गुलियो चिनीमा कर्मचारी, मन्त्री र पत्रकार नै झुमिए

रोशन कार्की

जब देशमा सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि सुरु हुन्छ अवैध र कृत्रिम अभाव । अनि आफूखुसी मूल्य तोकेर कालाबजारी हुने गरेको छ । सो गरेर करोडौ रुपैयाँ कमाउन पल्केका व्यापारीहरु पछिल्लो समयमा भन्सार दरवृद्धि गरेर भारत र बंगलादेशबाट चोरीनिकासी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई महँगोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी लविङमा लागेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै भन्सार दरवृद्धि गर्न चिनी व्यवसायीहरु अहिले सिहरबारमा रन्थनीएर हिंडेका छन् । व्यापारीहरुले उखु किसानलाई देखाउँदै आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने र अत्यधिक मात्रामा नाफा खाने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई साथ लिएर भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । व्यापारीहरुले भन्सार दरवृद्धि गर्ने माग राखेपछि बजारमा चिनीको मुल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ वृद्धि भई खुद्रा मुल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बजारमा चिनीको मूल्यलाई लिएर निकै आलोचना भइरहँदा पनि व्यापारीहरुले मुल्य सिधै बढाउन नसम्ने भएपछि भन्सार दरवृद्धि गर्न दबाब दिदै आएका छन् । व्यापारीहरुले चिनीको उत्पादा लागत ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको रहेको दाबी गरेको छ तर खुद्रामुल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री वितरण हँुदै आएको छ । आयातीत चिनी सस्तो भएपछि महँगोमा बिक्री गर्न ल्याएका व्यापारीहरुमा छट्पटी सुरु भएको छ । विदेशबाट आयात हुने चिनी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँमा नेपाल आउने गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले चिनीको अनुमानित उत्पादन मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ ५० पैसामा हुनुपर्छ भनि रहेको छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत मुनाफा राखेर बजारमा पठाउँदा ७३ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न जान्छ, तर व्यापारीहरुले ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुदै आउदा पनि किन उन्मुक्ती दिइएको छ सरकार रु समयमा उखु किसानसँग नउठाउने र मूल्यसमेत अहिलेसम्म नदिएको घटना अझै चलिरहेको अबस्थामा माग अनुुसारको चिनी उत्पादन गर्न नसक्ने चिनी उद्योगहरुले अधिकांश चिनी भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर नेपाली उत्पादनको लोगो टाँसेर महँगोमा बिक्री गरिंदै आएको छ । आफूहरुले ल्याएको चिनी सस्तोमा बेच्नुपर्ने भएपछि रातारात आयातीत चिनीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिदै आएका छन् । चिनी उत्पादक संघका अनुसार नेपाल सबैभन्दा महँगोमा चिनी उत्पादन गर्ने मध्येको एउटा देश भएको भन्दै आएको छ । करिब एक लाख किसानले उखु खेती गरिरहेका छन् भने करिब २० लाख मेक्ट्रिक टन उखु उत्पादन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा ११ अर्ब रुपैयाँको उखु किसानले बिक्री गरेका छन् । यस वर्ष एक लख ७५ हजार मेक्ट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने बताइएको छ । रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल प्रालिले भारतीय उखु सस्तो दाममा खरिद गरेर नेपाली उखु कृषकलाई मारमा पार्दा समेत सरकार रमिते बनेको छ । उद्योगले एक त किसानलाई चलान दिन आलटाल गरेको छ, अर्कोतर्फ भारतबाट सस्तो मुल्यमा उखु किन्न थालेको उखु किसान संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीको भनाइ रहेको छ । रिलायन्स चिनी मिलको अनियमितताको कारण करिब साढे ३ हजार उखु कृषकलाई डुव्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सो चिनी मिलले दलाल लगाएर प्रतिचलान एक हजार रुपैयाँमा असुली गर्न लागेको छ । चलान वितरणमा दलाल लगाएपछि वास्तविक किसानले निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्ने चलानबाट वञ्चित बनेका हुन् । पर्सामा चार हजार बिघामा उखुखेती भएको र ४० प्रतिशत उखु किसानको खेतमै सुक्न थालेको छ । चिनी मिलले भारतबाट छ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु प्रतिक्विन्टल चार सयको दरमा खरिद गरी क्रसिंग गरिरहेको आरोप छ । नेपाली उखु किसानको उखु प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँको दरमा खरिद गर्ने सम्झौता छ । रिलायन्सले पोखरिया, सबैठवा, बिन्दवासिनी, मनहर्वा र मिलनचोक गरी पाँच ठाउँमा उखु संकलन केन्द्र राखेको र सो ठाउँबाट नै भारतीय उखु खरिद गर्ने गरेको किसानले बताएका छन् । जहाँ गुलीयो हुन्छ त्याहाँ कमिलाहरु झुम्मीने गरेको हामी सबैले देखेकै हो । तर, यहाँ कमिला है सरकारी कर्मचारीहरु झुमिएका छन् । देशका सवै जनतालाई एकनासको बनाउने सवै बराबर बनाउने नारा लिएर आन्दोलन गरी सत्तामा पुगेका नेताहरु कमाउ धन्धामा लागि केही व्यापारीको गुलियो कुरामा भुलेपछि आम उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । अहिलेमात्र हैन लामो समय भयो नेपालमा अधिकांश सामाग्रीहरुको आयातले नै देशको दैनिकी चलेको छ । देशका जनतालाई मंहगोमा अत्याबश्यक सामाग्रीको बिक्री गरेर रातारात धनी बन्दै आएका केही टपरटुईयाँ व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा गर्न र धनी बन्नका लागि देशलाई समृद्धि र आर्थिक बिकास गर्नु गराउँछु भन्ने दलका उच्च नेताहरुकै कारण दैनिक रुपमा मुल्यवृद्धि गरी सामग्री बेच्दासमेत सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । र कहिलेकाहीं ब्यंूझिएपछि भन्ने गरेको छ भ्रष्टचार, तस्करी र कालाबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नु गराउनु यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणमा भनेका छन् । त्यो तेल पनि तिनै व्यापारीले दिएको कमिशनकै तेल हालेर सुतेका कारण अत्याबश्यक खाद्य पदार्थको मूल्य पछिल्लो समयमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । सोहीमध्ये केही व्यापारीको स्वार्थ कै कारण भारतबाट चोरीपैठारी गरेर नेपाल भित्र्याएका चिनीलाई नेपाली उत्पादन हो भन्दै महँगोमा बेच्चे प्रपन्च अहिले खेलिएको छ । सो प्रपच्चका मुख्य अभियुक्त हुन स्वधोषित सस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल । उनीनै हुन नेपालमा चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिदै मंहगोमा बेच्चे व्यापारी । उनी आफुलाई चिनी उद्योगीको रुपमा परिचय दिएपनि आखिर उनी चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको चिनीलाई आफ्नो गोदाममा राखी बिक्री गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । अत्यधिक मात्रामा चिनी आयात गरेर गोदाम भरेपछि अकुत नाफा खानकै लागि पैसाको थैली बोकेर अग्रवाल सरकारी कार्यालय धाएको धेरै भयो । उनीलगायत केही अन्य चिनी व्यापारीलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सहसचिबसम्मलाई रिझाउन लागि परेका छन् । नेपालमा उदारीकरण, निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रलाई मनपरी मूल्यवृद्धि गरेर चरमशोषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यापारी र उद्योगपति एकातिर उभिएका छन् भने अर्कातिर, भोकानांगा चरम गरिबीमा दिन गुजारिरहेका बहुसंख्यक गरिब किसान तथा मजदुर वर्ग विरोधमा रहेका छन् । मजदुरलाई स्थायी गर्दा मोटो रकम, बोनस, तलब, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने पक्षमा छैन सरकार तर, व्यापारीलाई सबै सुबिधा दिन तयार छ । वर्षको अन्त्यमा कर छली गरेर न कर बुझाउँछन् त सस्तोमा सामान उपलव्ध गराउछन् । मजदुर वर्गकै रगत–पसिनाबाट निस्किने अतिरिक्त श्रमशक्तिको शोषणले अर्बपति समेत बनेकाहरुकै योजनामा पछिल्लो समयमा आएर अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन् । सरकारले उद्योगीहरूको दबाबमा चिनी आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै चिनीको खुद्रा मूल्यवृद्धि गरी बिक्रीवितरण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत कारबाहीका लागि सरकारी पक्षबाट चासो नदेखाउँदा उपभोक्ताहरु ठगीन परेको छ । उद्योगीहरूले भन्सार शुल्क १५ बाट ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले महसुल दर बढाउने तयारी गरेसँगै मूल्यमा समेत वृद्धि हुनपुगेको हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गरेका छन । उनीहरूले चिनी आयातमा भन्सार दर वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेको जनाएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भन्सार महसुल वृद्धि नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग माग गरेको लामो समय वितिसक्यो तर सो बारे कुनै कारबाही गरेको छैन । राजधानीमा चिनी व्यापारीहरुले उपभोक्तासंग ठगी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै बानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर वृद्धि गर्नु पर्ने माग राखे । सो मागसंगै शेरबहादुर देउवा सरकार सत्ताबाट हटेपछि केही साम्य भएको भन्सार दर बृद्धिको फण्डा फेरी सतहमा आएको छ । तस्कर चिनी व्यापारी थैली बोकेर पुनः सिहदरबार धाउन थालेका छन् । तर, मञ्चले उद्योगीहरूको मागअनुसार आयात शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणको टाउकोमा महँगीको भार थपिनुका साथै चिनीको कालोबजारी हुने समेत हुने समेत जनाएको छ । गलत उद्देश्य राखी उद्योगीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदा महसुल बढाउँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि भइ सकेको छ । चिनी उत्पादक संघले चिनीको बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निकै तल झरेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइराख्न चिनीको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने मागसहित कृषि, आपूर्ति, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन् शशिकान्त अग्रवाल । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशतमा पु¥याउन सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी आपूर्तिसहित वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेको अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाएर संघले यो वर्ष स्वदेशी किसानको उखुको मूल्य तोकेको छैन । यसरी उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० बढाउन सिफारिस गरेसँगै व्यापारीहरुले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटकपटक भेटी मोटो थैली बोकेर कार्यकक्ष पुगेका थिए । सो थैलीका बारेमा अग्रवालले ‘ब्रिफ्रिङ’ गरेसंगै तत्कालिन अर्थमन्त्री कार्की पनि तयार भए भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । मन्त्रीकै आज्ञा पाएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कमिशनको प्रतिशत तय गरेसंगै ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ । तर सो भन्सार दरबृद्धि गर्ने तयारी गर्दागर्दै सरकारबाट हटेपछि शशिकान्तको योजनाले फेल खाएको थियो । त्यतिमा मात्र हार नखाएर शशिकान्त अहिले थप थैलि बोकेर फेरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थमन्त्रालय धाएका छन् । महसुल बढाउँदा चिनीमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धिलाई ध्यान नै नदिई नेपाल चिनी उद्योग संघको लबिङमा मन्त्रालयले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी कदम चालेको थियो । अहिले सोही फाईल पुन सकृय बनाएर अगाडी बढाएको छ । सो लबिङमा चिनी तस्करकै रुपमा परिचय बनाएका संघका अध्यक्ष अग्रवाल लागि रहेका छन् । उनीले भन्सार दर बृद्धि गर्न सकेमा सोही दरलाई आधार बनाएर चिनीको मुल्य बृद्धि गरी करोडौ रुपैयाँ नाफा खाने र देशलाई एक पैसा कर नबुझाउने तयारी समेत अग्रवालको रहेको छ । सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाए चिनी उद्योगीले आफ्नो उत्पादन महँगोमा बेच्न पाउने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आयातित चिनीको बिक्री गर्ने भित्री योजना समेत रहेको आरोप अन्य व्यापारीहरुको रहेको छ । चिनी उद्योगले किसानलाई समयमा उखुको भुक्तानी नदिएर दुःख दिइरहेको गुनासो आइरहेको बेला तिनै उद्योगीको पक्षमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले महसुल बढाउन अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने चिनीमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । सय रुपैयाँको चिनी आयातमा १५ रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । मन्त्रालयको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सय रुपैयाँको चिनीमा २२ रुपैयाँ ५० पैसा भन्सार लाग्नेछ । त्यसले स्वतः चिनीको मूल्य वृद्धि हुने छ । भने अहिलेनै बजारमा १० रुपैयाँ प्रति किलोग्राम मुल्य बढेर बिक्री सुरु भईसकेको छ । सो १० रुपैयाँको कमिशन समेत अग्रवालको भागमा जाने पक्का छ । भन्सार महसुल धेरै भएपछि आयातित चिनीको मूल्य स्वतः बढ्छ । यसो हुँदा स्वदेशी उद्योगीले आफ्नो कारखानाबाट उत्पादन हुने चिनीको मूल्य बढाउन पाउँछन् । सोही उद्देश्यका लागि चिनीको भन्सार महसुल बढाउन लबिङ गर्दै आएका उद्योगीको स्वार्थअनुकूल हुने गरी कदम चालिएको कृषि मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए पनि भन्सार दर भने वृद्धि गर्नकै लागि टिप्पणीसमेत सचिबले उठाई सकेको छ । भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी स्टक सकिनासाथ उद्योगीले भाउ बढाएर बेचेको लामो इतिहास छ । चिनीमा मूल्य वृद्धि हुने गरी महसुल बढाए जनताले धान्न सक्दैनन, उद्योगीको मिलेमतोमा कृषि मन्त्रालयले गरेको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्छ । उद्योगीले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर चिनी बेच्दै आएको उनले बताए । उद्योगले तय गरेको मूल्य र उत्पादन लागतको विषयमा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उप–सचिव निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगीले धेरै नाफा खाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योगीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नै लुकाइएको छ । हचुवाको भरमा भन्सार महसुल बढाउन नहुने, बजार विश्लेषण गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनु उचित हुदैन् । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिने गरेको छ । दुई–चारवटा चिनी उद्योगको मागका आधारमा महसुल बढाउन नहुने कर्पोरेसनको भनाइ रहेको छ । अचेल चिनी खुद्रा किलोको ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । यो वर्ष आयात गर्ने लक्ष्य रहेको ५० हजार टनमध्ये ३७ हजार पाँच सय टन चिनी आयात भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चिनी उद्योगी संघका अध्यक्ष अग्रवाल र केही व्यापारीको मिलिमतोमा महसुल बढाउन लगेको जनाएको छ । यसैबीच, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवम् पूर्वसांसद् पवनकुमार शारडाले चिनीमा भन्सार दर नबढाउन आग्रह गरे पनि सरकार भने ३० प्रतिशत बढाउने योजनामा रहेको छ । भन्सार दर बढाइएमा भारतबाट अवैध पैठारी बढ्ने उनको दाबी छ । नेपालमा भन्सार महसुल बढाएर चिनी महँगो पार्ने बित्तिकै भारतबाट धमाधम अवैध पैठारी हुनथाल्ने अध्यक्ष शारडाको भनाइ रहेको छ । चिनी उत्पादक संघको दबाबमा कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुललाई ५० प्रतिशत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । यसो गरेमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १५ रुपैयाँले वृद्धि हुनेछ । यसरी चिनीमा खेलिएको खेलमा आफूलाई वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउनेहरु भने मुल्य वृद्धिको पक्षमा उभिएका छन् । र व्यानर समाचार लेखेर केही व्यापारीको स्वास्र्थ पुरा पहिला गर्ने अनि पछि लामो समय सोही कार्यको ब्याज खाने तयारीमा लागेका हाम्रा पत्रकारहरुसमेत पछिल्लो समय गैरपत्रकारितामा डुब्न थालेको प्रस्ट भएको छ । जय होस । karkirimn@gmail.com