दालको ‘कालो खेल’मा अल्झियो सरकारी छानविन टोली
         दुगड समूहसँग ‘ठूलो रकम’ लिई नक्कली प्रतिवेदन तयार

रोशन कार्की
काठमाडौं, मंसिर ५ ।

नेपाली भू–भागमा रही लामो सयमदेखि अवैध कारोबार गर्दै आएको दुगड समूहसँग सरकारी कर्मचारीले मोटो रकम लिई राजस्व छलीको अनुसन्धानलाई औपचारिकता मात्र दिएका छन् । गोप्य सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको एक टोलीले सो समूहको विभिन्न कार्यालयमा छापा मारी नियन्त्रणमा लिए पनि अनुसन्धानमा भने विभागका कर्मचारी आलटार गरेर छुटाउने रणनीतिमा लागेको विभागको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार गोप्य रूपमै विभागका कर्मचारीबाट कार्यालयमा छापा मार्ने र सोही दिन सबै कुरा मिलाई सामान्य घटनाको रूप दिई प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छापा टोलीमा संलग्न कर्मचारीको रहेको थियो । तर, सो योजना अनुसार गएको टोलीले दुगड समूहको कार्यालय प्रवेश गर्नासाथ राजस्वको छापा दुगडको कार्यालयमा भन्ने समाचार बाहिर आएपछि बाध्य भएर उपकरण र विवरण नियन्त्रणमा लिई फर्किएको थियो ।
यसरी लामो समयदेखि अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा विभागले मारेको छापालाई नै ढाकछोप पार्ने गरी अहिले दुगड समूह र सरकारी कर्मचारीबीच लेनदेनकोबारे ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेको विभाग स्रोतको नै दाबी रहेको छ ।
विभागले पछिल्लो समयमा छापामारी महŒवपूर्ण विवरण लिएर गएपछि यर्थात् विवरण बाहिर आउने र आफू सबैभन्दा ठूलो राजस्व चुहावटको सूचीमा पर्ने निश्चित् भएकाले दुगड समूहबाट सरकारी कर्मचारीलाई रकम दिएर नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न अनुरोध गरेको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विभागकै एक कर्मचारीले भने, ‘सरकार कार्मचारीले मागेअनुसार रकम दिएमा व्यवसायीको इच्छाअनुसार अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेपछि दुगड मागेको रकम दिन तयार भएको छ ।’
विभागले नियन्त्रणमा लिएको कम्प्युटर हार्डडिक्सका साथै अन्य विवरणसमेत तिहार बिदाको समयमा परिवर्तन गरिएको ती कर्मचारीले बताएका छन् । कम्प्युटर हार्डडिक्स र अन्य विवरणको स्थानमा कम्पनीको सामान्य रेकर्ड राखिएको विवरण तयार गरी अहिले विभागका कर्मचारीद्वारा अनुसन्धानको वहानामा प्रतिवेदन तयार गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

विगत ५० वर्षदेखि नक्कली कागजात तयार गरी भारतबाट चोरीनिकासी गरेको दलहनलाई नेपाली उत्पादन भन्दै सरकारसँग रकम फिर्ता लिँदै आएको छ । दुगड समूहको वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र टिकापुरस्थित उद्योग र गोदामका साथै केन्द्रीय कार्यालयमा विभागले छापा मारेपछि सो कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
सो नक्कली विवरण लुकाउनका लागि दुगड समूहले सरकारी कर्मचारीले माग गरेअनुसारको रकम दिई नक्कली प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरमा पुगेको बताइएको छ । समूहले भारतबाट चोरीपैठारी गरेर ल्याएको दाल नेपाली उत्पादन भन्दै बंगलादेश लगेर बिक्री गर्दै आएको छ । दाल तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेपछि सरकारले चार प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ ।
दुगड समूहले नेपालगञ्जको पूजा दाल मिल र त्यसैको सवसिडरी कम्पनी अमृत पल्स मिल टिकापुरबाट दाल निर्यात गर्दै आएको छ । कम्पनीले मसुर (रातो), चना र कालो दाल निर्यात गर्दै आएको छ भने दालबाट उत्पादन गरेको बेसन पनि निर्यात गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले निकासी उद्योगका नाममा दाल उद्योगले कालो काम गरिरहेको प्रमाणित भइसकेको छ । दुगड समूहले अवैध कारोबारका साथै नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलबाट गर्ने गरेको समेत खुलासा भएको छ ।
तर, कम्पनीबाट प्राप्त विवरणका आधारमा छानबिन भइरहेको र सोधपुछका लागि मात्र व्यवसायीलाई झिकाएको अन्य लेनदेन नभएको दाबी विभागले गरेको छ । एउटै मितिमा एउटै ट्रकमा एउटै परिमाणको दलहनलगायत अन्य वस्तुको निकासी गरे पनि सो कम्पनीले फरक—फरक विवरण सरकारलाई पेश गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन विदेशमा निकासी गरेबापत उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप ४ प्रतिशन अनुदान दिँदै आएको छ ।

बजेट र निर्वाचनको घोषणाले अन्यौल र संवैधानिक जटिलता बढाउँछ - विपक्षी

सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत कङ्ग्रेस-एमाले लगायत विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले बजेटबारे धारणासहित श्वेतपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमकै बीच सरकारले बजेट पारित गरेको समाचार आएपछि  दुई बुँदे खेद प्रस्ताव वाचन गरी सुनाइएको छ। 

 सरकारको यस्तो कदमले राजनीतिक अन्यौल र संवैधानिक जटिलता बढाउँछ - विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट पारित खेद प्रस्तावमा  जिकिर गरिएको छ। राजनीतिक दलहरु बीच चलिरहेको वार्तालाई बेवास्ता गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र मनोमानी ढंगले बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध उनीहरुले गरेका छन्।

काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको कार्यक्रममा विपक्षी दलका नेताहरु, भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरु र व्यापारी सहभागी छन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भुतपूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरुले पनि पूर्ण बजेट चाहेको बताए। तर सहमतिमा ल्याउनु पर्नेमा सरकारले सहमति नचाहेको आरोप लगाए। उनले अर्थतन्त्र समग्रमा अधोगतितर्फ लागेको बताए।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले अर्थतन्त्रको स्थिति यस्तै रहने हो भने पूँजी पलायन हुनेतर्फ सचेत गराए।


    

 प्रतिपक्षीको दृष्टिकोणको पूर्णपाठ :
देशको अर्थतन्त्र र बजेट सम्बन्धमा प्रतिपक्षीहरूको दृष्टिकोण

 

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था

१. नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको छ र आम नागरिकको जीवन सहनै नसकिने गरी कष्टकर बन्दै गएको छ। जनताको आय बृद्धि हुने कुनै कार्यक्रम संचालन गरिएको छैन। बेरोजगारी चरम अवस्थामा पुगेको छ। देशमा लगानीको बातावरण निराशाजनक भएकोले देशबाट युवा र पुँजी पलायन तीब्र गतिमा बढिरहेको छ।
२. सम्पूर्ण बस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। दैनिक उपभोगका अधिकांश बस्तुहरूको मूल्य आम जनताको पहुँच बाहिर पुगेको छ। यसबाट गरिबी र अभावको अवस्था चर्कदै गएकाले जनता अत्तालिएको अवस्था छ।
३. खेती गर्ने समयमा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेकोले यो बर्ष धान उत्पादन घट्ने अनुमान स्वयम् सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। गत बर्ष नेपालले रु.चार अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात गरेको थियो। मलको अभावले गर्दा यो बर्ष चामल आयात गत बर्षभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। यसबाट गरिब किसानको नाममा राजनीति गरेको दावी गर्ने यो सरकारको त्यस्तो दावी गोहीको आँसु मात्रै भएको तथ्य पुष्टि भएको छ।
४. अर्थतन्त्रको रेमिटेन्समाथिको निर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ। रेमिटेन्सका रूपमा देशमा भित्रिएको रकमले देशको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिएको छ, तर लगानीको बातावरण झन्झन् बिग्रिदैं गएकाले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलताको संकटमा पर्दै गएका छन्। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा भारी कटौती गरेकाले बैंकमा निक्षेप राख्ने काम आकर्षणबिहीन भएको छ। उच्च मूल्यबृद्धि दर र बैंक निक्षेपको न्यून ब्याजदरका कारणले देशमा ऋणात्मक ब्याजदर ९ल्भनबतष्खभ ष्लतभचभकत चबतभ०को स्थिति रहेको छ। यो स्थितिमा देशमा अनुत्पादक र फजुल खर्च बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रका निमित्त यो स्थिति अत्यन्त हानिकारक छ।
५. सरकारले राजस्व संकलन बढाएको छ। तर पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्न नसकेर सरकारी कोषमा रु. ३२ अर्बभन्दा बढी बचत रहेको कुरा स्वयम् अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। नेपालजस्तो अविकसित देशमा परिचालित राजस्वसमेत खर्च गर्न नसक्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो लज्जास्पद कुरा हो। यसरी सरकारी लगानी नै हुन नसकेपछि आर्थिक बृद्धि दर, आय बृद्धि र रोजगारीका अवसरमा संकुचन हुन पुगेको स्थिति छ।
६. देशको बैदेशिक ब्यापारको अवस्था लाजमर्दो किसिमको छ। गत आर्थिक बर्षको रु. ४६१ अर्ब ६७ करोडको कूल आयातमा झण्डै ८४ प्रतिशत अर्थात रु. ३८७ अर्ब ४१ करोड घाटा छ। कूल बैदेशिक ब्यापारमा निर्यातको अंश १४ प्रतिशतभन्दा कम छ। कूल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रु. १८ अर्बले बढी छ। देशको बैदेशिक ब्यापारको यो नाजुक अवस्थाप्रति यो सरकार बिल्कूल उदासीन रहेको देखिन्छ।
७. अत्यधिक ब्यापार असन्तुलनकै कारणले अमेरिकी डलर सोझै बिक्री गरेर भारतीय मुद्रा खरिद गर्ने गरिएकोमा अवस्था झन् बिग्रदै गएर अब त त्यसरी भारतीय मुद्रा खरिद गर्दा पनि देशमा भारतीय मुद्रा मागबमोजिम आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था आएको छ। यस्तो गंभीर स्थितिप्रति पनि यो सरकार बिल्कूल उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ।
८. देशको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको अवस्था उत्तिकै नाजुक छ। आर्थिक बर्ष २०५९/६० मा आधारभूत मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको अंश ८.५ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा सो अनुपात ६.८ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास र विस्तार गरिनुपर्ने उद्योग क्षेत्रको अंश यसरी घट्दै जानुमा देशमा लगानीको बातावरण बिग्रनु, पूँजी पलायन हुनु र लगानी आउन नसक्नु हो। तर यसप्रति पनि यो सरकारको बिल्कूलै ध्यान गएको छैन। यही स्थिति कायम रहने हो भने केही बर्षभित्र नेपाल उद्योगबिहीन मुलुकका रूपमा चिनिने निश्चित छ।
९. भ्रष्टाचारले विगतका सबै रेकर्ड तोडेको छ। अहिले स्वयम् सत्तारुढ दल र सरकार नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको स्थिति छ। सामान्य चलन चल्तीमा प्रयोग हुने प्रिपेड र पोष्टपेडलाई काम अगाडि र पछाडि लिने घुसको पर्यायवाची शब्दका रूपमा सरकारमा आसीन व्यक्तिहरूले निर्लज्जरूपले प्रयोग गर्न थालेका छन्। मन्त्रीहरू स्वयम्ले अग्रिम घुस नलिई विकास आयोजनाहरूको प्रस्तावै स्वीकृत नगर्ने काम गर्न थालेकाछन्। स्वयम् सत्तारुढ दल र सरकारले नै विकास आयोजनाहरूमा हाकाहाकी लागत रकम बढाएर कमिशन खाने निकृष्ट राष्ट्रघाती परम्परा सुरु गरेका छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रकरणको विवाद र माथिल्लो त्रिशुली ए सम्बन्धी विवाद यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। रातारात नयाँ हवाईजहाज किन्न र थर्मल प्लान्ट ल्याएर कमिशन बटुल्न प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरू ल्ाागेका छन्। राज्यको ढुकुटीबाट पूर्व माओवादी लडाकुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरी एनेकपा (माओवादी)ले गरेको अबर्ौं रकम भ्रष्टाचारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको आवश्यकता छ। युवा स्वरोजगारको नाममा अबर्ौंको रकम आफू अनुकूलका कागजी सहकारीमार्फत वितरण गरिंदैछ भने अनमिनले अयोग्य घोषित गरिएका बर्षौदेखि शिविर छाडेका तथाकथित लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडेर ब्रम्हलुट गरिंदैछ।
१०. चन्दा आतंक अहिले पनि रोकिएको छैन। चन्दा आतंक र भ्रष्टाचारबाट देशको निजी क्षेत्र पीडित भएको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्नुको सट्टा पुरानो लगानी पनि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न थालेका छन्। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको घट्दो अंश यसैको परिणाम हो। यसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन स्वदेशी विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको परम् शत्रुका रूपमा सावित भएको छ।
११. प्रशासन यन्त्र निरीह र निःसहाय भइसकेकोछ । आफू अनुकूल हुनसक्ने व्यक्तिहरूलाई छानीछानी प्रशासनका महत्वपूर्ण पदहरूमा राखिएकोछ र प्रशासनयन्त्र घरायसी पार्टीतन्त्र बनेको छ। पाटन अस्पताल एवम् काठमाडौं विश्व विद्यालयजस्ता प्राज्ञिक केन्द्रहरूमा नितान्त दलगत स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा व्यवस्थापन परिवर्तन गरिएकोछ। शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको छ। सर्वोच्च अदालतले सजाय तोकेका अपराधीहरू प्रधानमन्त्रीको दायाँहात बनी उनकै आडमा सुरक्षित रहेका छन्।
१२. बजारमा पूर्ण अराजकता छ। उत्पादक र उपभोक्ताहरू हदैसम्म ठगिएका छन् भने मध्यस्थकर्ताहरूले ब्रह्मलुट मच्चाई रहेका छन्। बजारमा मिसावट भएका, म्याद नाघेका र न्यून गुणस्तरका वस्तुहरूको खुलेआम बिक्री बितरण भइरहेको छ। अज्ञानता र गरिबीको कारणले उपभोक्ताहरू त्यस्ता हानिकारक वस्तुहरू पनि खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। तर सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ। उपभोक्ताको हित रक्षाको निमित्त सरकारले कुनै चासो देखाइरहेको छैन।
बजेटको सम्बन्धमा
१. बजेट ल्याउने सुरुकै समयमा सरकारले प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्न नचाहेकाले बजेटको सम्बन्धमा बिषम परिस्थितिको लागि गरिएको ब्यवस्थाअनुसार गत बर्षको कूल बजेट रकमको एक तृतियांश रकम मात्र चालु आर्थिक बर्ष २०६९/७० को पहिलो चौमासिकको लागि ब्यवस्था गरिएको थियो। त्यो चौमासिक ब्यवस्था अब समाप्त हुनै लागेको छ। यो एक तृतीयांश बजेटको अन्तरिम व्यवस्था सो अवधिभित्र राजनीतिक सहमति निर्माण गरी सहमतिको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने प्रबन्धका लागि गरिएको थियो। तर यसलाई बिर्सेर कामचलाउ सरकारले एकलौटीरूपमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिहेकोछ।
२. प्रमुख दलहरूको बीचमा सहमति हुन नसकेर ४ बर्षको अवधि ब्यतीत हुँदा पनि संविधान बन्न सकेन र वर्तमान सरकारले अन्य प्रमुख दलहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरी एकलौटीरूपमा संबिधानसभा भंग हुने अवस्था उत्पन्न गर्योा र गरी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचन गर्नेे घोषणा गर्योअ। त्यो नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एकलौटीरूपमा अघि बढ्ने र सहमतिमा नजाने भित्री मनसाय पुष्टि गर्ने घटना थियो। त्यो घटना नै दलहरूबीच परस्पर अविश्वास र आशंका बढाउने कारण थियो। त्यसपछि पनि सहमतिमा आउन अनेक प्रयत्नहरू गरिए। तर सत्तापक्षको जालझेल र जसरी पनि सत्ता टिकाउने दाउका कारण ती प्रयत्नहरू सफल हुन सकेनन्। सत्ता पक्षको यस्तो ढिपीका कारणले संविधान बनाउने काममा अनावश्यक ढिलाई भई यो कष्टकर संक्रमण काल लम्बिदै गएको छ। अहिले देशमा पूर्ण संविधान, संसद र स्थानीय निकायहरू छैनन्। अब पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेन भने केही समयपछि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू खाली हुनेछन्। निर्वाचनमा जान पनि निर्वाचन आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि अन्तरिम संविधान संशोधनको आवश्यकता छ। प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन।
३. मुलुकको लागि सरकारको बार्षिक बजेटको कति महत्व छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण जानकार छौं। त्यसैले हामी पूर्ण बजेटको पक्षमा छौं। तर वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस्तो बजेट प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिमा मात्र आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अडान हो। प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संबिधान बन्न नसक्ने र संबिधान नबनी मुलुक प्रगतिको बाटोमा लाग्न नसक्ने भएकाले हामीले बजेट पनि सहमतिको आधारमा बनाउनु पर्दछ, एकलौटीरूपमा होइन भन्ने अडान लिएका हौं।
४. बजेट सरकारले जनभावनाअनुरूप तयार गर्नेे मूलतः राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले सहमतिकै आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सर्वदलीय सरकार भएको अवस्थामा समेत कसैसँग सल्लाह र छलफल नगरी संविधानसभालाई विघटनमा पुर्या ई नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने धृष्टता गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिइयो भने सबै दललाई किनारा लगाएर आफु एक्लै अगाडि बढ्ने वर्तमान सरकारको निरंकुशताबादी सोंच र नीति हावी हुन जाने र सहमतिको सम्भावना अझ टाढा धकेलिने भएकाले पनि संविधान निर्माण छिटो हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सर्वदलीय सहमतिको सरकारबाट मात्र पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अघि सारेका हौं।
(आन्दोलनरत १८ दलहरुका तर्फबाट २०६९ मंसिर ५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उद्योग, वाणिज्य, व्यवसायिक र आर्थिक क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरुको उपस्थितिमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेद्धारा प्रस्तुत 'वर्तमान अर्थतन्त्र र बजेटका बारेमा प्रतिपक्षको दृष्टिकोण'सम्बन्धित दस्ताबेज। पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र प्ााण्डे, डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्तरुपमा यसको निर्माण गर्नु भई शीर्ष नेताहरुद्धारा सहमति गरी प्रस्तुत भएको हो।)

         राजस्व छल्न दुगडका तीन फाइल  
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक २५ । दाल तथा अन्य सामग्री तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको बहुप्रतिष्ठित कम्पनी दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स र दुगड अटोक्लिनिक प्रालिले राजस्व छल्न तीनवटा फाइल तयार गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । दुगड समूहले सरकार, बैंक र आफ्ना लागि अलग अलग तीनवटा फाइल बनाइ राजस्व छल्दै आएको छ । सरकारलाई बुझाउने आयव्ययको फाइलमा सधैँ कम्पनी घाटामा रहेको देखाउने गरेको पाइएको छ । बैंकसँग ऋण लिन छुट्टै फाइल बनाउने र आफ्ना लागि यथार्थ विवरणको फाइल राख्ने गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
यसरी नक्कली फाइल तयार गरी करोडौँ राजस्व छल्दै आएको सो कम्पनीले भारतबाट अवैध रूपमा आयत गरेको दाल नेपाली उत्पादनको नक्कली प्रमाण बनाएर बंगलादेश निकासी गरी चार प्रतिशत रकमसमेत सरकारसँग असुल्दै आएको छ ।

गत वर्ष मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) छली समातिएको सो कम्पनी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी मुद्दालाई छायामा पार्न सफल भएको थियो । अवैध रूपमा कारोबार गरी भ्याट छल्नेमा नाम चलेका उद्यमी परेका भए पनि रकमको प्रलोभनमा पार्न सक्नेहरू कारबाहीको घेरामा परेका थिएनन् । दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स, दुगड अटोक्लिनिक प्रालिले चालु आर्थिक वर्षमा समेत कर तथा भ्याट छलेको गोप्य सूचनाका आधारमा विभागले दोस्रोपटक छापा मारी महŒवपूर्ण विवरण नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । विभागले नियन्त्रणमा लिएको कम्प्युटर हार्डडिक्स फेर्न दुगड अनुसन्धान कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरेको छ ।
नक्कली कागजात पेस गरेर सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने फर्मको हकमा सरकार गम्भीर देखिँदैन । दुगड ब्रर्दस एन्ड सन्स (टिएम दुगड समूह), दुगड अटो क्लिनिक प्रालि, चन्दनबाला इन्टरनेसनल, गुरा“स इन्जिनियरिङ प्रालि, एम ट्रेड हाउस, उष्मा ट्रेर्डस र निष्ठा ट्रेर्डसविरुद्ध पनि विभागमा उजुरी परेको छ । नक्कली बिलको आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिनेमा दुगड समूह अगाडि रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुगडका कम्पनीले कति रकम ठगी गरेको हो भन्ने सूचनासमेत दिएको छैन । ती कम्पनीले न्यून बिजकीकरणबाट आयातीत वस्तु बजारमूल्यमा आपूर्ति गर्दा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको विभागको पारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान टिएम दुगड ग्रुपले लामो समयदेखि भारतबाट दालको अवैध कारोबार गरेको आशंकामा छापामारी अनुसन्धान सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले बताए । दुगड दालसहित धान, चामल र तेलको कारोबार गर्ने व्यापारिक घराना हो । दुई वर्Èअघि पनि दुगडको काठमाडौं कोटेश्वरस्थित गोदाममा राजस्वले छापा मारेको थियो । त्यसबेला घटना गुपचुप पारिएको थियो ।
भारतबाट छोटी भन्सारमार्फत भन्सार छलेर दाल ल्याउने र त्यसैलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिई निकासी गर्दै आएको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
छोटी भन्सार नाकाहरूबाट भन्सार छली दाल ल्याउ“दा कृÈि सुधार सेवा शुल्क तिर्नुपर्दैन । सरकारले अहिले कृÈि उपजमा ५ प्रतिशत यस्तो शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको छ । नेपाली उत्पादन बढाउने र निकासी गरी विदेशी मुद्रा भिœयाउन सरकारले व्यवसायीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो । यो सुविधा दुरुपयोग गरी व्यापारीहरूले फाइदा लिँदै आएका छन् । दुगडले भने भारतबाट ल्याएको दाल बंगलादेश निर्यात गर्दा अनुदान सित्तैमा लिने गरेको छ । यस्तै, भारतबाट भन्सार छलेर ल्याएको दाल नेपाली उत्पादनका रूपमा निर्यात गर्दा हुने नाफा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत प्रयोग हुने विभागका एक अधिकारीले बताए । टिएम दुगड समूहअन्तर्गतका विभिन्न सञ्चालनकसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् ।
विभागले सो कम्पनीको कार्यालयमा छापामारी कम्प्युटर, कागजात र बैंक स्टेटमेन्टहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । टिएम दुगडका मोतीराम दुगडलगायत सम्बद्ध व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाइ अनुुसन्धान सुरु गरेको विभागले जनाएको छ ।

दुगड समूहले प्रयोग गरेको ‘कम्प्युटर हार्डडिक्स’ परिवर्तन गर्ने तयारी
   विभागका कर्मचारीद्धारा ५ लाख डलर माग
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक २३ । नेपालमा ५० वर्Èभन्दा बढी समयदेखि व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना ‘दुगड समूह’ ले नक्कली कागजात र विवरण तयार गरि राजस्व छली गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्थानमा छापा मारेको छ । सो छापाबाट विभागले कम्प्युटर हार्डडिक्स र अन्य विवरण नियन्त्रणमा लिएपनि सो प्रमाण नष्ट गर्न सरकारी कर्मचरीनै सकृय भएको खुलासा भएको छ ।
ठूलो परिमाणमा नक्कली विल प्रयोगगरि राजस्व छली गरेको गोप्य सूचनाको आधारमा विभागले देशभर रहेको दुगडको कार्यलयमा एकैसाथ छापा मारि महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभागबाट खटिएको टोलीले  वीरगन्ज, नेपालगन्ज, कोहलपुर, टीकापुर, धनगढी र केन्द्रीय कार्यालयबाट कम्प्युटर, कागजात र अन्य विवरणका फाईलहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राजस्व टोलीले नियन्त्रणमा लिएको ति कागजातलाई आधारमानी अनुसन्धान सुर गर्ने भएकाले र सो कागजातबाट अर्वौ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको प्रमाणीत हुने भएपछि भित्रभित्रै सो अनुसन्धान निष्कृयहिन बनाउन करोडौ रुपैयाँ दिने खेल समेत भएको बुझिन आएको छ । कम्पनीले महत्वपुर्ण विवरण संग्रह गरेको कम्प्युटर हार्डडिक्स नै लिएर गएपछि सो हार्डडिक्स परिर्वतन गर्न आफ्नो कर्मचारी खटाएको समेत एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
नाम नछाप्ने सर्तमा विभागका एक कर्मचारीले दिएको गोप्य सूचनाअनुसार ‘कम्प्युटरको हार्डडिक्स, महत्वपूर्ण विवरण रहेको हस्तलिखीत फाईलहरु गायब गराई सो स्थानमा नक्कली विवरण भरिएको र कारोबार कम गरेको, मूल्य अभिबृद्धि कर, राजस्व तिरेको विवरणमात्र भएको फाईल र हार्डडिक्स राख्नकालागि कम्पनीको एक समुहले प्रस्ताब गरेको छ ।’  सो कम्पनीले भने अनुसार विवरण हेरफेर गर्नकालागिमात्र विभागका कर्मचारीबाट ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ माग गरेको समेत खुलसा भएको छ ।

टीएम दुगड समूहले गरेको अनियमिताबारे थप सूचनाहरु प्राप्त भईरहेको समेत विभागले जनाएको छ । कम्पनीको काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयमा प्रयोग भएको कम्प्युटरसहित विभिन्न कागजात र मौज्दात रहेको निर्यातजन्य सामग्री नियन्त्रणमा लिएपछि सो बारे छानविन नगर्नकालागि कम्पनीले ठूलो रकमको लेनदेन गर्न समेत आफ्नो कर्मचारी खटाएको छ । विभागले तोलाराम दुगड समूहले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रयोग गरेको कागपत्र, डाटा, स्टक अर्डरको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । मुख्य कार्यालयमा प्रयोग भएको कम्प्युटर र त्यसमा प्रयोग भएको विवरणबाट यर्थाथ कुरा खुल्ने भएपछि सक्कली विवरणको स्थानमा नक्कली विवरण राख्न समेत अनुरोध गरेको एक अधिकृतले बताए ।
कम्पनीले प्रयोगगरेको कम्प्युटरको पासवर्ड समेत हालसम्म अनुसन्धानमा रहेका कर्मचारीलाई दिएको छैन । विभागले पत्र नै पठाई बयानमा बोलाएको भएपनि विहिबारसम्म कुनै पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । सो कम्पनीले भारतबाट दालजन्य वस्तुको आयात गरी नेपालमा प्याकेजिङ गरी बंगलादेशलगायतका मुलुकभर निर्यात गर्ने गरेको छ । सोही क्रममा नक्कली विलविजक बनाई कर छली गरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ठूलै कर छली गरेको देखिन आएको समेत विभागले जनाएको छ । यस कम्पनीले कतिको छली गरेको छ भन्ने विवरण अझै नआई सकेका कारण अब अनुसन्धानबाटमात्र खुल्ने विभागले जनाएको छ । दुगडको कारखाना, कार्यालय र गोदाम तीनओटै ठाउ“मा छापा मारेको राजस्व विभागले  पुष्टी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मीले दुगडले गरेको कारोबारमाथि निगरानी र अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । तोलाराम दुगड समूहको पूजा, दाल, अमृत पल्सेसको साथै कोहिनुर दाल उद्योगमा छापा मारि कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । भारतबाट आयात गरी तेस्रो मुलुकमा दालजन्य वस्तुको कारोबारमा संलग्न एजन्ट र उनीहरुको कारोबारमाथि पनि विभागले निगरानी बढाएको छ  ।
वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र टीकापुरमा भएको उद्योग र गोदाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेर सील लगाएको छ । केएल दुगड समूह नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा समेत परेको थियो । गत वर्ष यस प्रकरणबाट कममात्रामा राजस्व छली गरेको देखाउन सफल भएको सो कम्पनी यस पटकपनि सोही विषयमा पुनः छापा मारेपछि आफ्नो अबैध कारोबार ढाकछोपगर्न करोडौ रुपैयाँ दिने तयारीमा समेत रहेको स्रोतले जनाएको छ । 
यस कम्पनीस“ग दैनिक ५० मेट्रिकटन दाल प्रशोधन गर्ने Ôमता रहेको छ । कम्पनीले ज्ञान मसुर (रातो), चना र कालो दाल, दालबाट उत्पादन गरेको आशिर्वाद बेसन निर्यात गदै आएको छ ।
सो कम्पनीले भारतबाट चोरीनिकासी गरी ल्याएको अबैध दाललाई बंगलादेश निर्यात गरेको सूचनाको आधारमा विभागको केन्द्रबाट गएको टोलीले उद्योग र गोदाममा छापा मारेको हो । टिएम दुगड ग्रुपले जलविद्युत्, बिमा, बैंकिङलगायतका Ôेत्रमा समेत लगानी गरेको छ । भारतबाट ल्याएको वस्तु अर्को मुलुकमा निर्यात गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
विभागका अनुसार दुगड समूहले भारतबाट चोरीपैठारी गरी ल्याएको दाल नेपाली उत्पादन भन्दै बंगलादेशमा बेच्ने गरेको समेत प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभागका निर्देशक भरत सुवेदी नेतृत्वको टोलीले नेपालगञ्जमा रहेको पूजा दाल मिल र कैलालीको टीकापुरमा रहेको शाखामा छापा मारेको थियो । निर्देशक सुवेदीले उत्पादनभन्दा निर्यात बढी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको जनाए । त्यसैगरि, अर्जुन थापा नेतृत्वको टोलीले वीरगञ्जमा रहेको अमृत पल्र्समा छापा मारेको थियो । गु्रपले भारतबाट चोरीनिकासीमार्फत ल्याएको दाल बंगलादेश पठाएर सरकारबाट नगद अनुदान लिने गरेको विभागको आशंका छ । नेपालमा दुगड समूहले ठूलो परिमाण्मा स्थानीय किसानस“ग दाल खरिद गरेको देखाएर भारतबाट आयातित दाल बंगलादेश निकासी गर्दै आएको समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना दिने समुहको पहिचान भने विभागले गोप्य राखेको छ । उद्योगपति मोतिराम दुगड समुहले सरकारका कर्मचारीस“ग मिलि स्वदेशी भन्दै भारतीय गुणस्तरहिन सामान तेस्रो मुलुक निकासी गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले दलहन भित्रयाएर नेपाली उत्पादनको उत्पतिको नक्कली प्रमाण–पत्र बनाएर बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्दै आएको आशंकामा विभागको रहेको छ । स्वदेशी उत्पादन विदेश निकासी गर्दा सरकारले निकासी मूल्यको चार प्रतिशत सम्म अनुदान दिने गरेको कारण व्यवसायीले सो नक्कली प्रमाणहरु प्रयोगगरि सरकारको ढुकुटीबाट रकम लिएको खुलासा समेत भएको छ ।
दुगडको दाल उद्योगले लामो समयदेखि राजस्व छल्दै आएको भन्ने ७ वटा गोप्य सुचनाका आधारमा छापा मारिएको बताइएको छ । यसरी सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भारतबाट दाल आयात गरि बंगलादेश पठाएर सरकारबाट वार्Èिक करोडौं रुपैया“ अनुदान लिंदै आएको छ ।

        बजेट प्रस्तुतिको संसदीय मर्यादा

संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेटका विषयवस्तुसम्बन्धी गोप्यता भंग गर्ने कार्य संसदीय संस्कृतिमा स्वीकार्य मानिँदैन ।

अनुमान गरौँ, यदि बेलायतको वेस्ट मिन्स्टरस्थित कमन्स सभामा वर्तमान अर्थमन्त्री अर्थात् चान्सलर जर्ज आसबर्नले प्रस्तुत गरेको वाषिर्क बजेट त्यहाँका सांसदहरूको कानमा पर्नुअघि वित्तीय बजारलगायत आम जनताले थाहा पाइसकेका भए सरकारको स्थिति के हुन्थ्यो होला ? के उनी मन्त्री पदमा कायम रहिरहन सक्थे ? के प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले जनतालाई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिई प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहन सम्भव थियो ?

प्रसंग लगातार ३ वर्ष नियमित तरिकाले आउन नसकेपछिको अवस्थामा प्रस्तुत भएको यसपालिको राष्ट्रिय बजेटको हो । सामान्य वैधानिक परम्पराअनुसार संसद्भित्र प्रस्तुत भएको यो बजेटका राम्रा वा नराम्रा पक्ष छन् तर यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा सभामुखको आज्ञाअनुसार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सभासदहरूले सुन्नुअघि नै सार्वजनिक भइसकेको प्रमाणित तथ्यबाट सिर्जना हुने दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा उपरोक्त बजेटको पूर्वजानकारी पाइसकेका साहुमहाजन, व्यापारी, उद्यमी वा लगानीकर्तालाई बजेट प्रस्तावबाट सिर्जना हुने दायित्व वा हुनसक्ने नाफाघाटाबाट आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त समय प्राप्त भइसकेको थियो । मुलुकका अनलाइन समाचार प्रदायक, एफएम रेडियो र टिभीहरूबाट बजेट प्रस्ताव हुनुभन्दा अगाडि नै यसबारे विषद विवेचना प्रस्तुत हुन थालिसकेका थिए । छापा मिडियामा पनि बजेट प्रकाशित भइसकेको थियो । जब आमजनताका लागि बजेट यति सजिलै उपलब्ध भइसकेको थियो भने एकाधिकारवादी, निषेधित क्रियाकलापबाट फाइदा उठाउन सक्ने एवं अडकलबाजीमा आधारित कारोबारमा लागेकाले प्रस्तावित बजेटका बारेमा अगाडि नै संसूचना पाइसकेको भन्ने अर्थ लगाउन गाह्रो पर्दैन । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रीले संसद्मा औपचारिकता पुर्‍याउनका लागि मात्र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त ? यो प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ ।

प्रत्येक बजेट बहालवाला सरकारको योजनाबद्ध खर्च तथा आयको अनुमानित दस्तावेज हुन्छ । सामान्यतः संसदीय परिपाटीलाई अपनाएका मुलुकहरूमा सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट बनाइन्छ । यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म अति गोप्य राखिन्छ । गहिरो गृहकार्य, विगतको आयव्ययको समीक्षा, प्रस्तावित खर्च र आम्दानीको विवेचनाका आधारमा तयार गरिएको बजेटले आमजनता, बजार र अर्थसम्बन्धलाई तत्कालै असर गर्ने हुन्छ । बजेट भाषण हुनुअघि र पछिको समयमा करको दर, लगानीको क्षेत्र, सुनको भाउदेखि मौदि्रक तरलताको स्थितिसम्ममा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । यसको जानकारी आमजनतालाई एकैसाथ नहुने हो भने बजेट प्रस्तुति असमानता र विभेदको परिचायक बन्न सक्छ । यसका असर न्यायपूर्ण नहुन सक्छन् ।

आजका धेरैजसो संसदीय मुलुकमा बजेट बनाउने कार्यमा उद्योगी, व्यापारीलगायत सम्बद्ध व्यक्ति, संस्था वा आमजनतासँग विचार-विमर्श गर्ने परम्परा चलेको पाइन्छ । यसलाई बजेटपूर्वको परामर्श -पि्र-बजेट कन्सल्टेसन) का रूपमा लिइन्छ । यो प्रक्रियामा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दा देखेसुनेका आधारमा पत्रपत्रिकाहरूले बजेटको विषयवस्तुका बारेमा भविष्यवाणी गर्ने चलन पनि छ । खासगरी ठूला कम्पनी, औद्योगिक निकाय वा करदाताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक व्यक्तित्व, अर्थमन्त्रीको बानीबेहोरा र भाषणलगायत बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न मन्त्रालय, विभाग वा राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता ब्युरोहरूको व्यवहार वा चालढाल अनुगमन गर्ने पनि गर्छन् । यी सबै कार्य वैधानिक मानिन्छन् तर अर्थमन्त्री वा सरकार पक्षबाट कसैलाई फाइदा पुग्ने र कसैलाई मार पर्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेटका विषयवस्तुसम्बन्धी गोप्यता भंग गर्ने कार्य संसदीय संस्कृतिमा स्वीकार्य मानिँदैन ।

बेलायती परम्परालाई हेर्ने हो भने यस सम्बन्धी धेरै स्थापित दृष्टान्त छन् । जस्तोः सन् १९३६ मा प्रभावशाली मन्त्री जिम्मी थामसलाई बजेट भाषण हुनुअघि नै बजेट विवरण चुहाएर असंसदीय कार्य गरेकामा एउटा जाँचबुझ गर्ने ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको थियो । उनले संसद्मा कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्य सर अल्फ्रेन्ड बट तथा आफ्ना एकजना व्यापारिक मित्रलाई त्यस्तो विवरण दिएको पाइएको थियो । परिणामस्वरूप थामसले प्रधानमन्त्री स्टान्ले बाल्डविनको सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । पछि उनले आफू सदस्य रहेको कमन्स सभाबाटै राजीनामा दिए । यो बेलायती परम्पराको एउटा प्रामाणिक उदाहरण हो ।

यस्ता उदाहरण धेरै छन् । १९४७ मा चान्सलर अर्थात् अर्थमन्त्री ह्युग डाल्टनले जोन कार्बेल भन्ने पत्रकारलाई बजेट प्रस्तुत हुनुअघि केही विवरण चुहावट गरेकामा राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । निज कार्बेलले डाल्टनबाट फुत्काएका विवरणहरू लन्डनबाट प्रकाशित हुने पत्रिका द स्टारमा प्रकाशित गरेका थिए । सार्वजनिक जवाफदेहिताको दाबी हुन थालेपछि यो गलत कार्यका लागि माफी माग्दै डाल्टनले संसद्बाट राजीनामा गरेका थिए । त्यहाँ पत्रकार कार्बेलको कुनै गल्ती देखिँदैन किनभने आम जनतालाई सुुसूचित गराउनु उनको पहिलो दायित्व थियो । यस्तै नेपाली मिडियाले पनि संसद्मा सार्वजनिक हुनुपूर्व नै 'लिक' भएको बजेटबारे समाचार सम्प्रेषण गरेर आमजनतालाई सुसूचित गराउनु प्रजातन्त्रकै मर्मअनुसारको कर्म हो । यसमा नेपाली मिडियाको कुनै कमजोरी देखिँदैन ।

आरोप लाग्दैमा त्यो सही नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । नियतको कुरा पनि यस प्रसंगमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९६९ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद जेराल्ड नबार्रोले कमन्स सभामा प्रस्तुत हुन लागेको बजेटमा मोटरकार उपर लगाइने अन्तः शुल्कलाई २५ बाट बढाई ३५ स्टर्लिङ पाउन्ड पुर्‍याइँदै छ भनेर गरेको दाबीका कारण विचलित हुन पुगेका प्रधानमन्त्रीले बजेटको गोप्यता उल्लंघन गरेको सम्भावनाउपर जाँचबुझ गर्न एउटा समिति नै गठन गराउनुपरेको थियो । नागरिक समाज एवं जनसाधारणबाट यस्तो सूचना पाएको नेबार्रोले दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन नसकेपछि यो दाबी निराधार मानिएको थियो ।

वास्तवमा, बेलायतलगायतका मुलुकमा बजेटको गोप्यता भंग गर्नु राजनीतिक रूपमा कसैलाई स्वीकार्य छैन । यो सुशासनको कुरा मात्र होइन । आमजनता वा जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने बजेटले दिने संरक्षण या यसको मार वा भार सबैलाई एकैपटक पर्नुपर्छ । यो मौलिक अधिकारको कुरा पनि हो । बजेटसम्बन्धी सूचनाको सौदाबाजी हुनु हुँदैन । यसैकारणले सोह्रौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा महारानी एलिजाबेथ प्रथमको पालादेखि बजेटको गोप्यतालाई संसदीय अभ्यासमा महत्त्व दिन थालिएको हो ।

सन् १८६० का प्रधानमन्त्री ग्लाड स्टोनको पालादेखि झनै ताल्चा लगाइएको रातो बि्रफकेसमा बजेटसम्बन्धी दस्तावेज लगी संसद्मा सबैका अगाडि खोलेर प्रस्तुत गर्ने चलन चलेको हो । -नेपालमा कालो बि्रफकेस प्रयोगमा छ ।) अठारौँ तथा उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा अर्थमन्त्रीको काम प्रधानमन्त्री स्वयंले नै गर्ने चलन पनि चल्यो । जस्तो, १९२३ का प्रधानमन्त्री स्टान्ले बाल्डविन अर्थमन्त्री पनि थिए । पुरानो कुरा गर्ने हो भने बेलायतमा अर्थमन्त्रीको ठाउँ खाली हुँदा किंग्स बेन्चका लर्ड प्रधानन्यायाधीशबाट काम चलाउने प्रचलन लामो अवधिसम्म चल्यो । आर्थिक क्षेत्रको जोखिमलाई महत्त्व दिने परम्पराले बेलायत र पश्चिम युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई सहयोग गरेको पनि मानिन्छ । बजेट प्रक्रियाको विश्वसनीयतालाई यो हदसम्म महत्त्व दिनुका कारणहरू दोहोर्‍याइरहनु जरुरी छैन ।

त्यस्तै बजेट गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने परम्परा राजनीतिक परम्परा हो । यो संविधानमा लेखिएको हुँदैन तर शासकीय संस्कृतिको यो अभिन्न अंग हो । जे जति प्रक्रिया छन्, तिनको मान्यतामा यति महत्त्वपूर्ण कुरा संसद्बाटै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टता पाइन्छ । बेलायतमा नेपालको संविधानले जस्तो बजेट प्रस्तुतिको संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

बजेट चुहावटका कुरामा सभामुख सम्बन्धित हुँदैनन् । यसले गर्दा यस विषयमा के चुहावट हो र के होइन भनी बेलायतमा सभामुखले व्याख्या गर्ने चलन छैन । न त यस विषयलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारको विषय नै मानिन्छ । यसलाई सदस्यहरूको राजनीतिक गुनासोको रूपमा लिइन्छ । आजका समृद्धशाली मुलुकहरू बन्दव्यापार, बैंक, वित्तीय क्षेत्र वा सेयरबजारलाई गलत तरिकाले प्रभावित गर्ने प्रक्रियाबाट चल्न सक्दैनन् । निजी फाइदा कमाउने वा त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने बदनियतले बजेट प्रस्तुतिको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने यस्तै नै हुन्छ । अब जोखिमहरू बढ्दै जाँदा यो विषयलाई आपराधिक कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था चाँडै नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपालको बजेट प्रस्तुतिको इतिहास पनि करिब ६ दशक पुरानो भइसकेको छ । बजेटको गोप्यता नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा स्थापित प्रचलन हो । अबको विश्वमञ्चमा गोप्यता भंग भई आएको बजेटले मुलुकको व्यावसायिक साखलाई धाप दिन सक्नेछैन । गत असार ३१ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको गोप्यता कसरी भंग भयो र यसमा को दोषी छ भन्ने प्रश्नको छानबिनको निष्कर्ष जनतामाझ आउनु जरुरी छ । अर्थमन्त्रीले यसको दोष अन्य राजनीतिक दलहरूलाई लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसबारे मुख खोल्न सक्नुभएको छैन । यसको नैतिक दायित्व कसले लिने ? यो प्रश्नको छिनोफानो हुनु जरुरी छ । यस उद्देश्यका लागि बजेट भाषणपछि तत्कालै गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिने म्यादलाई बढाएर यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफलाई टार्न सकिँदैन । कि नेपालमा अब यो प्रजातान्त्रिक परम्पराको आवश्यकता छैन ?

एनसेलप्रति नेपाली उपभोक्ताको विश्वास खस्कदोः  तीन महिनामा ६३ करोड गुमायो

 

काठमाडौं, १४ कार्तिक । एनसेलप्रति आम उपभोक्ताहरुको विस्वास घट्दै गएको संकेत उसको आम्दानीमा भएको कमीले देखाएको छ। नेपालका उपभोक्ताहरुमाझ उसको विश्वास खस्कदै गएको उसैले मातृ संस्था टेलियासोनेराको एक प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट पारेको छ।

एनसेलले नेपाली उपभोक्ताहरु ठगेको उपभोकताहरुबीच नै छलफल र वहशको विषय भएपछि उपभोक्ताहरु यसको सेवा कम प्रयोग गर्न थालेको देखिएको हो। एनसेलले विभिन्न माध्यमबाट राजस्व ठग्ने, कर छली र चोरीमा संलग्न रहेको चर्चा उपभोकताहरुमा चुलिदै जाँदा एनसेलप्रति उपभोकताको विश्वास ह्वात्तै खस्कन पुगेको हो। यसले एनसेलको वास्तविक वृद्धि पनि खस्केको देखाएको छ। स्वीडीस पत्रिका र टेलिभिजनमा समेत एनसेल र टेलियासोनेराको ठगी सार्वजनिक भएपछि नेपाली उपभोक्ताहरुमा एनसेलप्रतिको विश्वास खस्कदै गएको हो।

टेलियासोनेराको प्रतिवेदनमा एनसेलको सन् २०१२ को तेस्रो त्रैमासिकको आम्दानी अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा चार करोड ९० लाख स्वीस क्रोनर  अर्थात रु ६३ करोडले कमी आएको छ। सन् २०१० पछिका ११ त्रैमासिकमा पहिलोपटक एनसेलको कारोवार यसरी घटेको हो।

सन् २०१२ को तेस्रो त्रैमासिक अर्थात जुलाई देखि सेप्टेम्बर सम्ममा एनसेलको ६६ करोड ९० लाख स्वीस क्रोनर अर्थात आठ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो। जबकी एनसेलले दोस्रो त्रैमासिक अर्थात अप्रिल देखि जुन सम्ममा ७१ करोड ८० लाख स्वीस क्रोनर अर्थात नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको थियो। एनसेलले पहिलो त्रैमासिक जनवरी देखि मार्च सम्ममा ६१ करोड ३० लाख स्वीस क्रोनर अर्थात सात अर्ब ८३ करोडको कारोवार गरेको थियो। समग्रमा एनसेलले सन् २०१२ को नौ महिनामा दुई अर्ब स्वीस क्रोनर अर्थात २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको छ।

एनसेलको आयमा आएको यो कमी ग्राहक संख्यामा आएको वढोत्तरीसँग भने विल्कुल नमिल्दो छ। टेलियासोनेराले जारी गरेको विवरण अनुसार एनसेलका ग्राहक संख्या २०१२ सेप्टेम्वरसम्म ८६ लाख चार हजार पुगेको छ। तीन महिनाअघी एनसेलका ग्राहकको संख्या ८१ लाख दुई हजार थियो। तीन महिनामा पाँच लाख दुई हजार ग्राहक संख्या वढेको तथ्याङक पेश गरेपनि एनसेलले त्यस अनुसारको आम्दानी गर्नुत परै जावस उल्टो आम्दानी समेत गुमाउँदै गएको छ। हुँदा हुँदा एनसेलका उपभोक्ताहरुले यसको प्रयोग गर्ने समय पनि उल्लेख्य रुपमा घटाउँदै लगेका छन्। प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्ने कल दर घटाएपछि एनसेलको आर्थिक वृद्धि पनि घट्न थालेको प्रष्ट भएको हो। अहिले एनसेलको कल दर सन् २०१० यता सबैभन्दा थोरै हो। तीन महिनाअघि एउटा मोवाइलबाट सरदर १३६ मिनेट कुराकानी हुने गरेकोमा अहिले यो दर घटेर सरदर १२२ मिनेटमा झरेको छ। दुई वर्ष अघि एउटा मोवाइलबाट सरदर प्रत्येक महिना १४२ मिनेट कुराकानी हुने गरेको थियो। भने एक वर्ष अघी यो मात्रा घटेर १३२ मा झरेको थियो। यो तथ्याङले पनि उपभोक्ताहरुले एनसेलको सेवा विकल्पको रुपमा लिएपनि यसको उपभोग भने घटाउँदै लगेको प्रष्ट भएको छ। एनसेलले नेपालीहरुलाई ठगीरहेको छ भन्ने आम वुझाइले पनि काम गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरु वताउँछन्।

 

          कमाइ धेरै कर भने किन थोरै ?
नेपालको  सवैभन्दा धेरै मोवाइल प्रयोगकर्ता रहेको दावी गर्ने एनसेलले पछिल्लो ९ महिनामा २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको उसैले जारी गरेको तथ्याङकले देखाएको छ। प्रत्येक महिना लगभग तीन अर्वको कारोवार गर्दै आएको एनसेलले यहि हिसावले यो वर्ष करिव ३५ अर्वको कारोवार गर्ने देखिएको छ। यति धेरै कारोवार गर्ने कम्पनी भएको नाताले कर पनि धेरै नै तीर्छ भन्ने तपाइलाई लाग्न सक्छ। तर एनसेल कर तीर्न भने नेपालमा त्यति उदारता देखाउन्न। एनसेलले आफ्नो सबै कारोवारको भ्याटमा कारोवार गर्छ। उपभोकताहरुसँग भ्याट समेत उठाउँछ। यस हिसावले पनि ३ अर्व भन्दा वढी त भ्याट मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। सबै खर्च कटाएर हुने आयमा २५ प्रतिशत जति उसले कर वुझाउनुपर्दा करिव ५ अर्व जती बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहि अनुपातमा नत एनसेलले हिजो बुझाएको थियो नत भोलि नै बुझाउँछ जानकारहरु वताउँछन्। लगभग नेपाल टेलिकम जति नै कारोवार गर्ने एनसेल कर तीर्ने मामिलामा भने टेलिकम भन्दा कति हो कति पछि छ। टेलिकम लामो समयदेखि कर तीर्नेमा पहिलो कम्पनी रहँदै आएको छ। एनसेल दोस्रोमा त छ तर धेरै नै पछि। गत वर्षको तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने पनि टेलिकमले ५ अर्व ६४ करोड कर तिर्दा एनसेलले १ अर्व ४८ करोड मात्र बुझाएको थियो। त्यसो भए एनसेलले किन कर कम तिरिरहेको छ त? कर क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका जानकारहरु भन्छन एनसेलले कम कर तीर्नुमा उसले गरेको छली नै मुख्य कारण हो। यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान भने कत्तिको गएको छ त्यो भने आम नागरिकको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। ठूला करदाताहरुको कारोवार हेर्दै आएका अधिकारीहरुले पनि २०६७ साल सम्मको कारोवार हेर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको र त्यस यताका शंका लागेको कम्पनीहरुको कारोवार भने अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताउनुभयो। एनसेलको कारोवार शंकाको घेरामा रहेको समेत नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ति अधिकारीहरुले बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा एनसेल र हेलो नेपालको लाइसेन्स हत्याउन टेलियासोनेराले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विभिन्न माध्यमबाट रकम उपलव्ध गराएको कुरा समेत सार्वजनिक भएपछि एनसेलप्रति उपभोकताहरुमा अझ आक्रोश देखिन्छ।

बजेट मंसिर पहिलो साता ल्याउने तयारी

           

काठमाडौ, कार्तिक १८ - अर्थ मन्त्रालयले ढिलोमा मंसिर पहिलो साता पूरा बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति नभए पनि बजेट ल्याउने बताएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू विनियोजनमा जुटेका हुन् । 'ढिलोमा मंसिर पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउने गरी तयारी गर्न भनिएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'बिहीबारको छलफल पनि त्यसकै एक अंश हो ।'

योजना आयोगले बजेट को सीमामा समेत लचिलो हुन सकिने बताएपछि सरकारलाई खुलेरै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । अर्थमन्त्री पुन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायत सदस्यबीच शुक्रबार साँझ यस विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । 'पछिल्लो समयमा भएको मूल्यवृद्धि र जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न केही बढाउन सकिन्छ,' क्षेत्रीले भने, 'तर बजेट ल्याउन विपक्षीसँग सहमति गरिनुपर्छ भन्ने हो ।'

योजना आयोगको लचकता र आपmना कार्यक्रम राख्न सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ थप्न सकिने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको सरकारको कार्ययोजना र अर्थमन्त्रीले असारमा तयार गरेको कार्यक्रममा रकम राख्ने योजना छ । ' बजेट को करिब ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धि र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्न नसकेका कार्यक्रममा रकम राख्नुपर्ने भएकाले बढीमा दस दिनमा बजेट तयार गर्न मन्त्रालय समर्थ छ ।'

यसैअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले तिहारअघि नै बजेट को खाका तयार भइसक्ने भन्दै विपक्षी दललाई त्यसमा छलफलका लागि बोलाएको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका आर्थिक मामिला हेर्ने नेता तथा विज्ञलाई तिहारलगत्तै छलफलमा सहभागी भइदिन आग्रह गरिएको पत्र पठाइसकेको छ । 'यो सबैलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास हो,' अर्थ स्रोतले भन्यो । सरकार बजेट को बहानामा पूरै राजनीतिक सहमति गर्ने, नभए बजेट का लागि मात्रै सहमति गर्ने, त्यो पनि नभए एकतर्फी रूपमा बजेट ल्याउने मनस्थितिमा छ ।

विपक्षी दलहरूले पनि यो सरकार परिवर्तन नभई बजेट आउन नसक्ने बताइरहेका छन् । 'पहिले यो सरकार परिवर्तन हुन्छ र नयाँले बजेट ल्याउँछ,' कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले  भने, 'यो सरकारले बजेट पनि ल्याउँदैन, तलबभत्ता पनि रोकिँदैन । 'बजेट लाई सत्ता हत्याउने माध्यम बनाइएको संविधानसभा निर्वाचनपछिको तेस्रो प्रयास हो । दुई वर्षअघि एक तृतीयांश बजेट सकिएपछि पूरा बजेट ल्याउन खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी सभासदको कुटाइसमेत खानुपरेको थियो ।

अहिले माओवादी बजेट ल्याउन नपाएर सहमतिका लागि दलहरूको दैलो चहारिरहेको छ । यसबीच मुलुकको अर्थतन्त्र भने दिन प्रतिदिन जर्जर हुँदै गइरहेको छ । सालबसाली खर्च चलाउने साधारण खर्च हुने तर विकास खर्च हुन नसक्दा संविधानसभाको निर्वाचनयता एक वर्ष मात्रै आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नाघेको छ । गत वर्ष कृषि उत्पादन राम्रो भएकाले ४ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको हो ।

यस वर्षको चार महिनाको सरकारी खर्च हेर्दा साधारण खर्च पूरै सकिइसकेको छ । एक खर्ब ९ अर्बको आंशिक बजेट मा ८० अर्ब रुपैयाँ साधारणका लागि छुट्टयाइएको थियो । २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगतका लागि छुट्टयाइएको थियो । पुँजीगतको २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । पुँजीगत विकास निर्माणमा हुने खर्च हो । 'पूरा बजेट आएन भने चार महिनाका लागि मात्रै बजेट स्वीकृत भएकाले मंसिरपछि थप खर्च गर्न पाइँदैन,' अर्थस्रोतले भन्यो, 'सरकारी कर्मचारीको तलब दिन पनि रकम पुग्दैन ।' पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने विकास निर्माण र तलबभत्तामा कुनै असर नपर्ने बताए । यस वर्ष कृषि उपज सन्तोषजनक नभएको तर डलर र इन्धनको मूल्य आकाशिएकाले मुद्रास्पिmतिको चाप पनि पर्न जाने छ ।

 

व्यवसायीबाट उठाइएको रकम पारदर्शी गर्न उजुरी
रोशन कार्की
काठमाडौं, कात्तिक १६ । लामो सयमदेखि आयात÷निर्यातमा एकाधिकार जमाएर बसेको नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघले सम्बद्ध व्यवसायीबाट संकलन गरेको रकम हिनामिना गरेको भन्दै एक समूहले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दर्ता गराएको छ । सो संघले विभिन्न शीर्षकमा प्रतिव्यवसायी दैनिक न्यूनतम १६ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म रकम उठाउने गरेको भए पनि पनि सो रकमको कुनै हिसाबकिताब नभएको र संघको वर्तमान कार्यसमितिले आफूखुसी खर्च गरेको आरोपसहित कारबाही गर्न उजुरी गरेको हो ।
चीनबाट मालसामान आयात हुने मुख्य नाका तातोपानी÷खासामा सञ्चालित कन्टेनरहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको सो संघले संकलन गरेको रकमको कुनै हिसाबकिताब नभएको सम्बद्ध व्यवसायीहरूको आरोप छ । छाता संस्था भएकोले सबै व्यवसायीको हितमा काम गर्नुपर्नेमा अध्यÔ राजकुमार पौडेललगायत अन्य व्यक्तिले आफुखुसी खर्च गरी संस्थामा मनोमानी गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् ।
हाल सो संघमा ९ सय ५० ट्रक कन्टेनर आबद्ध संघका अध्यÔ पौडेलले संघको कार्यसमिति बैठकको निर्णयविपरीत प्रतिट्रक कन्टेनर थप ५ हजार रुपैया“ असुलेपछि व्यवसायीले सोको विवरणको माग गरेका हुन् । अन्य व्यवसायीहरूले पटकपटक थप शुल्क नलिन र पुरानो हिसाबसमेत पारदर्शी गर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि यतिबेला सबै व्यवसायी अध्यक्ष पौडेलविरुद्ध खनिएका छन् । व्यवसायीहरूले पौडेलस“ग विगत दुई वर्Èको हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त गर्न माग गरेका छन् भने अध्यक्ष पौडेल सो हरहिसाबबारे विभिन्न बहाना बनाई भाग्ने गरेको समेत पीडितको गुनासो छ ।

व्यवसायीहरूले हिसाब खोजेपछि पौडेलले वैधानिकरूपमै उठाएको रकमको समेत हिसाब दिन सकेका छैनन् । विधानविपरीत निर्णय गरी पौडेलले प्रत्येक ट्रकबाट ५ हजार रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । व्यावसायिक हितका लागि स्थापनाको संघ नै व्यवसायीविरोधी भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको व्यवसायी जम्बु शेर्पाले बताए । संघका अध्यÔ पौडेल र कोÈाध्यÔको मिलेमतोमा दुई वर्Èदेखिको रकम हिनामिना भएको बताइएको छ । सिन्डिकेट लगाएर एक सय १४ किलोमिटरको ९० हजार रुपैयाँ भाडा असुल गर्दा पनि अध्यÔले थप अवैध रकम असुल्नु गलत रहेको शेर्पाको भनाइ छ ।
तर संघका अध्यÔ पौडेलले भने, ‘पहिले उनीहरूले आफूखुसी चोरी गरेर खाएको अहिले यो समितिले कडाइ गरेपछि त्यसको विरुद्धमा केही व्यवसायीहरू मेराविरुद्ध लागेका हुन्, संघमा रकम हिनामिना भएको छैन ।’
संघले खासाबाट स्याउ र रेडिमेट दुईवटा क्यू रुट बनाएर सिन्डिकेट लागू गरेको छ । एक कन्टेनर स्याउ खासाबाट काठमाडौं ल्याउन १ सय १४ किलोमिटरको दूरीको ९० हजार रुपैया“ भाडा लिने गरेको छ भने रेडिमेट कन्टेरको ८० हजार लिने गरेको छ । जसमा संघले स्याउबाट ६ हजार र रेडिमेट कन्टेनरबाट ११ हजार रुपैया“ उठाउने गरेको छ ।
तर पछिल्लो डेढ महिनायता वर्तमान समितिले प्रत्येक स्याउ बोक्ने ट्रक कन्टेनरबाट ५ हजार रुपैया“ असुल्न थालेपछि व्यवसायीहरूले संकलन भएको रकमलाई पारदर्शी गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । यसरी उठाइएको रकम संघमा नगई सिधै अध्यक्ष पौडेल र उनी निकटले लिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ । सो रुट हुँदै दैनिक ४० वटा ट्रक कन्टेनरमा स्याउ भित्रिने गरेको छ । सो बापत अध्यक्ष पौडेलले दैनिक थप २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसरी थप रकम दिन नचाहने व्यवसायीका कन्टेनर क्यू मै नराख्ने गरेकाले व्यवसायी थप आक्रोशित भएका छन् । गत २ सातादेखि समस्याको समाधान गर्न संघको कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने र नियमविपरीत पैसा असुल्ने अध्यÔलाई कारबाही हुनुपर्ने मागमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि पीडित समूह जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको शरणमा पुगेको हो ।
विगतदेखि नै आर्थिक अपारदर्शीको आरोप खेप्दै आएका अध्यक्ष पौडेलले लाखौं रुपैया“ आफ्नो नाममा बैंकमा जम्मा गरेको पीडितको दाबी छ । संघमा आबद्ध ट्रक कन्टेनरबाट उठ्ने रकमका कारण संघमा करोडौं रुपैया“ जम्मा भइसकेको छ । खासाबाट स्याउ भिœयाउने तीनवटा कम्पनीहरू छन् मनाङ इन्टरनेसनल ट्रेड प्रालि, कोसेली गु्रप र स्याउ गु्रप (राजु) ले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीनवटै ग्रुपहरू र स्थानीयवासी अहिले संघ अध्यÔ पौडेलविरुद्ध उत्रिएका छन् । तीनवटा कम्पनीमध्ये मनाङ इन्टरनेसनल संघकै निवर्तमान अध्यÔ स्याङदोर्जे शेर्पाको हो भने कोसेली ग्रुप संघका वरिष्ठ उपाध्यÔ निमफिन्जो शेर्पा र स्याउ ग्रुप संघका सहकोÈाध्यÔ राजु श्रेष्ठ, सल्लाहकार दोर्जे लामाको रहेको छ ।
संघका निवर्तमान अध्यÔ शेर्पाले भने, ‘कसैलाई थाहै नदिई गरिएको गलत निर्णय भएकाले यस्तो कार्य नगर्न अध्यÔलाई आग्रह गरिसकेका छौं ।’ पौडेलको कार्यशैलीको विरोधमा व्यवसायी र कार्यसमितिका पदाधिकारी मात्र होइन, स्थानीयवासीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् । बुधबार उनीहरूले संघको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । सबै आन्दोलित हुन थालेपछि अध्यÔ पौडेल ट्रक कन्टेनर व्यवसायीको अधिवेशन भन्दै बुटवलतर्फ लागेका छन् । समस्या समाधान गर्नेतर्फभन्दा सम्पर्कविहीन हुने पौडेलको कार्यशैलीका कारण संघबाट पास नपाउ“दा धेरै ट्रक कन्टेनर नाकामै रोकिएका छन् । पास नपाएर ६० वटा ट्रक कन्टेनरहरूबीच बाटोमा रोकिएका छन् । ट्रक समयमा नपुग्दा १० करोड रुपैया“बराबरको स्याउ ढुवानी हुन सकेको छैन ।
दैनिक २ लाख रुपैयाँका दरले पछिल्लो डेढ महिनामा ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेका पौडेलले सो रकम आफूले मात्र नराखी उच्च सरकारी अधिकारीलाई समेत दिने गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । यसबारेमा भने अध्यक्ष पौडेलले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । पौडेललाई कारबाही नगर्दा सो नाकामार्फत व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । चीनको सामान आयात हुने मुख्य नाका खासामा व्यवसायीबीच विवाद बढेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सो घटनाको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
यसैबीच संघले भने कुनै पनि आर्थिक हिनामिना नभएको संघले दाबी गर्दै आर्थिक अवस्था सबै पारदर्शी भएको जिकिर गरेकोे छ । सामान ढुवानीमा सिण्डिकेट नभएको दाबीसमेत अध्यक्ष पौडेलले गरेका छन् । साथै सामान ढुवानी गर्दा ट्रक कन्टेनरस“ग लिएको रकम बीमा कोÈ, वित्तीय संस्थामा राखिएको संघको भनाइ छ ।