वित्तिय अपराधको सूचीमा परेको चौधरी ग्रुपलाई किन उन्मुक्ति सरकार ?

देश लुट्ने ठूला औद्योगिक घरानामाथी किन कारबाही हुदैन ? रोशन कार्की देशको रगत चुसेर रातारात धनी बन्नकालागि ठूला औद्योगिक घरनाका सञ्चालकहरुबाट हदैसम्मको हर्कत गर्ने गरेका छन । पैसाको लोभका कारण नक्कली मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) विलदेखि लिएर देशको महत्वपूर्ण गोप्य सूचना समेत दिएर देशमाथीनै छुरा रोप्ने गरेका छन । नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा संलग्न भएको र त्यसलाई राजनीतिक च्यानलबाट मिलाउन सत्ताका पछि लाग्ने ठूला कर्पोरेटको अति गोप्य सूची फेला परेको छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वित्तिय अपराध ‘ह्वाइट क्राइम’ को सूचीमा नेपालको मल्टिनेशनल कम्पनी भएको स्वघोषणा गर्ने ठूला कर्पोरेट घरानाहरु पहिलो नम्बरमा पर्ने गरेका छन । यो ह्वाइट क्राइममा दुई जना पूर्वसभासदका कम्पनी सवैभन्दा अगाडी रहेको छ । जो उद्योग व्यवसायीको कोटाबाट करोडौ रुपैयाँ बुझाएर समावेशी संविधान बनाउनका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागले तत्कालको समयमा छानविन गर्दा ५२ ठूला कम्पनी भनिने तर कर छली गर्ने मध्ये ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याटबाट राजस्व छलेको पुष्टी भएपनि सरकारले अहिले सम्म कारबाही गर्न सकेन । यी ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट विलको कारोवार गरेर दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको भेटिएको थियो अहिले सो छलीको भ्याट र आयकरको जरिवानामात्रै अर्बभन्दाबढी काटेको छ । ती कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारसंग भ्याट फिर्ता समेत लिने गरेका छन । एकातर्फ गुणस्तहिन सामानको आयात गरेर निर्यातमा खासै उल्लेखिय काम नगरेका कम्पनीहरुले नक्कली निर्यातको प्रमाण बनाएर भ्याट फिर्ता लिनेमा समेत उनै ठुला घरानीय कम्पनीहरु अग्रपंक्तिमा रहेका छन । नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म परेका छन् । नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा एमालेको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनिसकेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरुबाट अबैध कारोबार र कर छलीमा माहिर रहेका छन । चौधरीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले संविधानसभा सदस्य बनाएको हो भने गोल्छालाई नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट मनोनित गरिएको थियो । उनीहरुले करोडौ रुपैयाँ बुझाएर सभासद बनेका थिए । सोही समयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलिमतोमा कर छली र नक्कली भ्याट विललाई सक्कली बनाएर अर्बौको मालिक बने ।

चौधरी ग्रुप चौधरी समूह अन्र्तगतका विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनी समेत अहिले सम्म कर छली गर्र्दै आएको छ । सो कम्पनीले नक्कली भ्याट विल छपाएर गैरकानूनी कार्य गर्दा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । चौधरी समूहको सिजि इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट मासिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गर्ने गरेको छ । चौधरी समूहकै सिजि फुड पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा छ । पाँच कम्पनीमध्ये सिजी फुडबाट पनि करोडौं रुपैयाँका नक्कली भ्याट विल प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाल बाहिर दर्जनौं होटल खोलेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सिजि इलेक्ट्रोनिक्स र सिजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सिजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरणको बिक्री गर्दै आएका छ । उता सिजी फुड भने वाईवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो। सभासद् चौधरीका भाई अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको ३० करोड रुपैयाँभन्दाबढीको मासिक नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गर्ने गरेको छ । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको नामबाट अहिले सम्म उच्च सूचीमा पर्ने गरे सरकारी ढुकुटीमा कर बुझाएको छैन । शंकर समूह छानविन गरिएका ३१ वटा फर्ममध्ये शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी नक्कली भ्याट विल फेला परेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागको रेकर्डमा जगदम्बाको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विल फेला परेपनि तत्कालिन समयमा कर्मचारीको मिलिमतोमा छुटकारा पाएको थियो । भारतबाट ४० वर्ष अघि शुन्य रुपैयाँ लिएर नेपाल आएका शंकरलाल गोल्यानका अहिले डेढ दर्जन उद्योग रहेका छन् । डेढ दर्जन उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । वर्षमा शंकर समूहले २६ अर्ब रुपैयाँको कारोवार गर्ने दावी गोल्यानले आफ्नो वेबसाइटमा गर्दै आएको छ र तर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको सूचीमा भने निकै तल रहेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेशन दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्र्तगतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सको पनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याटबाटमात्र कारोबार गर्ने गरेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सको जिम्मा गोल्छा समूहका उदियमान निर्देशक शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको छ । गतवर्ष गोल्छा समूहकै अर्को फर्म नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो । यही कम्पनीले अग्रिम मिती राखेर भ्याट विल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहमाथी राजस्वले छानविन गरेको थियो । सो छानविनबाट सो समुहले पनि अर्बभन्दाबढी कर छली गरेको पाइएको थियो । विशाल समूह ठूलो व्यवसायिक सञ्जाल भएको विशाल समूहको युनाइटेड डिष्ट्रिव्युटर पनि नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा उच्च सूचीमै पर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले छानविनका क्रममा मल्टिनेशनल कम्पनीको सूचीमा राखेको युनाइटेड डिष्ट्रिव्युटरबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट विल फेला परेको थियो । युनाइटेड डिष्ट्रिव्युटरले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सौन्दर्य तथा दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरेर थोक बिक्री गर्दै आएको छ । यो समूहले बैंक तथा वित्तिय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनी, ट्रेडिङ हाउस लगायतमा लगानी गरेको छ । विशाल समूहका अध्यक्ष जेपि अग्रवाल हुन । समूहका उपाध्यक्ष टिआर अग्रवाल र निर्मल अग्रवाल एनआईसीमा बोर्ड सदस्य छन् । उता यही समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल भने बैंक अफ एशियाका अध्यक्ष छन् भने अनुज अग्रवाल बोर्ड सदस्य छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केट गत वर्ष छोरीलाई दाइजोमा दिन ‘एअर कार्गो’ मा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मर्सिडिज वेञ्च कार झिकाएका मिनबहादुर गुरुङको स्वामित्वमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि स्थापना कालदेखि नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गर्दै राजस्व छली गर्दै आएको कम्पनी हो । महाराजगञ्ज र भाटभटेनीलगायत देशभर सुपरस्टोर सञ्चालन गरिरहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटले मासिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली भ्याट विलबाट गर्दै आएको छ । वरुण डेभलपर्स नेपालमा पहिलोपटक फुड चेन केएफसी र पिज्जा हट भित्राएर चर्चामा आएको भारतीय लगानीकर्ता रविजैन ताजपुरीयाको कम्पनी आरजे कर्पको फर्म वरुण डेभलपर्स पनि नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गर्ने गरेको छ । यसैको प्यारेन्ट कम्पनी आरजे कर्पले नेपालमा पेप्सीको उत्पादक वरुण वेभरेज र केएफसी पिज्जाहटमा लगानी गरेको छ । वरुण डेभलपर्सले धापासी काठमाडौंमा पार्कभ्यु होराइजन नामका बंगला बनाएर बिक्री गरेको छ । एउटै बंगलालाई एक करोड १९ लाखदेखि दुई करोड ५३ लाखसम्म बिक्री गर्ने वरुण डेभलपर्सको २५ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार गरेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक शक्तिको आड्मा ठूला व्यापारिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणको शरणमा पुगे । विभागको अनुसन्धानले ती फर्मले भ्याट छलेको फेला पारे पछि कराबाहीकोलागि प्रकृया अगाडि बनाउदाँ चौधरी समुहको नेतृत्वमा न्याष्यधिकरणमा पुगेपछि अहिले सम्म सो मुद्दामा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । ती कम्पनीलाई आयकर र अन्तः शुल्कसमेत छलेको आरोपमा थप कर निर्धारण गरिएको थियो । न्यायाधिकरण स्रोतका अनुसार भ्याट छलीमा सबैभन्दा बढी रकम चौधरी समुह, जगदम्बा स्टील शंकर ग्रुप अन्तर्गतको व्यापारिक समूह रहेको छ । जगदम्बा छड र सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । पेप्सी उत्पादक बरुण वेभरेज नेपालले पनि कर छली गर्दा सकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायमा संलग्न कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्सलाई विभाग पनि कारबाहीमा पर्न सकेको छैन । मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुप र गोल्छा समूहले सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा कर छली गर्दै आएको हो । ज्योति ओभरसिज टे«डर्स, सूर्य अटोमोबाइल, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ह्विल अटो प्रालि, बिएम इन्टरप्राइजेज, युनाइटेड बिल्डर्स लामा, श्याम सुन्दर डाँफे एन्ड केजिमी र शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज पनि चौधरी समुहकै लाईनमा रहेर अर्बौ रुपैयाँ कर छली गर्ने कम्पनी हुन । karkirimn@gmail.com

बन्द हड्तालका कारण हस्तकला निर्यातमा कमी
रोशन कार्की
काठमाडौं । एक समय अत्याधिकरुपमा विदेशी बजारमा निर्यात हुने हस्तकलाका सामान पछिल्लो समयमा आएर गिरावट आउनेक्रममा नियन्त्रण भएको छैन् । देशमा जारी अस्थिर सरकार र बन्द हड्तालका कारण माग अनुसारको सामान समयमा पु¥याउन नसकिएका कारण हस्तकलाका साथै अन्य वस्तुको निकासीमा गिरावट आएको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ । द्वन्द्वको समयमा पनि बजार थेग्न सफल हस्तकला सामग्रीको निकासीमा समस्या देखिन थालेका कारण पनि निर्यातमा गिरावट आउनेक्रममा तीब्रता भएको छ । पछिल्लो समयमा पस्मिना, धातु र हातेकागज निकासीमा गिरावट आएकाले कुल हस्तकला निर्यातमा प्रभाव परेको हो । गत वर्षको झै यस वर्षमा कम मात्रामा बन्दहड्ताल भएकाले ३ महिनामा भने केही मात्रामा हस्तकताको सामग्रीहरुको निकासीमा प्रगति भएको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को भन्दा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को साउन भदौ र असोजमा केही प्रगति गरेको जनाएको छ । प्राप्त तथ्याङक अनुसार २०६८÷७९ मा पस्मिना उत्पादन ३६ करोड ३८ लाख ७ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँको निकासी भएकोमा आब २०६९÷७० मा ५५ करोड ८३ लाख ५० हजार ८ सय ८९ रुपैयाँको निकासी भएको छ । त्यसैगरी, उनीजन्य वस्तुकोमा भने गिरावट आएको छ । जहाँ ७० करोड ८९ लाख ४७ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्षमा सो घटेर ६० करोड ५६ लाख १६ हजार ८ सय ३० रुपैयाँको निकासी भएको छ । फेल्ट उत्पादनमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०६९÷७० मा ५३ करोड ५० लाख ११ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँको निकासी भएको छ । सिल्कमा १० करोड ५३ लाख ९१ हजार ८ ३७ अर्थात गत वर्षको सोही अबधिकोभन्दा ३१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । १६ प्रतिशतले गिरावट आएको अर्को उत्पादन हो कटनका उत्पादन जुन यस वर्ष १४ करोड ६३ लाख २४ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँको मात्र निकासी भएको छ । ढाकाका उत्पादन ३४ प्रतिशतले गिरावट आई  आब २०६९÷७० मा ९ करोड ४१ लाख ९ सय ५५ रुपैयाँ रहेको महासंघले शनिबार आयोजीत एक कार्यक्रममा सार्वजनीक गरेको हो । सो तथ्याङक सार्वजनिक गर्दै महासंघले विभिन्न कारणले गर्दा सोचे अनुसारको सामाग्री विदेश निकासी गर्न नसकिएको जनाएको छ । त्यसैगरी, पस्मिना, धातुजन्य र हातेकागजको माग पहिलेको भन्दा घटेकाले समग्र निकासी प्रभावित भएकोे दाबी महासंघको रहेको छ । भारत तथा चीनमा उत्पादित पस्मिनासँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेपाली उत्पादनको माग घटेकोे सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । यसबाट ठूलो लगानी रहेको यो उद्योगका लागि आगामी दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । मुलुकको कुल हस्तकला निकासीमा पस्मिनाको हिस्सा २० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी धातुजन्य वस्तु निकासीमा १७ प्रतिशतको उच्च कमी आएको छ । निकासी हुने हस्तकलाको कुल परिमाणमा धातु तथा हातेकागजको हिस्सा क्रमश ः १३ र ८ प्रतिशत छ । ऊनी वस्तु निकासीमा पनि कमी आएको छ । यसैगरी, कुल हस्तकला निकासीमा १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चाँदीका गहना निर्यातमा समेत गिरावट आएको छ । पौवा चित्र र थान्का लगायत वस्तुका निकासीमा १५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । हाड, हाडजन्य वस्तु निकासीमा भने २३ प्रतिशतको वृद्धि रहेको छ । यो अवधिमा ८० करोड ४२ लाख ५ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ बराबरकोे वस्तु निर्यात भएकोे छ । प्लास्टकका वस्तु निकासी ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । छाला वस्तु निकासी ४० प्रतिशत बढेको छ ।

आफ्नै ब्रान्ड बनाएर विशेष लोगोसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा गएको पस्मिना व्यवसायीहरुले भने यस पटक निकासीमा हुने गिरावटलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको तथ्याङक रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली पस्मिनाको निर्यात घटेको थियो । जव व्यवसायीहरुले छुट्टै चिन्ह राखी बिक्री गरेका कारण केही प्रतिशतमा निकासीमा वृद्धि भएको हो । यस अधि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पस्मिना निर्यातमा भारी गिरावट आएको थियो । पछिल्लो समय भारतले अन्य मुलुकबाट पस्मिना झिकाएर विभिन्न उत्पादन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले निर्यात घटेको नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले बताए ।
उनले चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउँदा समस्या भएको बताउदै नेपालले पनि आफ्नै ब्राण्डमा पस्मिनाको व्यवसाय सुरु गरेकाले यस वर्ष निकासीमा वृद्धि भएको बताए । संघका अनुसार नेपालले १९९० देखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । यसैगरी चीनले २००१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेको हो । निर्यात बढाउन भारतमा ११ प्रतिशत र चीनमा १६ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली पस्मिना युरोप, जर्मन, अमेरिका, जापान, क्यानडा, भारत लगायत मुलुकमा निर्यात हुन्छ । पस्मिना विदेशबाहेक स्वदेशमा पनि बिक्री हुन्छ ।
स्थानीय बजारमा चिनियाँ उत्पादन सस्तो परेकाले खुद्रा पसलको समेत  व्यापार घटेको व्यवसायी बताउँछन् । च्यांग्राको भुवाबाट पस्मिना तयार गरिन्छ । पस्मिनाबाट ओढ्ने, स्विटर, कम्बल, मफलर, ब्यागलगायत बनाइन्छ । अहिले पस्मिना प्रवद्र्धनका लागि संघले च्यांग्रा ब्रान्डका रूपमा नेपाली पस्मिनालाई प्रवद्र्धन गरिरहेको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए  । हालसम्म ४१ वटा देशमामा पस्मिनाको टे«डमार्क दर्ता भइसकेको छ । यसैगरी पछिल्लो समय नेपाली पस्मिनाको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले सहयोग अगाडि बढाएको छ ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले यिनीहरुलाई बुझाएका थिए थैली (नाम र रकम सहित)

रोशन कार्की

काठमाडौं । नेपाल आयल निगममा मौलाएको भ्रष्टचारमाथी को–कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने बारे अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । तर पछिल्लो पटक गोप्य रुपमा प्राप्त विवरण अनुसार देशमा भ्रष्टचार, अनियमिकता र अबैध कार्यमा उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक दलको शक्तिमा हुने गरेको खुलेको छ । जति चर्चा निगमका पदच्यूत भएका कार्याकारी निर्देशक गोपाल खड्काको भएको छ तर उनीले आफ्नो पद र लागेका आरोपबाट मुक्त हुनलाई हदै सम्मको हतकण्डा अपनाएको भेटिएको छ । खड्काले तत्कालिन समयमा आयत निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्न बुझाएको ६ करोड रुपैयाँदेखिनै विवादमा तानिएका थिए । खड्काको कुशलताका कारण सो प्रकरणबाट बचे पनि अहिले जग्गा खरिद प्रकरणबाट भने नाङ्गिएका छन् । उनीले दलका उच्च नेताको आर्शिरबादमा भ्रष्टचार राज चलाउन प्रयोग गरेका व्यक्तीहरुको नाम सूची हेर्ने हो भने पत्याउन नसकिने अबस्था रहेको छ । तर उनले उच्च पदस्थव्यक्तीलाईनै लाखौ रुपैयाँ दिएर आफुमाथी लगाईएको आरोपबाट मुक्त गरिदिन हारगुहार गर्र्दै थैलि नेता र कर्मचारीलाई बुझाएको खुलासा भएको छ । गोप्य रुपमा स्रोतले दिएको विवरण अनुसार संसद अरजु राणालाई २१ लाख, रेणु दाहाललाई १६ लाख, रविन्द्र अधिकारीलाई ११ लाख, दीप बस्नेतलाई १८ लाख, नविन घिमिरेलाई १४ लाख र प्रेमकुमार राईलाई १७ लाख रुपैयाँको थैलि बुझाएको आरोप लगाएका छन् । सो बारे यर्थात के हो त भन्ने बारे थप खोजीकार्य भई रहेको छ । मन्त्रीपरिषद्का बैठकले सोमबार पदबाट हटाएपछि दिएको खड्काको अभिव्यक्तिबाट पनि सो रुपैयाँतर्पm संकेत गरेको निगमका एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताएका छन् । लाखको थैली बुझाएको आरोप लागेका नेता तथा कर्मचारीः आरजु राणा –२१ लाख दीप बस्नेत – १८ लाख प्रेमकुमार राई –१७ लाख रणु दाहाल– १६ लाख नविन घिमिरे– १४ लाख रविन्द्र अधिकारी–११ लाख खड्काले भनेका छन्,‘अहिले मलाई मात्रै जसरी दोषी देखाएर कारबाही गरिएको छ यसको कुनै औचित्य छैन, म निराश भएको छैन, झन मजबुत भएको छु, किनकि यसको मुख्य नाइके म नै हैन, अहिले भन्न अलि मिल्दैन, समय आएपछि आफै थाहा हुने नै छ, तर यस विषयमा मलाई मात्र दोषी देखाईएको छ त्यसको आधार स्पष्ट छैन ।’ खड्काले आफूलाई बिनाकारण हटाइएको भन्दै खैलाबैला मच्चाउन थालेसंगै आफूसँगै संलग्न भएका उच्च तहका व्यक्तिहरू बचेको आरोप समेमत लगाएका छन् । उनी सोमबार पदच्यूत परेसँगै भने,‘मैले जग्गा खरिद गर्दा कहाँ कहाँ कमजोरी कहाँ गरे ? कसले ग¥यो ? यसबारे संसदीय समितिकले पूर्ण प्रतिवेदन तयार खै ? प्रतिवेदनमा कहाँ लेखिएको छ ? मलाई मात्र कारबाही गर्ने आधार ? त्यसैले खै के छ आधिकारिक प्रमाण ? कसैको इच्छापूर्तिको लागि मलाई पदबाट हटाइएको हो । मलाई त कारबाही गरियो तर अरू संलग्नलाई चाहिँ सरकारले सबैलाई कारबाही त हुनुपर्ने नै होला ।’ भन्दै अभिव्यक्ती दिएका छन् । खड्काले सो भ्रष्टचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको र सो समयआएपछि सार्वजनिक गर्ने भन्दै चुनौती समेत दिएकाले रकमको थैली बुझाएको उनले घुमाउरो पारामा पुष्टी गरेका छन् ।

चौधरी ग्रुपको कर छलीमा सचिबकै हात !

रोशन कार्की भारतको राजस्थानका मारबाडीहरुमध्ये मंगल साहुको पसलमा काम गर्ने भुरामल चौधरी करिब १ सय २५ वर्ष पहिले नेपाल छिरेका हुन । काठमाडौंको मखन टोलमा मंगल साहुको कपडा पसलमा काम गरेका भूरामलले पछि डुलुवा व्यापारीको काम गर्न थाले । भारतबाट नयाँ डिजाइनका साडी ल्याएर दरबारमा रानीहरुलाई बिक्री गर्ने र रानीहरुको अर्डर बमोजिमका कपडाहरु ल्याएर बेच्ने काम गर्ने भुरामलका छोरा लुनकरणदासले समेत बच्चा उमेरम बाबुले गरेकै कामलाई सघाए । तर, भुरामलको तेश्रो पुस्ता विनोद चौधरी अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक बनेका छन् । नेपाल, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, सिंगापुर, अमेरिका, दुबई लगायतका देशमा उनको उद्योग र ब्यवसाय रहेको छ । बाजेको कपडा ब्यापार विस्तार भएर नातिको पालामा आइपुग्दा टेलिभिजन, फ्रिजजस्ता विद्युतीय सामाग्रीको एसेम्बल, चाउचाउ लगायतका फाष्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स एफएमसिजी, बैंकिङ, हस्पिटल, होटल ब्यवसाय, गाडी, रियलस्टेट, हाइड्रोपावरको क्षेत्रसम्ममा लगानी गरेका छन् । चौधरी ग्रुपको यी व्यवसायलाई देखाउदै विश्वको धनीको सूचीमा परेका बिनोद चौधरीले भने देशलाई बुझाउनु पर्ने कर र राजस्व समेत छली गर्र्दै आएको भन्दा सवैलाई अचम्म लाग्ने गरेको छ । उनले आफ्नो आत्मबृत्तान्त पुस्तकमा समेत आफ्नो संर्घषका कथा लेखेका छन् सो बाटै के प्रष्टहुन्छ भने भारतीय नागरिक नेपाल छिरेर नेपाली नागरिकता समेत लिई व्यापार व्यवसाय गरेको देखिन्छ । उनले अहिलेपनि २ देशको नागरिकता र राहादानी लिएको अरोप समेत रहेको छ । डुलुवा ब्यापारीको काम छाडेर भुरामलले जुद्धसडक (हालको विशालबजार नजिक) मा कपडा पसल खोलेका थिए । बाबु लुनकरण दासले डिपार्टमेन्टल स्टोर र विराटनगरसम्म ब्यापार विस्तार गरे । त्यसलाई विनोद चौधरीले विस्तार गरेर विदेशसम्म पु¥याए तर देशलाई बुझाउने कर नबुझाई रकम समेत अहिले विदेश लैजादै आए ।

आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित गर्न तत्कालीन अधिराजकुमार धिरेन्द्रलाई विना लगानी ४९ प्रतिशतको साझेदार बनाएका चौधरीले जनमतसंग्रहलाई हराई पञ्चायतलाई जिताउन चन्दा समेत दिएर बहुदलको विपक्षमा लागेका थिए । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली कांग्रेससंग नजिकिए, देशमा आफ्नो व्यवसाय चलाउनु थियो र राजस्व कर छली गर्नुनै चौधरी समुहको एकमात्र उदेश्य रहेको थियो सोही उदेश्य पुरा गर्न चौधरीले सुरुमा काँग्रेसको भजन गाउदै अबैध करोबारलाई अगाडी बढाए । पछि संविधानसभा चुनाबमा पछि एमालेका तर्फबाट संविधान सभा सदस्यमा करोडौं रुपैयाँ बुझाएर सभासद समेत बने । सोही समयमा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई आफ्नो बसमा पारी छायाँ अर्थमन्त्री भएर अबैधरुपमा देशमा बुझाउनु पर्ने कर र राजस्व समेत गुटमुटाएर विदेश लगी जम्मा गर्ने राम्रो मौका पाए । सोही समयपछि उनी विश्वको धनीको सूचीमा समेत परे । तर देशलाई न कर बुझाए न राजस्व । उनले अर्थमन्त्रालय, गृह, उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयका बहालवाला सचिब सहसचिबलाई चौधरी समुहको विशेष सल्लाहाकार भन्दै गोप्यरुपमा नियुक्तिनै गरेर मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलव स्वरुप समेत बुझाउदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दै उनै कर्मचारीबाट नक्कली कर चुक्ता गरेको सरकारी लेटरप्याडमा विवरण उपलव्ध गराउने र सोही विवरण कर कार्यालयमा दर्ता गराई अर्र्बौ रुपैयाँ कर छली समेत गर्न सफल हुदै आयो चौधरी समुह । चौधरीलाई उद्यमी ब्यापारी आफ्नो ब्यवसाय सुरक्षित गर्न कसरी राजनीतिक शक्तिसंग संबन्ध बनाउँ पर्छ भन्ने बारे समेत उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । चौधरीले भनेका छन्, ‘उद्यमी ब्यापारीले ब्यवसाय अघि बढाउन सत्ता र शक्तिमा जो आएपनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ भनाईको अर्थहो, आफ्नो अबैध कारोबारलाई निरन्तरता दिन व्यवसायीले कुनै शक्तिसंग सम्झौता गर्न पछि पर्न हुदैन् । देशमा नेता र दलको भजन गाउदै करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्न सफल चौधरीलाई अझै बढी कमाउने हुटहुटी जागेपछि उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नै प्रयोग गर्न महासंघको दोश्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न खोज्दा हारे । उनको उदेश्य पुरा गर्न केही व्यापारीबाटै अबरोध पु¥याएपछि महासंघको समान्तर नेपाल उद्योग परिसंघ खोलेर अबैध कारोबारलाई निरन्तरता दिई रहेका छन् । सो अबैध कारोबारलाई सहयोग गरेका छन् नेपालका चर्चित मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकार र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु । चौधरी ग्रुपले नेपालमा नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार देखाई राजस्व छली गरेर भारतको टाटा इन्टरप्राइजेजको ताज होटलसंगको सहकार्यमा श्रीलंका र माल्दिभ्समा होटल सञ्चालन गरेका छन् । जिंक नामक नयाँ ब्राण्डको स्थापना गरेर थाइल्याण्डको कम्पनीसंगको साझेदारीमा बिभिन्न देशमा होटल सञ्चालन गरे । अमेरिकामा होटल र दुबइमा रियलस्टेट ब्यवसाय गरेको छ । भारतका आसाम, सिक्किम, उत्तराखण्ड, रुद्रपुर, गुजरात लगायतका क्षेत्रमा बाइबाइ चाउचाउको कारखाना छ । तर देशमा भएको कारखाना उनले राजस्व कार्यालयमा बुझाएको कर विवरणमा भने प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाइएको छ । सो नक्कली कर विवरणलाई अर्थमन्त्रालयका बहालवाला सचिब, राजस्व सचिबले प्रमाणित गर्न ठूला कर कार्यालयमा दबाब दिने समेत काम गरिदै आएको छ । चौधरीले नवलपरासीमा गंगादेवी चौधरी उद्योग ग्रामको स्थापना गरेका छन् । नक्कली बिल बनाएर भ्याट छली गर्नेमा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरुको नाम सार्वजनिक भएपनि शक्ति र पैसाको आड्मा उनी उन्मुक्ति पाउदै आएका छन् । चौधरी गु्रपको बिभिन्न अनियमितता र कर छलीका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहदा समेत सरकारी पक्षबाट कुनै चासो नदेखाउदाँ भने सो कर छली कार्यमा सरकारी कर्मचारीकै ठूलो हात रहेको ठहर समेत भएको छ । विनोद चौधरीको धारणा बुझ्न पनि चाहेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उनको सो कर छलीका बारेमा बुझ्न खोजेको पनि हो तर उनले सो बारे बताउने आँट समेत गर्न सकेका छैनन् । न उनले फोनमा बोल्ने आँट नै गरेका छन् । नेपालको ठूलो ब्यापारीक तथा औद्योगिक घरानाको उपादी पाएका चौधरी किन तिदैनन कर भन्ने बारे आम पठकहरुमा जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविकनै हो । सामान्य पृष्ठभूमिबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म ब्यवसाय विस्तार गर्न सफल भए भन्ने चौधरी गु्रप किन आम सञ्चारकर्मीसंग भाग्दै हिडे्का छन् ? अहिले यो प्रश्नको उत्तर चौधरी समुहसंग खोजीएको छ । यसरी गर्छ छली । भन्सार छली चौधरी समुहले न्यूनबीजकीकरण गर्र्दै नेपालमा समान भित्राउने र बिक्री गर्दै आएका छन् । सो समहुलाई न्यूनविजिकरण गर्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखको नै पहिलो हात रहेको छ । भ्याट छली यसैगरी, आयात हुने सामानको भन्सार विन्दुमै १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ । भन्सार महसुल लागिसकेको मूल्यमा भ्याट लाग्ने हो । तर सामान बिक्री गर्दा चौधरी समुहले थप १३ प्रतिशत भ्याट लिएर बिक्री गर्दै आएको छ भने सरकारलाई बुझाउने भ्याट विल भने नक्कली छापेर छली गर्ने गरेको छ । आयकर छली राजस्व छलीको ठूलो खेल अब उक्त सामान बजारमा आइसकेपछि सुरु हुन्छ । सामान किन्दा बिल नदिने प्रपञ्च यही आयकर बढी तिनुपर्ने हँुदा सक्कली विल नदिने र दिएमा पनि नक्कली विल दिई आयकर समेत छली गर्दै आए । हुन्डी कारोबार चौधरी सुमहको अर्को अबैध कारोबार हो हुण्डी । सो समुहले लामो समयदेखि हुण्डीको समेत काम गर्दै आएको छ । उसले नेपालमा आर्जन गरेको रकमलाई समेत हुण्डीमार्फत विदेश लैजादै आएका छन । भने अन्य व्यवसायीको समेत पैसालाई हुण्डीमार्फत विदेश पठाउने काम गर्दै आएका छ । वैधानिक बैंकिङ माध्यमबाट त भन्सारमा उसले देखाएको मूल्य बराबरको रकम मात्रै पठाउन सकिन्छ । यहाँ गैरबैकिङ माध्यमबाट कारोबार गरेका कारण पनि यर्थात मुल्य कति हो र कति राजस्व कर बुझाउनु पर्ने हो भन्नेमा समेत ठुला कर कार्यालय अन्योलमा परेको छ । सुन तस्करी पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा आप्mनै कम्पनीमा उत्पादन गरिएका समानहरु आयात गरेको भन्दै सो सामानमा सुन समेत राखी नेपाल भित्राउने कार्यमा चौधरी समुह सकृय भएको छ । विशेष सरकारी सेटिङकै भरमा सुन नेपाल भित्राउने र सोही सुन भारत निर्यात समेत गर्र्दै आएको छ । हुन्डीको काम गर्दै गएसंगै सो समुहलाई सुन तस्करीमा समेत सहयोग पुगेको छ । सो समुहले हङकङ र दुबई, अमेरिकाबाट सुन भन्सार नतिरी तस्करी भएर नेपाल ल्याउने गरेको छ । विदेशी मुद्राको अपचलन नेपालमा बसेर हुन्डी वा तस्करी गरेर नपुगेपछि सो समुहले प्रतीतपत्रमै घोटाला गरेर पनि अपचलन गदै आएको छ । सामान ल्याउने भनेर प्रतीतपत्र खोलेर रकम बाहिर लाने तर सामान नल्याउने विधिबाट विदेशी मुद्राको अपचलन गर्र्दै आएको पाईएको छ । भन्सारको छाप आदि भने नक्कली वा कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिन्छ । सो अबैध कार्यलाई अर्थमन्त्रालयका राजस्व, राजस्व सचिबलगायत केही पत्रकारहरुले सहयोग पु¥याउदै आउदाँ देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनु पर्ने पैसा चौधरी समुहको खातामा जम्मा गर्न सफल भएको छ । देशकै ठुलो व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले यसरी राजस्व र कर छली गर्दा समेत केही पत्रकारभने व्यक्तीगत स्वास्र्थ पुरा गर्न सो समुहमा जागिररे जीबन समेत विताएका छन् । पत्रकारितामा रहेका समय लगानीको पारदर्शीता, कर राजस्व भ्याट छली गरेको समाचार लेख्नेहरु अहिले कसरी कर छली गर्ने भन्ने नयाँ नयाँ योजनामा लागेका छन् । त्यस योजनालाई सफल बनाउन लागि परेका एक पत्रकार हुन मधु पौडेल । उनी अहिले सो ग्रुपको कर्पाेरेट कम्युनिकेसन्स जनरल म्यानेजर भएर बसेका छन् । कर नबुझाउने पहिलो नम्बरमा परेको कम्पनीको गुणगान गाउन केही पत्रकारलाई मासिक पैसा समेत दिएर राखेको छ सो समुहले । सो कार्यमा सहयोग गरेका छन् उनै पौडेलले । कुनै पनि अनलाईन या पत्रिकामा चौधरी ग्रुप विरुद्धमा समाचार या लेख आएमा सबैभन्दा पहिला उनै पौडेलले आफुलाई बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हुँ भन्दै हिड्ने(अहिले नाम गोप्य) संग परामर्श लिने काम गर्दै आएका छन् । उनले परामर्श लिने आर्थिक पत्रकारलाई चाडपर्वमा रक्सी र केही रकम समेत उपलव्ध गराउदै कर छलीमा सहयोग पु¥याउदै आएका छन् । karkirimn@gmail.com

चौधरी ग्रुपले कहाँ तिर्छन कर ? सरकार किन चुप ?

रोशन कार्की देशका ठूला औद्योगिक घरानाहरुले स्थापना कालदेखिनै बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको बारेमा सरकारी मातहतका निकायले अनुसन्धान गरेको भएपनि शक्ति केन्द्रको आड्मा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको छ सरकारले । ठुला औद्योगिक घरानाको नाममा हुदै आएको व्यापार व्यवसायले कर राजस्व छलीमा नम्बर १ को सूचीमा नाम परेपनि अर्थ मन्त्रालयले हाल सम्म सो समुहमाथी कारबाही गर्ने आट् गर्न सकेको छैन । सो सूचीको नम्बर १ मा परेको चौधरी ग्रुपले आजसम्म सरकारी ढुकुटीमा कुनै पनि कर राजस्व बुझाएको छैन । यस ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैंले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरी कर छली गर्दै आएको लामो समय वित्यो तर सरकारले अहिलेसम्म कारबाही किन गर्न सकेको छैनन् भन्ने कुरा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सो कम्पनीले ठुला मिडिया हाउसमा लगेर हामीले कर, नक्कली भ्याट विल हाम्रा कम्पनीहरुले जारी गरेको छैन भन्दै विज्ञापन छपाएर पानीमाथीको ओभानो बन्न चौधरी ग्रुप माहिर छ । चौधरी ग्रुपले उसको उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नमात्र ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्महरुसँग वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दै आएको छ । वर्षाैंदेखि व्यापारिक कार्य गर्दैआइरहेका ति फर्महरुले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली वा तिनिहरुले राजश्व नबुझाएको भन्ने कुरा छानविन गर्ने काम सरकारी निकायको हो तर सो बारे सरकार मौन रहनुले पनि चौधरी समुहलाई कर छली गर्न स्वीकृत दिएको आशंक्का किन नगर्ने ? चौधरी ग्रुपले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेरै देशमा सञ्चालन गरेको उद्योगधन्धाको कुनै पनि कर राजस्व न्यूनमात्रामा बुझाएको तर जति मात्रामा बुझाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा नबुझाएको भनाई राजस्व विभागकै निर्देशकहरुको रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गदौ ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाहरुले साना व्यवसायी, चिनेका मान्छेको नाममा खोलेको नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरेपनि हालसम्म त्यो प्रतिबेदन भुमीगत भएको छ । चौधरी समुहले त्यसैमार्फत किन्दै नकिनेको सामान किनेको देखाउँदै आएको छ । र, त्यसैबाट भ्याट र आयकर छल्दै आएको भेटिएको छ । उनीहरुले भ्याट बील त नक्कली बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका छन् । सो कार्यलाई चौधरी ग्रुपले अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर सरकारी पत्रमा टिप्पणी, छाप र हस्ताक्षर गराई बुझाउने गैरकार्य गर्र्दै आएको छ । यस बाट राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती नै गर्न अर्थमातहतको निकायबाहेक गृहमन्त्रालयका कर्मचारीलाई अधोषित रुपमा ‘बिशेष सल्लाहाकार’ नै नियुक्ति गरेको पाइएको छ । यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी सुरुमा आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको भएपनि ‘धन देखेपछि महादेबको पनि नौ नेत्र’ भने झै सरकारी कर्मचारीले कमिशन लिएर चौधरी समुहलाई उन्मुक्ति समेत दिदै आएको छ । यसरी अहिलेसम्म कर नबुझाउनेमा चौधरीमात्रै हैन, गोल्छा, दुगड, शंकर, विशाल, भाटभटेनीलगायत अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरुको सूची लामो छ । चौधरी ग्रुपले सीजी ईलेक्ट्रोनिक्स, सीजी ईम्पेक्स र सीजी फुड्सको नाममा विभिन्न बस्तुहरुको उत्पादन गर्ने गर्छ कर बुझाउने बेला नक्कली भ्याट बिल जारी त्यो कम्पनी प्रायःघाटामा गएको वित्तिय विवरण सरकारलाई पेश गर्दै आएको छ । गएको वर्षनै राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्मसँग कारोबार गरेकोले चौधरी ग्रुपका तीन कम्पनीलाई दोषी ठह¥याई जरिवाना (थप भ्याट कर निर्धारण) समेत गरेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले सो ग्रुपलाई स्पष्टीकरण समेत लिने आट गरेको छैन । चौधरी ग्रुपले यसमा चित्त नबुझेर पुनरावेदन ग¥यो, त्यसको अन्तिम निक्र्यैल हुन बाँकी छ । संसदमा तत्काल समानुपातिकबाट सभासद् समेत भइसकेका विनोद चौधरी प्रमुख भएका तीन कम्पनीले न विदेशमा कर तिरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेको छ न स्वदेशमा कर बुझाएको छ । अन्य साना लगानीमा सञ्चालन गरिएका कम्पनीमाथी सरकारले कर नबुझाएको भन्दै सिलबन्द समेत गर्दै आएको अबस्थामा लामो समयदेखि कर छली गर्ने चौधरी ग्रुपमा किन सरकारले सिलबन्द गर्न सक्दैन ? यहाँ विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको मारुती लगायतका गाडीको कारोबार गर्ने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले समेत कर छली गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपले वार्षिक ५ सय करोड रूपैयाँको हाराहारीमा राजश्व छली गर्दै आएको छ । कानुन अनुसार नगरिएको काम गैरकानुनी नै हो । त्यसैगरी उद्यमी र व्यवसायीमा हुने राजस्व आफैले तिर्छैँ भन्ने भ्रम पनि हट्न जरुरी छ । यथार्थमा राजस्व उद्यमी र व्यवसायीले होइन जनताले तिर्छन् । आयकर मात्र उनीहरुले आफ्नो आम्दानीबाट कटाएर तिर्ने हुन् । बाँकी त जनताले तिरेको राजस्व बुझाएको मात्रै हो । नक्कली भ्याट विल प्रकरण मुछिएका विनोद चौधरीलाई विद्यमान कानुन अनुसार कर तिरेको छ छैनभन्न बारेमा कुनै प्रश्न नै नगरि प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकामा सानो कामको समेत ठूलो स्थान दिदै आएको छ । सबैभन्दा तडकभडक प्रतिक्रिया समेत पुर्वसभासद् चौधरीले नै दिने गरेका छन् । विनोद चौधरीसँग सम्वन्धित तीन कम्पनीहरु एलजीका सामान बिक्री गर्ने सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालमै एसम्बल्ड सीजी ब्राण्डका विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने सीजी इम्पेक्स र वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने सीजी फुड्सका तीन कम्पनीबाट करोडौ रुपैयाँ राजस्व छली गरिदै आएको छ । कम्पनीको नाममा खर्च देखाएर सर्वसाधरणले तिरेको भ्याट सरकारलाई नतिरि चौधरीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा गर्दै अहिले उनी विश्वको धनीको सूचीमा समेत परेका छन् । यो अहिलेसम्मका लागि सही कुरा होला तर देशमा कर नबुझाउने तर विश्वको घनीको सूचीमा परेका चौधरी र चौधरी सम्वद्ध कुनै पनि कम्पनीले के कती कर बुझायो भन्ने विवरण सरकारले किन गर्दैन सार्वजनिक । यदी सो समुहले कर बुझाएको भए किन परेनन् सरकारले मनाउदै आएको कर दिवसमा उनको नाम र कम्पनी ? यसरी सो सूचीमा नाम नपरेपछि चौधरी समुहले कुनै पनि प्रकारको कर नबुझाई आफ्नो खातामा राखेर प्रत्येक वर्ष सम्पत्ती थपिएको बताउने चौधरीको सम्पत्तिको किन छानविन सरकारले गरेन ? सरकारले तत्कालको समयमा चौधरी ग्रुपका सम्वन्धित अधिकारीसँग बयान पनि लिएको थियो । चौधरी हाउसको महाप्रवन्धक त कहिले एक्जुकेटिभ असिस्टेण्ट टु विनोदकुमार चौधरी अर्थात महेश पन्त र चौधरीका चार्टड एकाउण्टेण्टसँगको बयानका आधारमा सो समुहले भ्याट छली गरेको स्वीकारेका थिए । तर अहिले सम्म न चौधरीलाई कारबाही सरकारले ग¥यो न उसको कम्पनीमाथी छानविन नै । तत्काल चार्टड एकाउण्टेण्ट महेश पन्तले आफ्नो बयानमा लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ । तर यस्तो बयान दिएको लामो समय वित्यो तर अहिले सम्म के भयो सो मुद्दा बारे सरकारले सार्वजनिक गर्न समेत सकेन । ४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १ सय ३० वर्ष पुरानो कम्पनी भएको भन्दै हँुकार गर्ने चौधरी ग्रुपले किन यति कर सरकारलाई बुझाए भनेर भन्न सक्दैन ? के यही तबरबाट चौधरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिदै जाने हो भने अन्य कम्पनीलाई पनि करमा कडाई गर्न सरकारको नैतिकताले मिल्दैन । नक्कली नोट छापे जस्तै अपराधमा तपाईको संलग्नता प्रमाणित हुँदा समेत सरकारले सामान्य रुपमा के हो त भन्ने बारे पनि सोधखोज चौधरी ग्रुपसंग गर्न सकेको छनै । उद्योगपति विनोद चौधरीलाई भने सरकारले नै रातो कार्पेट विछ्याएर कर छलीमा सहयोग पु¥याउदै आएको छ । र कर छली गर्दै तोकिएको तौलभन्दा कम प्याक गरेकोे वाईवाई चाउचाउ खादै हामीनै भन्दै छौ चौधरी समुहले कर छली गरेर बसेको छ । प्रतिकृयाकालागि karkirimn@gmail.com