मेलम्ची आयोजना काठमाडौं आईपुग्ने समय अनिश्चित !!!

मेलम्ची आयोजनामा अर्बौँ रकम अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही भएन रोशन कार्की

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र आयोजनामासंग संलग्न विभिन्न संघ÷संगठनका साथै परामर्शदातासंगै सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विफल बनाउदै गएको छ । स्थापनाकालदेखिनै अत्याधिकमात्रामा हुदै आएको अनियमिकता र आफुखुशी रकम विनियोजन हुदै आएकै कारण पछिल्लो पटक मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने कार्यमा अबरोध पुगेको छ । दसैंअघि नै सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक मसान्तको मुखैमा आएर ठप्प विभिन्न कारण देखाउदै भएको छ। खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ढिलोमा पनि दसैंअघि पानी वितरण गर्ने बताएकी थिइन्। मन्त्रालयले इटालीमा रहेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको केन्द्रीय कार्यालयलाई गत शुक्रबार अन्तिम पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीले झन्डै एक महिनादेखि काम रोकिएको जानकारी दिँदै अब पनि उच्च व्यवस्थापनले गम्भीरता नदेखाए सरकारले जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने चेतावनी दिए। ठेकेदारले विभिन्न बहाना गरेको, साइटमा इन्जिनियरलगायतसँग समन्वय नगरेको, उच्चपदस्थसँग आन्तरिक विवाद भएको र परामर्शदातासँग पनि समन्वय नगरेकोलगायत कारणले मेलम्चीको काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धित ठेकेदार पक्षको सहमतिअनुसार अब टनेल इन्भर्ट लाइनिङ र फाइनल सपोर्ट, हेडवक्र्स र पानी पठाउने अन्य हुन बाँकी रहेको छ । यसरी भएको थियो घोटला

बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी मेलम्चीइ खानेपानी आयोजना निर्माणको नाममा सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाता र विभिन्न संघ÷संस्थाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको सरकारी निकायले ठहर गरेपनि अझैसम्म कारबाही हुनसकेको छैन । लामो समयदेखि मेलम्ची खानेपानीको सपना साकार हुने क्रममा पुगेको भनिएपनि विविध कारण देखाउँदै योजनाको अवधि लम्ब्याउने कार्यमा आयोजनाकै कर्मचारीहरुबाट उक्त परिमाणको आर्थिक अनियमितता भएको हो । सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ र दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नै बनेको उक्त आयोजना निर्माण वर्षौँदेखि भाका सार्दै आइएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको सरकारी निकायको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेनमै उल्लेख भएअनुसार बिलविनै भुक्तानी, अतिरिक्त पेस्की, अतिरिक्त खर्च, एकल ठेकेदारलाई स्थानीय सडक सुधारको जिम्मालगायतका कार्य गर्दै एक अर्ब ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले शीर्षक तोकेरै सरकारलाई निर्देशन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले सो असुलउपर गर्नसकेको छैन । महालेखाले खानेपानी आयोजनाको उक्त रकम बेरुजु राख्दै त्यसलाई नियमित खर्च मान्न नसकिने टिप्पणी उठाई सम्बन्धित कारबाही गर्ने निकायमा पठाए पनि सो टिप्पणीको फाइल अझैसम्म खुलाएको पाइएको छैन । हालसम्म अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी आयोजनामा एक अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट काम भएको महालेखाको ठहर रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनको १५औं बुँदामा आयोजनाले खर्च गरेकोमध्ये उक्त रकम खर्च भएको आधारको कुनै पुष्टि गर्न नसकिएको उल्लेख छ । प्रथम चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकाअन्तर्गत मेलम्ची खोलामा हेडवक्र्स निर्माण गरी सुन्दरीजलसम्म २७ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङको माध्यमबाट १७ करोड र दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७÷१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याउने लक्ष्य लिएर २०५५÷०५६ देखि निमार्णकार्य सुरु भएको हो । २०७३÷०७४ मा सम्पन्न गर्ने गरी कुल लागत अनुमान २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७४ माघ मसान्तसम्म २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । हेडवक्र्स, सुरुङ निर्माण, पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणकार्य गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७४ माघ मसान्तसम्म हेडवक्र्स निर्माणतर्फ नदी नियन्त्रणको निर्माणकार्य, पहुँचमार्गको नियमित मर्मत, ओपन कट एरियामा जियोटेक्सटायलको कार्य मात्र भएको छ । सुरुङ खन्ने क्रममा सिन्धु—ग्याल्थुम र ग्याल्थुम–अम्वाथान खण्डमा कमजोर चट्टान फेला परेको, मेसिन उपकरण पुराना भएको र बन्द हडताल, भूकम्पलगायतका कारण देखाई निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्दै आएको सो आयोजना आखिर कमिसनकै कारण समय लम्बिएको आरोप लागेको छ ।नेपाल सरकार र अन्य दातृसंस्था, निकाय समेतको लगानीमा गत वर्षसम्म २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ जसमा परामर्श सेवाको नाममा २१ दशमलव ४१, निर्माणकार्यमा ७० दशमलव ८४, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ४ दशमलव १२, सुरक्षा खर्चमा शून्य दशमलव ५५, कार्य सञ्चालनमा दुई दशमलव ९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । यसरी सो खर्च विवरणमा परामर्श सेवामामात्र २१ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन आएको छ । निर्माणकार्यको सुपरभिजन गर्न नियुक्त परामर्शदातालाई जापानी येन ५५ करोड भुक्तानी गर्ने गरी ७ फेब्रुअरी २००२ मा सम्झौता भएको थियो । ढिला भएको कारण र डिजाइन परिवर्तनबाट छ पटक भेरिएसन आदेश जारी गरी सम्झौता रकम जापानी येन ९७ करोड २१ लाख (सुरु सम्झौताको ७६ दशमलव ४७ प्रतिशत वृद्धि) हुन गएको थियो । निजलाई हालसम्म जापानी येन ८२ करोड २७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माणकार्यको अवधिसम्म परामर्शदाताको अवधि रहने, निर्माणकार्य नभएको अवधिको पनि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने र मूल्य समायोजन समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेकाले मूल्य समायोजनबापत हालसम्म जापानी येन ९ करोड ३१ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार मूल्य समायोजन स्थानीय परामर्शदाताको पारिश्रमिकमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा अन्य खर्चमा समेत ९७ दशमलव ५० देखि १०५ प्रतिशतसम्म हुनेगरी ७१ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ । लागत अनुमान ४ अर्ब ९९ करोड ९० लाख भएको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणकार्य ४ अर्ब २० करोड ४६ लाखमा २१ मार्च २०१६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० जुलाई २०१३ मा सम्झौता भएको देखिएको छ । तेस्रोपटक १५ अगष्ट २०१७ सम्म म्याद थप भएकोमा सो अवधिमा पनि कार्य सम्पन्न हुनसकेन । उक्त अवधिसम्म ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन रकम भुक्तानी भई निर्माणकार्यको लागत वृद्धि हुँदै गएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई बीमाबापत १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माण कार्यको म्याद थप अवधिको भनी बीमा प्रिमियम ९७ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहोरो हुने गरी १३ लाखसमेत गरी १ करोड १० लाख रुपैयाँ थप भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी म्यादथप भएको अवधिको बीमा गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीकै भएकोले दिन नमिल्ने थप रकम १ करोड १० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर महालेखाको रहेको छ । इन्स्पेक्सन एण्ड टेष्टिङ अफ म्याटेरियल वर्कको प्रोभिजनलसमबाट ९४ लाख भुक्तानी गरेको पुष्टि हुने बिलबीजक कुनै पनि आयोजनासँग रहेको छैन । यस संरचना निर्माण गर्न व्यवसायीसँग २ सेप्टेम्बर २०१३ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १९ फेब्रुअरी २००९ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौतानुसारको कार्य नगरेको कारणबाट २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा सम्झौता रद्द गरी ७ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कबोल अंक रहेको अर्को एक निर्माण व्यवसायीसँग १४ जुलाई २०१६ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १५ जुलाई २०१३ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको उपदफा १३ को ५ मा सम्झौता रकम ६ अर्ब ७१ करोड ६१ लाखको १५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँसम्म कन्टिन्जेन्सीबापत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा २०७४ असार मसान्तसम्म भेरिएसनमा १० करोड ३२ लाख, मूल्य समायोजनमा ३७ करोड ३८ लाख, दाबी भुक्तानीमा १ अर्ब ५ करोड ६६ लाख, डिस्पुट बोर्ड शोधभर्नामा ४ करोड ३८ लाख र डेवक्र्समा १३ करोडसमेत गरी कुल १ अर्ब ७० करोड ७४ लाख खर्च गरेको भनिएकोमा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च देखाई अनियमितता गरेको पाइएको छ । भेरिएसनबापत भुक्तानी भएको रकमको भेरिएसन स्वीकृत नभएको, दररेटको आधार पेस नभएको र नयाँ दररेटमा समेत मूल्य समायोजन दिएकोले १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सिधै अनियमितता गरेको पाइएको हो । आयोजनाले घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारीसाधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाललगायत जनरल तथा प्रारम्भिक शीर्षकका १३ शीर्षक÷उपशीर्षकमा ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा सम्झौताका शर्तमा व्यवस्था गरेभन्दा ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरी अनियमितता गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (२) र खरिद सम्झौतामा पेस्की दिन सकिने व्यवस्था छ । समितिको आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट अतिरिक्त पेस्की दिन नमिल्ने राय पेस भएकोमा सो रायलाई बेवास्ता गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बमोजिमको कर्तव्य भएको लेखा उत्तरदायी अधिकृत (तत्कालीन सचिव) जमानत बसी निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त पेस्की दिएको पाइएको छ । उक्त रकमको ब्याजसमेत असुल गरिनुपर्नेभन्दै सम्बन्धित कार्यालयमा महालेखाले परिपत्र गरेको भए पनि उनीहरुमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । सम्झौताको दफा १४.२ बमोजिम २० प्रतिशतसम्म पेस्की उपलब्ध गराउने र कुल कामको मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कार्य सम्पन्न हुँदा पेस्की फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म १ अर्ब ५४ करोड २३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी नै रहेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. १३.८ मा निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने श्रमिक ज्याला, सामग्री, उपकरणलगायतमा मूल्यसूचीका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थालाई टेकेर समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ३३औं बिलसम्म नेपाली मुद्राको भुक्तानीमा ३० करोड २८ लाख र विदेशी मुद्राको भुक्तानीमा ७ करोड १० लाख समेत ३७ करोड ३८ लाख मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको देखिन आएको छ । सोमध्ये दाबी रकममा ४ करोड ५९ लाख, प्रोभिजनलसममा ५० लाख, हेडवक्र्समा १४ लाख, भेरिएसनमा १ करोड ४६ लाख समेत ६ करोड ६९ लाख भुक्तानी दिएको छ । सोमध्ये भुक्तानीमा समेत मूल्य समायोजन गणना गरेको ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको समेत गैरकानुनी रहेको पाइएको छ । आयोजनाले सब–फ्लसिङको एक कार्य परिमाणको २ करोड ५० लाखमा रुपैयाँ सबकन्ट्याक्टरबाट आपूर्ति गर्ने गरी प्रोभिजनल सममा राखेकोमा उक्त सामग्री ल्याउन ३३औं बिलसम्म १.४७ कार्य परिमाणको तीन करोड ६८ लाख भुक्तानी दिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा ०.४७ कार्यको १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको भएको भन्दै सो भुक्तानीको समेत आधार नभएको महालेखाको रहेको छ । सो आयोजनाले खर्चको भुक्तानी प्राप्त गर्न बिलबीजक, भर्पाइजस्ता खर्च पुष्टि हुने प्रमाण पेस हुनुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा नं. १३.५ मा उल्लेख गरेको भए पनि सो अनुसार बिलबीजक नराखी भुक्तानी दिई अनियमितता हुँदै आएको पाइएको हो । समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ३२ र ३३औं बिलबाट प्रोभिजनल सममा राखेको फ्लसिङ सिस्टमको २ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा बिलबीजक पेस नगरी खर्च पुष्टि हुने कागजातविना नै माग भई आएको रकम भुक्तानी दिएको देखिएकाले सो कार्य गैरकानुनी भएको ठहर महालेखाको रहेको छ । निर्माण व्यवसायीको नाममा बाँकी रहेको पेस्की १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले उक्त पेस्की रकमको ब्याज गणना गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । निर्माण व्यवसायीले गरेको कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम कर विवरण पेस गर्नुपर्नेमा अन्तिम बिल २१ करोड ३७ लाखको भुक्तानीको विवरण पेस नगरेको, बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर २ करोड ७८ लाख, २०७४÷साउन २५ देखि २०७४÷कात्तिक २९ सम्म १२४ दिनको थप दस्तुर ९ लाख, वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज १४ लाख र प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हुने जरिवाना १७ लाख समेत कुल ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक महालेखा परीक्षकले सो आयोजनामा आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा मात्र ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठह¥याएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले एक अर्ब ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने ठाउँमा एक अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । पछिल्लो समयमा सो खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिना मगरले सम्हादै आएकी छिन् । सम्झौताको उपदफा १३.५ अनुसार सम्झौता रकमको १५ प्रतिशतले हुने एक अर्ब ७४ लाखसम्म कन्टिन्जेन्सीबापत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा भेरिएसनमा १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, मूल्य समायोजनमा ३७ करोड ३८ लाख, दाबी भुक्तानी एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख, डिस्पुट बोर्ड शोधभर्ना चार करोड ३८ लाख र हेडवक्र्समा १३ करोड समेत गरी एक अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आयोजनाको रेकर्डमा उल्लेख छ । आयोजनाको हेडवक्र्सलगायतका संरचना निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता रद्द गरी सात अर्ब ७२ करोड ३५ लाख कबोल अंक रहेकोमा अर्को निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । ठेकदार र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीले अतिरिक्त भुक्तानी लगेको हो । सुरुङ मार्गमा इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी)ले काम गर्दै आएको छ । टनेल र हेडवक्र्स निर्माण सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको परियोजना हो ।सन् २०१३ जुलाईमा सुरु भएको सो आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि २६ मार्च २०१८ सम्मका लम्ब्याएको छ । यसमा नेपाली एजेन्ट र घुसखोरीले हरेक आयोजनाको निर्माण लम्ब्याउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा मेलम्चीमा कति अर्ब लगानी हुन्छ भन्ने अझै एकीन छैन । १२ वर्षदेखि सरकारले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि ठेक्कापट्टा व्यापक अनियमितता ठेकेदारको ढिलाइ र कर्मचारीहरु समेतकै चलखेलका कारण निर्माण अवधि ३ पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ तर पनि अझै सो आयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । अझै सो आयोजनाको सम्पन्न समयसीमा थप हुने प्रायः निश्चित रहेको छ । निर्माणमा ताकेता गर्नुभन्दा आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ यसै भन्न नसकिने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । आयोजना बनेर खानेपानीको समस्या समाधान होला भन्नुभन्दा देशको ढुकुटी भ्रष्टाचारीहरु पाल्न मात्रै खर्च भइरहनु विडम्बना प्रष्ट भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट छुट्याएर घुसखोरीहरुको पक्षपोषण गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा छ अर्ब रुपैयाँ विदेशीले नै लगिसकेका छन् । यसरी आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बन्द गर्नु उपयुक्त हुने आयोजनाकै केही कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । आयोजनामा सरकारका अतिरिक्त एसियाली विकास बैंक एडीबी जैविक नोराड सिडा ओपेक जाईका एनडीएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको सहभागिता रहेको छ ।

दुगड ग्रुपले खाद्य विभागको निर्देशनलाई समेत लत्याउदै गुणस्तहिन आक्वा हन्ड्रेड पानी बिक्री

रोशन कार्की काठमाडौं । दुगड ग्रुपले सरकारी निकायबाट दिइएको निर्देशनबेवास्ता गरी गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण कार्य जारी राखेको छ । पछिल्लो समयउक्त समूहले उत्पादन गर्देै आएको आक्वा हन्ड्रेड नामको पिउने पानीको सिलप्याक बोटलभित्र किरा भेटिएपछि कारबाहीकालागि सरकारी निकायमा उजुरी परेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबरमहल, काठमाडौं र उद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी परेको थियो । पत्रनै पठाएर सात दिनभित्र बजारमा बिक्रीवितरणकालागि पठाएका सबै पानी फिर्ता ल्याई सत्यतथ्य विवरणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरिए पनि उक्त पत्रको बेवास्ता गरी गुणस्तरहीन पानी बिक्रीवितरण ग्रुपलेजारी राखेको हो । आर्थिक दैनिकमा गत मसिर १९ गते दुगड ग्रुपको आक्वा हन्ड्रेड मिनरलवाटरमा किरैकिरा भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले आक्वा मिनिरल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एचसी दुगड ग्रुपको कम्पनीमा समेत अनुगमन गरेर के कसरी सो किरा परेको हो भन्नेबारे सत्यतथ्य विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको जनाएको छ । सो ग्रुपले जमिनमुनिको पानीलाई तानेर सिलबन्दी बोटलमा प्याक गरी अत्यधिक महंगोमा बिक्री गर्र्दै आएको छ । एचसी दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादन हुँदै आएको पानीमा साङ्ला र किराहरु भेटिएको थियो । समूहले उत्पादन गरेको ‘के ०१८ ब्याच’ नम्बर रहेको पानीमा खुला आँखाले देखिनेगरी साङ्ला भेटिएको हो । सो कम्पनीले ‘१४–११–२०१८ मा १४ बजेर ४१ मिनेट’मा प्याक गरिएको बोटलमा साङला भेटिएपछि विभागबाट कारबाहीकालागि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । सो समूहले ‘नेपालको आफ्नो, नेपालमा बनेको’ भन्दै आम उपभोक्ताहरुलाई झूटको व्यापार गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले प्रयोग गर्दैै आएको पानी पछिल्लोपटक गुणस्तरहीन भेटिएको हो । सो समूहका कर्मचारी चन्द्रमणि घिमिरेले भने सो बारे सम्पर्क गर्दा पत्रकारले प्रश्न गर्दैमा उत्तर दिनुपर्छ भन्ने छैन भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए । यताउद्योग, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेका र प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने वस्तुमा कैफियत भेटिए, गुणस्तरहीन भए र नाङ्गो आँखाले हेर्दा अखाद्य वस्तु भेटिएमा त्यस्ता कम्पनीको उत्पादनमा रोक लगाई थप अनुसन्धान गरी प्रमाणित भएमा कारबाही हुने जानकारी दिएका छन् । उनले प्रमाणित भए खाद्य ऐन २०७५ को दफा १८ ‘ग’ मा उल्लिखित उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवा उत्पादन वा बिक्री गर्नेको कसुर दफा १८ विपरीत हुने गरी काम गरे वा गराए कारबाही हुने जनाए । त्यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलेपनि बोतलबन्द पानीमा खराबी भेटिएको प्रमाण भएपछि हदैसम्मको कारबाही हुने बताएको छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र फ्याक्ट्री स्थापना गरेर ग्रुपले दैनिक हजारौँ बोतल तथा जारहरू उत्पादन गर्दैै आएको छ ।

को हुन् आक्वा मिनरलवाटरका सञ्ञ्चालक सञ्जय दुगड ? काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली बजारमा पिउने पानीको बढ्दो मागको फाइदा उठाउँदै मिनरलवाटरको नाममा गुणस्तरहीन पानीलाई बोटलमा प्याक गरी बिक्रीवितरण हुँदै आएको आक्वा हन्ड्रेड नामक पिउन नै नहुने गरी फोहोर किरासहितको भेटिएपनि सो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । आफूलाई उच्च घरानीयाँ व्यवसायीको परिचय दिँदै नेपाली भूमिमा व्यवसाय गर्दै आएका र ‘नेपालको आफ्नो, नेपालका बनेको’ भन्ने नारा दिँदै किरासहितको पानी बिक्री गर्दै आएको आक्वा हन्ड्रेड नामक पानीको मुख्य व्यक्ति हुन् सञ्जय दुगड । उनी केएल दुगड ग्रुपको समेत मुख्य पदीय दायित्व बोकेका व्यक्ति हुन् । २०७२ सालमा कालोबजारी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा पनि नभेटिएका दुगड २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भएपछि धेरैजसो समय भारतमै बस्दै आएका छन् । दरबार हत्याकाण्ड हुने दिनभर तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र उनीसँगै थिए । उनी त्यसदिन दीपेन्द्रसँगै एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटो पुगेका थिए । त्यहाँको मिटिङ सकेर दीपेन्द्रसँगै दुगड पनि कमलादीमा रहेको विनोद चौधरीकी श्रीमती सारिका चौधरी र किशोर पाण्डेको साझेदारीमा चलेको भान्साघर पुगेका थिए र मृगको सुकुटी खाएर हिँडेका थिए । त्यहाँबाट दुगडले युवराज दीपेन्द्रलाई आप्mनो घर लाजिम्पाट लगेका थिए । त्यहाँ युवराज दीपेन्द्रलाई चिसो कोका–कोला पिलाइएको थियो । त्यसपछि युवराज दीपेन्द्र दरबार पसेका थिए । त्यही साँझ दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि सञ्जय दुगड धेरैजसो भारतको ब्यांगलोरमा बस्ने गरेका छन् ।

शिवम् सिमेन्टलाई सरकारी ऐनले छुदैन : पटकपटक गुणस्तहिन भएको प्रमाणित हुदाँ पनि भएन कारबाही

रोशन कार्की काठमाडौं । शक्ति र पैसा भएपछि देशमा विद्यमान कानुनलाई समेत हातमा लिई केही कम्पनीहरुले गुणस्तरहिन बस्तुको उत्पादन गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्दा समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । पटकपटकको चेकजाँचबाट गुणस्तहिनत बस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै कारबाहीको माग गरिदाँपनि कारबाही नहुदाँ उपभोक्ताहरु गुणस्तहिन सिमेन्ट खरिद गर्नु परेको छ। सरकारी ऐनकानुनलले समेत नछुने कम्पनी हो शिबम् सिमेन्ट र चौधरी ग्रुप । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादन भन्दै सरकारसंग सहुलियत लिदै गुणस्तहिन भएको पाईएको छ । पटकपटक सरकारी नियकाबाट गुणस्तहिन भनी कारबाहीकालागि सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारीस हुदै आएको शिवम् सिमेन्ट पछिल्लो समयमा समेत गुणस्तरमा सुधार नगरेको पाईएको छ । यसैक्रममा सो सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरहिन भएको भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पत्र पठाई कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको छ । ओपिसी सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टमा मात्राभन्दा बढी म्याग्नेसियम देखिएको पाईएको छ । विभागले गरेको जाँचमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग अन्तरगतको शिबम् सिमेन्ट (नवलपरासी) बाट उत्पादित भएको सो सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अधिकतम देखिएको जनाएको छ । विभागले अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म म्याग्नेसियम हुनुपर्नेमा नापजाँचका क्रममा त्योभन्दा बढी भएकाले सो सिमेन्ट गुणस्तरहिन भएको देखिएको र सो विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताएका छन्. । महानिर्देशक पुडासैनीले भने,‘पाँच प्रतिशतभन्दा बढी म्याग्नेसियम भएको सिमेन्ट गुणस्तर मानिँदैन ।’ विभागले म्याग्नेसियम बढी भएको सिमेन्ट उद्योगलाई कम म्याग्नेसियम भएको सिमेन्ट उत्पादन गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ । कम म्याग्नेसियम उत्यादन नगर्ने सिमेन्ट उद्योगको इजाजतपत्र खारेज गर्ने तयारीमा विभाग लागि परेको छ । गुणस्तहिन सिमेन्ट उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको सो कम्पनीले पछिल्लो पटक धर्मको नाममा सिमेन्ट बिक्री गर्ने योजना समेत अगाडी सारेको छ । सो उद्योगले ‘करोडौको नगद उपहार तथा सयौ तोला सुन’ ‘लक्ष्मी हातमा देवदर्शन शिवम्को साथमा’ भन्दै नयाँ ठगीधन्दा समेत अगाडी सारेको छ । हेलिकप्टरबाट गोसाईकुण्डको देवदर्शन गराउने भन्दै आक्रषक योजना सार्वजनिक गरी गुणस्तहिन सिमेन्ट बिmक्री गर्ने तयारी गरेको छ । सो सम्बन्धमा पटक पटक शिवम् सिमेन्टको कार्यलयमा फोन सम्र्पकगर्दा फोन रिसिव भएन । यसअघि लगानीकर्ताहरुलाई मुर्ख बनाउन कम्पनीहरुले प्राथमिक शेयर बिक्री गर्ने र प्रिमियम थपेर लगानीकर्ताबाट पैसा थुत्ने क्रममा नयाँ श्रृंखलामा शिवम सिमेन्ट नामको कम्पनीबाट ठगीधन्दाको कार्य सुरु भएको थियो । एकातर्फ गुणस्तहिन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ सेयरको नाममा ठगीधन्दा चलाएको आरोप सो कम्पनीमाथी लागेको थियो । पटकपटक गुणस्तरहीत सामान उत्पादन गरेको भन्दै सरकारको सम्बधित निकायबाट कारवाहीमा समेत परि सकेको सो उद्योगबाट पछिल्लो पटक बजारमा पठाएको सिमेन्ट पुनः गुणस्तहिन भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभागले सरकारी मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरको समान उत्पादन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तत्कालिन समयमा विभागले सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र डण्डी उद्योगमाथी कारबाही गरेको थियो । जसमा शिब्म सिमेन्ट गुणस्तरहिन उत्पादनको पहिलो नम्बरमा पर्ने कम्पनीका रुपमा रहेको छ । कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै बजारमा पठाएको अभियोगमा सो कम्पनीलाई कारबाही गरेपनि कुनै पनि सुधार नगरेको ठहर विभागको रहेको छ । आफ्नै ढुङ्गाखानी रहेको दावी गरेर प्रचारवाजी गरी ग्राहकलाई भ्रममा पार्दै आएको शिवम् सिमन्ट उद्योगका कर्तुतहरु एकपछि अर्को गरी बाहिर आउने क्रम जारी समेत रहेको छ । ५० किलो बोरामा ४८ किलो मात्र सिमेन्ट रहेको त कहिले नजम्ने सिमेन्ट उत्पादन गरेको विषयमा विवादीत सो कम्पनीबाट उत्पादीत शिवम् सिमन्टले सिमेन्ट बनाऊने किल्ङकर भारतबाट ल्याउने गरेको छ । भारतबाट कमसल कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमै उत्पादन गरेको भनी ग्राहकलाई झुक्याउने शिवम्को भ्रमपूर्ण बजार नीतिका कारण उपभोक्ताहरुले दुःख पाइरहेका छन् । नवलपरासीमा उत्पादित सिमेन्ट र रेडिमिक्स कंक्रिट दुवै ग्राहकले पत्याएका बस्तु हुन् । विभिन्न स्किम, उपहार र अधिक प्रचार प्रसारका कारण शिवम् सिमेन्ट जर्वजस्त ढंगबाट परिचित व्राण्ड सिमेन्ट बनेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । तर, पछिल्ला केहि घटनाहरुले यि दुवै वस्तुप्रति शंका उब्जाएको छ । ‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्परमाइज’ यो नारा शिवम् सिमेन्टको हो । उसले करोडौ रुपैयाँ विज्ञापन र वजार प्रवद्र्दनमा खर्च गरेको पाईन्छ । तर, उसकै उत्पादनमा कमजोरी भेटिएको छ । सो कम्पनीबाट उत्पादन हुदै आएको सिमेन्ट गुणस्तहिन रहेको समाचार लेखेपछि विभिन्न व्यक्तिबाट फोन गरी धम्की समेत दिएको थियो । तीन वर्षअघि गएको भूकम्पबाट घरविहीन भएका पीडितहरुले ऋण गरेर पक्की घर बनाउने कार्यमा तीव्रता आएसँगै सिमेन्ट कम्पनीहरुबाट समेत कमशल सामानको उत्पादन गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने कार्य बढ्दो रहेको छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने कार्यमा पनि नयाँ–नयाँ तरिका उद्योग र व्यापारीले अपनाएको भेटिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागद्वारा केही महिनाअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा व्यापारीले सिमेन्टमा व्यापक ठगी गर्ने गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही नहुँदा ठगी कार्यमा समेत तीव्रता आएको हो । विभागको अनुगमन टोलीले राजधानीको विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनबाट व्यापारीहरुले सिमेन्टमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोहीअनुसार शिवम् सिमन्टले ५० किलोग्राम हुनुपर्ने बोरामा ८ किलो कम तौल राखेर बिक्री गरेको भेटिएको थियो । उपभोक्ताहरुलाई लोभ देखाउँदै विभिन्न उपहारहरु दिने घोषणा गरेर बजारमा आएका सो सिमेन्ट खरिद गर्ने उपभोक्ता सुरुका दिनदेखि नै ठगिँदै आएको गुनासो समेत उपभोक्ताहरु रहेको छ । गोयल समूहद्वारा उत्पादित शिवम् सिमेन्ट खरिद गर्नेहरु यसरी ठगिनुपरेको हो । विभागले गरेको अनुगमनपछि शिवम् सिमेन्टको ठगी धन्दा बाहिर आएको हो । उता सो उद्योगको व्यवस्थापनले भने डिलर र बिक्रेताले यस्तो चोरी धन्दा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

नबिल बैंक व्यवस्थापनकै कारण गम्भीर संकटमा…

काठमाडौं । विश्वकै धनी चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नीजि बैंकमध्येको नविल बैंकभित्रको व्यवस्थापनकै कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । नबिलको पछिल्लो वर्ष नाफामा भारी गिरावटा आएको छ भने, निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा समेत गम्भीर संकट भोग्न थालेको बैंकका कर्मचारीले गोप्य रुपमा सूचना दिएका छन् । गोप्य रुपमा प्राप्त सूचना अनुसार नबिलले नयाँनयाँ ब्याजदरको स्किम सार्वजनिक गरेपनि बैंकप्रति निक्षेपकर्ताको खासै चासो नदेखाएको समेत जनाइएको छ । मेगा बैंकबाट नविल बैंक आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाह बैंकको नेतृत्वमा आएसंगै बैंक बिस्तारै ओरालो लाग्न थालेको आरोप समेत कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । खासगरी नबिलमा गत वर्षको पुसमा शाहको बेइज्जतिपूर्ण रि–इन्ट्री भएपछि त्यहाँ कामगर्ने कर्मचारीहरू पनि उनीदेखि सन्तुष्ट देखिंदैनन् । बिगतमा सीईओको भूमिका निभाईसकेका शाहले नबिलमा डेपुटी सीईओको रुपमा मेगा बैंकबाट आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमै उनलाई नैतिकताहीन व्यक्तिकारुपमा चित्रण गरेका छन् । पुरानो बैंक भएपनि बैंकलाई व्यवस्थित र सम्मानजनक हिसाबले अघि बढाउन सकेको छैन । त्यसबाट सञ्चालक समितिसमेत असन्तुष्ट देखिन थालिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफा लज्जास्पद रहँदा यसपटक उसको लाभांशदर समेत अन्य बैंकको तुलनामा न्यून भएपछि लगानीकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन् । नबिलले गत वर्षको नाफाबाट ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, नेपाल इन्भष्टमेण्ट बैंकले ४० प्रतिशत लाभांश दिएपछि नबिलको सञ्चालक समिति अनिल शाहलाई बैंक भित्राएकोमा खिन्न देखिएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा केही पत्रकारले भ्रष्टाचार नदेख्दा ………..

रोशन कार्की

हाल दुई तिहाइको दुवाई दिँदै देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा पदवहाली गर्दा भनेका थिए, ‘अब देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमितता सदाका लागि बन्द हुन्छ, कसैले गरेको खण्डमा ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ ।’ यो भनी रहँदा सुरुमा साँचो कुरा आयो भ्रष्टाचार रोकिने भयो भन्ने लागेको थियो तर केही दिनभित्रै सो भनाइ एक चर्चित हुन र आम जनताको आँखामा छारो हाल्न बोलेको प्रस्ट भयो । दुई महिनाअघि अयोग्य भन्दै हटाएका दिगम्बर झा, गंगाप्रसाद उप्रेतीलगायतलाई पुनः नियुक्ति दिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सो भनाइ मात्र देखावटी अर्थात् छोरी कुटेर बुहारी तर्सउने मात्र खेल भएको भन्दै आफ्नै दलका नेताहरुको आलोचना समेत भोग्नु परेको छ । एकातर्फ बोल्ने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारीसँगै कमिसनको थैलिलिदै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि बोलेछन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर ठूलो स्वरमा भाषण गर्नेहरुले नै भ्रष्टाचार गरेँ ।’ हो उनकै सामु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दै पुगेका जो कोही पनि कमिसनको थैलीसहित पुगेर पुनः नियुक्ति भएसँगै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन झन वैधानिक बनाएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बताए सो कुरा सत्य बताए । किनकि सो कुरा उहाँकै मन्त्रिपरिषद् र दलभित्र लागू भएको छ । यसैगरी भ्रष्टाचार रोक्ने भन्ने सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि केही थान पत्रकारहरु पनि के कम सबैले भ्रष्टाचार भयो भन्दै लेख्दै र भन्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको घुमाइमा परेर भ्रष्टाचार भयो भनेर लेख्ने र भन्नेकै विरुद्धमा भगेरे अक्षरमा समाचर लेखे । तर सत्य एक दिन बाहिर आउँछ भनेझंै अहिले सो आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार बाहिर आउँदैछ । जति नै मरिहत्य गरे पनि आखिर मुद्दा दायर भएको छ । कारबाही कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सो आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको तथ्यांक सरकारसँग छ । तर आयोजना सम्पन्न भएको छैन । दुई वर्षअघि किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्ने आयोजना अहिले भ्रष्टाचार भयो भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा परेपछि केही पत्रकारहरु रन्थनिएका छन् । रुनमात्र बाँकी छ । भ्रष्टाचारीको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारहरुसँग के आसा राख्ने भन्दै चोकचोक चिया पसलमा बहस हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको ४५ दशमलव २५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किमि पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारिको कुल ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य भए पनि सो लक्ष पूरा हुन सकेको छैन । सुरुको लक्ष्यअनुसार १२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो तर सो अनुमान रकम त भ्रष्टाचार नै भइसकेछ । तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लियो । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान लगायो त्यस अनुमानमा पनि भ्रष्टाचारकै लागि केही रकम थपियो । राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरू सिक्टाकै सवारी साधन र इन्धन प्रयोग गर्दै आए कोही पत्रकारलाई हवाई सयर पनि गराइयो । स्थानीय तहमा रहेका पत्रकारलाई महत्वहीन बनाएर नाक फुलाउँदै जहाज चढेर सिक्टाको आयोजनाको भ्रमण गरे तर पनि त्यहाँ भएको हिनामिना देखेनन् पत्रकारमित्रहरुले । हवाईजहाजबाट जमिनमा ओर्लिए अनि लेखे भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको र ठेकेदारको तजबिजमा दिएको शब्द राखेर समाचर लेखे सिक्टामा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने आशयको समाचार । सिक्टाको मूल नहरमध्ये ठेकेदार सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको ४२ किमि पश्चिम नहरमा बारम्बार समस्या आयो । पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि परीक्षण गर्दा पटक–पटक भत्किन थाल्यो । पहिलो पटक परीक्षण गर्दा २०७३ असार १४ गते सिक्टाको पश्चिम मूल नहर ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा भत्किएको थियो । त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले आफँै भत्केको ठाउँको मर्मत पनि ग¥यो । पछि जहाजबाट सिक्टामा पुगेका पत्रकारहरुलले लेखे ‘सिक्टाको माटो बेहीमानी’ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यतिबेला सिक्टाभित्रको अनियमिततालाई खासै चासो दिएको थिएन । २०७५ साउन ७ गते सिक्टाको पश्चिम मूल नहरमा पुनः सोही समस्या दोहोरिएपछि परीक्षण गर्दा बाँकेको ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक मूल नहर भत्किएको पाइयो । नहरको हेडवक्र्सदेखि १७ दशमलव ७ किमिसम्मको आइसिबी–१ ठेक्काअन्तर्गतको पहिलो खण्ड र मूल नहरको १७ दशमलव ७ किमिदेखि ३५ किमिसम्मको आइसिबी–२ ठेक्काअन्तर्गत दोस्रो खण्ड अत्यन्त जीर्ण बनिसकेको थियो । मूल नहरको संरचनामा कतै चिरा परेको छ, भने कतै ठूल्ठूला खाडल परेको छ । आइसिबी–२ ठेक्काभित्र पर्ने नहरको ५ किमि क्षेत्रमा घुलनशील माटो प्रयोग भएको थियो । निर्माण गर्ने क्रममा घुलनशील माटोको विषयमा जानी–जानी आयोजना कार्यालय र ठेकेदारले लापरबाहीपूर्वक काम गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । छानबिन समितिले पनि सोही निर्णयसहित प्रतिवेदन बुझायो, अहिलेकै अवस्थामा सिक्टाको नहरबाट पानी सञ्चालन गर्न सकिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म परामर्शदाता कम्पनीका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिसकेको छ । परामर्शदाताको भूमिका प्रभावकारी भएको छैन । जिम्मेवारी पाएको परामर्शदाता कम्पनीले पूरा नगर्नु नियमित प्रक्रियाजस्तै छ । सिक्टामा काम गरेका परामर्शदाता कम्पनीहरू डिपिआर, डिजाइन रिभ्यु, सुपरभिजन जस्ता काममा गैरजिम्मेवार बने । नियमअनुसार आयोजनाको सर्बे, डिजाइन र स्टिमेट अर्थात् (डिपिआर) तयार गर्न पहिलो चरणमा र ठेक्का सम्झौतापछि डिजाइन रिभ्यु, सुपरभिजनलगायतका लागि करोडौँ रकम खर्चेर परामर्शदाता छनोट गरिए पनि पछि कमिसनकै खेलमा सो परामर्शदाता लागि परे । पानीको निकास सहज रूपले हुन नसकेपछि बर्खायाममा पनि वर्षेनी पश्चिम मूल नहर भत्किने क्रम चल्दै आयो । आयोजनाले पश्चिम मूल नहर निर्माण गर्दा डिजाइनमा गरेको यही कमजोरी वर्षेनी ठूलो क्षति पु¥यायो । आयोजना सधैँ राजनीतिक दल, मन्त्री, सांसदको ‘दुहुनो गाई’ जस्तै भयो । आयोजनामा दुई वर्षअघि निर्देशक (प्रमुख) भएर काम गरिसकेका रमेश बस्नेतले दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीको पालामा उनी आयोजना निर्देशक रहेका थिए । सिँचाइ मन्त्री सञ्जय गौतमले बस्नेतको सरुवा गराएर उनको ठाउँमा महेश्वरनरसिंह केसीलाई पठाए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्देशक केसी संकटमा परे । केसीलाई हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले रुचाएका थिएनन् । मन्त्री पुनले सिक्टामा आफ्नो अनुकूल काम गर्न बस्नेतलाई आयोजना निर्देशक पदमा पुनरागमन गराएका छन् । तत्कालीन समयमा सुरुको चरणमा आयोजना निर्देशकका रूपमा कृष्णराज तिमिल्सिना नियुक्ती पाएका थिए । त्यस पछाडि आएका विभागीय मन्त्रीले तिमिल्सिनालाई हटाए । तत्कालीन मन्त्रीले सर्वदेव जैसवाललाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिएर पठाए । सरकार फेरिएपछि बनेका अर्का मन्त्रीले दिलीप कार्कीलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मा दिए । त्यसपछिका मन्त्रीले कार्कीपछि सरोज पण्डितलाई आयोजना निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाए । पण्डित आयोजना कार्यालयबाट सरुवा भएर विभागको महानिर्देशक भए । उनीपछि क्रमशः रमेश बस्नेत, महेश्वरनरसिंह केसी र अहिले पुनः बस्नेत निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकुल आयोजना चलाउने, निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर आर्थिक फाइदा लिने, आफू मन्त्री पदमा रहँदासम्म आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सवारी साधन, इन्धन दिलाउनेदेखि जागिर खुवाउनेसम्मका क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्. । दुई पटक सर्बे डिजाइन परिवर्तन गरियो । यो नहर निर्माणको जिम्मा ठेकेदार ‘कालिका कुमार जेभी’ ले पाएको थियो । ठेकेदारसँग २०७४ साउन १० मा सम्झौता भएको थियो । तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५९ हजार २ सय ५९ रुपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको उक्त काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई २८ महिनाको समय सीमा थियो । आयोजनाको पश्चिम मूल नहरमा बन्ने कुल ७ वटा शाखा नहर निर्माण हुन सकेका छैनन् । सिधनिया र डुडुवा शाखा नहरको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेका छन् । ८ हजार ४ सय ५५ क्युमेक्स क्षमता रहेको सिक्टाको मूल हेडवर्कसमा कुल १८ वटा गेट दुई वर्षअघि जडान गरिएको छ । अख्तियारले साढे आठ अर्बभन्दा बढीको बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएसँगै भ्रष्टाचारको पहाडसमेत बाहिर आएको छ । एकातर्फ केही पत्रकारहरु भ्रष्टाचार भएको छैन, कमिसन नपाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले काम गर्न रोक लगाएर किसानको मौलिक अधिकार हरण गरेको भन्दै समाचार लेख्ने मित्रहरुले ८ अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भयो सो उपर कारबाही गरी पाऊँ भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि किन चुप लागे किन प्रतिकार गरेनन् ? हेरांै अब सो मुद्दाको टुङ्गो कस्तो तरिकाले हुन्छ ? जय होस । प्रतिकृयाकालागि : karkirimn@gmail.com (साभार : जनमञ्च साप्ताहिक)