दलहरुका आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयन हुनेमा शंका
रोशन कार्की
राजनीतिक
दलहरूले यस पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा आर्कषक आर्थिक एजेन्डा प्रस्तुत
गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । आर्थिक विकासबाट राजनीतिक उदेश्य प्राप्ती
गर्न दलहरू यतिबेला प्रतिस्पर्धी नै देखिएका छन् । उनीहरूले आफूलाई आर्थिक
क्षेत्रमा आफ्नो गम्भीरता प्रदर्शन नै गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
पार्टी, राप्रपा नेपाल, मधेशबादीदलले अर्थतन्त्रका विषयलाई मुख्य
प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन् । संविधान सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन
लागेका अन्य राजनीतिक दलहरूले आर्र्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका
छन् । यस पटक राजनीतिक दलहरू जनताको समृद्धीप्रति बढी जिम्मेवार हुन खोजेको
देखिन्छ ।
ऊर्जा, लगानी र विकास परियोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएर
उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेका छन् । यतिबेला निर्वाचन घोषणापत्रमा
प्रस्तुत भएको आर्थिक एजेन्डाले लगानीकर्तालाई समेत उत्साहित बनाएको
देखिन्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था विश्व बैंकले समेत नेपालमा
शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ ।
नेपालको समग्र अर्थ व्यवस्था कमजोर हँुदै गएको अवस्थाप्रति दलहरू यस पटकको
निर्वाचनमा बढी जिम्मेवार हुन खोजेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । दलहरूले
आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिएर चुनावी घोषणापत्र बनाउनु भनेको
अर्थतन्त्रप्रति उनीहरूको संवेदनशीलता प्रकट भएको नै हो । तर, यो
संवेदनशीलता निर्वाचनमा मात्र होइन ।
निर्वाचनपछि बन्ने संविधान सभाको
बैठकमा आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति तथा नियम बन्न सक्योे
भने मात्र आर्र्थिक विकासको एजेन्डाले सार्थकता पाउन सक्छ । लोडसेडिङ र
ऊर्जासंकटको समस्या भोगिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको विकास अनिवार्य
भएको तथ्यलाई बुझेर दलहरूले यस पटक आफ्नो घोषणापत्रमा लोडसेडिङको अन्त्य
गर्ने घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा यस पटक कुन दलले दरिलो आर्थिक
एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । हरेक दलले
आफूलाई राजनीतिक रूपमा मात्र नभएर आर्थिक समृद्धि प्रति गम्भीर रहेको
अवस्थालाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ, विगत
वर्षहरूमा दलबीचको आपसी सत्ता राजनीतिक र राजनीतिक अस्थिरताको कारण नै
मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो । राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल र
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारण मुलुकको आर्थिक
विकासमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । सरकारले बजेटसम्म पनि प्रस्तुत गर्न
नसक्ने अवस्था बन्यो । राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता खिचातानीको कारणा सरकारले
राष्ट्रिय बजेटसम्म पनि प्रस्तुत हुन नसकेको पृष्ठभूमिलाई दलहरूले यस पटक
राम्रो ख्याल गरेको हुनुपर्छ ।
विश्व समुदायमा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर
हुन लागेको अवस्थालाई यस पटक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ।
कांग्रेस, एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा नेपाल बन्द कहिले पनि नगर्ने
घोषणा गरेका छन् । तर केही राजनीतिक दलले संविधान सभाको निर्वाचनलाई अबरोध
पु¥याउने उदेश्यले बन्दकै बाटो रोजेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो
घोषणा पत्रमा आर्थिक वृद्धिको नारा अघि सारेका छन् । राजनीतिक एजेन्डालाई
मुख्य प्राथमिता दिएको एमाओवादीले यस पटक २० वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि
गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ ।
उसले १५ वर्षमा नेपालबाट गरिबीको
अन्त्य गर्ने भनेको छ । दलहरूले महत्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डा अघि सार्नु
आफंैमा उत्साहजनक पक्ष हो । तर, त्यसलाई व्यवहारमा उर्तान दलहरू कति सक्छन्
भन्ने कुरा चाँही बढी महत्वपूर्ण हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले
जनाएको छ । संविधानसभा निर्वाचन हुन अब ५ दिन मात्र छ । त्यसैले गाउँँसहर
चुनावमय बन्दै गएको छ । निर्वाचनको माहोल बनेसँगै राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्नो
घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले अबको १ दशक भित्रै
देश पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर हुने, सबै युवाहरुलाई रोजगार दिने र
प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने सपना पस्केका छन् । तर, राजनीतिक
दलहरुले बाँडेका यी सपनाहरु बैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको अर्थविद्हरुले
बताएका छन् ।
सबै
राजनैतिक दलले संविधानसभा निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा आर्थिक
एजेण्डलाई प्राथमिकता दिएका छन् । लामो समयपछि राजनैतिक दलहरुले आर्थिक
एजेण्डालाई अगाडि सारेपछि उद्योगी व्यवसायी मात्र खुसी भएका छैनन रोजगार
विहीन भएर बरालिदै हिड्ने युवाहरुको मुहारमा पनि ऊर्जा थपिएको छ । राजनैतिक
दलहरुले प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि गर्ने, सबै युवाहरुलाई रोजगारी दिने,
ऊर्जाको विकास गर्नेजस्ता सुन्दा मिठा लाग्ने सपना पस्केका छन् ।
एकीकृत
माओवादीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा
राख्दै १५ वर्षमा गरिबी पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,
भने १५ वर्षमा वैदेशिक व्यापार घाटा अन्त्य गरेर आत्मनिर्भर राष्ट्रिय
अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा दुई अंकको
आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै आगामी दश वर्षमा ११ प्रतिशत,
बीस वर्षमा १२ दशमलब ४ प्रतिशत र चालीस वर्षमा १२ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक
वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यस्तै अमेरिकी डलर विनिमयको
आधारमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७ सय २१ डलरबाट बढाएर ५ वर्षको
अन्त्यमा १ हजार ४ सय डलर, १० वर्षको अन्त्यमा ३ हजार ३ सय डलर, बीस वर्षको
अन्त्यमा १० हजार ७ सय डलर र चालिस वर्षको अन्त्यमा ४० हजार डलर पुग्ने
महत्वकाक्षि प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली काग्रेसले ३ वर्षभित्र
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त गर्ने दावी गरेको छ । अगामी २ वर्षभित्र औद्योगिक
क्षेत्र, करिडरहरु र राजधानी क्षेत्रलाई लोडसोडि मुक्त गर्ने दावी नेपाली
काँग्रेसको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा कुल ५ हजार मेगावाट जलविद्य्ुत
उत्पादन गर्ने लक्ष्य काँग्रेसको छ ।
नेकपा एमालेले ५ वर्षे आर्र्थिक
कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ५ वर्षभित्र प्रतिब्यक्ति आय वृद्धि गर्ने
लक्ष्यसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैगरी, २५ लाख घरबार विहीन
परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्दै १० वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिक
आवास विहीन हुन नपर्ने अवस्था ल्याउने एमालेको दाबी छ । प्रतिवर्ष ३ लाख
जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । खाद्यान्नमा
पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको
लक्ष्यसहित ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने एमालेको योजना छ
। यी त भएका तीन ठूला राजनैतिक दलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक एजेण्डा । अरु
राजनैतिक पार्टीहरुले पनि आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर
राजनैतिक दलहरुको यो प्रतिबद्धता व्यवहारिक र बैज्ञानिक नभएको
अर्थविद्हरुले बताएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रमा कहाँको सडक, विमानस्थल र
कति जनालाई रोजगार दिन्छु भन्नुभन्दा पनि संविधानसभामा कस्तो किसिमको
व्यवस्था हुन्छ, अर्थदर्शन, आर्थिक प्रणाली र आर्थिक अधिकार र आर्थिक
स्वतन्त्रताका विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले सोबारे आफ्ना घोषणा पत्रमा कतै उल्लेख नगर्दा यो चुनावमा
देखाउनैलागिमात्र तयार गरेको प्रष्ट भएको छ ।
संविधानले आर्थिक
अधिकारलाई कुन धारामा कसरी सम्बोधन गर्ने, साझेदारहरुसँगको भूमिका के हुने ?
निजि क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीहरुको भूमिका र राज्यले दिने सुविधा,
जनताको सम्पत्ती माथिको अधिकारजस्ता विषयमा घोषणपत्र आउनुपर्ने थियो तर सो
कुराको कतै कुनै दलहरुले समेटेको पाईदैन । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका ५०
प्रतिशत कुरा मात्र पुरा भए देश विकासित हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । आफ्नो
भौगोलिक अवस्था, वर्तमान आर्थिक अवस्था र दीर्घकालिन अर्थतन्त्र विश्लेषण
नगरी गरिएका यस्ता घोषणा र प्रतिबद्धता पुरा गर्न कठिन हुने प्रष्ट रहेको छ
।
राजनैतिक दलहरुले यसपटक अथिक एजेण्डालाई पहिलेको भन्दा प्राथमिकतामा
राखेका छन् । आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने दायित्व राजनैतिक दलहरुकै हो ।
त्यसैले राजनैतिक दलहरुले पस्केको सपना पुरा गर्न कसरी प्रस्तुत हुन्छन्
त्यो हेर्न भने समय लाग्ने छ । जनताले सपनालाई यथार्थ कसी लगाउने समय भने
निर्वाचन नै हो । त्यसैले यही बेला जनताले सही र बैज्ञानिक सपना चुन्नु
आवश्यक देखिन्छ ।
महासंघले निजी क्षेत्रका आर्थिक एजेण्डालाई
प्राथमिकता दिन प्रमुख राजनीतिक पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन सुरु गरेको छ ।
महासंघले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरवहादुर
देउवा लगायतका नेतासँग अन्तरक्रिया गरि आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन
आग्रह गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको
अपेक्षाका विषयमा महासंघ पदाधिकारीले काँग्रेस नेतासँग छलफल गरि सकेको छ ।
कांग्रेस
सभापति सुशिल कोइरालाले निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको भरपर्दो इन्जिन हो
भन्नेमा आफ्नो पार्टी पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो
पार्टीले सधै निजी क्षेत्रको उन्नती र उत्थानमा सहयोग गर्दै आएको स्पष्ट
पारेका छन् । कांग्रेसकै आर्थिक नीतिका कारण मुलुकभित्र निजी क्षेत्रले
आफूलाई विकास र विस्तार हुने मौका पाएको बताउंदै उनले राष्ट्रको आर्थिक
विकासमा आफ्नो पार्टी निजी क्षेत्रसंग सधै हातेमालो गर्दै जाने विश्वास
समेत दिलाएका छन् । निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावले काँग्रेसको घोषणापत्र
तयार गर्न निकै ठूलो सहयोग पुगेको समेत भन्न पछि परेका छैनन् काँग्रेसका
सभापति कोइराला । उनले भने झै सवै कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वय गरेको
खण्डमा केही राहत नीजिक्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई हुने देखिन्छ ।
पूर्व
प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता देउवाले निजी क्षेत्रले दिएका
सुझाव तथा प्रतिक्रियामा आफू र आफ्नो दलको कुनै विमती नरहेको समेत बताएका
छन् । निजी क्षेत्रका सुझावलाई दलको घोषणापत्रमा समावेश गरेको दाबी समेत
उनले गर्न छोडेनन् ।
त्यसैगरी काँग्रेस पार्टी कोषाध्यक्ष एवं नेतृ
चित्रलेखा यादव, पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, नेता दिपकुमार
उपाध्यायले घोषणापत्रलाई व्यवहारिक, कार्यान्वयन गर्ने खालको बनाएको बताए
महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले यतिखेर मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व, आगामी
निर्वाचनको सुनिश्चितता, शान्ति सुरक्षा वहाली, मुलुकभित्र रोजगारी सृजना,
उर्जा, पूर्वाधार विकास खोजेको बताएका छन् । उनले नेपालको प्रमुख राजनीतिक
दल कांग्रेसलाई आगामी संविधान सभाको निर्वाचनका लागि तयार गरेको
घोषणापत्रमा यी विषयको प्रत्याभुति दिने नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा
गरेको बताएका छन् ।
काँग्रेसको आर्थिक एजेण्डामा महासंघका उपाध्यक्ष
पशुपति मुरारकाले अत्यन्तै जर्जर बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई
पुर्नजीवन दिन सक्नु पर्ने र सो कुराहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
उद्यमी व्यवसायीहरुले काग्रेसको आगामी चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकभित्र
उद्योग व्यवसायका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने नीति समावेश गर्नुपर्ने,
उर्जा, पूर्वाधार विकास, लगानीको सुरक्षा दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न
आग्रह गरेका छन्
उद्यमशीलता सृजना गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम
समावेश गर्नुपर्ने, व्यक्तिको सम्पतीको सुरक्षा, तीन खम्वे अर्थनीति,
खपतमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने, उद्योगी
व्यवसायी लगायत आम नेपाली जनतामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने
कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् व्यवसायीहरुले
त्यसैगरी, व्यवस्थित शहरीकरणका योजना, कला संस्कृृति तथा मनोरञ्जनलाई
राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिने, व्यवसाय लागत कटौती गर्ने, नेपाललाई
अतिकम विकसितवाट विकसित देशतर्फ लैजाने कांग्रेसको दीर्घकालिन नीति तथा
कायक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता खोजीएको छ ।
यसैगरी,
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक
विकास आफ्नो पार्टीको मूल एजेण्डा भएको बताउदै आएका छन् । देशमा आर्थिक
अभावका कारण विदेशमा नेपाली पलायन हुनु राम्रो नभएको बताउँदै अध्यक्ष
दाहालले सीप, दक्षतालाई बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । शान्ति सुरक्षा
एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता गराउन दण्डहीनताको अन्त्य, नागरिक हकको
ग्यारेन्टी र विना भेदभाव राज्यबाट नागरिकले पाउनु पर्ने सेवालाई सर्वसुलभ
ढंगले उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट जस्ता आर्थिक अपराधलाई
कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने, दण्डहीनता हटाउने जस्ता प्रतिबद्धता समेत
गरेको पाईन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको धोषणापत्रमा आर्थिक विकासको विषयलाई
साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाई आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, समानुपातिक
विकास, उत्पादन, आय एवं रोजगारी अभिवृद्धिको कार्यक्रममा जोड दिएको पाइन्छ ।
सामाजीक र आर्थिक रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा सुधार
कार्यक्रमलाई अघी बढाएका छन् । बन्द, हडताल एवं आर्थिक क्षती हुन,
सर्वसाधारणको जनजीवनमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने र नोक्सान गर्ने कुनै पनि
कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने । समग्र आर्थिक विकासका लागि लगानीमुखी वातावरण
निर्माण गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक भएका छन् ।
त्यसैगरी,
विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको सिध्र कार्यान्वयनलाई जोड दिने, विकास
निर्माणको कार्यमा अवरोध गर्ने, ढिला सुस्ती गर्ने, अनुचित लाभ उठाउने
जस्ता कृयाकलाप विरुद्ध कडा कारवाही गर्ने विषयमा काँग्रेसको प्रतिबद्धता
धोषणा पत्रमा उल्लेख छ । यसअधिनै घोषणा पत्रमा आर्थिक एजेण्डा नराख्ने
दललाई कुनै सहयोग नगर्ने भन्दै महासंघले आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघले आर्थिक मुद्दालाई ध्यान नदिने दललाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने गरी
निजी क्षेत्र अगाडि बढेको दाबी रहेको छ ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्व
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सन् १९९० मा कांग्रेसले अबलम्बन गरेको खुला
अर्थनीति सफल भएको भन्दै उनले कार्यान्वयनमा भने सरकारहरु असफल भएको दाबी
गरेका छन् ।
एमाओवादीका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले
सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक सम्मृद्धिलाई माओवादीले पहिलो प्राथमिकतमा
राखेको धारण व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी एमाले नेताहरु एवं पूर्व
अर्थमन्त्रीद्वय भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेले निजी क्षेत्रले
उठाएको आर्थिक एजेण्डा सकारात्मक रहेको भन्दै सोहि अनुरुप घोषणा पत्र तयार
गरिएको दाबी गरेका छन् । एक वर्ष भित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धताका
साथ दलहरुले मुलुकको महत्वपूर्ण सबै क्षेत्रको विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व
दिएर बनाएको घोषणापत्रमाथि अहिले देशव्यापीरुपमा वहस आरम्भ भएको छ । जनता
तथा मतदाताको हातहातमा पुगेको घोषणापत्रमा दलहरुले आर्थिक पक्षलाई पनि उच्च
महत्व दिएका छन् । आर्थिक विकास र संबृद्धिलाई प्राथमिकता दिदै दलहरुले
बेरोजगारी अन्यको सवालमा पनि आप्mनो दस्तावेजमा महत्वपूर्ण स्थान दिएका
छन् ।
एमाओवादीको घोषणपत्रमा तीब्र आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धिलाई
जोड दिदै उत्पादन र रोजगारी केन्द्रीत दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गरी १५
वषमा आत्मनिर्भरता र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने एजेण्डा तयार पारेको छ
एमालेले कृषिमा आधुनिकीकरण, जलस्रोत र ऊर्जाको विकासलाई आर्थिक विकासको
महत्वपूर्ण पक्ष मानेको छ । एक घर एक रोजगारको कायक्रम पनि एजेण्ड कै रुपमा
प्रस्तुत गरिएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरमले मुलुकका आर्थिक विकासका लागि
कृषि, पर्यटन र जलविद्युतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उल्लेख
गरेको छ । फोरमले आफ्नो घोषणपत्रमा स्पष्ट रुपमा आर्थिक वृद्धिका योजना तथा
कार्यक्रमका विषयमा उल्लेख गरेको छैन् ।
दलहरुको दस्तावेजमा अटाएका
आर्थिक एजेण्डाका यस्ता सवालहरु निर्वाचनमा मत तान्ने माध्यम मात्र बन्नु
भने हँदैन् । निर्वाचनलाई मात्र केन्द्रीत गरी बनाइएका झै लाग्ने दलहरुको
घोषणापत्रलाई पार्टीले आफ्नो मुल दस्तावेजको रुपमा नै बोक्न आवश्यक छ ।
एमाओवादीले काठमाडांै–पोखरा–चितवन–सगरमाथा भन्दा वाहिरका महत्वपूर्ण
पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर र एयरपोर्ट, होटेल जस्ता अत्यावस्यक
पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीब्र विकास गरेर आगामी १० बर्षमा २० लाख पर्यटक
प्रतिबर्ष भित्र्याउने र निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै
पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी मा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
निर्माण गरिने समेत उल्लेख गरेको छ ।
आगामी ५ बर्षमा थप ५ वटा ठूला
हवाइजहाज खरिद गर्ने माओबादीको योजना छ । माओबादीले प्रत्येक निर्वाचन
क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा नमूना सहकारी गाउँ निर्माण गरी अभियान चलाउने र
प्रत्येक गाविस र शहरका वडामा स्थापना भएका सुपथ मूल्यका उपभोक्ता सहकारी
पसलहरुको समीक्षा गर्दै तिनीहरुलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने तथा प्रत्येक
गाविसमा कम्तीमा एउटा वित्तीय संस्था संचालन गर्ने जस्ता महत्वकाक्षि घोषणा
गरेको छ ।
यसैगरी, राप्रपा नेपालको आर्थिक एजेण्डामा रोजगारी अभिवृद्धि
र आर्थिक विकास, उन्नतिको साझा एजेण्डा रहेको सो पार्टीका अध्यक्ष कमल
थापाले बताएका छन् । राप्रपा नेपालले राष्ट्रयता, प्रजातन्त्र र आर्थिक
उदारिकरण बोकेर हिड्ने पार्टी भएको जनाएको छ । ०६४ सालको निर्वाचनमा पनि
खुला अर्थनीतिलाई संविधानको अंग बनाऔं भन्ने एजेन्डा बोकेका थियौं, यसपटकको
निर्वाचनमा पनि त्यही एजेन्डामा टेकेर ३० वर्षे योजना तयार पारेको अध्यक्ष
थापाको दाबी रहेको छ । बन्दमाथि प्रतिवन्ध लगाउने, कहिले पनि बन्द नगर्ने,
१० वर्षभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउने, आयस्तर दुई अंकमा पु¥याउने, १५
वर्षभित्रमा आर्थिक गतिविधि बढाएर सामान्य रोजगारीको ग्यारेन्टी, विदेश
पलायन भएकालाई समेत स्वदेशमै फर्कने वातावरण निर्माण गर्ने, ३० वर्षभित्र
प्रतिव्यक्ति आय विकसित मुलुकसरह पु¥याउने, अर्थव्यवस्था मजबुत पार्न निजी,
सरकारी र जनता ः मोडेल ल्याउने जस्ता महत्वकाक्षि प्रतिबद्धता राप्रपा
नेपालको रहेको छ । आर्थिक रुपमा नेपाल दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामा
निकै पछाडि परेको छ । यसरी पछाडि पर्नमा मूलतः न्यून आर्थिक वृद्धिदर र
रोजगारीका अवसरको कमी, व्यापारघाटा, चरम उर्जा संकट, विकासको असमान वितरण
कमजोर पूर्वाधार, विग्रदो सामाजिक पूर्वाधार, कमजोर शासन व्यवस्था रहेका
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राप्रपाले कृषि
र उद्योग जलस्रोत र पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएको उल्लेख
गर्दै यी क्षेत्रको अवस्था नाजुक भएकाले यसको विकास महत्वपूर्ण रहेको
जनाएको छ । कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट आए पछि निर्यात घट्न गई आयात
बढ्नु स्वाभाविक हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चरित्र र स्वरुपमा नै
परिवर्तन ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी चरित्रको भएको छ । फलतः
व्यापार घाटा बढेको छ । निर्यात भन्दा आयात सातगुणा बढी छ । व्यापार घाटा
नेपालको एक वर्षको बजेट भन्दा बढी छ ।
उद्योग र कृषिलाई चरम उर्जा
संकटले नराम्रो प्रभावित तुल्याएको छ । विजुलीको अभावमा उद्योगधन्दा पूर्ण
क्षमतामा संचालित हुन नसकेकाले स्वतः नै उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यस्तै
विजुलीको अभावले गर्दा बोरिङगबाट सिंचाई गर्न र कृषिजन्य एवं पशुजन्य
उद्योग संचालनमा बाधा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्दा उत्पादन
लागतमा वृद्धि भएर मूल्य बढेको अवस्था छ ।
विकाशको असमान वितरणले समाजमा
असमानता र खण्डीकरणको स्थिति छ । पूर्वी र मध्य नेपालको तुलनामा
मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा लगानी, उत्पादन र रोजगारीका अवसर कम छन् ।
उत्पादनशील उद्योग (सरकारी र निजी) पर्यटन क्षेत्र (होटल) यातायात क्षेत्र र
शैक्षिक प्रतिष्ठान (विश्व विद्यालय देखि प्राथमिक विद्यालय सम्म) हरु
कमजोर शासन व्यवस्थाको कारण राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताको
चपेटामा परेका छन् ।
पार्टी पिच्छेका ट्रेड युनियनका अराजक व्यवहारले
सिंगो उद्योग क्षेत्र मर्माहत भएको छ, अस्तब्यस्त एवं अराजक स्थितिमा छ ।
आर्थिक रुपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याएर समृद्धि बनाउन राजनीतिक दलले
देशमा आर्थिक क्रान्तिकालागि जुटनु पर्ने अबस्था आएको छ ।
चुरे संरक्षण
र हरित (कृषि) क्रान्ति, जलस्रोत र उर्जा क्रान्ति, पर्यटन क्रन्त्रि,
सूचना प्रविधि क्रन्त्रि, औद्योगिक क्रान्ति र यातायात विकासमा विकास गर्न
दलहरुले साझा एजेण्डा बनाउनुको विकल्प छैन । उत्तरी र दक्षिणी व्यापारी
नाकाहरुमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको छ । यस क्रममा
कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली पारी अवस्थित दोधारा–चाँदनीमा समेत सुख्खा
बदरगाह निर्माण गरिने दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल अल्पविकसित
राष्ट्रको सूचिमा छ । राजनीतिक स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिदर जस्ता
भरपर्दा पूर्वाधार तयार गरेर नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा उकालिने
दाबी समेत गरेका पाईन्छ । राजनीतिक दलहरुले भूमि सम्बन्धी नीति र
कार्यक्रममा नेपाली साम्यवादी दलहरुले प्रत्येक निर्वाचनको बेला
क्रान्तिकारी भूमिसुधारका आकर्षक नारा उराल्ने गरेका छन् । जग्गाधनीका जमीन
हड्पेर भूमिहिनलाई बााड्ने उनीहरुको नारा न त व्यावहारिक छ, न त संभव नै ।
नेपालले अंगीकार गरेको उदार आर्थिक नीतिले यस्तो अनुमति दिदैन । उत्पादन,
रोजगारी र दीगो विकासलाई भूमि सम्बन्धी नीतिको आधार मान्दछ । मुलुक संघीयता
तर्फ उन्मुख भएकोले राज्यको पुनसंरचना पछि प्रदेशहरुको विशिष्ट अवस्थाका
आधारमा दीर्घकालीन भूमि, नीति तय गरिनु पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सम्म
दलहरुको नाराका रुपमा मात्र सिमित रहेको छ भने, गैरसरकारी संस्थाहरुलाई
भुमीहिनहरुको नाममा राम्रो आम्दानीको स्रोत भएको छ । तराईका दलित र
अल्पसंख्यक (सतार, मुसहर, बातर, डोम, दुषाध, चमार, चिडिमार) चुरे र महाभारत
उपत्यकका माझी, बोटे, वादी, दनुवार, चेपाङग, कुसुण्डा र राउटे तथा हलखोर,
हलिया–खलिया र अझै पनि केही मुक्त कमैया र कम्लहरीहरु पूर्ण रुपमा भूमिहिन
रहेका छन् । मुलुकमा जत्रा र जस्ता सुकै परिवर्तन आए पनि यी भूमिहिन जनताको
आर्थिक अवस्थामा अपेक्षाकृत परिवर्तन आएको छैन । भूमिहिन र एक अर्थमा
फिरन्ते जीवनको अवस्थामा रहेका जाति र समूदायले राज्य तथा परिवर्तनको
अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यी वास्तविक भूमिहिनलाई गाासबास र कपासको
व्यवस्था गर्न अब नारामा मात्र हैन व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयन गरिनु
आबश्यक रहेको छ ।
नीजि क्षेत्रका व्यबसायीहरुले राजनीतिक दलको
घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने
गरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग
पाण्डेले दलहरुले अघि सारेका घोषणापत्र जतिसुकै सुन्दर भएपनि कार्यान्वयनमा
समस्या रहेको बताए । उनले घोषणापत्र अर्थमूखि बनाउन दलहरु सक्षम भएको तर
त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्न दलहरु पछि पर्दे आएरहेको बताए दलहरुले
घोषणापत्रलाई भोट लिने माध्यम मात्रै बनाउन नहुने भन्दै घोषणापत्रमा समवेश
भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा देशको आर्थिक विकास सम्भव भएको
उनको भनाई थियो । नेपालमै प्रसस्त पैसा भएको तर लगानीको वातावरण नभएको
उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण बनाउनु सबैभन्दा प्रमुख कुरा रहने बताएका छन्
व्यवसायीहरुले । व्यवसायीहरुले दलहरुका घोषणापत्र कार्यान्वयनमुखि भन्दा
पनि देखावटि मात्रै भएको बताउदै आएका छन् उनीहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त
कतिपय कुराहरु सम्भव नै नभएको भन्दै दलहरुलाई लगानीको वातावरण र
औधोगिकरणमुखि कार्यतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले
असम्भव कुरालाई पनि हुन्छ भनेर फोस्रा आश्वासन वाढ्ने गरेको भन्दै त्यसो
नगर्न व्यवसायीहरुले अनुरोध समेत गरेका छन् । आफ्ना दलको घोषणा पत्रमा
उल्लेख भएका सवै आर्थिक एजेण्डालाई नाराका रुपमामात्र नभई कार्यान्वयन गरेर
देखाउनु पर्नेमा सम्बन्धित निकायहरुले जोड दिएका छन् । घोषणापत्र बनाउदा
के कुरा लेख्दा जनताको मन तानिन्छ त्यही कुरा खोजि खोजि लेख्ने गरेको भन्दै
आर्थिक विकासका लागि सम्भव हुने नितिहरु मात्र बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
दलहरु चुनावी मिति नजिकिदा मात्रै विकासका कुरा गर्ने र अन्य समयमा
सुस्ताउने पद्धतिले नेपालको आर्थिक विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।
निर्यातजन्य बस्तु उत्पादनका लागि राज्यले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको
उल्लेख गरेका छन् । चुनाव आएपछि पूराना घोषणापत्रलाई नयाँ बनाउने गरेको
भन्दै दलहरुले समय अवधिमा गरिएका कामको विवरण अहिले सम्म पनि दिन नसकेको
दाबी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
दलहरुले जारी गरेका आर्थिक
एजेण्डाहरुलाई नारामा मात्र सिमित राख्ने परम्पराबाट मुक्त हुनु पर्ने समेत
आग्रह गरेका छन् । नारामा आर्थिक एजेण्डा देखाउने तर व्यवहारमा
कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीका कारण देशको अर्थतन्त्रको विकास हुन नसकेको
तथ्याङक सार्वजनिक भएको छ ।
karkirimn@gmail.com
