अस्पतालको ब्रम्हलुट : स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याटसंगै महंगो शुल्क

रोशन कार्की

काठमाडौं । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालीत अस्पतालले सेवाको नाममा विरामीमाथि ‘लुट’ नै मच्चाइरहेको पाइएको छ ।सरकारसंग सेवामुलकको नाममा सञ्चालन स्वीकृती लिएका अूस्पतालहरुले विभिन्न नाममा आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरि लुट गरि रहेको प्रमाण फेला परेको छ । बयोधा अस्पताल, चाबहिलमा रहेको मेडिकियर, ओम, किष्टलागयत सवै अस्पतालहरुले ठगी गरेको खुल्न आएको छ । अस्पलता प्रशासनले मनोमानी रुपमा विरामीसँग शुल्क असुली गरी रहदाँ समेत सरकारले सो कार्यमाथी कुनै चासो दिएको छैन । अस्पतालमा ३१ गुणा महँगोमा विरामीमाथि ठगी भइरहेको पाउँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन छ । स्वास्थ्य परिक्षणका लागि अस्पताल पुग्ने विरामीहरु अस्पतालको ‘ब्रम्हलुट’ को शिकार भइरहेका छन् । यसरी लुटकै धन्धा चलाएको बयोधा अस्पतालको बिलमा युएसजी गरेको शुल्क ५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ असुली हुदै आएको छ । यता, सोही विषयमा सरकारी अस्पतालमा भने ४ सय रुपैयाँदेखि ६ सय रुपैयाँमात्र रहेको छ । त्यस्तै सरकारी अस्पतालमा ४ सय रुपैयाँ पर्ने भिडियो एक्सरेको शुल्क सो अस्पतालमा ५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकि असुली गरिदै आएको भेटिएको छ । बयोधामा लिभर फङसन टेस्ट (एलएफटी) परिक्षणको शुल्क ४ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ तोकि असुली गरिदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालामा भने एलएफटी टेस्टको शुल्क १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै पर्छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालाको तुलनामा बयोधा अस्पतालले साँढे ३१ गुणा महँगो लिने गरेको छ । यसरी अत्याधिकमात्रामा शुल्क निर्धारण गरि त्यसमा थप मुल्य अबिधृद्धि कर (भ्याट) र स्वास्थ्य सेवा शुल्क समेत जोडेर विरामीबाट लुटधन्धा चलाउदै आएका अस्पतालमाथी सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

यसरी लुट गर्ने अस्पतालमा पटकपटक फोन गर्दा कुनै पनि फोन उठेन । एकातर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत पुस १ गतेदेखि देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरुले १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नु गराउनु भन्दै परिपत्र जारीसंगै मंहगो शुल्क निर्धारण गरेको आरोप समेत पिडितहरुको रहेको छ । पुर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सो सेवा कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । अस्पतालले आफ्नो कुल क्षमताको १० प्रतिशत बेडहरु विपन्न, वेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क शैया लेखेका स्टिकर शैयामै टाँस्नुपर्ने निर्देशन दिएपनि सो कार्य भएको छैन । शुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका– २०७० बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा विपन्न, बेवारिसे, असहाय बिरामीलाई निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सरकारकै नीति विपरित शुल्क उठाउदै आएका अस्पतालहरुले अहिले सम्म बुझाउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवा कर समेत छली गर्दै आएका छन् । भने अर्कोतर्फ विरामीसंग भ्याट समेत असुली गर्दै आएको छ चाबहिलमा रहेको मेडिकियर अस्पताल । सो अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याट समेत जोडेर शुल्क लिएको भेटिएको छ । यससम्बन्धमा थप विवरणको खोजी तीव्रखबर डटकमले जारी राखेको छ ।