विवादित उत्पत्ति प्रमाण पत्रको विवाद यथावत्

मिलाउन महासंघले चेम्बर र पूर्व अध्यक्षलाई  मध्यस्तकर्ताका लागि अनुरोध

रोशन कार्की÷राजधानी
काठमडौं ३१ भदौ
विगत एक वर्षदेखि उत्पन्न भएको उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारको टु¨ाे लगाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई मध्यस्तकर्ताको भूमीका निभाउन आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि दुई व्यापारिक संगठन महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघबीच कस्ले सो प्रमाण पत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा भएको दोहोरी पछिल्लो समयमा गएर चरम विवादीत हुन पुगेपछि मध्यस्थकर्ता खोजिएको हो । महासंघका अध्यक्ष सुरज बैद्यले सो प्रमाण पत्र जारी विवादले हामी उद्यमीहरु नै घाटामा परेकाले चाडोभन्दा चाडो सो विवाद मिलाउन महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशी र चेम्बरलाई मध्यस्तताको भूमीका निभाई विवाद मिलाउन आग्रह गरेको बताए । ुयस विवादले नेपाल्ाी उत्पादीत बस्तुलाई तेस्रो मुलुकमा पैठारी गर्न कठिनाई भएकाले महासंघ विवाद मिलाउन लागी रहेकेा छु उनले भनेु अब केही समयमा यो विवादको अन्त्य हुने छ ।ु
यस्तो विषयमा विवाद चुलिदाँ सरकारले नै चासो नदिएका कारण यो समस्या जहाँको तही रहेको महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताईन । यो समस्या देखापरेपछि पहिलो चरणमा नै सरकरले समधान गर्ने तर्फ चासो दिनु पर्ने हो तर सो चासो नदिएका कारण नेपाली सामान तेस्रो मुलुक पैठारी गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको उनले बताईन ।
सरकार परिर्वतनसंगै सो विवाद पछिल्लो चरणमा पूनः चर्किएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादन भएका सामाग्रीहरुको प्रमाणीत गरि उत्पत्ति प्रमाण पत्र दिदै आएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र सोही महासंघबाट टुकि्रएर गठन भएको नेपाल उद्योग परिसंघबीच सो प्रमाण पत्र कस्ले जारी गर्ने भन्ने विषयमा भएको विवाद यथाबत रहदा नेपाली समानलाई विदेश निकासी गर्न समेत कठिनाई भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
मुलुकमा अस्थिर राजनीतिकका कारण लामो समयदेखि विवादको घेराभित्रै रहेको उत्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी गर्न्र सम्बन्धमा पटक-पटक गठन भएको सरकारले समेत सो समस्याको समधान गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
अधिल्ला सरकारले सो विवादको अन्त्य गर्नका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सो ुउत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि तयार भएको ८ महिना वित्न लाग्दा समेत सो कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नसक्दा झन विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यस सम्बन्धमा परिसंघले भने विवादीत उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने पाउने अधिकार परिसंघले मात्र पाउनु पनॆ्र माग सरकारसंग राखेको छ । परिसंघले लामो संघर्षपछि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र हाललाई तेश्रो मुलुकको लागि जारी गर्ने अधिकार परिसंघले समेत प्राप्त गरेको र ८० प्रतिशत भन्दा बढी निकासीकर्ता परिसंघमा आवद्ध भएका कारण सो सुविधा परिसंघले पाउनु पर्ने अडानका साथ आफ्नो माग परिसंघले सरकारसंग राखेको संघका जनसम्पर्क अधिकृत राजीव मजगैयाँले बताए । उनका अनुसार उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका संस्थाहरु महासंघ र परिसंघको सहभागिता रहने गरि एक स्थायी संयन्त्र सहितको कार्यविधि तयार नहुनजेल सम्म भारत र चीनका लगि अन्तरिम व्यवस्थाको रुपमा उत्पत्तिको पमाणपत्र यथावत रुपमा जारी गर्ने समेत निर्णय भएको समेत जनाए ।
नेपालमा उत्पादन भएका बस्तुलाई नेपाली हो भनी प्रमाणीत गर्न दिइने ुनिर्यात योग्य छापुलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा उत्पत्ति प्रमाण पत्र भनी सुचीकृत गरिएको छ । सो प्रमाण पत्र जारी गरे वापत जारी गर्दा आउने प्रतिसय १२ पैसाको कारण महासंघ र परिसंघबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि कार्यान्वयन भएपछि सो प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार महासंघपरिसंघनेपाल चेम्बर अफ कमर्शघरेलु तथा साना उद्योग महासंघसाना तथा मझौला व्यवसायी महासंघले पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल भारतका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ र यससंग आबद्ध ३४ ओटा कार्यालयबाट हुर्दै आएको छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकमा गरिने निकासीकालागि सो प्रमाण पत्र महासंघ परिसंघ र चेम्बरले गर्दैै आएको छ । यो प्रमाण पत्र जारी गरेवापत वार्षिक ६ करोड भन्दाबढी रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । सो संकलन भएको रकमको २० प्रतिशत जारी गर्ने संघ÷सस्थाले पाउने गरेको छ ।