मन्त्री विस्टलाई क्यासिनो मजदुरको पत्र : होटल अन्नपूर्ण नेपाल ट्रस्टमा लैजानुस्

काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विस्टले क्यासिनो अन्ना मजदुर संर्घष समितिको प्रतिनिधि मण्डललाई पीडित मजदुरलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन । क्यासिनो अन्नाका पीडित मजदुरहरुको एक प्रतिनिधिमण्डल गत शुक्रबार लिखित निबेदन लिएर मन्त्री विस्टलाई बुझाउन मन्त्रालय पुगेको थियो । क्यासिनो अन्नामा ९२२ जना मजदुर थिए र उनीहरुले २१ वर्ष त्यहाँ काम गरेको पारिश्रमिक, उपदान, औषधीउपचार खर्च, बोनस, सञ्चयकोषलगाउत गरी ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । २०७२ साल बैसाख १२ गते भुकम्पभएपछि होटल व्यवस्थापनले क्यासिनो अन्नाको भबन समेत भत्काएको थियो । त्यस अघि २०७१ वैसाख ५ गतेदेखि क्यासिनो बन्द रहेको थियो । सरकारी नियममानुसार नभएको र रोयल्टी नतिरेको कारण सरकारले क्यासिनो बन्द गरेको थियो । तर सरकारको त्यही निर्णयमा टेकेर मजदुरले पाउनु पर्ने रकम समेत नदिई होटल अन्नपूर्णले ठेक्कामा चलाउन लगाएको अन्ना क्यासिनो बन्द भएको थियो । त्यससमयदेखि अलपत्र परेका मजदुरले २०७५ साल सर्घष समिति बनाएर सडक संर्घष थालेपछि श्रम मन्त्रालयको पहलमा होटल अन्नपूर्ण र पीडित मजदुर प्रतिनिधि बीच दुई चरणको वार्ताका क्रममा होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी सञ्चालक सृजना राणाले होटल अन्नपूर्ण क्यासिनो अन्नका मजदुरसंग वार्ता गर्ने सरोकारवाला होईन, अब वार्तामा आउदैनौ भनी पत्र पठाएपछि त्यसको प्रत्युत्तर लगाउदै गत शुक्रबार अन्ना मजदुर संर्घष समितिको टोली लिखित पत्र लिएर मन्त्री विस्ट समक्ष पुगेको थियो । मन्त्री विस्टलाई बुझाईएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यासिनो अन्नाका पूर्वकर्मचारी रोजगारदाता अन्नपूर्ण इन्टनेशनल प्रालिलाई झिकाई होटलले आफ्नो सरोकार र दायित्व नरहेको भनी पन्छिने कार्य गरेकोले यी दुवै कम्पनीको मिलामतोबाट क्यासिनो अन्नाको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल रचेको ठहर सो समितिले गरेको छ ।

पत्रमा हाल होटलले नयाँ क्यासिनो प्यालेस नामक कम्पनीसँग सम्झौता पुराना कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर नयाँ पाटर्नसँग सम्झौता गरी हाल नयाँ कर्मचारीहरु भर्ना गरी आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर सुविधाहरु ग्रहण गरेको र बहाल रकम समेत नपाएको कुरामा हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेकोबाट यो भ्रमपूर्ण लिखित जानकारी दिएकोले दुवै पक्षलाई विभागमा झिकाई आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरी परिपत्र जारी गरी पाऊँ भन्दै मन्त्री विस्टसंग आग्रह गरिएको छ । यसैगरी, २०५८ साल जेष्ठ १९ गतेको दरबार हत्या काण्डबाट तत्कालिन राजा विरेन्द्रको वंशनाश भए पछि दरबारको सम्पत्ती नेपाल ट्रष्टमा सार्ने निर्णय भएको भनीरहनु नपर्ने, होटल अन्नपूर्ण राजा त्रिभुवनले आफ्ना दुई महारानी र बुहारीको नाममा खोलेको भन्दै तत्कालै सो होटल नेपाल ट्रस्टको नाममा गाभिनु पर्ने समेत ठहर सो पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा अगाडी भनिएको छ, राजा विरेन्द्रको वंश नासपछि होटल स्वत नेपाल ट्रष्टमा जानु पथ्र्याे तर गएको छैन, दरबारले पालेर राखेको असहाय व्यक्ति कपिल राणा र उसको श्रीमती सृर्जना राणाको नाममा किर्ते काइते गरी जालसाजीबाट उक्त होटलको शेयर नामसारी गरिएको ठहर गरेको छ । पत्रमा अगाडी लेखिएको छ, १६ अर्व मूल्यको होटल अन्नपूर्ण किन्ने हैसियत कपील र सिर्जना राख्दैन् । उनीहरु असहाय र आश्रित दम्पत्ति हुन् । होटलको शेयर हक दावी लाग्ने व्यक्ति पनि होइनन । त्यस हिसावले सिर्जना राणाको पत्र ठिकै पनि हो कि होटलको सक्कली मालिक उनी होइनन् उनी देखावटी मालिक मात्र हुन् । हिजो सम्मका हरितन्नम व्यक्ति विहे गरेर डेरामा बसेको जोडी यति छिटो १६ अर्व रुपैयाँको होटलको मालिक हुन नसक्ने दाबी समितिको रहेको छ भन्दै आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ । होटल अन्नपूर्ण किन्न पाइने होटल पनि होइन, किनकी यो दरबारको सम्पत्ति हो । यो नेपाल ट्रस्टमा जानुपर्ने सम्पत्ति हो । यसरी जालसाजी गरेर दरबारको सम्पत्ति एउटा अनाथ व्यक्तिको नाममा खुले आम सारेर राख्दा पनि त्यसको छानविन नगरी जनतान्त्रिक सरकारले त्यस तर्फ किन आँखा चिम्लिएर बसेका कारण हामीले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको सो समितिका संयोजक गोपाल राईले बताए । उनका अनुसार विघटित दरबारले लुकाएको सम्पत्तिको कुरुवा मात्र भएका कारण सिर्जना राण अन्ना क्यासिनो मजदुर प्रति जवाफ देही नहुन सक्छिन् तर, अहिले उनीनै होटलको हालि मुहाली सम्हालेर बसेकाले हामी सबै मजुदरको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेबार व्यक्ति पनि उनै हुने बताए । यो पनि अन्यथा होइन कि कपिल राणा र सृर्जना यसरी चोरबाटोबाट होटलको सम्पत्ति हात पारेको राईको भनाई रहेको छ । संयोजक राईले भने,‘आफूलाई होटल हातमा लिन सजिलो परोस् भनेर दुई जना क्यासिनो मजदुर तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईलाई क्यासिनो मालिक बनाएर सबै दायित्व उनीहरुको टाउकोमा थोपर्ने काम भएको छ, होटल र क्यासिनो दर्ता देखि शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको पछिल्लो घटनासम्मको विवरण झिकाएर हेर्ने हो भने यो चोरी चकारी र सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र बाहेक अरु केही छैन ।’ उनीहरुले मालिक बनाएर देखाएको एक जना मालिक कल्पदिप राई अहिले भूमिगत राजनितिमा सकृय रहेका छन् । होटल अन्नपूर्ण र अन्ना क्यासिनो फरक देखाउने कोशिस होला, तर दुवैका मालिक एउटै भएको दाबी समितिको रहेको छ । कर कार्यालयको पत्रमा क्यासिनोका मालिक भनेर होटलका शेयर धनीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अन्ना क्यासिनोको भवन भत्काउने कुनै नयाँ मालिक आएको थिएन, होटलको संचालकले नै सामान लगेका छन् । मजदुरको माग पुरा गर्ने सरोकारवाला निकाय आफू होइन भनेर श्रम विभागलाई पत्र लेख्ने सृजना राणाले त्यो आधिकारीक निकाय कुन हो, त्यो पनि देखाउन समेत माग गरेका छन् । होटलमा प्रवेश गरे पछि उनले ३२ लाख अमेरिकी डलर अपचलन गरेको मुद्दा विगत ६ वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा विचाराधिन रहेको छ । अन्ना क्यासिनो बन्द गरेर, भवन भत्काएर प्यालेस क्यासिनो खोल्न दिँदा ५० लाख मासिक भाडा लिए पनि कर छल्न १० लाख मासिक भाडा लिने सम्झौता देखाइएको छ । २० करोडमा क्यासिनो प्यालेस खोल्न दिने सम्झौता गरेर राणाले १५ करोड रुपैँया सलामी लिएको सर्घष समितिको ठहर रहेको छ । आफ्नै होटल भएको भए उनले त्यसरी हुण्डी गरेर ३२ लाख अमेरिकी डलर लण्डन पु¥याउने थिइनन् मालिकले छोड भन्दा छोड्नु पर्ने सम्पत्ति भएकाले उनले त्यसरी होटलको सम्पत्ति चोरी–चकारी गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएको भन्दै सो सम्पत्तीको छानविन गरी सरकारी करण गर्न सो समितिले माग गरेको छ । दरबार हत्याकाण्ड पछि होटल अन्नपूर्णको शेयर हेलेन शाहबाट नेपाल ट्रस्टमा नामसारी हुनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यो शेयर नेपाल ट्रस्टमा जान नदिई लुकाएर राख्न हेलेन शाहको छोरी केतकी चेस्टरले अलपत्र छाडेको दरबारले पालेर राखेको आश्रित नाती कपिल राणलाई शेषपछिको बकसपत्र गराएको र उनी मर्नु भन्दा ४ दिन अघि षड्यन्त्र मुलक ढंगले होटलको शेयर कपिल राणाको नाममा नामसरी गरी दिएको थियो तर यो सम्पत्ति उनको थिएन, उनको होइन, नेपाल ट्रस्टमै जानु पर्ने सम्पत्ति हो । यो नै यथार्थ हो र यसमा यथाशीध्र छानविन हुनुपर्दछ भन्दै संर्घष समितिले मन्त्री विस्ट समक्ष जोडदार माग राखेको छ । यसरी होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालि साविकको सम्झौता गर्ने पक्ष हो, पछि यो कम्पनी खारेज भयो वा भएन ? एकाएक होटल अन्नपूर्ण प्रालि बाट लेटरहेड प्रयोग भएको छ । छाप होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालिको प्रयोग गर्ने तर लेटरहेड चाहि होटल अन्नपूर्णको प्रयोग गरेबाट यी दुवै काम शंकास्पद किर्ते जालसाज युक्त कागजात भएको प्रमाणीत भएकोले यी दुवै नाउँमा आवश्यक कानूनी कारवाही, अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै संर्घष समितिले लिखित निवेदन मन्त्री विस्ट समक्ष पेश गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको विधान संशोधनमा विवाद चुलियो : चण्डी र पशुपतिबीच बैठकमै वाकयुद्ध, अध्यक्ष राणा निरिह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्दा हारेर ९–१० वर्षअघि बाहिरिएका चण्डीराज ढकालको पछिल्लो समय संस्थामा हालीमुहाली बढेसँगै विवाद चर्किएर अहिले छताछुल्ल भएको छ । महासंघभित्र शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुसारको निर्णय गर्ने र आम व्यवसायीको हकहितका सम्बन्धमा कुनै काम नगरेको भन्दै चर्किएको विवादसँग अब नयाँ कार्यसमिति चयनको विषयले झन् तातेको छ । महासंघभित्र बढ्दो आर्थिक अनियमितता र केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्र कार्य गरेको भन्दै सुरु भएको विरोध पछिल्लोपटक कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले महासंघभित्र मौलाएको विकृतिविरुद्ध आफू उभिएको भन्दै राजीनामा दिएपछि विवाद सतहमा पुगेको थियो । महासंघको बैठकमा चण्डीले विधानलाई नै अपव्याख्या गरेर आफूअनुकुल महासंघ चलाएका कारण महासंघको इतिहासमै कालोधब्बा पोतिन पुगेको, गलत होभन्दा पनि वर्तमान अध्यक्ष भवानीले कुनै कुरा नसुनेका कारण महासंघमा विवाद निम्तिए, महासंघको मुख्य विवादको जड नै चण्डीराज हो भन्दै सहभागी सदस्यहरुले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैठकमा भवानी राणालाई मात्र अध्यक्ष बनाउनकै लागि विधान परिमार्जन गरिए सन्देश बाहिर जाने र अहिले तत्काल विधान संशोधनको आवश्यक नभएको अधिकांश सदस्यहरुको भनाइ राखेका थिए । अहिले फेरि विधान परिमार्जन गरेर चुनावबाट अध्यक्षको चयन गरिने व्यवस्था गर्न लागेपछि विवादले उग्ररुप लिएको छ । महासंघभित्र प्रायः शक्तिमै बसिरहेका पूर्वअध्यक्ष ढकालको दबदबा बढ्दै गएपछि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले ढकालको इसारामा संस्थागत निर्णय गर्नथालेको आरोप समेत लागेको छ । सो आरोपका सम्बन्धमा पटक–पटक महासंघमा अध्यक्ष राणालाई फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । विधान संशोधन समितिले तीन वर्षे कार्यकाललाई दुई वर्षमा ल्याउने, वस्तुगततर्फको जिम्मेवारीलाई २० बाट वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पु-याउने, एसोसिएटतर्फको जिम्मेवारीलाई ३० बाट घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने, केन्द्रीय समितिमै उपाध्यक्ष र जिल्ला उपाध्यक्ष भन्दै दुईवटा उपाध्यक्षको पद कायम गर्नेलगायतका विषय समेटेर ढकाल संयोजक रहेको समितिले विधान तयार गरिएको जनाइएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका समूहको चलखेलकै कारण महासंघ महत्वहीन हुनपुगेको पूर्वअध्यक्षहरुको आरोप रहेको छ । महासंघभित्रकालाई टुटाउन र फुटाउन माहिर मानिने र आफू शक्तिमै रहने गरेका पूर्वअध्यक्ष चण्डी ढकालले यसपटकको षड्यन्त्रको पनि नेतृत्व हाँकिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा चण्डीराज ढकाललगायतका केही ‘डिफल्टर’ र ‘ब्ल्याकलिस्टेड’ मान्छेहरु महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि संस्थाको गरिमामा आँच पुग्नथालेको जनाइएको छ । तत्कालीन समयमा विधान संशोधनको विरोध गर्दै त्यतिबेला महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेशलाल प्रधान, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । विधान संशोधनको पक्षमा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र रविभक्त श्रेष्ठ मात्रै रहेका थिए । महासंघमा हुने अस्वस्थ खेलले व्यक्ति र गुटगत स्वार्थलाई प्रश्रय दिएसँगै सो अवसर समेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको समेत पूर्वअध्यक्षहरुको ठहर रहेको छ । ढकालले बैंकको ठूलो ऋण नतिरेर डिफल्टरका रुपमा कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । महासंघको नेतृत्व राणाले सम्हालेपछि यसको सांगठनिक अवस्था इतिहासमै कमजोर सावित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाद्वारा असन्तुलित नेतृत्व, सांगठानिक, प्रशासनिक क्षमता अति कमजोर र जनसम्पर्कविहीन भएकाले महासंघको गतिविधि नै ठप्प हुन पुगेको भन्दै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । अहिले चण्डीराज ढकाल, भवानी राणा, रविभक्त श्रेष्ठलगायतको एउटा गुट विधान संशोधनमा सक्रिय भएका छन् भने पहिला यही गुटमा रहेका शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारकाले आफ्नो अलग्गै गुट बनाएका छन । महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालभने ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गोल्छा समूह भने सकेसम्म विधान नै संशोधन हुन नदिने रणनीतिमा रहेको छ । विधान संशोधन भइहाले अध्यक्षको चुनाव नलड्ने, बरु महासंघ नै परित्याग गर्ने ‘मुड’मा गोल्छा र मुरारका रहेको स्रोतको दाबी छ । महासंघको विधान संशोधनको मुद्दा चार महिनापछि सारिए पनि सो समस्या भने अझै समाधान हुनसकेको छैन । महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष ढकालको चाहनामा विधान संशोधनका लागि बोलाउनुपर्ने विशेष साधारणसभा चार महिनापछि मात्रै बोलाउने गरी निर्णय गरेको छ । बैठकमा विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभाको मिति तोक्ने प्रस्ताव पेस भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधान संशोधनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको भन्दै विधिसम्मत रुपमा प्रस्ताव ल्याएर मात्रै मिति घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवादले उग्ररुप लिनपुगेको थियो । मुरारकाले बैठकमा भने, ‘महासंघको विधान संशोधन गर्दा यथेष्ट छलफल र बहस होस् भन्ने भनाइ हो, तर यहाँ सबै विधिलाई मिचेर मिति घोषणा गर्न खोजिनु गलत हो । त्यस प्रस्तावलाई हामी मान्न तयार छैनौँ ।’ उनले अगाडि भने, ‘यदि कार्यसमितिले विधि कुल्चिएर विधान संशोधन गर्ने हो भने मान्य नहुने र आफूखुसी विना छलफल वार्षिक साधारणसभाको मिति घोषणा भए नोट अफ डिसेन्ट समेत लेख्नेछौँ ।’ बैठकमा उनले विधान संशोधन नै गर्नु छ, कार्यसमिति बैठक डाकेर सबै विधि पूरा गरेर मिति घोषणा गरियोस्, होइन भने बलमिच्याइँका आधारमा मिति घोषणा भए आफूहरु नोट अफ डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुनेछौँ । यसरी मुरारकाले भनाइ राख्दा चण्डी ढकालले बढी नबोल्न भन्दै धक्कीपूर्ण भाषामा हप्काएको एक सदस्यले बताएका छन् । ढकालले तिमी कति बोल्छौ भन्दै हप्काएपछि एकाएक मुरारकाले पनि कार्यसमितिमा मेरो बोल्न पाउने अधिकार छ, मैले आफ्नो भनाइ राख्न पाउँछु, त्यसमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न भन्दै प्रतिकार गरेपछि बैठकमा होहल्ला भएको थियो । यसरी बैठकमा वादविवाद भइरहँदा अध्यक्ष राणा भने मौन बसेको आरोप सदस्यहरुले लगाएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष शक्तिशाली हुने भए पनि राणाले ढकालकै हाबीका कारण केही पनि भूमिका चाल्न नसकेको आरोप एक सदस्यले बैठकपछि लगाएका थिए । हालको विधान संशोधन गरेको खण्डमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्ने बाटो बन्द हुने र अध्यक्ष बन्न निर्वाचनमै जानुपर्ने हुन्छ । पूर्णतयारीका साथ विधान संशोधनका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि अधिकांश सदस्यबाट विरोध भएपछि विशेष साधारणसभाको मिति घोषणा गराउन असफल हुनपुगेको थियो । वाणिज्य महासंघका विशिष्ट सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न रोकावट आएपछि विधान समिति संयोजकबाट राजीनामा दिएका छन् । महासंघको बुधबार भएको कार्यसमिति बैठकमा मिति घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएका ढकाललाई निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधानको दफा दफामा प्रतिवाद गरेपछि र आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएपछि कार्यसमिति बैठक चलिरहेकै बेला अध्यक्ष राणालाई लिखित राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । ढकालको राजीनामाका बारेमा महासंघले कुनै निर्णय गरेको छैन । ढकाल महासंघमा विशिष्ट सदस्यको हैसियतमा भने अझै बहाल छन् । चण्डी ढकालकै योजनालाई साथ दिँदै महासंघको विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउने समय तोक्न अध्यक्ष राणाले बुधबार बैठक डाकेकी थिइन् । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचन र पदावधि दुई वर्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरिने योजनासहित तयार भएको विधानलाई विशेष साधारणसभाबाट पारित गराउनकै लागि सो सभाको मिति तोक्न बैठक डाकिएको थियो । चार वर्षअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानसहित विधान संशोधन गरिएको थियो । सो संशोधन गरेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै पुनः विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि महासंघमा विवादले उग्ररुप लिएको हो । महासंघभित्र सधैँ प्रभावशाली भूमिकामा रहेका ढकालले नै विधान संशोधनका लागि राणालाई दबाब दिँदै आएका थिए । त्यही दबाबका आधारमा विधान संशोधन समिति बनेको थियो । सो समितिको संयोजक चण्डी ढकाललाई बनाएको थियो । विधान संशोधनको विषयमा उपाध्यक्षद्वय किशोरकुमार प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठको समेत समर्थन रहेको छ । किनकि उनीहरु आगामी नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा दुवै जना अध्यक्षका आकांक्षी रहेका छन् । महासंघ पछिल्लो समयमा कानुनी उल्झनमा धेरै पटक फसिसकेको संस्था हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरी भएको विधान संशोधनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । भाष्करराज राजकर्णिकार र गोविन्दराज घिमिरेले विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

चौधरी ग्रुपद्वारा आम उपभोक्ताहरुको मौलिक हक हनन : बैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेले ल्याउने टेलिभिजन सेट रोक्न दवाव

रोशन कार्की काठमाडौं । लामो समयदेखि गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्दै राजस्व समेत छली गर्दै आएका विभिन्न नामका ब्राण्डहरु अन्ततः नक्कली भएको खुलेको छ । चीनको तिब्बतबाट गुणस्तरहीन सामानमा नेपाली ब्राण्ड भन्दै ‘स्टिकर’ टाँसेर खुला रुपमा बिक्रीवितरण गरिँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन । सरकारी निकायले ध्यान नदिएकै कारण पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन नक्कली विद्युतीय वस्तुहरुको बिक्रीमा तीव्रता आएको छ । सरकारकै लापरबाहीको फाइदा उठाउँदै चौधरी ग्रुपले विदेशबाट नेपालमा टेलिभिजन सेट आयात कार्यलाई बन्देज लगाउन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा दबाबमूलक पत्र नै पेस गरेको पाइएको छ । सो ग्रुपले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले हाल ३२ इन्चको टिभी ल्याउँदा कुनै किसिमको कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकै कारण आफ्नो व्यापारमा धक्का लागेको भन्दै सो व्यवस्था खोरज गर्न दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सो व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हटाउन चौधरी ग्रुपको लेटरप्याडमै पत्र लेखी सरकारलाई दबाब दिएको हो । यसरी सो व्यवस्थालाई रोक लगाई विदेशबाट आउनेले एयरपोर्टमा नै पसल राखेर गर्न खरिद गराउनुपर्ने माग राख्दै मौलिक हकको समेत हनन गर्न सो ग्रुप लागिपरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । चीनमा उत्पादन भएको गुणस्तरहीन टेलिभिनन सेट सस्तोमा नेपाल भित्र्याएर रातारात नेपालमा उत्पादन गरेको भन्दै नक्कली स्टिकर लगाई सो ग्रुपले चीनको सेन्जेन सेकाउ सहरमा उत्पादन भएको टेलिभिजन सेट नेपाल भित्र्याई बेच्दै आएको एक व्यवसायीले नाम नलेख्ने शर्तमा बताएका छन् । ती व्यवसायीले भने, ‘चीनमा उत्पादन गरिएको टेलिभिजन सेटलाई नेपालमा ल्याई चौधरी ग्रुपको गोदाममा लगेर नक्कली सीजीको स्टिकर टाँस्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा चीनमै सीजी लेखिएको ‘स्टिकर’ टाँसेर नेपाल भित्र्याउने गरेको छ । नेपालमा कुनै पनि टेलिभिजन उत्पादन हुँदैन, चौधरी ग्रुपले आम उपभोक्तालाई झुक्याइरहेको र ठगी गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा तयारी अवस्थाको पार्टपुर्जा ल्याउने र नेपालमा जोड्ने मात्र गरिन्छ, नेपालमा उत्पादन हुने उद्योग नै छैन, पार्टपुर्जा जोड्दैमा नेपाली उत्पादन कसरी भयो, अर्को कुरा चौधरी ग्रुपले आम उपभोक्ताहरुको मौलिक हक र चाहेको सामान विद्यमान ऐनभित्र बसेर ल्याउन रोक्नुपर्छ भन्नु गैरकानुनी हो ।’ सो ग्रुपले नेपालमा सीजी इलोक्ट्रोनिक्स कम्पनीको नाम दिएर चीनमा उत्पादन भएको टेलिभिजन सेट बिक्री गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपले आयात गरेको टेलिभिजन सेटको बिक्रीमा भारी गिरावट आएपछि आफ्नो नोक्सानी हुनबाट जोगाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने आर्थिक विधेयक मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेले ल्याउने टेलिभिजनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चौधरी ग्रुपले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा नेपालमा नै उत्पादन हुने टेलिभिजन तथा अन्य घरायसी रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरुलाई करछुट हुने ‘ड्यूटी फ्रि’ पसल राख्नुपर्ने र सो पसलमार्फत सामान खरिद गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सो ग्रुपअन्तर्गत एलजी र सीजी ब्राण्डको स्टिकर टाँसेर टेलिभिजन सेट बिक्री गर्दै आएको छ । स्मरण रहोस् सो ब्राण्ड दुवै चीनमा उत्पादन भएको वस्तु हो । यसअघि एजी ब्राण्डको टेलिभिजन नेपाली एक व्यवसायीले आधिकारिक रुपमा बिक्री गर्दै आएका थिए । सो ब्राण्डले नेपालमा राम्रो मार्केट लिएपछि चौधरी ग्रुपले अत्यधिक मात्रामा सामान उठाएर सो आधिकारिक बिक्रेताको अधिकार खोसेको थियो । सो ब्राण्डलाई चौधरी ग्रुपले जालझेल गरी आधिकारिक बिक्रेता खोसेसँगै बिक्रीमा भारी गिरावट आएको थियो । आव २०७४र०७५ मा आएको आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्थाले हाल स्वदेशी कम्पनी मर्कामा परेको सीजीले बताए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा कुनै पनि टेलिभिजन उत्पादन भने हुने गरेको छैन । विगत एक दशकदेखि गुणस्तरहीन चिनियाँ सामग्रीको व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली व्यापारी र भारतीय नागरिकहरुले महाबौद्ध, दरबारमार्ग, न्यूरोड व्यापारिक केन्द्रबाट आफ्नै मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक प्राप्त गोप्य विवरणअनुसार नक्कली ब्राण्डको नाममा चौधरी ग्रुप पहिलो नम्बरमा पर्न आउने गरेको समेत बताइएको छ । चौधरी ग्रुपले चीनमा उत्पादन भएको गुणस्तरहीन टेलिभिजन, उफरलगायत अन्य सामग्री नेपाल भित्र्याउँदै आएको उच्च स्रोतको दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार सो ब्राण्डका सामानहरुले विद्युतीय भार नथेग्ने, चाँडो समयमै तात्ने गरेका कारण दुर्घटना हुने सम्भावना बढी भएको छ । न्युरोडस्थित एक व्यवसायीका अनुसार चीनमा प्रति एउटा टेलिभिजनको न्यूनतम मूल्य नेपाली १ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने तर सोही टेलिभिजन नेपाली उपभोक्तालाई न्यूनतम २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै दुईवटा मूल्यसूची तयार गरेर उपभोक्ता ठगी गरिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ कर, राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत छली गर्दै आएका छन् । चीनमा पछिल्लो समयमा १० हजार डलर बुझाएपछि चिनियाँ स्थानीय प्रसाशनले आफूले भनेको ब्राण्डको स्टिकर टाँस्न दिने भएकाले सो अवैध कारोबारले अझ तीव्रता पाएको हो । यसरी चिनियाँ सामानलाई नेपाली ब्रान्डको नाममा वर्षौंदेखि बिक्री–वितरणको कार्य राजधानीको विभिन्न स्थानबाट हुँदै आएको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । नेपाली उत्पादनको प्रचार गर्दै चीनबाट आयातित गरिएका गुणस्तरहीन इलोक्ट्रोनिक्स सामानको बिक्री वितरण हुने गरेको छ 

हुण्डाई गाडी बिक्रेताको खुलेआम ठगीधन्दा : भारतमा बिक्रीमा भारी गिरावट

नेपालमा गलत प्रचार गर्दै महंगोमा बिक्री रोशन कार्की काठमाडौं । उपभोक्ताहरुको मागमा भएको वृद्धिको गलत फाइदा उठाउनकै लागि गुणस्तरहीन सवारीसाधनको उत्पादन गरी बिक्री गरेकै कारण भारत लगायत विभिन्न देशमा हलुका चारपांग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ११ वटा गाडी उत्पादक कम्पनीहरुको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ । सोमध्ये प्राविधिक समस्या रहेको हुण्डाई कम्पनीको गाडी बिक्री भारतमा सोचेभन्दा बढी गिरावट आएको छ । भारतमा आएको गाडीको बिक्रीको गिरावटसँगै अन्य देशमा पनि सो कम्पनीका गाडीहरु किन्न उपभोक्ता नगएको बेला नेपालमा पनि हुण्डाई कम्पनीको गाडी बिक्रीमा समस्या आएपछि झुटो विवरण देखाउँदै ‘बम्पर उपहार’को नाममा प्राविधिक समस्या भएको गाडी बिक्री भइरहेको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । यसअघि नै अर्थात् गत तिहारपछि नेपालमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा क्रमिक रुपमा गिरावट आइरहेको थियो । मागमा भएको वृद्धिलाई थेग्न नसकेपछि गुणस्तरहीन गाडी नेपाल ल्याई अत्यधिक महंगोमा बेच्दै आएको हुण्डाई कम्पनीको गाडीकै कारण अन्य कम्पनीलाई समेत धक्का पुगेको सम्बन्धित गाडी व्यवसायीहरुको दुःखेसो रहेको छ । नेपालमा हालसम्ममा गुणस्तरहीन गाडी भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि बिक्री गरिँदै आएको फोर्ड र हुण्डाई कम्पनीका कारण अन्य गाडीमा समेत सोही समस्या रहेको भन्दै खरिदमा आलटाल गरेको दुःखेसो एक गाडी व्यवसायीले नाम नलेख्ने शर्तमा गरेका छन् । विश्व बजारमा सवारीसाधनको मागसँगै बढेको अस्वस्थ प्रतिपर्धासँगै उत्पादन भएका हलुका सवारीसाधनहरुमध्ये हुण्डाईले अत्यधिकमात्रामा प्राविधिक समस्या रहेका गाडी बेचेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिएसँगै दुर्घटना समेत हुँदै आएको छ । भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा बन्दै आएको हुण्डाईको सवारीसाधनको इन्जिनमा अत्यधिक खराबी उत्पन्न हुने, वातावरणमा असर पु(याउने, ब्रेक, गियर र उकालोमा गाडी बन्द हुनेजस्ता गम्भीर प्रकारका समस्या बढ्दै गएपछि सो गाडीको उत्पादन नै बन्द गरेको छ । तर भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुण्डाईको सेन्ट्रो कार बिक्रीमा रोक लगाएपछि सो गाडी नेपाल भित्र्याएर बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । प्राविधिक समस्या देखिएपछि फोर्ड कम्पनीले सो समस्यालाई समाधान गर्न नसक्दा भारतमा फोर्ड कम्पनी बन्द गरिएको छ भने भएको उपकरणहरु महिन्द्रालाई जिम्मा दिई गाभिएको बताएको छ । यसरी प्राविधिक समस्यालाई समधान गर्नुभन्दा पनि उपभोक्तालाई झुक्याएर हुण्डाई कम्पनीले उत्पादन गरेको सेन्ट्रो कार बिक्री गरिँदै आउँदा समेत सरकारको सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि अनुगमन समेत गर्ने आँट देखिएको छैन । विभिन्न प्राविधिक समस्या अत्यधिमात्रामा देखिएसँगै समाधान गर्न नसकेपछि १६ वर्षपछि सो कम्पनीको गाडी उत्पादन समेत बन्द हुनपुगेको छ । तर नेपालमा भने सो कम्पनीको सेन्ट्रो कार उपहारमा राखी बिक्री गर्दै आएको छ । ‘नयाँ वर्ष २०७६ को शुभकामना युनाइटेड सिमेन्ट्सको उपहार सररर कार’ भन्दै सो सिमेन्ट किन्ने उपभोक्तालाई बम्पर उपहारका रुपमा दिने भन्दै प्रचार हुण्डाई कम्पनीले गर्दै आएको छ । कारहरुको सुरक्षाको मापदण्ड मापन गर्ने संस्था ग्लोबल एनक्याप ९नयाँ कार मूल्यांकन कार्यक्रम० ले समेत ‘असुरक्षित भन्दै ‘जिरो स्टार’ दिएको सो कम्पनीका कार नेपालमा भने उच्च मूल्यका साथ बिक्री हुँदै आएको छ । अहिले हुण्डाईको शोरुममा सो सेन्ट्रो कारहरु एकाएक लुकाइएको छ । उक्त गाडी असुरक्षित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भारतका कतिपय स्थानहरुमा प्रतिबन्धित छ भने भारतका नेताहरुले यो गाडी असुरक्षित छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीले गलत प्रचार गरेकै कारण उपभोक्ताहरु प्राविधिक रुपमा अत्यधिक रहेको कार झुक्याएर बेचिँदै आएको छ । सो गाडीबारे यस्तो डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक नहुँदै सो कम्पनीको अधिकांश गाडी दुर्घटना भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । भारतीय तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांश दुर्घटना यही गाडीमा भएको देखिन्छ । नेपालमा कुन गाडीमा दुर्घटना भएको हो भन्नेबारे कुनै पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । प्राप्त विवरणअनुसार हुण्डाईको सवारीसाधनको प्राविधिकरुपमा समस्या समधान गर्न नसकेपछि उत्पादन रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । गत महिना, हुण्डाईले यसको अन्तिम सेन्ट्रो उत्पादन गरेसँगै सेन्ट्रोमा प्राविधिक समस्या देखापरेको थियो । १९९८ मा भारतबाट ब्रान्डको कारको रुपमा रहेको सो कम्पनी नै घराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सेन्ट्रो कार अधिक लाभदायक नयाँ कारहरूको रुपमा प्रचार गर्दै आएको थियो । सेन्ट्रो कारलाई प्राविधिकहरूले पेट्रोल इन्जिनमा खराबी, गियरबक्समा समस्या देखिएको जनाएका छन् । भारतको पहिलो पिँढी हुन्डाई सेन्ट्रोको उत्पादन अहिले बन्द भएको छ । सो कारको अहिले पनि केही डिलर्सहरूसँग अझै पनि स्टक रहेका कारण झुक्याएर बिक्री गरिँदै आएको छ । भारतमा सो ब्राण्डको कार बिक्रीमा प्रातिबन्ध लगाइएको छ तर नेपालमा भने सो कारलाई सिमेन्ट किन्ने उपभोक्तालाई उपहारमा दिने घोषणा गरिएको छ । सो कारमा अन्य मोडेलकै जस्तो अप्रत्याशित रुपमा तातो हुने र करेन्ट प्रवाह हुने समस्या देखिएको आरोप लगाइएको छ । सो कम्पनीका कारको इन्जिनले चिसो मौसममा राम्रोसँग काम नगर्नेलगायतका अन्य समस्या देखिएपछि गोप्यरुपमा एक लाखभन्दा बढी आफ्ना कारहरु फिर्ता गरेको बताइएको छ । सवारीमा देखिएको समस्याको कारण इन्जिनबाट अत्यधिक नमिठो गन्ध आउने गरेको बताइएको छ । पछिल्लो समय देखिएको सुरक्षाको विषयले पनि सो कम्पनीको कारको व्यापारमा व्यापक गिरावट आएको हो । कम्पनीका करिब एक दर्जन कारका मोडलमा सुरक्षासम्बन्धी संवदेनशील विषय बाहिरिँदै आएको छ । खासमा सेन्ट्रो कारमा राखिने एयरब्यागमा समेत खराबी पाइएको छ । यसअघि विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादन भएका कारहरुमा राखिएका एयरब्याग खराबीका कारण २३ व्यक्तिको मृत्यु भएको क्यानडाको ट्रान्सपोर्टेसन सेन्टी एजेन्सीले खुलासा गरिसकेको छ । नेपालमा भने विना रोकावट अत्यधिक मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसरी बन्द भएकामा टाटाको नानो, हुण्डाईको इयोन र सेन्ट्रो, होण्डाको ब्रियो र फोर्डको फिगो रहेका छन् । भारतमा सो कम्पनीको सेन्ट्रो कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कोरियाली कम्पनी हुण्डाईका गाडी नेपालमै उत्पादन गर्ने भन्दे उद्योग दर्ता गरेर अर्को भ्रम सृजना गरिएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हुण्डाईका गाडी नेपालमै उत्पादन गर्न एसेम्बल कम्पनी खोल्ने गरी उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराएको बताएको छ । तर सो उद्योगको अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । अहिले गाडी उत्पादनको लागि कम्पनी दर्ता गरेको लक्ष्मी मोटर्सले वार्षिक आठ हजार गाडी उत्पादन गर्ने भन्दै झुट प्रचार गर्दै आएका लक्ष्मी मोटर्सका प्रमुख अन्जनी श्रेष्ठलाई पटकपटक फोन गर्दा सम्पर्कमा आएनन् । भारतमा नबिकेका कार नेपालमा विभिन्न अफरसहित ल्याइएको छ । हुण्डाईको इयोन र सेन्ट्रोलाई समेत बजारबाट फेजआउट गरिएको छ । हुण्डाई अटोमोबाइल्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुण्डाई फेस्टिभ डिलाइट योजना र सिमेन्टको खरिदमा कार उपहार भन्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अटोमोबाइल मार्केटको भारतसँग सिधा सम्बन्ध भएकै कारण भारतमा प्रतिबन्ध हुनलागेका सवारीसाधनलाई नेपाल पठाउने समेत गरिँदै आएको छ । यही कारण भारतमा भइरहने अटो गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने गरेको छ । कारहरूमा जडान गरिएको टकाटा एयर ब्याग पड्किने र ज्यानै समेत जाने कारण अनिवार्य रूपमा यसलाई फेर्न कार निर्माता कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । उक्त एयर ब्याग पड्किने, धारिला पदार्थहरू निस्किने र चालकको मृत्यु हुने समेत चेतावनी प्राविधिकहरुले दिएका छन् । हुन्डाइले सेन्ट्रो कार गत वर्ष नेपालमा सार्वजनिक गरेको साधन हो । हुन्डाई मोटरले सन् २०१८ बाट पुनः उत्पादन गरेको सेन्ट्रो कारमामा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । भारतमा सो सेन्ट्रोको मूल्य न्यूनतम ३ लाख ८९ हजार ९०० भारुदेखि ५ लाख २३ हजार ९०० भारुमा बिक्री हुँदै आएको थियो । तर नेपालमा सोही गाडीको २३ लाख ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म असुली गरी उपभोक्तामाथि ठगी कार्य गर्दै आएको छ । नेपाली अटो बजारमा पनि आएको शिथिलतासँगै भारतीय बजारमा गत अप्रिल महिनामा चारपांग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ ।

चौधरी ग्रुप र दुगड ग्रुपलाई लाग्दैन सरकारी कानुन !!!

By तीव्रखबर - January 29, 201910 रोशन कार्की तपार्ईंंसँग सम्पत्ति छ ? तपार्ईंं राज्यसत्ता सञ्चालकको नजिककोमा मान्छेमा पर्नुहुन्छ ? यहाँ तपार्ईंले हजारांै रुपैयाँ खर्च गरेर होटलको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ ? यदि सक्नुहुन्छ भने मान्नोस् यो देशमा भएको कानुनले तपार्ईंलाई कुनै कारबाही गर्न सक्दैन सरकारले भनांै या कारबाही गर्दैन सरकारले । हो यस्तै भएको छ । देशमा अहिले जताततै अहिंसा, बलात्कार, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, अनियमितता लेखी साध्य छैन । यस्तैको बोलवाला रहेको छ देश र सरकारको नेतृत्व लिनेको पनि । पैसा र शक्ति भएपछि देशको कानुन कागजी खोस्टामै सीमित बनाएका छन् केही घरानियाँ व्यापारीहरुले । चौधरी ग्रुपले देशलाई नै खोक्रो बनाएर धनी भएको छ उसले न कर बुझाउनुपर्छ न गुणस्तर चाउचाउ नै उत्पादन गर्नुपर्छ । कमसल वस्तु र गणस्तरहीन चाउचाउ उत्पादन गर्ने आयातित वस्तुको बिक्री गर्ने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीलाई नेपालपभित्र जे गरे पनि छुट छ चाहे कर छली गरोस् चाहे गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गरोस् उसले कर बुझाउनु पनि पर्दैन मात्र महिनामा सरकारी कर्मचारीको घरमा थैली पु¥याइदिएपछि देशको महान व्यवसायीको दर्जा पाउँछ र अर्बौं कर छली गरेर विश्वको धनीको सूचीमा छु भनेर हुँकार गर्दै आएको छ । यस्तै अर्को समूह हो दुगड ग्रुप । सो ग्रुपलाई पनि नेपालको विद्यमान कानुनले एक छेउ पनि छुँदैन । यहाँ चर्चा गर्न खोजेको यही ग्रुपको हो ।

दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन हुँदै आएको ‘आक्वा हन्ड्रेड’ ब्राण्डको मिनरलवाटर पानी खान अयोग्य भएको प्रमाणित भयो । सो कम्पनीले उत्पादन गरेको पानीमध्ये केही सिलप्याक मिनरलवाटरको परीक्षण गर्दा सो कुरा पत्ता लाग्यो । सो ग्रुपले उत्पादन गरेको पानीलाई खुद्रा पसलमा खरिद गर्दा सिलप्याक बोटलभित्र आखाद्य वस्तु (किरा) भेटिएपछि सो बारे छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित सरकारी निकायमा उजुरी परेपछि भएको ल्यापटेस्टबाट गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहलले गरेको लामो समय बित्यो तर कारबाही भने हुन सकेको छैन । खुद्रा पसलमा खरिद गरेको सो पानीलाई विभागको जिम्मा लगाएपछि भएको ल्यापटेस्टबाट गुणस्तरहीन भएको भेटिएको विभागले जनाएको छ । सो गुणस्तरहीन भएको पानी बजारमा बिक्रीवितरण भएपछि विभागले आक्वा मिनिरल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एचसी दुगड ग्रुपका मुख्य व्यक्ति सञ्जय दुगडलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन काटिएको पत्रको समेत बेवास्ता गरी लामो समय बिताउँदासमेत विभाग चुप लागेरै बसेको छ । सो ग्रुपका सञ्जयलाई विभागले दुई वटा पत्र पठाई सात दिनभित्र विभागको कार्यालय बबरमहल उपस्थित हुन दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सो कम्पनीबाट सञ्जय दुगड नेपाल बाहिर भएको भन्ने उत्तर दिइएको छ । विभागले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुको सम्बन्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा त्यस कम्पनीको कर्मचारीबाट भन्दा पनि कम्पनीको मुख्य व्यक्ति वा मुख्य जिम्मेवारी अथवा कम्पनी रजिष्टार कार्यलयमा उल्लेख गरेको व्यक्ति नै उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्नू गराउनू भन्दै सञ्जय दुगड नै उपस्थित निर्देश गर्दछ ।’ तर सो निर्देशलाई खै के लगाएर राख्यो दुगड ग्रुपले । सो ग्रुपबाट विभागकै अपमान गरिँदासमेत सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । यही सो ठाउँमा साना व्यवसायीको गल्ती भएको भए ठाउँको ठाउँ कम्पनी बन्द हुने थियो । कडा कारबाही हुने थियो तर ठूला व्यापारीले तिनै कर्मचारीको चुलो चलाएकै कारण देशमाथि र जनतामाथि व्यवसायीहरुले खुलेआम बलात्कार गर्दा पनि सरकार त्यही व्यापारीको जय जयकार गर्दै बसेको छ । यसरी विभागले पत्र पठाएपछि सो कम्पनीको नाम गर्दै रवीन्द्र श्रेष्ठले सो ब्राण्डका पानी गुणस्तरीय भएको भन्दै निजी ल्यापमा लगी ल्यापटेस्ट गरेको नक्कली रिपोटसमेत बुझाएको बुझिएको छ । तर श्रेष्ठले सो रिपोट दिएपछि अक्वा हन्ड्रेडको बोटलभित्र भएको किरा (साङला) का बारेमा भने केही भन्न चाहेनन् । सरकारी निकायबाट अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सो कम्पनीको पानी भने विना रोकावट अहिले पनि सिंहदरबारदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीको घर अफिसमा वितरण भइरहेको छ । आक्वा हन्ड्रेड नामको पिउने पानीको सिलप्याक बोटलभित्र किरा भेटिएपछि कारबाहीका लागि सरकारी निकायमा उजुरी परेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहल र उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी परेसँगै सो समूहलाई पत्र नै पठाएर सात दिनभित्र बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाएका सबै पानी फिर्ता ल्याई सत्यतथ्य विवरणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि सो पत्रलाई बेवास्ता गरी गुणस्तरहीन पानी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । सो ग्रुपले जमिनमुनिको पानीलाई तानेर बोटलमा सिलबन्दी गरी अत्यधिक महँगोमा बिक्री गर्दै आएको छ । सोही क्रममा ठूला घरानियाँ कम्पनीको नाममा नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको ‘आक्वा हन्ड्रेट’ नामको पानी गुणस्तरहीन र बन्द बोटलभित्र साङला भेटिए पनि सोबारे दुगड ग्रुपले कुनै चासो देखाएको छैन । एचसी दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन गरेको ‘के ०१८ व्याच’ नम्बर रहेको पानीमा खुला आँखाले देखिनेगरी किरा (साङला) भिटिएको हो । ‘१४–११–२०१८ मा १४ बजेर ४१ मिनेट’ मा प्याक गरिएको बोटलमा साङला भेटिएपछि दुवै विभागबाट कारबाहीका लागि अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै आएको छ । सो समूहले ‘नेपालको आफ्नो, नेपालमा बनेको’ भन्दै आम उपभोक्ताहरुलाई झुटको व्यापार गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्दैै आएको सो पानी पछिल्लो पटक गुणस्तरहीन भेटिए पनि सरकारले सुस्त गतिमा छानबिन गरेको आरोपसमेत लागेको छ । सो समूहका कर्मचारी चन्द्रमणि घिमिरे भने गैरकानुनी जवाफ दिँदै आएका छन् । उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेका र प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने वस्तुमा कैफियत भेटिएमा, गुणस्तरहीन भएमा र नांगो आँखाले हेर्दा अखाद्य वस्तु भेटिएमा त्यस्ता कम्पनीको उत्पादनमा रोक लगाई थप अनुसन्धान गरी प्रमाणित भएमा कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि सो अनुसार अहिलेसम्म आक्वा हन्ड्रेड नामको पानी कम्पनीमा भने लागू गर्न सकेको छैन । खाद्य ऐन २०७५ को दफा १८ ‘ग’ मा उल्लिखित उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने वस्तु वा सेवा उत्पादन वा बिक्री गर्नेको कसुर दफा १८ विपरीत हुनेगरी काम गरे वा गराएमा कारबाही हुने कानुनमा उल्लेख छ । राजधानीमा भएको चरम खानेपानीको अभावको मौका छोप्दै गुणस्तरहीन पानीको नाममा एचसी दुगड ग्रुपले मन्द विष नै बेच्दै आएको पछिल्लो पटकको गतिविधिबाट प्रस्ट भएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सो ग्रुपको फ्याक्ट्री स्थापना गरेर दैनिक हजारौं बोतल तथा जारहरू उत्पादन गर्दैै आएको छ । प्रशोधित पानीमा किरा भेटिने गरेपछि उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने माथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने उपभोक्तावादीहरुको माग रहेको छ । सरकारी निकायबाट अधिकांश पानीका उद्योगले खानेपानी उत्पादनमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको भन्दै गतवर्ष पनि सो कम्पनीमाथि कारबाही गरेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । मिनरवाटरको नाममा गुणस्तरहीन पानीलाई बोटलमा प्याक गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको आक्वा हन्ड्रेड नामक पिउन नै नहुने गरी फोहोर पानी र किरासहितको भेटिए पनि सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति अहिले सम्पर्कविहीन भएर बसेका छन् । आफूलाई उच्च घरानियाँ व्यवसायीको परिचय दिँदै नेपाली भूमिमा व्यवसाय गर्दै आएको ‘नेपालको आफ्नो, नेपालका बनेको’ भन्ने नारा दिँदै किरासहितको पानी बिक्री गर्दै आएको सो आक्वा हन्ड्रेड नामक पानीको मुख्य व्यक्ति सञ्जय दुगड एकाएक नेपालमा नबसी भारतमा बस्दै आएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । उनी केएल दुगड ग्रुपमा समेत मुख्य पदीय दायित्व बोकेका व्यक्तिका रुपमा रहेका छन् । उनलाई गत २०७२ सालमा कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा पनि उनी रातारात भारत गई फरार भएका व्यक्ति हुन् । प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुुसार सञ्जय दुगड दरबार हत्याकाण्डपछि धेरै जसो समय भारतको बंगलोरमा बस्दै आएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । राजधानीमा सर्वसाधारण जनतादेखि पाँचतारे होटल चलाउनेहरूसम्म खानेपानीको अभावले गर्दा ट्यांकरबाट पानीको परिपूर्ति गरिरहेका छन् । त्यस्तै सर्वसाधारण जनताहरूलगायत अत्यधिक विदेशीहरूको चाप रहने राजधानीमा अहिले खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि बोतलबन्द पानी प्रयोगमा पनि उच्च माग हुँदै आएको छ । जसका कारण पानीको व्यापार निकै फस्टाएको छ । पानीको लागि धनी देश भए पनि महँगो मूल्य तिरेर पानी खरिद गरे पनि किरासहितको पानी बिक्री गर्ने सो समूहमाथि भने खासै सरकारले ध्यान नदिएको भने प्रस्ट हुन आएको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ रहेको छ । ऋाफ्नो कम्पनीको पानीलाई बढी शुद्ध बताउने मिनरलवाटर कम्पनीहरूले बनाइएको बोलतबन्द पानीमा कति मिनरल छ कति गुणस्तरयुक्त छ त्यसको जवाफ आम सर्वसाधारणलाई दिन कुनै पनि कम्पनीहरुले सकेका छैनन् । अहिले उपत्यकामा चालिस वटाभन्दा बढी विभिन्न मिनरलवाटर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर ती सबै उद्योगहरू कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन पनि आएका छैनन् भने दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगबाट समेत गुणस्तर पानी उत्पादन गरिएको पाइएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बोतलबन्द पानीमा खराबी भेटिएको प्रमाणसहित तीनवटा बोतलबन्द पानी उत्पादन गर्ने कम्पनी विरूद्ध दायर गरी टोटल मेसोफोलिक ब्याक्टेरिया गणना प्रतिलिटर पानीमा २५ मिलिग्रामभन्दा बढी नहुनुपर्नेमा विभागले आफ्नो प्रयोगशालामा जाँच गर्दा अक्वा हन्ड्रेडको बोतलबन्द पानीमा नै हजार पाँच सय पचास पाइएको भन्दै तत्कालीन समयमा कारबाहीसमेत गरेको थियो । ती बोतल बन्द पानीमा मापदण्डभन्दा बढी मेसोफोलिक पाइएको तथा सो कुरा सम्बन्धित उत्पादककर्ताहरूले स्वीकार गरेको र तोकिएको समयभित्र सुधार गरेकाले पहिलो चरणमा जरिवाना मात्र गरेर कारबाही गरेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । यसरी पटक–पटक कारबाहीमा परेको सो उद्योगमाथि अहिले भने गम्भीर प्रकारको गल्ती फेला परेको छ तर अब सो कम्पनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । जय होस । karkirimn@gmai.com

चौधरी ग्रुपद्वारा नक्कली कागजात पेश : विनोद चौधरीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

रोशन कार्की काठमाडौं । पैसा र शक्तिको भरमा नक्कली कागजात तयार पारी विभिन्न व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गरी सरकारलाई समेत झुक्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सूचना मन्त्रालयका सचिवलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन सूचनामन्त्री शेरधन राईलाई समेत झुक्याउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चौधरी ग्रुपको समेत बुँदा थपी लाइसेन्स दिने तयारी गर्दैैगर्दा गलत प्रक्रियाले दुईवटा बुँदा थपेको खुलेपछि तत्कालै चौधरीको बुदाँलाई हटाई अरु सदर गरिएको थियो । मोटो रकमको लोभमा तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले तत्कालीन मन्त्री राईद्वारा ५ बुँदे मन्त्रीस्तरीय माइन्युट गर्न दिएको निर्देशनका आधारमा दुई बुँदा थपेर चौधरीको सीजी कम्युनिकेसनलाई लाइसेन्स दिने निर्णय घुसाएको पाइएको छ । सचिव थपलियाले सीजीलाई समेत समेटेर ७ बुँदे माइन्युट तयार गरेको तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्री राईलाई फोन गरी चौधरी ग्रुपको बुँदाबारे सोधखोज गरेका थिए । बिहान ११ः३० बजे कार्कीले फोन गरी सो बुँदा नहटाई सदर गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारको केसमा कारबाही गर्ने भनेपछि हतारहतार मन्त्रीले सचिव थपलियालाई बोलाई हटाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ । यसरी गलत तथ्य पेश गरी आफ्नो पक्षमा पार्न र करछली गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा समेत पहिलो नम्बरमा रहेका सो ग्रुपका अध्यक्षको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको सीजी टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले सत्यतथ्य के हो सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश दिएको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकमले अदालतमा गलत कागजात पेश गरेको भन्दै उपस्थित हुन आदेश दिइएको हो ।

न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिनु भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएपछि सोको विरुद्धमा प्रधिकरणबाट मुद्दा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलगत्तै प्राधिकरणले सीजी टेलिकमको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणको भ्याकेटपछि सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रष्ट कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्ण इजलासले सीजीलाई यस्तो आदेश दिएको छ । सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अनुमतिपत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको देखिन्छ । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त रहेको र सो शर्त कम्पनीले पूरा नगरेपछि लाइसेन्स भने पाएको थिएन । सीजीले सञ्चालन गर्ने शर्त पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले कानुनविपरीत मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सीजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसरी गैरकानुनी तवरबाट नक्कली कागजात पेस गरेर दर्ता गरेको सीजी टेलिकमलाई विनोद चौधरीले सो कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर झुक्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिएको थियो । राजीनामा दिएर कामचलाउ भएको दाहाल सरकारले अन्तिम साता एसटीएमलाई ठाडो आदेशमा लाइसेन्स दिएको थियो । चौधरीको आत्मकथामा व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा सफलता कसरी प्राप्त गरे भन्नेबारे लेखे पनि उनको सो सफलताको भित्री रहस्य भने नक्कली कागजात बनाएर सरकारलाई नै झुक्याउँदै आफू धनी बन्दै गएको खुलेको छ । चौधरीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नको लागि खोलिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको सेयर विनोद चौधरीले श्रीमती सारिका चौधरी र निर्वाण चौधरीको नाममा रहेको थियो । देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको एसटीएमको ग्राहक संख्या ३ हजार मात्र उल्लेख गरेको पाइएको छ । लाइसेन्स लिए पनि शर्त पूरा नभएको भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) भने दिएको थिएन । युनिफाइड लाइसेन्स नपाएपछि चौधरीले सुरेशराज घिमिरेलाई बिक्री गरेको प्रचार गरेका थिए । डेढ वर्षअगाडि चौधरीले चिसापानी ७ रामेछाप निवासी सुरेशराज घिमिरेलाई ३३ लाख रुपैयाँमा कम्पनी बिक्री गरेका बताए पनि अन्ततः सो झूट प्रचारमात्र गरेको समेत पछिल्लोपटक अदालतबाट भएको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ । कम्पनीको सेयर रामेश्वर थापानिकट सुरेशराज घिमिरेको नाममा बिक्री गरेको भनिएको थियो । घिमिरे घरजग्गा व्यवसायी हुन् । सीजी टेलिकम चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणका नाममा थियो । सारिकाको नाममा दुई हजार पाँच सय र निर्वाणको नाममा दुई करोड ७२ लाख पाँच सय कित्ता सेयर थियो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर घिमिरेले १२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको यसअघि नै चौधरी ग्रुपले जनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको सीजीको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गत मंगलबार ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ’ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नोे कुरा राख्ने मौका समेत नदिई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले रद्द गर्नुपर्ने रिट निवेदकको तर्क रहेको छ । सो ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म अनुमति प्रदान गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन’ निवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी भएको यो अनमुति नदिएको दूरसञ्चारको तर्क छ । तर, सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरेको छ । ६ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली कागजात पेस गरेर अनुमति लिन लागी परेको सीजी कम्युनिकेसनलाई प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट उसको योजना असफल हुने पक्का भएको छ । सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठ्यारोमा परेको हो । यता भने सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले भने आफैँलाई विश्वविख्यात भएका र सञ्चालनमै नआएको सो कम्पनीले ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित भएको भन्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपले ठूलै परिमाणको थैली तत्कालीन सूचनामन्त्रीलाई बुझाएर मन्त्रिपरिषद्बाट जबर्जस्ती निर्णय गरी लाइसेन्सको अनुमति लिएको समेत पाइएको छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो मुद्दाबारे गत पुस १० गते सर्वोच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएलगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवदन लिएर सर्वोच्च गएको छ । यसअघि आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०६९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । गत जेठ २ गते प्रकाशित सूचनामा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि तीन शर्त राखिएको थियो । सो अनुसार निश्चित क्षेत्रमा ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर सो शर्तअनुसार सीजी टेलिकमले पूरा नगरेका कारण अनुमति प्राधिकरणले दिएको थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि रहेको थियो तर सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारेको छैन । यसरी सरकारी शर्तलाई बेवास्ता गर्दै आएको चौधरी ग्रुपले नक्कली कागजात तयारी गरी अनुमति लिएको दाबी प्राधिकरणको रहेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सीजीलाई खुकुलो हुने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । दाहाल नेतृत्व सरकारको २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउन मिल्ने’ निर्णय गर्दै चौधरीलाई सहज बनाइदिएको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन । गत वर्ष माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम पाँच किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । यो वर्षको किस्ता बुझाउन चौधरी ग्रुपलाई माघ मसान्तसम्मको समय रहेको छ । प्राधिकरण भने लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने जरुरी नभएको बताएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अदालतले सीजी बारेको फैसलालाई असम्भव भएको बताएका थिए । उनले सोहीतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘बाइरोडको बाटोमा १ सय २० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउने आदेशसरह भएको छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार नियमावली, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको जनाए । उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी लिलाम नगर्ने हो भने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी खेर जान्छ, ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको फ्रिक्वेन्सी लिन खोजेर हुन्छ ?’ उनका अनुसार सीजीले अदालतलाई ढाँटेको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा ‘फोरजी सेवा तथा ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३जी सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकहरुले कार्ययोजनाबमोजिम प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सेवा प्रारम्भ गर्न पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ । सीजी टेलिकमले कारोबार नगरे पनि कम्पनीसँग तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी थिए । चौधरीले कम्पनी किनेदेखि नै उनीहरु आन्दोलनमा थिए । पछिल्लोपटक पनि उनीहरुले तलब सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन् ।

चिनी उद्योगी अग्रवाललगायत व्यवसायीद्वारा किसान ठगिए

उद्योगीले अनुचित तवरबाट बजार कब्जामा लिएको भन्दै उजुरी रोशन कार्की काठमाडौं । नेपाली चिनी उद्योगीहरुको नाम दिँदै आएका केही उद्योगी व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि सरकार र किसानलाई समेत ठगी गर्दै आए पनि सोबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन नहुँदाचिनीमा कालाबजारीमा तीव्रता आएको छ । विश्वबजारमा चिनीको खुद्रा मूल्यमा प्रायःजसो घट्दै गएको अवस्थामा नेपाली उद्योगीहरुले भने सचिवर केही कर्मचारीलाई हातमा लिई मूल्यवृद्धि गर्न दिएको दबाबसँगै देशभरमा खुद्रा पसलहरुमा चिनीको मूल्यवृद्धि भई करिबएक सय रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि उखु खेती गरेर चिनी मिलसम्म आफ्नो उत्पादनलाई पु¥याउँदै आएका किसानहरु एकातर्फ पीडित भएका छन् भने अर्कोतर्फ चोरीपैठारीको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर सरकारी सहुलियत लिँदै आए पनि सरकारले अझै केही कारबाही गर्न नसक्दा अवैध करोबारले तीव्रता लिएको छ । उखु खेती गरेर केही राम्रो आर्थिक उपार्जन गरौंला भनेर लागेका किसानहरुको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । तिनले लाखौँलाखका उखु चिनी मिलमा छाडेका छन् तर चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिनलाई आनाकानी गर्दै आएको आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

उखु किसानहरु लामोसमयदेखि सुगर मिलबाट उखु दिएबापतको रकम लिनुपर्ने हिसाब गरेर बसेका छन् तर चिनी मिल सञ्चालकबाट भने अझैसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी बसेका छन् । यसरी शक्ति र पैसाकै आडमा शशीकान्त अग्रवाल, वीरेन्द्र कनौडिया वा दिवाकर गोल्छालगायतका उद्योगीहरुबाट किसानलाई ठग्दै आएका छन् । यसरी किसानलाई अत्यधिक मात्रामा बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेमा रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सपहिलो नम्बरमा रहेको छ । किसानहरुले पटक–पटक सुगर मिलले किसानलाई उखु खरिदबापतको रकम नदिएको भन्दै पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गतको चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड बन्द गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी दिएको छैन । किसानहरुले मिलका सञ्चालक दिवाकर गोल्छाको पुत्लासमेत दहन गरेका थिए । किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्स र सञ्चालक गोल्छाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै किसानलाई तीन वर्षदेखिको ९० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी एभरेष्ट सुगर मिल्सले पनि दुई वर्षदेखिको बक्यौता किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । जसका कारण त्यस क्षेत्रका ३० हजारभन्दा बढी किसान मर्कामा परेका छन् । त्यस्तै सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले पनि आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ भने सुनसरीस्थित इष्टर्न सुगर मिल्सले पनि ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । नेपाल भरिका विभिन्न उद्योगमा गरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौंता रहेको उखु किसानहरुले बताएका छन्् । एकातर्फ किसनासँग सस्तोमा उखु खरिद गर्ने अर्कोतर्फ रकम भुक्तानी नगरी बसेका चिनी उद्योगीहरुले सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने सबै सहुलियत लिइसकेका छन् । उनीहरुले सरकारबाट उखु किसानको विकासका लागि भन्दै छुट्याएको सहुलियत रकम समेत लिई अन्यत्र खर्च गरेकै कारण अहिलेसम्म किसानहरुले उक्त रकम पाउनसकेका छैनन् ।उपभोग्य सामग्रीमा बिचौलियाको बिगबिगी यथावत् छ ।

सरकार र चिनी उद्योगीबीच मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्ने सहमति भए पनि खुला नाकाबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाममा महंगोमा बिक्री गरी अत्यधिक फाइदा लिने रणनीतिअनुसार चिनी व्यवसायीहरुको लबिङ बाक्लो हुँदै गएको छ । नेपाली चिनी उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित चिनी प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ ९७ पैसामा होलसेल पसलमा बिक्री गरेको पाइएको छ । तर सोही चिनी बजारमा आइपुग्दा ८० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँमा हाल बिक्री हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा सरकार, चिनी उद्योगी र उखु किसानबीच भ्याटसहित ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिले उद्योगीले प्रतिकिलोअत्यधिक महंगोमा बेच्दै आएपनि सरकारी निकायको मौनताका कारण उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले उखुको मूल्य तोकेपछि चिनी उत्पादक संघकै नेतृत्वमा अवैध कार्य गर्न पाउनुपर्ने घुमाउरो मागसहित मन्त्रालय धाउँदै आएको छ । सो संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले चिनीको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने नत्र किसानको उखु नकिन्ने भन्दै सरकारी निकायमा दबाब दिँदै आएका छन् । उखु किसानसँग उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै चिनी उद्योगको उत्पादन लागत र बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । अभाव सृजना गरेर महँगो मूल्यमा चिनी बिक्री हुँदा समेत सरकारको मौनताले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप उपभोक्तावादीहरुको रहेको छ । यसैबीच, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम नगर्न चिनी उद्योगीहरुलाई सचेत गराएपनि त्यसविरुद्ध नै व्यवसायीहरु उत्रिएका छन् । राज्यबाट सेवा, सुविधा र अनुदान लिने अनि उपभोक्तालाई मार मार्ने काम चिनी उद्योगीहरुले गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमाबताएका थिए । उनले त्यस्ता व्यापारीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही नगर्दा व्यवसायीहरुको अवैध कार्य गर्ने मनोबलमा वृद्धि हुन समेत पुगेको उपभोक्तावादीहरुको ठहर रहेको छ । विश्वको ठूलो चिनी उत्पादक ब्राजिलले यस सिजनमा करिब ७ करोड मेट्रिकटन विश्वको दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक र सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले तीन करोड १० लाख मेट्रिक, तेस्रो ठूलो उत्पादक चीनले १ करोड २५ लाख मेट्रिकटन, चौँथो ठूलो उत्पादक थाइल्याण्डले १ करोड मेट्रिक टन र पाँचौँ ठूलो उत्पादक पाकिस्तानले ६३ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ।यसैगरी, ब्राजिल, पाकिस्तान, भारतलगायतका देशले चिनी उत्पादक उद्योगसँगै उखु उत्पादक किसानलाई ठूलो अनुदान दिँदै आएको छ । तर नेपालमा किसानले पाउने अनुदान रकम व्यवस्थित छैन। सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै ९० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि सो भ्याट खारेज गरेको छ । चिनी उद्योगीले भ्याट छुटको रकम किसानलाई दिनुपर्छ तर चिनी उद्योगले उखु खरिद गरेकै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी किसानलाई नतिरेको आरोप छ। भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा कर बढाउनुको साथैं गत चैत ६ गतेबाट निर्यातमा लिइँदै आएको २० प्रतिशत भन्सारशुल्क हटाएको थियो। सोही कारण नेपालमा भारतबाट पनि उच्च मात्रामा चिनी भित्रिन थालेको छ। पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँसम्म अनुदान दिनथालेपछि भारतमा पाकिस्तानी चिनी सस्तो हुनथालेको थियो। सरकारले चिनीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा किसानले पनि फाइदा पाएका छैनन् । उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिँदा उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी नपाएकाले सरकारले उद्योगलाई नभएर सिधै किसानलाई भ्याट फिर्ताको रकम दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जबसम्म सरकारले दिने अनुदान उखु उत्पादक किसानको खातामा जाने व्यवस्था नगरेसम्म अनुदानले सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने र सरकारले बढाएको भन्सारले उपभोक्तालाई मात्र मार पर्न जान्छ ।सरकारले चिनी उद्योगलाई फिर्ता गर्ने शर्तमा २०७२ सालमा ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। तर उद्योगीले अहिलेसम्म उक्त रकम फिर्ता गरेका छैनन्।

विश्वबजारमा घट्दै गएको चिनीको मूल्य भने नेपालमा व्यवसायीकै फाइदाका लागि वृद्धि भएको छ । चिनी उत्पादन लागतमा उचित मुनाफा जोडी कारखानामा उखुको मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ र उखु व्यवस्थापन खर्च १० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहेको पाइएको छ । सबै जोडेर कारखाना मूल्य ७८ रुपैयाँ १० पैसा प्रतिकिलो पर्ने व्यवसायीबाट जारी गरेको बिलबीजकबाट खुलेको छ । सो मूल्यमा अत्यधिक रकम जोडी अहिले बजारमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँबराबरमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसैगरी इन्दुशंकर चिनी उद्योग प्रालि हरिवन सर्लाहीमा गत आर्थिक वर्षको मौज्दात ८ हजार ४ सय ८४ मेट्रिक टन रहेको पाइएको छ ।चिनीमा व्यवसायीहरुको खेलमा तीव्रता आएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चिनी उद्योगीहरुको अनुचित माग र क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गरिपाऊँ भन्दै उजुरी समेत हालेको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार १३ वटा चिनी उद्योगहरु सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई अनुचित दबाब दिई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चिनीको बजारलाई कब्जामा लिई सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ । अध्यक्ष महर्जनले भने,‘चिनीमा उद्योगीहरुले भित्रभित्र अनुचित खेल खेलेर उपभोक्तालाई ठग्ने रणनीति बनाई सरकारलाई दबाब लिएर मूल्य बढाई फाइदा लिँदै आएकाले तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।