिप्रदी नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरण हो । वार्षिक कारोबारका हिसाबले चौधरी समूह अत्याधिक कमाउने समुहमा पर्छ । तर देशलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न कर र राजश्व छली गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो समुहले नेपाल अपरेसन्सबाट गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि कर बुझाउनेको सूचीमा भने सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । दशौं ठूलो कारोबार गर्ने गोल्यान समूहको वार्षिक कारोबार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बडी पुगेको छ । एकातर्फ टप टेन भित्र ठूला लगानीकर्ता र सरकारी संस्थानहरु अत्याधिक कमाउनेमा परेपनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजश्न नबुझाउदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन समेत सकेको छैन । लामो समयदेखि कर छलीमा आएको तीब्रताका कारण ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै लक्षित राजश्व संकलनमा अपुग भएको छ । विगतका वर्षहरूमा समेत सरकारले सुरुवातमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकै कारण राजस्व लक्ष्य र संकलनको खाडल बढ्दै जाने गरेको थियो । देशमा अस्थिरता आएसंगै आर्थिक पाटोमा बढी चलायमान हुने, उपभोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि करको दायरामा औपचारीक रुपमा सो खर्च नआउने भएकाले देशको राजश्व संकलनमा कमी हुदै गएको पुर्वअर्थ सचिब डा. शान्तराज सुबेदीले बताए । कोभिड–१९ पछि मुलुकमा आयातमा समेत भारी रुपमा गिरावट आएको छ । देशको राजश्व संकलनमा ठूलोमात्रामा आयातलेनै धान्ने भएकाले राजश्व संकलनमा अबरोध पुगेको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाई रहेको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार आयात गतवर्षको तुलनामा कम भएको बताएका छन् । उनले सामान्य समयमा आयात २० प्रतिशतले हुने गरेकोमा अहिले सो अनुसार नभई आयात यस वर्ष नकारात्मक रहेको समेत बताए । सामान्य अवस्थामा आयात बढ्नुलाई समस्याको रूपमा लिइँदै आएपनि संकटको समयमा आयात घट्नुलाई असाधारण मानिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएकाले बजारमा माग निकै कम छ । जसले भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको देख्न सकिन्छ । यस अवधिमा भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम हुन पुगेको छ । कर राजस्व मात्र लक्ष्यको २५ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको छ । १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कम गैर कर संकलन भएको छ । कुल राजस्व ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम संकलन भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अन्य प्राप्तिको २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जोडेको छ । यो लक्ष्यअनुसार राजस्वको कुनै शीर्षकमा पर्दैन ।

नेटवर्किङ व्यवसायीको नाममा हुण्डीको कारोबार, उजुरी नपरेकाले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो विभाग

रोशज कार्की काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाईसकेका कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार भने रोकिएको छैन । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन दिनु अघिनै इजाजत पाएको कम्पनीले भने विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालकालागि बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको कामलाई रोक्नु भन्दै दिएको निर्देशनको विपरित केही कम्पनीहरुले आफ्नो अबैधधन्दालाई चलाईरहेका छन् । विदेशमा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली भुमीबाट अबैधन्दा चलाउदै आएका अधिकाशं कम्पनीहरुले नाम परिवर्तन गरेर धन्दा चलाउदै आएको समेत एक अध्ययनबाट खुलेको छ । विभिन्न नाममा गएका वर्षमा नेटवर्किङको नामबाट उपभोक्ता ठगी गर्र्दै आएकै कम्पनीहरुले पछिल्लो समयमा नाम परिवर्तन गरेर पुरानै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका छन् । यसरी नाम परिवर्तन गरेर ठगीधन्दा सहित हुण्डीको समेत कारोबार गर्दै आउनेमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रालि रहेको पाइएको छ । २० वर्षको अवधिमा विभिन्न कम्पनीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएर ठगी कार्यमा संलग्न देखिएका गिरोहबाटै सो हर्वस नामको कम्पनी स्थापना गरेर अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यो कम्पनीमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ । यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो नाम समेत नै परिवर्तन गरेका छन् । सो कम्पनीको गितेन्द्रबहादुर राई असली नाम भएपनि उनले आफूलाई गितेन्द्र बाबु राई र जीबी राई भनेर चिनाउदै ठगीधन्दा चलाउदै आएका छन् । अनन्तबाबु राई र श्रीमती निशा राई पनि यो कम्पनीको उच्च ओहोदामै रहेका छन् । निर्देशकका रूपमा नेत्र पाणि बास्तोला, ट्रेनरका रूपमा कुमार रम्तेल र बजार विभागको जिम्मेवारी माधव खनाललाई जिम्मेवारी दिई सो नेटवर्किङ चलाउदै आएको पाइएको छ । विभागका निर्देशक शिवराज सेढाँईले इजाजत दिएका कम्पनीहरुका हकमा नेपाली विदेशी कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताए ।

यी सबै व्यक्तिहरू विगत हर्बो, युनिटी र गोल्डक्वेस्ट जस्ता अबैध कम्पनी चलाउदै आएका व्यक्ती हुन । यही कम्पनी अहिले विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नामबाट दर्ता भएको छ । न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको अध्यक्ष डा भीमसेन गुरुङ हुन् भने निर्देशक मुक्तिसेन गुरुङ रहेका छन् । विभिन्न देशमा सञ्जाल (नेटवर्क) बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै नेपालमा अवैध ढंगले लुकिछिपी यही काम गर्दै आएको समुह रहेका छन् । नेपालमा यसअघि गोल्डक्वेस्ट, हर्बो, युनिटी, क्यु नेट, क्विक अर्निङ, एलटी एभरेस्ट हर्बल लाइफ ग्लोबल, ड्रिम डेभलपर्स ट्रेडमार्क, फुल्टन ट्रेडमार्क, विन विन, डियोसफ्ट, प्राइमजस्ता कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दाबाट लाखौँ मानिस ठगी गरेको समुह हुन ।िनै कम्पनीमा रहेर विगतमा ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले अर्कै कम्पनीको नामबाट व्यवसाय इजाजत लिई फेरि त्यही धन्दामा फर्किएका छन् । नेटवर्क मार्केटिङका नाममा वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दै आएका गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्बो, रोवियसलगायत कम्पनीले ग्राहक ठगेको तथा राजस्व छलेको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्दै यसलाई बिस २०६७ जेठ १० गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउनेलगायतका कार्य पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्दछ । यसलाई कानुनले निषेध गरेपनि ति कम्पनीबाट भित्रभित्रै पिरामिड शैलीमा आफ्नो धन्दा चलाउदै आएका छन् ।

अबैध नेटवार्किङ व्यवसायमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आईटी प्रमुख ईसेवाकै असगर अली संलग्न भएपछि

रोशन कार्की काठमाडौं । नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा दर्जनौभन्दा बढी उजुरी परेका छन । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै परेको उजुरीमाथी छानविनकै नाममा अबैध कारोबार गर्नेमाथी सरकारलेनै उन्मुक्ती समेत दिदै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरव्यावसायिक काम गरेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उजुरी पर्नेक्रममा तीब्रता आएको छ । विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएसंगै अबैधधन्दा समेत गर्दै आएको उजुरी परेको छ । विभागबाट इजाजत लिएका र नलिएकाहरुले अवैध धन्दा गरिरहेको पाइएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, ०७६ ले पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर केही नेपाली कम्पनी तथा व्यक्ति तथा विदेशीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा आबद्ध गरेर ठगीधन्दा चलाउदै आएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ ।

सो व्यूरोका प्रहरी उपरिक्षक बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार पशुपति भिभा र इन्डोज भीभा नामको कम्पनीले विद्यमान ऐन विपरित कारोबार गरेको सो कम्पनीको संञ्चालकमाथी पक्राउ गरी सहयोग गर्न भनी विभागले पत्र लेखेको बताए । उनले सो सम्बन्धमा व्यूरोले आबश्यक कारबाहीकालागि कार्य गरि रहेको समेत बताए । विभागका अनुसार प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएकाले पनि कानुनविपरीत व्यावसायिक कारोबार गरिरहेका छन । विभागबाट आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाएपनि ती कम्पनीबाट अबैधधन्दा चलाउदै आएका छन् । विभागका अनुसार काठमाडौंदेखि झापासम्मबाट उजुरी र गुनासो आएको जनाएको छ । साइन ग्रुप रियल स्टेटर अपलिएन्सेस, ई–कमर्स, टुरिज्म को नामबाट संगठित रुपमा गैरकानुनी नेटवर्किङ ब्यवसाय हुदै आएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ । नेटवर्किङ व्यवसायमा पूर्वप्रहरीदेखि पूर्व महान्यायाधिवक्ता सम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । विगतमा हर्बोका नाममा हजारौं सर्वसाधारणलाई ठगी गरेपछि सरकारले व्यवसाय बन्द गराएको थियो तर ती कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर अबैध नेटवर्किङ कारोबार गर्र्दै आएको पाइएको छ । इजाजत प्राप्त केही कम्पनीले स्वीकृति पाउनुअघि नै नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको भेटिएको छ । नेपालको कानूनले अवैध मानेको क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा अहिले चलिरहेको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढासंगै उनीहरुको खोजी कार्य समेत भै रहेको व्यूरोका प्रहरी उपरिक्षक पाण्डेले बताएका छन् ।

बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई–सेवा नामक कम्पनीलाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको समेत पाईएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपितहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई–सेवामार्फत हुदै आएको देखिएको थियो । बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई–सेवाकै कार्यकारी निर्देशक असगर अलीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिएको । अली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका व्यक्ती हुन ।

ग्लोबल आईएमईको खाताबाट हुण्डीदेखि अबैधरुपमा डलरको कारोबार

रोशन कार्की काठमाडौं । कुनै दिन टाटपल्टेको ग्लोबल बैंकमा आईएमई मनी टान्सफर गाँभेदेखिनै अबैधधन्दा चलाउदै आएको बैंक हो । सो बैंकमा पछिल्लो समयमा आएर जनता बैंक समेत गाभीएर ठूलो बाणिज्य बैंक बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा पछिल्लो समयमा अबैध रुपमा हुण्डीदेखि डलरसम्मको अबैध करोबार गरेको विभिन्न कोणबाट सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दा बैंकको खाताबाट शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको छ । तत्कालिन समयमा अबैधरुपमा गैरकानुनी तबरबाट गरेको सो कारोबारका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्पूर्ण खाता विवरण मगाएर अनुसन्धान थालेको भएपनि अहिले सम्म के भयो भन्ने प्रतिबेदन अख्तियारले सार्वजनिक भने गरेको छैन । सो बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बैंक प्रवेश गर्दाको अवस्था र हालको उनको हैसियत समेत रहस्यमय देखिएपछि अख्तियारले ढकालमाथि पनि अनुसन्धान थालेको थियो । तर, अख्तियारले उनीमाथी गरेको अनुसन्धान समेत गर्भमै रहेको छ । विगतमा सिंगापुर र मलेसियामा समेत रेमिट्यान्सको नाममा कम्पनी खोलेर अबैध हुण्डी देखि डलरको कारोबार गरेको आरोप ढकालमाथी लाग्दै आएको छ । सो अनुसन्धानले ६ वर्षभन्दाबढी समय बितिसक्दा समेत अहिले सम्म उनी बैंकको अध्यक्ष पदमा मै रहेर आफ्नो कारोबार सूचारु गर्दै आएका छन् । भने अख्तियारले गरेको अनुसन्धान समेत अहिले सम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अख्तियारको विशेष अनुसन्धान महाशाखाले बैंकसँग सम्पूर्ण खाता विवरण र सञ्चालकहरुको नाम माग्दै पत्राचार गरेपछि बैंकले गत वर्षकै माघ १८ गते सम्पूर्ण विवरण पठाइसकेको र त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोत जनाएको थियो ।

विशेष अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले पत्राचार गरेर खाता विवरण र सञ्चालकहरुको नाम पठाएको अख्तियार स्रोतले थप बतायो । त्यसो त पछिल्लो समय गैरकानुनी रुपमा चन्द्रागिरी केबुलकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सो डाडामा रहेको असली भालेश्वरको शिवको मुर्ति समेत गायव नबाएको अरोप उनीमाथी लाग्दै आएको छ । अहिले सो विषयमा पनि अख्तियारले ढकालको कम्पनीमाथि छानविन गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । उक्त कम्पनीमाथि जङ्गल फडानी गरेको भन्दै मुद्दा समेत परेको थियो । दुई वर्ष अघि पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो ९सिआईवी० ले ढकालका शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला मलेसिया र सिंगापुरमा कम्पनी खोलेर रेमिट्यान्सको काम गर्ने भन्दै ढकालले अवैध हुण्डी र डलरको काम गरेको भन्दै छानविन भएको थियो । तर, शक्ति केन्द्रसँग सजिलै पहुँच र आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सक्ने क्षमता भएका ढकालले तुरुन्तै उक्त मुद्दा सल्टाएको अरोप समेत लागेको छ । सो बारे पटकपटक ढकालसंग फोनसम्र्पक गर्दा उनीले फोन रिसिव समेत गरेनन् । अहिले अख्तियारले सोही प्रकरणमा खाता मागेर अनुसन्धान थालेपछि ढकालले गोप्य कागजात भने नदिएको र दिएको कागजातपनि नक्कली विवरण दिएको आरोप समेत लागेको छ । तत्काल लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त छँदा ढकालमाथि एनसेल प्रकरणमा कारबाही गर्न खोजेको भएपनि उनले ठूलो रकमको थैली बुझाएका कारण उनी सो अनुसन्धानबाट समेत जोगिन पुगे । ढकालले एनसेलको लाभकर प्रकरणका ठेकेदार लोकमानलाई नै माथ खुवाउने गरी ढकालले एक्जिएटा कम्पनीको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेपछि उनी लोकमानको तारो बनेका थिए । यसरी सवैतिर पँहुच र पैसाकै बलमा उनले गैरकानुनी कार्यगदै आयकर समेत छली गर्नेको सूचीमा उनको नाम आउने गरेको छ । उनको कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको नगन्यमात्रामा कर बुझाएका छन् भने आयकरसमेत छली गर्दैै आएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभाबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेको ढकालले शक्तिकेन्द्रकै भरमा मासिक करोडौ रुपैयाँ कर छली हुदाँ समेत उनीमाथी कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । उनले जनताकै अर्बभन्दा बढी रकम महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा जित्नकैलागि खर्च गरेको समेत आरोप ढकालमाथी लागेको छ । कम्पनी र उद्योग नभएका उनकै प्रतिद्धन्दी किशोर प्रधानलाई पुर्वअध्यक्षहरुले सहयोग गरेको भएपनि उनले चुनाब जित्न सकेनन् ।

उच्च घरानीयाँ कम्पनीबाटै सवैभन्दा बढी चोरीनिकासी र भ्याट छली गरेको विभागको खुलसा

रोशन कार्की काठमाडौं । विभिन्न शक्तीको आँडमा विभिन्न कम्पनी, सञ्चालकहरुले पछिल्लो समयमा राजश्व छली गर्नेक्रममा तीब्रता आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा दर्जनौ कम्पनीमाथी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्तामा पनि के कस्तो कारबाही भयो भन्ने बारे भने खासै सार्वजनिक भने हुने गरेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा तीन कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध कूल ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिइ मुद्दा चलाइएको छ । विभागले पर्सा बेलवास्थित क्रेटा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नविकरिम अन्सारीसमेत तीन व्यक्तिले ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको आरोप लगाएको छ । अन्सारीसहित परमेश्वर साह तथा मुख्य कारोवारी जयकिशोर साहविरुद्धसमेत राजस्व छलीमा मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी बिक्री मात्रै गरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा तथा आय विवरणसमेत दाखिला नगरेको, मालवस्तुको खरिद गरेको भनिएका फर्मलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरी विजकको मात्र हस्तान्तरण गरी राजस्व चुहावट गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन् । https://youtu.be/YFkfeM2SSW4 िभागले दोलखा जिल्ला तामाकोशी गाउँपालिकास्थित पिआरके ट्रेड इन्टरनेशनलका सञ्चालक हुमन (लक्ष्मन) माझीबाट पाँच करोड ५६ लाख र बाराको परवानीपुरस्थित मिनजा इन्टरनेशनल प्रालीका सञ्चालक रामबाबु साहानीले २ करोड १९ लाख बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको विभागको आरोप छ । झुठो तथा नक्कली विजक प्रयोग गरी धनुषा, रघुनाथपुरस्थित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालीले २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेकाले उक्त कम्पनीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद माग दाबी लिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले यस अघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व छली र विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरका गरी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले एक वर्षको अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छली र ८० करोड रुपैयाँको विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा सम्लग्न विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरको विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताएका छन् । १ हजारभन्दा बढी फार्म, कम्पनी तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । विभागले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीमा संलग्न फार्म तथा व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध बिगो दाबी असुल्न र विगोको दोब्बर जरिमाना एवं कैद सजायको माग दाबी गर्दै विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार राजस्व छलीमा संलग्न हुनेहरूले राजस्व चुहावट गर्ने क्रममा आफ्नो कम्पनीले तिर्नु नपर्ने खरिदको लागत देखाउने, मालवस्तु बिनाबिल र बिजक बिक्री गर्ने, मौज्दात खातामा मालवस्तु देखिने तर गोदाममा मालवस्तु नदेखाउने, झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) बिजक प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरहरूको नाममा नक्कली फार्म खडा गरी झुटा विवरण पेस गर्ने, अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई मालवस्तु बिक्री–वितरण गर्ने, फल्सबटम बनाउने, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न, नक्कली बिजक प्रयोग गर्नेदेखि लिएर भ्याट बिलको नक्कली कारोबारमा संलग्नलगायतका तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्राइएका चोरीका गाडी वैधानिक बनाउन खोज्ने र भन्सार नाकाबाट ठूलो परिमाणको तयारी मासु समेत काठमाडौं ल्याएको भेटिएको थियो । राजस्वमाराहरूले अपनाइरहेका विभिन्न तरिकासँगै सो अवधिमा विभिन्न बैंकका एटीएम ह्याक गर्नेदेखि नक्कली चेक बनाएर बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ निकाल्ने काम र बैंकिङ चोरीका घटनासमेत भएका थिए । गत आवको अन्त्य एवं असारमा मात्रै विभागले करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीमा संलग्न फार्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन संशोधन भएसँगै अहिले विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थालेको छ । २३ फागुन २०७४ मा विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा हजारौं व्यक्ति तथा फार्मविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा राजस्व छलीका अनेक रूप अपनाउनेहरूले अहिले नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात गर्दा, बढी भन्सार दर भएका मालवस्तु एवं धेरै मूल्यका सवारी साधन भिœयाउँदा विभिन्न तरिका अपनाएर राजस्व छली गर्ने गरेको पाइएको पनि विभागले जानकारी गराएको छ । सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएदेखि अहिलेसम्म राजस्व चुहावटको कसुरमा ८ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीसहित कुल ५ सय २१ जनाविरुद्ध करिब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिमाना र ३ वर्षसम्म कैद माग दाबीसहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको पनि विभागले जानकारी गराएको छ । नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक (भ्याट बिल) प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न ७ कम्पनीलाई मुद्दा चलाएको छ । विभागले ७ कम्पनी विरुद्ध ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरका ३ मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका २ स्थित सन्तोषी निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक केशवराज कँडेल समेत ३ जना उपर ६ करोड २२ लाख ७४ हजार २ सय २८ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । साथै ललितपुर महानगरपालिका १३ स्थित स्काई लाइन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर विरेन्द्रकुमार चौधरी, यति इन्टरनेसनलका प्रोप्रइटर उषाकुमारी चौधरी र रिवाज इन्टरनेसनल प्रालिका संचालक हर्ष चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । ी कम्पनीले ५ करोड ८ लाख ९४ हजार २ सय १६ रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेको भन्दै विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यस्तै नक्कली मूल्य भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेकै कुसरमा विभागले काठमाडौं महानगरपालिका ३२ स्थित बिग प्लान सप्लायर्स तथा बिग प्लान ब्याग उद्योग, भक्तपुरस्थित ए.पि. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स र बनेपास्थित सम्मानित ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक रामप्रसाद चौलागाई समेत ३ जनाउपर पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको आरोपमा जिमी ग्रुपसहितका विभिन्न फर्म, कम्पनी र व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । यी फर्म, कम्पनी र व्यक्तिले ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको विभागले जनाएको छ । जिमी ग्रुपले वस्तु तथा सेवा नै खरीद नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक मात्र खरीद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावट गरेको फेला परेको विभागले जनाएको छ । जिमी ग्रुपका सञ्चालक विरुद्ध विभागले. १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गरी यसको दोब्बर जरिवाना एवं कैदको सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट मोबाइल लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा काठमाडौं टोखाका मयूर मालाकारसहित दुई जनाविरुद्ध ४३ करोड १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बिगो तोकी जरिवाना र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले काठमाडौंको महाबौद्धमा ठेगाना राखेको समर ट्रेडर्सले ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग लगाउँदै प्रोपाइटर गौतम सरार्फ तथा फर्मको ब्यांक खाता सञ्चालन गर्ने राधाकृष्ण प्रसाद तराहालाई बिगो रकम जरिवाना र ब्याज समेत असुल गरी हदैसम्म कैद सजाय माग गरको छ । न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजले पनि झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ करोड ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ । विभागले यो कम्पनीविरुद्ध बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ । त्यसैगरी झुटा तथा नक्कली मूल्यअभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी ९ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व छल्ने ललितपुरको न्यू क्रियसन इम्पेक्स, बंगलामुखी ट्रेड एण्ड सप्लाइ तथा काठमाडौंको बीएस ट्रेड इन्टरनेशनलविरुद्ध पनि बिगो असुल गरी जरिवाना तथा कैद सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।