एनसेललाई झटका, १४ करोड ६९ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ - एनसेलले समयमै ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा दुई प्रतिशत रकम जम्मा नगरेपछि १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावली बमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएपछि एनसेललाई झटका लागेका हो । । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३० (४)मा आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ग्रामिण दूरसञ्चार कोष विनियमावली अनुसार एनसेलले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिना भित्र आम्दानीको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्दथ्यो । 

तर एनसेलले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनापछि कात्तिक महिनामा मात्र कोषमा रकम बुझाएको थियो ।  कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिला गरेपछि प्राधिकरणले मंसिरमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणको आदेश विपरित एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलका प्रतिनिधि टमी हलोपाइनेनले आथिर्क वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरे चार महिनासम्मका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत, छ महिनासम्मका लागि पचास प्रतिशत, नौ महिनासम्मका लागि सय प्रतिशत र नौ महिनापछि पनि कोषमा रकम दाखिल नभए दुई सय प्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सक्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने प्रावधान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत पेसा, रोजगार गर्ने हक, सम्पतिमाथिको हक र समानताको हकमा आघात पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

 तर विहिवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियमावलीबमोजिम जरिवाना असुल गर्ने काममा तत्काल रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले कोषको विनियमावली १० र ११(३) अन्तरिम संविधान र दूरसञ्चार ऐनका विभिन्न दफासँग बाझएिको हो वा होइन भन्ने विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि पूण सुनुवाइका बखत हेरिने हुँदा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३०(४)बमोजिम आयको दुई प्रतिशत अर्थात ५८ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाँ कोषमा राखेको एनसेलले तीन महिनापछि जरिवाना बापत १४ करोड ६९ लाख ६० हजार पनि नबिल बैङकमा भने जम्मा गरिसकेको छ ।