पीएमज्यू ! भ्रष्टाचारी आरोपी मात्र किन पुनर्नियुक्ति हुन्छन् ?

रोशन कार्की

एमाले र माओवादी प्रचण्ड समूह मिलेर बहुमतको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेकै दिनदेखि हुँकार गरेका थिए, अब भ्रष्टाचार, अनियमिकता र तस्करी गर्ने जो कोही भए पनि नछोड्ने र कारबाही गर्ने हुँकार गरे । सो हुँकार मात्र पैसाले भरिएको झोला ल्याउन र नल्याएमा कारबाही गर्ने भन्ने पछिल्लो समयमा आएर सरकारी संस्थानहरुका गरेको नियुक्तिबाट प्रस्ट भएको छ । सरकारमा पुगपछि पहिला थर्काउने पैसाको डिमाण्ड गर्ने रणनीति ओली सरकारको रहेकोमा दुई मत छैन । ओली सरकारले दुई महिनाअघि अयोग्य भएको भन्दै निलम्बन गरेर पदबाट हटाइएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरका प्रमुख दिगम्बर झालाई दुई महिनापछि सोही पदमा नियुक्त गरे । सो नियुक्तीसँगै सरकारको आलोचनना हुनेक्रम अहिले चर्कोरुपमा भइरहेको छ । दिगम्बरले करोडका करोडले भरिएको झोला बोकाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुराएपछि दुई महिना पछि योग्य भए र उनी दूरसञ्चारको प्रमुखमा फेरि नियुक्त भए । सो झोला बोक्न पनि दिगम्बरले पत्रकारकै परिचय पत्र (सूचना विभागबाट जारी परिचयपत्र) धारी एक सुराकी पत्रकारलाई लगाएका थिए । उनै नक्कली पत्रकारले सो झोला बोकेर बालुवाटार छिरेपछिमात्र दिगम्बरको नियुक्ती ओली सरकारले गरेको थियो । यसरी करोडौ रुपैयाँ सत्तामा भएको मौका छोप्दै नियुक्ती बढुवा र सरुवाबाटै रकम सङ्कलन गरेको पछिल्ला घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न डर देखाएर रकम असुली गर्दै आएको अवस्थामा सरकारकै नेतृत्वबाट अवैध रकम सङ्कलन गरेर भ्रष्टाचारमा डुबेका व्यक्तिलाई प्राधिकरण र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मा लगाउने ओली सरकारबाट भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन्छ भन्नु र कुकुरले हड्डी छोड्छ भन्नु उस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व लिएका व्यक्तिलाई पुनः किन नियुक्त गरे त कुलपतिमा भन्ने प्रश्न अहिले बालुबाटारभित्रै चलेको छ प्रतिष्ठानका कुलपति र ठेकेदारसहित ११ जनाको मिलेमतोमा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग राख्दै उजुरी परेपछि पनि ओली सरकारले कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई किन नियुक्ती गरे ? त्यसको सतही उत्तर प्रज्ञाबाटै प्राप्त भएको छ ओलीलाई उप्रेतीले सरकारी ढुकुटीबाट घोटला गरेको रकमले भरिएको झोला बुझाएपछि पुनः कुलपतिमा नियुक्ती पाए । भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत पत्रकार समूह नेपालले चीन र जापानबाट प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका नाममा करोडांै रुपैयाँ घोटला गरेको भन्दै अनुसन्धान गरेर घोटला गरेको रकमको व्याजसहित असुलउपर गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग राख्दै उजुरी दर्ता गरायो । सो समूहले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती (पुनः नियुक्ति भएको), तत्कालीन उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरे, तत्कालीन सदस्य सचिव जीवेन्द्रदेव गिरी, प्राज्ञा सदस्य दिनेशराज पन्त, हाइड्रो इन्जिनियर मोहनबहादुर कार्की, आर्किटेक इन्जिनियर शान्ति थापा, ग्लोबल प्रिन्टिङ पे्रसका सञ्चालक बासु ढकाल, सहयोगी दीपक जैन, प्रेस विज्ञको नाम दिएका मोहन जोशी, ठेकेदार कम्पनी म्याप इन्टर्पिनर्स प्रालि र सो कम्पनी सञ्चालक मनोज पुरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा २०७५ असोज २२ गते ५६५१ नम्बरमा सो मुद्दा दर्ता भयो । सो समूहले दिएको उजुरी पत्र २०७५ असोज १९ गते तयार गरी २२ गते अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराएको जनाएको छ । ‘आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गरी पाऊँ’ भन्दै कुलपति उप्रेतीसहित ११ जनालाई विपक्ष बनाई उजुरी दर्ता गराएको पाइएको छ । सो उजुरी पत्रमा प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेती र अन्य कर्मचारी एवं ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा प्रेस मेसिन खरिद तथा सो मेसिन सञ्चालनमा दिँदा करोडांै रुपैयाँ हिनामिना भएको र आफंैले सञ्चालन गर्नेगरी खरिद गरेर ल्याएको मेसिन ग्लोबल प्रिन्टिङका सञ्चालक वासु ढकाल समूहको योजनामा कम मूल्यमा सरकारी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराई भाडामा दिएको उल्लेख गरी विपक्षी व्यक्ति र उल्लिखित व्यहोरालाई अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि माग गरी मुद्दा दर्ता गराएको जनाएको छ । प्रज्ञामा कुलपतिकै योजनामा प्रिन्टिङ मेसिन खरिदको नाममा करोडौं रुपैयाँको घोटाल गरेको भएको भन्दै विभिन्न मिडियाले समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । उजुरी दर्ताकर्ताले सोही समाचारकै आधारमा छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ । सो उजुरी पत्रमा प्रज्ञामा भएको प्रिन्टिङ मेसिनका बदलामा नयाँ प्रविधिको मेसिन खरिद गर्ने र सोही खरिदबाट कमिसन मिलाउने ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र टेण्डर स्वीकृत गर्ने गोप्य सम्झौतापछि मेसिन खरिदका लागि टेण्डर दर्ता गराउने कम्पनीमध्ये कुलपति उप्रेतीकै योजनामा म्याक इन्टरप्र्रिन्स प्रालिलाई सो खरिदको टेण्डर स्वीकृत गरी करोडौं रुपैयाँ घोटला गरेको दाबी गरेको छ । सो मेसिन खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्रिन्ससेल नामको कम्पनीले समेत टेण्डर दर्ता गराएको थियो । सो प्रतिष्ठान र ठेकेदारहरुकै मिलेमतोमा करोडौँ डलरको सामान खरिद गर्न दुईवटा मात्र कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनुले पनि सो खरिद कार्यमा घोटाला भएको प्रमाणित गर्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ । २०७४ जेठ २९ गते म्याक नामको कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएपछि सो कम्पनीका सञ्चालकसँग कमिसन रकमको ‘डिल’ पक्का गरेपछि टेन्डर स्वीकृत गरिएको थियो । सो कम्पनीले विभिन्न नौवटा प्रिन्टिङ मेसिनसँग सरोकार राख्ने मेसिन खरिद गर्न अमेरिकी डलर १० लाख ४७ हजार नौ सय ६५ डलर ६६ सेन्टमा टेण्डर हालेको प्राप्त कागजातबाट खुलेको छ । यसरी लाखौँ डलरको सामान खरिद गर्नु टेण्डर सार्वजनिक गरेको सो प्रतिष्ठानले कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई टेण्डरको प्रक्रिया मात्र पूरा गरी सरकारी ढुकुटीको रकमलाई हिनामिना गरेको उल्लेख छ । सो घोटलाका बारेमा पटक–पटक आर्थिक दैनिक र तीब्रखबर डटकमले प्रज्ञामा खरिद गरेको मेसिन प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा खरिद गरी सरकारी ढुकुटीको पैसा घोटाला गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिष्ठानले पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको पहिलो पृष्ठको अन्तिम हरफमा टेण्डरमार्फत भएको विषयमा बोलपत्रदातासँग वार्ता गराएर मूल्य घटाएको उल्लेख गरेका कारण बोलपत्रबाट भएको खरिद प्रक्रियालाई वार्ताबाट मूल्य थपघट गर्नु विद्यमान कानुनविपरीत रहेको समेत सो उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा ठेकेदार मनोज पुरीका अनुसार एउटा व्यापारी जोगी बन्नका लागि लगानी नगरेको जे जस्तो काम गरे पनि फाइदा नै लिने योजनाअनुसार काम गर्ने भएकाले मैले पनि सोहीअनुसार ठेक्कापट्टामा हात हालेको स्वीकारेको समेत सो उजुरी पत्रमा उल्लेख छ । व्यापारीले नाफाकै लागि लगानी गर्ने हो, कुनै पनि कार्यालय वा अन्य संघ/संस्थाले सामान खरिद गर्न गरेको टेण्डरमा घाटा खाएर कसैले पनि टेण्डर नहाल्ने, भनेको सामान खरिद गरेर ल्याइदिने हो, त्यो गुणस्तर थियो कि थिएन भन्ने चेकजाँच ठेकेदार कम्पनीको होइन सम्बन्धित कार्यालयको हुने, गुणस्तरहीन र तोकिएको सामान नआएको भए किन प्रज्ञाले ठेकेदारले बुझाएको बिल र सामान सही छ भनेर प्रमाणित ग¥यो ? गुणस्तरहीन या महँगोमा खरिद गरे पनि नगरे पनि त्यसको त्यसको जिम्मेवारी प्रज्ञाकै कर्मचारी हो भन्नुमा पनि सो सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुने दाबी उजुरीमा गरिएको छ । नाफा खानकै लागि सो टेण्डरमा मिलेमतो गरेको ठेकेदार पुरीकै भनाइबाट समेत खुलेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । एकातर्फ ठेकेदार पुरीले कुलपति उप्रेतीसहित प्रज्ञाकै कर्मचारीमाथि दोष लगाउँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कुनै छानबिन गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन । उल्टो सामान खरिदको कागजपत्र र समाचार कसले दियो भन्दै स्रोतको खोजी कुलपति उप्रेतीले तत्कालीन उपकुलपछि घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए । यसरी करोडौ रुपैयाँ घोटला गर्ने उप्रेतीबाट प्रज्ञा र अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने झाबाट संस्थानको उन्नति कस्तो होला त्यो भने हेर्ने बाँकी छ । जय होस् । karkirimn@gmail.com

विश्वका धनी विनोद चौधरीको चाउचाउदेखि–ईन्सूरेन्ससम्मको ठगी धन्दा……

कानुन विपरित कार्य गर्ने चौधरी ग्रुपमाथी कारबाही गर्न बाम सरकार असक्षम….. रोशन कार्की

काठमाडौं । विश्वका धनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकतर्फबाट मधेशी कोटाबाट संघिय संसदको सदस्य रहेका बिनोद चौधरीको कम्पनीबाट उत्पादीत प्रायः सबै बस्तु गुणस्तहिन तथा तोकिएको मापदण्ड विपरित रहेको पाईएको छ । यसैक्रममा पछिल्लो पटक प्राप्त केही विवरण अनुसार चौधरी ग्रुपअन्तरगत रहेको वाइवाइ चाउचाउ एकातर्फ गुणस्तरहिन रहेको छ भने अर्कोतर्फ तोकिएको तौलमा समेत घटी गरेर बिक्री गरिदै आएको सोही कम्पनीका कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन् । यसरी उपभोक्तालाई तौलमै कम गरेर वाइवाई चाउचाउबाट दैनिक करोडौ रुपैयाँ ठगि गरेको भेटिएको छ । अर्कोतर्फ नबिल बैंंकमा नेपाली जनताको पैसामा पनि लुटपाट गरेको भएपनि सो बारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको ध्यान गएको छैन । आफुलाई नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको भन्दै आएका चौधरीले फास्टफुडको रुपमा रहेको वाइवाई चाउचाऊको हरेक प्याकेटमा पाँच ग्राम कमी राखेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको नाम नलेख्ने सर्तमा कर्मचारीले बताए । एकपछि अर्को गैरकृयाकलाप गर्दै अर्बपति बनेका बिनोद चौधरीलाई राज्यको कुनैपनि निकायले चौधरी समूहमाथी कारवाही गर्न सकेको छैन । विगतमा तत्कालीन नेकपा (एकाले) को कोटाबाट संविधानसभाको सभासद् भए चौधरी समय क्रममा पार्टी फेरेर पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू देउवालाई मोटै रकम बुझाई काँग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका छन् । लामो समयसम्म राजनीति गरेका काँग्रेसका त्यागी र इमान्दार नेताहरु सिंहदरबार टेक्नै नपाई बुढो भएकै अबस्थामा चौधरी लगायत धेरै व्यापारीहरुले दलको सदस्य लिएसंगै सासद समेत भएका छन् । यसैक्रममा लिटिल एन्जल स्कूल चलाउने उमेश श्रेष्ठ पनि जनजातीको कोटामा सांसद बने । आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने चौधरीको स्वामित्व रहेको हिमाल हाइड्रोले नेपाली जनताको लगानी रहेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि देशको सम्पत्तीमा खेलवाड गर्दै आएका छन् । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख ठेकेदारका रुपमा हिमाल हाइड्रो रहेको छ । सो ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्ने, आयोजनाबाट पैसा लिने र बेपत्ता हुने गरेको पाइएको छ । रसुवामा निर्माणाधिन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख काम अलपत्र पार्नमा चौधरीको हिमाल हाइड्रोको प्रमुख हर्कत गर्दै आएकै कारण सो आयोजना अहिले निर्माणकार्य ठप्प भएको छ । अर्बपति चौधरीको हिमाल हाइड्रो लिमिटेड ठेकेदार कम्पनीका कारणा ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो साञ्जेन आयोजनाको निर्माण कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आयोजना विगत ६ महिनादेखि समस्यामा परेको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको प्रमुख काम नै अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग निहुँ खोज्दै आएको छ । भूमिगत संरचना निर्माण गर्न सहायक ठेक्का पाएको हिमाल हाइड्रोको असक्षमताका कारण आयोजना प्रभावित भएको हो । चौधरीले पछिल्लो समय हिमाल हाइड्रो किनेर जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ठेक्कापट्टा गर्दै आएका छन् । भारतीय तथा नेपाली कम्पनी एसइडब्लु टुन्डी जेभीले मुख्य सुरुङ र भर्टिकल साफ्ट सुरुङ निर्माण गर्न हिमाल हाइड्रोलाई सहायक ठेक्का दिएको थियो । भारतीय कम्पनी पनि उनै चौधरीले नै नेपाल भित्राएका थिए । ठेकेदारको लापरबाहीले आयोजनाको कामले गति लिन नसक्दा विद्युत उत्पादन गर्ने समय पर सर्ने अवस्था आएको छ । सान्जेन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हिमाल हाइड्रोका कारण आयोजना समस्यामा परेको बताउदै आउका छन् । अर्बपति रहेको, देश विदेशले चिनेको, सांसद समेत रहेको भन्दै चौधरीले आयोजनाका प्रमुख एवम् कर्मचारीलाई समेत थर्काउदै आएको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएका छन् । भूमिगत संरचनाको सबै काम हिमाल हाइड्रोको जिम्मामा रहेको छ । विगत ६ महिनादेखि निर्माण कार्यमा लत्तो छाडेको हिमाल हाइड्रोले पछिल्लो तीन महिनादेखि भने काम नै नगर्ने र उल्टै निहुँ मात्रै खोज्ने आएको छ । आयोजना प्रमुखका अनुसार पछिल्लो ३ महिनाको प्रगति हेर्दा निर्धारित समयमा आयोजना पूरा नहुने भएको छ । कामको गतिलाई तीव्रता दिन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि चौधरीको हिमाल हाइड्रोले अटेरी गर्दै आएको छ । हिमाल हाइड्रोले जिम्मा लिएको आयोजनाको मुख्य सुरुङ र छड्के भर्टिकलसुरुङ लगायतको काम भएको छैन । कूल २५० मिटर लामो छड्के भर्टिकलसुरुङ पूरा गर्न २ वर्ष लगाएको हिमाल हाइड्रोले सोही खालको अर्को सुरुङ निर्माणमा समेत दुई वर्ष भन्दा बढी लगाउने अवस्था देखिएको छ । आयोजनामा काम नै नगर्ने, दुई चार जना मजदूर तथा कर्मचारी परिचालन गर्ने गरिएको छ । हिमाल हाइड्रोले काममा कुनै पनि प्रकारको चासो देखाएको छैन । उसको मक्सद भनेकै जसरी भएपनि आयोजनामा ढिलाई गर्ने देखिएको छ । आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने चौधरीको पूर्ण स्वामित्वको यो कम्पनी आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको छ । आफूलाई अर्बपति दावी गर्ने चौधरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुगेर नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बनेको, उद्योगी व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न लागिएको भन्ने जस्ता नचाहिदा हल्ला र बकवास गर्दे हिडेका छन् । कम्पनी टाट पल्टिएको दावी गर्ने चौधरीले विगतमा राज्यलाई समेत कर छली गरेका छन् । चौधरी समूहको कारखाना रहेको संतुगलको सिजी कार्यालयमा आगो लगाएर आफ्नै बीमा कम्पनी युनाइटेड इस्योरेन्सबाट ६४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । सो भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा बिमा समितिमा हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उनै चौधरीको निर्माण कम्पनी हिमाल हाइड्रोका दावी गरिए जस्तो कम्पनी टाट पल्टिएको भए चौधरीको रवाफ समेत घट्र्नु पर्ने थियो, तर उनको रवाफ त बढ्दै गएको छ । सरकारले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले साच्चिकै कारवाही गर्ने आँट गर्ने हो भने विनोद चौधरी समेत कारवाहीको दायरामा आउने निश्चित प्रायः छ । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्ने चौधरीलाई तत्काल कानुनी कारवाही गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कम्पनी टाट पल्टिएको तर्क अगाडि सारेर हिमाल हाइड्रोले काम रोकेको र निहुँ खोज्ने मात्रै काम गरेको पाइएको छ । आयोजनाले मुख्य ठेकेदारसँग सम्झौता गरेकाले काम गरेको रकम सोझै हिमाल हाइड्रोलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । हिमाल हाइड्रोले पनि आफैंले रकम निकासा गरेर काम गराउन सकेको छैन । यही कारण विद्युत उत्पादनको समय धकेलिने देखिएको छ । हिमाल हाइड्रो सिभिल संरचना निर्माण गर्न नर्वेजियन कम्पनी स्टेटक्राफ्टले स्थापना गरेको कम्पनी हो । यही कम्पनीले नर्वेको लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्तीको सुरुङ खनेको थियो । नर्वेजियनले छोडेपछि नेपालमा यो कम्पनीले दर्जनौं आयोजनामा निर्माण गरेको छ । तर, चौधरीको स्वामित्वमा आएपछि कम्पनी धराशयी हुँदै गएको हो । आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । चौधरीको कम्पनीका कारण आयोजनाको काम रोकिएपछि आयोजना प्रमुख किरणकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत जानकारी गराएका थिए । घिसिङले चौधरी समूहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेकोभ एपनि अहिले सम्म सो पत्र पठाएको औपचारीक जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । नेपाली जनताको लगानी रहेको आयोजनाको काम रोकेर चौधरी समूहले गरेको ज्यादती क्षम्य नहुने भन्दै आएको प्राधिकरणबाट भने चौधरीको कम्पनीमा कुनै पनि पत्र नपठाएको बुझिन आएको छ । चाउचाउ बेचेर नेपाली जनतामाथि ठगी गर्दै आएका चौधरीले हिमाल हाइड्रोको नाममा समेत ठगी गर्न थालेपछि छुट दिन नसकिने भन्दै उनलाई कारवाहीको चर्को दबाव परेपनि उनीमाथी सरकारले कुनै कदम चाल्न आँट गर्न सकेको छैन ।

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै चौधरी ग्रुपले भित्रायो चोरीपैठारीको सामान

अर्बपति चौधरीको कम्पनी कर तिर्ने सूचीमा सयौं स्थान तल…../ रोशन कार्की

काठमाडौं । देशको दक्षिणी क्षेत्रको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरुपमा प्रतिबन्धित सामानदेखि भन्सार छलीसमेतका सामानहरुको आयातमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुम्दै आएको छ । भारतसँग जोडिएका खुला सिमानाबाट चोरीपैठारी गरी विभिन्न खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्रीहरुको आयात गरेर नेपालमा ल्याई आफ्नो कम्पनीको लोगो टाँसेर गुणस्तरहीन वस्तुलाई अत्यधिक महंगोमा बिक्री गर्नेमा चौधरी ग्रुप नामको कम्पनी अग्रपंक्तिमा रहेको पाइएको छ । सो कम्पनीले विगत एक वर्षदेखि गुणस्तरहीन हनी (महं) चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएर ‘सीजी हनी’को लोगो टाँसी डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट बिक्री गरिँदै आएको छ । खुला सिमानाका कारण तराईका जनताले भारतका बजारमा सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामान किनमेल गर्ने अवसर पाए पनि अर्को तर्फ सोही स्थानीय जनताको नाममा करोडौँ रुपैयाँको सामान चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याउनेमा चौधरी ग्रुप पहिलो नम्बरमा पर्ने गरेको छ । यसरी चोरीपैठारी गरी सामान आयात गर्दा राज्यलाई भने वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सान हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरु गुणस्तरहीन सामानको शिकार भई मन्दविष खरिद गरी खाँदै आएका छन् । हाल मुलुकले वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश हिस्सा भनेको बाहिरी मुलुकबाट सामान आयात हुने भन्सार कार्यालयको रहेको छ । तर यसरी भन्सार तिरेर ल्याइएको सामान मुलुकको आधाभन्दा कम जनसंख्याले मात्रै उपभोग गर्ने गरेका छन् । यदि भन्सार तिरेर आउने हो भने वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । विज्ञहरुलेनेपालमा कर नतिर्नेहरूको संख्या कहालिलाग्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । भन्सार राजस्व नतिरेका सामान प्रयोग गर्नेहरूको संख्या आधाभन्दा बढी हुनु निकै कहालिलाग्दो समस्या रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । यसैगरी, कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत नागरिक मात्र भन्सारबाहेकका अन्य कर प्रणालीमा समेटिएको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको छ । यो मामिलामा नेपाल विश्वमै कम कर तिर्ने जनता भएको देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्न आउने गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केवल १४ लाख ४२ हजार आठ सय १८ नागरिक मात्र करको औपचारिक दायरामा आएका छन् । जसमध्ये छ लाख दुई हजार आठ सयले व्यक्तिगत आयकर प्रमाणपत्र ९प्यान नं।० लिएका छन् । त्यसमा पनि प्यान नम्बर लिनेमध्ये सबैले कर विवरण बुझाउने र तिर्नेसमेत गरेका छैनन् । तीमध्ये ६० प्रतिशतले मात्र कर तिर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा आयकरका ‘ननफाइलर’ ५१दशमलव १८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ‘ननफाइलर’ को अनुपात २१ दशमलव २५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७२/०७३ मा आयकरमा ३८ र भ्याटमा ३० दशमलव २९ प्रतिशतले कर विवरण नबुझाउने गरेको उल्लेख छ । विभागले कुल आयकर प्रणालीमा दर्ता भएकामध्ये सक्रिय करदाताको अंश ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको अनुमान गरिएको छ । करको दायरामा आउन जनतालाई कसरी स्वैच्छिक उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले केही वर्षअघि राजस्व परामर्श समिति गठन समेत गरेको थियो । सो समितिले औपचारिकतामात्र पूरा गरेको छ । कर संकलनमा भएको चुहावट हटाएर व्यवस्थित गर्न दुई दशकअघि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को अवधारणा ल्याएको हो । कर प्रणालीमा मुख्य करका रूपमा स्थापित गर्ने सोच राखेर १९ वर्षदेखि लागू गरिएको भ्याटमा पनि संरचनागत सुधार आउनसकेको छैन । भ्याटछलीको घटना नियन्त्रण हुनुको साटो अझै बढ्दै गएको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर सरकारसँग भुक्तानी लिने व्यापारीको सूचीमा ठूला घरानाका मारवाडी समुदाय नै अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । मुलुकको बन्द व्यापारमा धेरैजसो मारवाडी व्यापारीको हालीमुहाली रहेको देखिए पनि धेरै कर तिर्ने व्यवसायीहरूको सूचीमा भने मारवाडीहरूको नाम निकै तल रहेको तथ्यांक विभागसँग रहेको छ । आफूलाई विश्वकै धनीको रुपमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद्विनोद चौधरीको नाम करदाताको सूचीमा सय नम्बरभन्दा तल रहेको छ । पहिलो नम्बरमा सिद्धार्थ राणाको रहेको छ।मारवाडी व्यापारीकै हालीमुहाली रहेका कारण भ्याटमा ‘ननफाइलर’को संख्या चिन्ताजनक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्याट लागू भएको पहिलो वर्षमा २ दशमलव ५३ प्रतिशत ‘ननफाइलर’ रहेकोमा २०६०/०६१ मा १५ दशमलव ६८ प्रतिशत हुँदै गत आवमा यस्तो संख्या ३० दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भई करछली र नबुझाउनेको संख्यामा विकराल अवस्था निम्त्याएको छ । यसमा धेरैजसो मारवाडी व्यापारीहरू नै करछलीको सूचीको अग्रपंक्तिमा छन् । भ्याट विवरण नबुझाउने करदाताको अनुपात ३० प्रतिशत रहँदा कर विवरण बुझाउनेमध्ये १३ दशमलव ३० प्रतिशतले डेबिट विवरण, ५१दशमलव ११ प्रतितशले क्रेडिट विवरण र ३५ दशमलव ५८ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएको देखिन्छ । खरिदमा तिरेको भ्याटभन्दा बिक्रीभन्दा बढी भ्याट उठाइयो भनेर राज्यबाट फिर्ता माग्ने क्रम अस्वाभाविक बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । केही वर्षअघि राजेन्द्र खेतानले यसरी नै राज्यको ढुकटीबाट उल्टै २४ करोड रुपैयाँ लिएको रहस्य खुलेको थियो । यो क्रम अरु बढेको छ । आव २०६८/०६९ मा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात केबल ३६ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र भएकोमा आव २०७२र०७३ मा ५१ प्रतिशत पुगेको थियो । अर्थात् आव २०६८/०६९ मा ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको क्रेडिट विवरण बुझाइएकोेमा आव २०७०/०७१ मा ३९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ । अत्यधिक ठूलो कारोबार भएका १० प्रतिशत करदाताले कूल मूल्य अभिवृद्धि करको ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेका छन् भने सानो कारोबार गर्ने ५५ प्रतिशत करदाताको योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ । डेबिट विवरण बुझाउनेका तुलनामा क्रेडिट विवरण बुझाउनेको संख्या बढी हुनु चिन्ताको विषय रहेको करविज्ञहरुको दाबी रहेको छ । यो अनुपातलाई कम गर्न सकिएन भने भ्याटमा अरू संस्थागत समस्या जन्मिने विज्ञहरुको अनुमान रहेको छ । यसरी शक्ति र पैसाकै आड्मा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा काँग्रेस सासद बिनोद चौधरीले अबैधरुपमा विद्यमान कानुनलाई समेत हातमा लिई गैरकानुनी धन्धा चलाउदा समेत सरकार भने मौन रहदै आएको छ । सोही कारण अर्बौं रुपैयाँ राजस्वको नोक्सानी नेपाल सरकारले बेर्होदै आएको छ ।

सरकार भूकम्पपीडितको नाममा आएको १५ अर्ब रुपैयाँ खोइ ?

प्राधिकरणबाट केही पत्रकारलाई हण्डी दिएपछि पीडितको खोइरो खन्न थाले ——–रोशन कार्की

चार वर्षअघि अर्थात २०७२ वैशाख १२ गते कसैले नसोचेको प्राकृतिक विनाश नेपालीहरुले भोग्नुप¥यो । देशभर सो भूकम्पको असर पुग्यो । त्यसमा पनि १४ जिल्ला पुरै माटोमा मिल्यो । सयौ मानिस पुरिएर मृत्यु भयो । कयौं अहिले पनि अपांग भएका छन् । घर आवास ध्वस्त भयो । तर, सरकारी कर्मचारी, एनजीओ आईएनजीओ र उनीहरुको गुणगान गाएर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई भने कमाउने राम्रंो माध्यम बनिरहेको छ । भूकम्प गएको पनि चार वर्ष पूरा भएर पाँचौ वर्ष लाग्न केही महिना बाँकी छ, तर सरकारी हण्डी खाने पत्रकारहरु अहिले पनि भूकम्पीपीडितले पाएको ५० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरे सो फिर्ता गर्नुृपर्छ नगरे उसका छोरा–छोरीको नागरिकता बनाउन रोक्नुपर्छ भन्दै भगेरे अक्षरमा समाचार लेख्दै आएका छन् । हो सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नु हुँदैन दुरुपयोग गरेमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म पनि हो । तर कुन अवस्थामा भयो ? कसरी भयो ? सरकारले भूकम्पपीडितलाई कुन समयमा ५० हजार रुपैयाँ दियो ? त्यसको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने राय हो । दलका कार्याकर्ता भर्ति गर्नकै लागि भूकम्पबाट क्षति पुगेको निजी घर र सार्वजनिक भौतिक संरचना बनाउने अधिकार भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखको गुलामी गर्दै पाँचतारे र रेष्टुरेन्टमा पत्रकारलाई दिने गरेको प्रशिक्षणमा भएको खर्चको विवरण सरकारले किन खोज्दैन । लाखौ रुपैयाँ प्रशिक्षणका नामका कहिले नगरकोट, कहिले धुलिखेल त कहिले राजधानीका पाँचतारे होटलमा गरेको मदिरा पानको खर्च कहाँबाट आयो प्राधिकरणलाई गर्न ? सजिलै उत्तर आउँछ विदेशी दाताहरुले भूकम्पपीडितका घर बनाउन आएको रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणका नामका खर्च गरिएको । प्राधिकरणले निर्णय ग¥यो या गरेन ‘अनुदान रकम फिर्ता गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने र रकम दुरुपयोग गर्नेका छोराछोरीलाई नागरिकता बनाउन समस्या पर्ने’ भन्दै प्राथमिकता दिएर समाचारहरु आए । त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने भूकम्पपीडितले सरकारबाट बल्लतल्ल दिएको ५० हजार रुपैयाँ फजुल खर्च गरेर सके भन्ने अर्थ लगाई समाचार लेखियो । यहाँ के भन्न खोजिएको हो भने, केही एक दुई जनाबाहेक अन्यले सो रकम फजुल रुपमा खर्च गरेका छैनन् । कतिले अपांग भएका आफ्ना सन्तानको उपचारमा खर्च गरेका छन्, कतिले विहान बेलुका खाने कुरासमेत नभएकाले खाद्यान्न खरिदमा खर्च गरेर ज्यान बचाएका छन् । त्यसका प्रमाण हामी प्रायः पीडित सबै हौँ । तर यहाँ भूकम्पबाट पीडित भएका केही पत्रकार मित्रहरु नै पीडामाथि झन पीडा दिँदै समाचार लेख्न तल्लीन छन् खै किन हो कतै प्राधिकरणका प्रमुखको पक्षमा समाचार लेख्दा मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ या भ्रमणको सूचीमा नाम रहेको छ त्यो उनीहरु नै जानून् । पहिलो चरणमा भूकम्पपीडितको पहिचान गर्ने पक्ष सरकारी पक्षबाटै खटाएका कर्मचारी हुन । उनीहरुले सही पीडित को हो भन्ने पत्ता लगाउन नसक्नु र सबैलाई पीडितको सूचीमा नाम समावेश गरेर परिचय पत्र दिनु पहिलो गल्ती हो सरकारको । जब पीडितको नाममा परिचय पत्र दिएपछि त्यसको अन्तिम निर्णयसमेत सरकारी पक्षबाट हुने गरेको छ । सोही अनुसार प्रमाणीकरण भएर आयो । अहिले आएर नक्कली भूकम्पपीडित भन्नुको कुनै तुक रहँदैन । मात्र सो भनेको पीडितको नाममा आएको रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणका नामका खर्च गर्ने कर्मचारीको अझै धेरै कमाउने रहर मात्र हो । त्यो रहर पनि केही पत्रकारहरुले पूरा गरिदिँदै छन् प्राधिकरणका कर्मचारीले गत महिनाको अन्त्यतिर धुलिखेल लगेर केही पत्रकारहरुलाई ‘धुलिखेल लज’ मा राखी मदिरापान गराएर काठमाडौं फर्किएपछि लेखिएका केही समाचारबाट पुष्टि हुन आएको छ । दलको गुलामी गरेर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका सुशील ज्ञवालीले रकम लिएर पनि घर नबनाउने तथा भूकम्प गएकै ठाउँमा वा देशका कुनै पनि ठाउँमा अर्को घर हुँदाहुँदै गाउँको घर भत्किएको भनेर अनुदान लिनेहरुको रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै हुँकार गरेको समाचार आयो । पहिला ज्ञावालीले भूकम्पपीडितको नाममा आएको रकमबाटै पाँचतारे होटलदेखि रेष्टुरेन्टमा गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अनि मात्र ५० हजार फिर्ता माग्ने अधिकार छ प्राधिकरणलाई । लाखौ रुपैयाँ अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरेर कमिसन लिने अधिकृतहरुसँग आँट छ कति रकम गोष्टी सेमिनार र प्रशिक्षणको नामका खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्ने ? चार वर्षसम्म सुतेर बसेको प्राधिरकरण केही आर्थिक पत्रकार संघ–संस्थाले भूकम्पपीडितको विरुद्धमा आवाज बुलन्द बनाउकै लागी काभे्रपलाञ्चोकको धुलिखेलमा पुनर्निर्माणबारे पत्रकारका लागि भन्दै अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना भएछ । सो कार्यक्रममा सहभागी केही पत्रकारहरुले भूकम्पपीडितबाट आक्रान्त बनेकामाथि कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै मदिराको सुरमा प्रस्ताव पनि राखेपछि ५० हजार लिन र घर नबनाएका सबै नक्कली भूकम्पपीडित भएको प्रमाणित गर्दै छन् प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवाली, त्यसलाई साथ दिँदै छन् मदिरामा भुलेका केही पत्रकार मित्रहरु । प्राधिकरणका प्रंमुख ज्ञावालीको भनाइले सरकारी अनुदान पचाउन एउटा कोठा मात्र बनाउने र पुरानै घरमा बस्नेहरुलाई समस्या भन्दै समाचार लेखियो स्मरण होस् १४ जिल्लाभित्र पुरानो घरमा बस्न योग्य छैन । सिहदरबाभित्र बसेर पाँचतारे होटर र रिसोर्टमा बसेर हचुवाको भरमा गरिने योजनाबाट वास्तविक भूकम्पपीडित मारमा पर्ने निश्चित भएको छ । आलिसान गाडीमा सवार हुनेर रेष्टुरेन्ट र पाँचतारेर होटलमा बसेर केही पत्रकारलाई काखी च्यापी पीडितमाथि डोजर चलाउँदैछ प्राधिकरण । सो डोजरको चालक रहेका छन् मदिरामा बिकेका केही पत्रकार मित्रहरु । सरकारले तत्काल रकम फिर्ता नदिनेलाई सरकारी बाँकी सरह गरी असुल गर्नेछ भने त्यसरी रकम दुरुपयोग गर्नेलाई सरकारी सिफारिस पनि बन्द गर्ने रकम दुरुपयोग गर्नेका छोराछोरीको नागरिकता पनि बनाउन नदिने तयारी गरेको सुनिन आएको छ । मदिराकै सुरमा गरिएको निर्णयले आम भूकम्पपीडित एकातर्फ घरवासविहीन भएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यसैबीच भूकम्पका नाममा गरिएका सबै खर्च, खरिद र वितरणको छानबिन गरेर पहिला सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारी निकायले भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारको नाममा खर्च गरिएको १५ अर्ब रुपैयाँमा अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरि सकेको छ । गएको वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट भएको धनजनको क्षति भएपछि सरकारले उद्धार र राहतका लागि खर्च गरको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमा अनियमितता भएको अख्तियारले ठहर गरिसक्दासमेत पहिला पीडितमाथि कारबाही गर्ने तयारीमा प्राधिकरणका सिइओ ज्ञावाली लागेका छन् । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण हालसम्म गठन नगरको कारण खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको अख्तियारको ठहर छ । भन्सार छुटमा किनेका राहत सामग्रीहरूको दुरुपयोग भएको, अभिलेखीकरणमा एकरुपता नहुँदा तोकिएको परिमाणअनुसार सामानहरू आपूर्ति नभएको, भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूको लागि ५० लाख देखि एक करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेर किन्ने भनिएका तारजाली खरिदहरू नियमितता भएको छ । त्यसैगरी अस्थायी सिकाइ केन्द्रका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको ३० करोड, कृषि विकास मन्त्रालयबाट मृतपशु व्यवस्थापन तथा घाइते पशुपन्छीहरूको उपचारको लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँमा पनि अनियमतिता भएको जनमञ्च साप्ताहिकमा उल्लेख छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखा जिल्लाको वारपाक आसपास केन्द्र विन्दु बनाई गएको सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनहरूबाट राष्ट्रमा ठूलो जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायहरु परिचालन गरेको र तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १५ अर्बभन्दा बढी रकम तथा नियमित बजेटबाट समेत खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । जय होस् । प्रतिकृयाकालागि : karkirimn@gmail.com

पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम : समाचारलाई विज्ञापनको रुपमा प्रसारण गरि हजारौको बिल पेस

रोशन कार्की

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न समाचारलाई प्रशारण प्रकाशन गर्ने भन्दै सरकारी निकायबाट स्वीकृत लिएका केही व्यक्तीगत मिडिया हाउसबाट समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेपछि हजारौ रुपैयाँको विल पेस गरी अबैधरुपमा रकम संकलन गरेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । विभिन्न नामका मिडिया हाउस खोल्ने र विशेषगरी आर्थिक पत्रकारिता संग आबद्ध भएका केही मिडिया सञ्चालकले पत्रकार सम्मेलन र अन्य कार्याक्रमको समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरे वापत हजारौ रुपैयाँ समाचार प्रसारण प्रकाशन भएपछि विल पठाई रकम संकलन गर्ने गरेको प्राप्त विलबाट खुलेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचार सहिंता अनुसार कुनै पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेपछि रकम असुली गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलको दफा ७ को समाचार,विचार र विज्ञापन छुट्टीने गरी सम्प्रेषण शिर्षकको १ मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पाठक, श्रोता वा दर्शकमा भ्रम वा संशय उत्पन्न नहुने गरी प्रचलित विश्वव्यापी मान्यता अनुसार समाचार, लेख, विचार र प्रायोजित सामग्री वा विज्ञापनबीच स्पष्ट अन्तर हुनेगरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । तर यहाँ समाचारलाई नै विज्ञापनको रुपमा प्रसारण गरेर लामो समयदेखि विद्यमान आचार सहिंता विपरित रकम असुली गरिदै आएको पाइएको हो । आफुलाई बरिष्ठ आर्थिक पत्रकारको परिचय दिदै हिड्ने सो समुहबाट सञ्चालनमा रहेको टेलिभिजनको समय खरिद गरी नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुदै आएको पाइएको छ । नेपाली पत्रकारिता जगतमै कालो दाग लागाउदाँ समेत सो समुहमाथी सम्बन्धित निकायबाट कुनै चासो दिएको छैन भने अधिकाश विल सरकारी मातहतकै कार्यालयबाट भुक्तानी समेत हुदै आएको छ । आम पाठक, दर्शक र श्रोताहरुको नजरमा पत्रकार र पत्रकारिताप्रति एकखाले नकारात्मक धारणा उत्पन्न समेत हुदै गएको छ । सो धारणालाई प्रमाणित गर्ने केही नीजि मिडिया हाउस खोलेर समय खरिद गरी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दै आएको समुहले गरेको छ । पत्रकारिताको आफ्नै सिद्धान्त छ यसलाई आफू अनुकुल ब्याख्या गर्न मिल्दैन । अर्कोकुरा सामान्य आँखाले देखिने कमजोरीलाई अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तको अनुकुलित ब्याख्या गरेर भ्रमित पार्ने र धुल्मुल्याउने चेष्टा गर्न पनि मिल्दैन । तर सो हाउसका सञ्चालकबाट आफै व्याख्य गरेर अबैधरुपमा समाचारलाई विज्ञापनको रुपमा देखाई रकम असुली हुने कार्यमा तीब्रता आएको छ । कानुनको नजरमा सवै बरावर छन । यसको उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । तर अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकदेखि नेतासम्मको आर्शिबाद लिएर प्रचलित कानुनलाई समेत बेवास्था गरी कानुन हातमा लिदै आएको छ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारमाथि जालझेलको आरोप लादै आएको छ । यहाँ पत्रकारिताको भेषमा कुम्ल्याउनेहरुका जमात ठूलो रहेको समेत भेटिएको छ । एक जनाको बदमासीलाई लिएर समग्र पत्रकारिता पेशालाई नै बदनामी भएको छ । अर्काे कुरा जो सुकैले जुनसुकै पेशा गरेपनि त्यो पेशाको मर्यादा ख्याल राखेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।

मेघा बैंकमा एकपछि अर्को ठगीधन्धा : चल्ती खातामा रहेको पैसा बैंक कर्मचारीकै खातामा

रोशन कार्की

काठमाडौं । बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम सुरक्षित र तोकिएको व्याज आउने आशामा जम्मा गरेको रकम र व्याजनै बैंककै कर्मचारीबाट हिनामिना गर्दै पटक पटक बिबादमा तानिएको मेघा बैंक फेरि बिबादमा तानिएको छ । ढिलो गरि प्राप्त समाचारका अनुसार मेघा बैंकमा खाता भएका खतावालाको रकम पुन हराएको पाईएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार सो बैंकका खातावाला ओम साई कन्ट्रक्सन हेटौडाका प्रवन्ध निर्देशक होमनाथ गौतमले आफ्नो चल्ती खाता नं ००१००१००७५१५५ मा रहेको रकम तत्कालिन मेघा बैक कान्तिपथ काठमाडौका डाइरेक्टरले दुरुपयोग गरेको दावी गरेका छन् । उनले २०६८ सालमा खोलेको खातामा ३० लाख रकम जम्मा गरिएको थियो, सो रकम मेघा बैंकका तत्कालिन डाइरेक्टर डा दुमन थापाले आफ्नो नाममा दर्ता भएको हाइल्याण्ड माइनिङ प्रालि काठमाडौको नाममा टान्स्फर गरी लगेको आरोप लगाएका छन् निर्देशक गौतमले रकम निकासा गर्न जाँदा अर्को चेक बनाएर हाइल्याण्ड माइनिङ प्रालिको नाममा टान्स्फर गरी लगेको थाहा भएको जानकारी दिएका छन् । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक अनिल शाहसँग लिखित निवेदन दिएपछि गत वर्षको मंसिर ८ गते पुनः खातामा पैसा जम्मा भएपनि नेपालका बैंक र तिनमा काम गर्ने जिम्मेवार ब्यक्ति कति गैरजिम्मेवार हुँदारहेछन् भन्ने कुरा यस घटनाबाट प्रष्ट भएको छ । यसैगरी, मेघा बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता बन्द गर्दा पनि मंहगो शुल्क असुली हुने गरेको अर्को घटनाले प्रमाणित भएको छ । कुनै पनि बैंकमा रहेको खाता बन्द गर्दा बैंकले १००, २०० या ५०० रुपैयाँ रकम कटाउला भन्ने सोचमा रहेका खातावालाहरु मेघा बैंकको खाता बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क देखेर चकिन भएका छन । तर मेघा बैंक नारायणगढ शाखाले सेवाग्राहीले आफ्नो खाता बन्द गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ काट्ने गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । खाता खोल्दा शून्य बचतमा नै खोलिदिने बैंकले खाता बन्द गर्दा भने ५ हजार रुपैयाँ काट्दै सो बैंकले उपभोक्तामाथी ठगी कार्य गर्दै आएको पाईएको छ । आफ्ना दुई छोराछोरीको नाममा बैंकमा रहेको सून्य मौजात खाता बन्द गर्दा १० हजार रुपैयाँ काटेको गुनासो खातावाला रचना रेग्मी खरेलले गरेकी छिन् । आफ्ना छोराछोरी इशान खरेल र बुनु खरेलको खाता बन्द गर्न जाँदा नारायणगढको पुल्चोकमा रहेको मेघा बैंक लिमिटेडको शाखाले सो बापत जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा असुलेको बताइएकी छिन् । उनले केही महिना अगाडि मात्रै बैंकका कर्मचारीहरुले खाता खोल्नका लागि बारम्बार तारताकेता गरेपछि खाता खोलेको बताउँदै अहिले ती खाताहरुको आवश्यकता नरहेको महसुस भएकाले बन्द गर्न जाँदा शून्य मौज्दात भएपनि हुने खाता बन्द गर्दा ५ हजार लाग्ने भन्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताइन । यसरी च्याउ उम्ररेझै खुलेका बैंकहरुले सेवा सुरु गर्दा उपभोक्तालाई विभिन्न उपहार र प्रलोभनका भरमा खाता खोल्न लगाउने र बन्द गर्दा ठग्ने प्रवित्ति बढ्दा समेत केन्द्रीय बैंक मौन बसेको छ्र । सो बैंकबाट सर्वसाधारणदेखि उच्च घरानीयासम्मको पैसा बैंकबाटै गायव भएको भन्दै अहिले दुखेसो गर्दै हिडेका छन् । सुरुमा विभिन्न आश्वासन दिदै विभिन्न सेवा सुबिधा उपलव्ध हुने भन्दै ग्राहकलाई आकर्षण गराउदै आएको सो बैंकले स्थापना कालदेखि शेयरधनीदेखि सर्वसाधारणको रकमलाई केही व्यक्तिहरुको मिलिमतोमा आफुखुशी चलाउदै आएको आरोप लगाएका छन् । सो बैंक स्थापना गर्नुपुर्व संकलन गरेको लगानीकर्ताको ५ अर्ब देखिनै सो बैंकभित्र विवाद हुदै आएको थियो । ऋणीलाई फोन गरेर ऋण चुक्ता गर्न आउनुभन्दै दिनमा ५ पटकसम्म फोन गरेर अत्याधिक मंहगो शुल्क जोड्दै अबैध रकम संकलन गरेको सो बैंकमा पछिल्लो समयमा निक्षेपनै गायव बनाउन बैंक संञ्चालकहरु संलग्न हुनथालेपछि बैंकमा पैसा राख्नु कतिको सुरक्षित भयो त अब । बैंकमाथिको विश्वासघात गरेको छ मेगा बैंकले । सो बैंकमा निक्षेपकर्ता ग्राहकको रकम नै गायब हुुने समस्याले उग्ररुप लिएको छ । बानेश्वर शाखाबाट सुरु भएको सो समस्या अहिले प्रायः सवै शाखाहरुमा देखिन थालेको पिडितहरुले बताएका छन । अन्य खाताको तुलनामा मुुद्दती खातामा निक्षेप राख्दा अलि बढी ब्याज आउँछ । सोही ब्याजको आशामा पैसा राखे अहिले बैंकले ब्याज नै गायब गरिदिएपछि अर्धचेतमा रहेका छन् । मेगाले मुुद्दती खातामा पैसा राख्ने आफूजस्तै धेरै ग्राहकको ब्याज रकम नै गायब गरिदिएको ती ग्राहकले बताएका छन् । रकम गायब भएको विषयमा बैंकको बानेश्वर शाखामा ‘कम्प्लेन’ गर्दा केही समस्या देखिएको बताए पनि ब्याज फिर्ता कहिले हुन्छ भन्नेबारे बैंकले कुुनै जानकारी दिन सकेको छैन । मेगाकै एक जना सञ्चालकको आफन्तको मुुद्दती खाताको ब्याज रकम गायब भएपछि ती ग्राहकले बैंकका सञ्चालकलाई भनेका थिए । सोही कारण बैंकभित्र देखिएको ब्याज गायबको समस्या छताछुल्ल भयो । मेगा बैंकको बानेश्वर शाखामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँ कार्यरत महिला कर्मचारीले सुरुमा त्यस्तो समस्या नभएको दाबी गरिन । पछि ती कर्मचारीले केही दिनमा खातामा पैसा आउछ अरुलाई पनि सोही भनिदिनु होला रकम गायव भएको बारे कसैलाई पनि जानकारी नगरिदिन आग्रह गर्दै थिइन । बैंकको माथिल्लो तहबाट कुनै ग्राहकले ब्याज रकम गायब भएको भनेर ‘कम्प्लेन’ गरेमा केही दिनभित्र नै समस्या समाधान हुुने भन्दै सम्झाउन भनेको मेगाको बानेश्वर शाखामा कार्यरत एक जना महिला कर्मचारीले बताए । यता बैंकका ग्राहकहरुले भने पछिल्लो समय मेगा बैंकको सेवा निकै नै कमजोर भएकाले बैंकलाई विश्वास गर्नसक्ने ठोस आधार समेत नभएको बताए । बानेश्वर शाखामा मात्र नभई बैंकको अर्घाखाँची, जावलाखेल, कपन, पोखरा, बुुटवल, न्युुरोडलगायतमा शाखामा पनि यस्तै समस्याहरु आएको भन्दै ग्राहकहरुले गुनासो व्यक्त गर्न थालेको ती ग्राहकको भनाइ छ । मेगा बैंकको नक्कली ‘प्रोक्सी’ सम्बन्धी विवादले पनि अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा के गर्नेभन्ने विषयमा बहस भएको छ । बैंकले गत असार २९ गते सातौं वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि गरेको थियो । उक्त निवार्चनमा व्यापक मात्रामा नक्कली ‘प्रोक्सी’को प्रयोग भन्दै सोको जानकारी बोर्डमा समेत पुुगेपछि बोर्डले नक्कली ‘प्रोक्सी’का बारेमा सत्यतथ्य जानकारी लिने तयारी गरेको भएपनि सो बारे गुपचुप बनाउने तयारीमा मेगा बैंक क्रियाशिल बनेको छ । मेगा बैंकका ठूला लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डमा हालेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यही असार २६ मा जम्मा बुुझाएको प्रोक्सी फारममध्ये ६६ वटा प्रोक्सी थान हामीलाई बुुझाएको लिष्टमा कतै नभएको र बदर भएको प्रोक्सी पनि के कारणले बदर भएको कारण पनि नभनी यसरी निर्वाचन गर्नुु खुल्लारुपमा बदमासी र बदनियत भएको देखिन्छ । तसर्थ तुुरुन्तै यसको समाधान गरी सदर र बदर लिष्ट यथाशक्य उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।’ निर्वाचन प्रक्रियामा धाँधली भएकाले प्रोक्सी पुुनः एकीन गरिपाऊँ भन्नेसम्बन्धी उक्त पत्रको बोधार्थकोरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक, मेगा बैंक, अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड एवं कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालयलाई समेत बोधार्र्थकोरुपमा उल्लेख गरेको छ । लगानीकर्ता स्रोेतका अनुसार निर्वाचनको समयमा मुक्तिराम पाण्डको नाउँमा ४३ लाख कित्ता नक्कली प्रोक्सी दर्ता गराए । सोमध्ये ३३ लाख कित्ता प्रोक्सी मात्र सदर भयो । मेगाले निर्वाचनको लागि ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो । निर्वाचन अधिकृत भट्टराई मेगा कलेजका समेत कानुुनी सल्लाहकार हुुन । स्मरण रहोसः मेगा कलेज मेगा बैंककै सञ्चालक गोपाल खनालको हो । सोही आधारमा खनालले मेगा बैंकको लागि पनि भट्टराईलाई नै निर्वाचन अधिकृत तोकेका थिए  । मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहदुर शाहका अधिकांश मान्छेहरु अर्घाखाँचीको रहेको र तिनै व्यक्तिहरुले बैंक कब्जा गरेको बताएको छ । बैंकले उक्त वार्षिक साधारणसभा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट तीन जना र संस्थापक थियो । यसरी उम्मेदवारी दिनेमध्ये हाल पनि बैंकको सञ्ञ्चालक समितिमा रहेका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह, गोपाल खनाल र मदनकुमार आचार्यको एउटा गुट रहेको थियो  । यसको लागि यो समूहले बैंकको छाप र कम्पनी सचिवको हस्ताक्षर नै नभएको ‘प्रोक्सी’ समेत वितरण गर्दै आएको आरोप लागेको दाबी स्रोतले गरेको छ । ‘प्रोक्सी’मा समस्या देखिएपछि अधिकांश ठूला लगानीकर्ताहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै वितरण गरेका‘प्रोक्सी’हरु बदर हुनुपर्ने आवाज समेत उठाउँदै आएका छन । जसले ‘प्रोक्सी’ नै उठाएका छैनन, उसको नाउँमा ३५ लाखको ‘प्रोक्सी’ भएको, वर्तमान सञ्चालक मदनकुमार आचार्यको ‘प्रोक्सी’ नै नक्कली भएको आरोप पनि लगानीकर्ताहरुको रहेको छ । बलराम पन्त र बालकृष्ण सिवाकोटी सुरुदेखि नै बैंकमा प्रमोटरकोरुपमा रहेका छन । यी ता बैंकहरुले गर्ने एक उदाहरणमात्र हुन् । नेपालका बैंकहरु सेवामुखी हुनुपर्नेमा शहरमुखी बन्दै र बैंकका उपभोक्तामाथी लुटको धन्धा चलाउदै आएको पाइएएको छ । बैंकले पछिल्लो समय आयमुलकम भन्दापनि अनुपात्पातक क्षेत्रमा लगानी गरेर ठूलै कमिशन समेत लिदै आएको पाइएको छ । घरजग्गा , सवारी साधान, भ्याकुम क्लिनरदेखि ल्याण्डरोवरसम्म अनि जग्गादेखि कोलोनी जस्ता सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा बैंकको लगानी हँुदै गएकोछ । मुलुकका ग्रामीण किसानदेखि उद्योग कलकारखानामा उनीहरु लगानी प्रायः शुन्य छभन्दा पनि फरक नपर्ने अबस्था रहेको नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका बरिष्ठ उापध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाई रहेको छ । बैंकका अध्यक्ष र सिईओको चरम लापर्वाहीका कारण ऋण प्रवाहमा अनियमितता भइरहेकाले कुनै पनि वेला बैंकहरु डुब्ने खतरा उत्तिकै बढ्दै गएको छ । कैयौं बैंकर प्रहरी खोरमा पुगेको घटना पनि छँदै छन् । बैंकका सिईओले कमिशनको लोभमा परेर विभिन्न प्लटिङ जग्गा, कोलोनीमा खराब कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकलाई धरासायी हुने अवस्थामा पु¥याएका छन् । कतिपय सिईओ आफैं बैंकको पैसामा मोज गरिरहेका छन् र आफैं धनी हुने ताकमा छन् । तलब खाने, अनि खराब कर्जा प्रवाह गरेर कमिशन कुम्ल्याउने र संचालकहरुको पैसामा रजाइँ गर्ने भनेर उनीहरुको आलोचना हुदै आएको छ । मेघा बैंकको होडिर्ङ बोर्ड राख्दा समेत कमिशन खाएको आरोप समेत रहेको छ । ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’ भन्ने मूल नारा बोकेर स्थापना भएको मेघा बैंक लिमिटेडमा शुरुमा १२१९ जना संचालक थिए । अहिले यो १ लाख ४५ हजार ६७५ नेपाली लगानीकर्ताको बैंक बनेको छ । तर उनीहरुको पैसामा मोज गरिरहेका छन् । २०६७ साउन ७ गतेदेखि बैंकिङ कारोबार शुरु गरेको यो बैंक भित्रभित्र खोक्रो भइसकेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएकै वेला उनले भनेका थिए, ‘कतिपय संस्थामा तलब खर्चको ८५ प्रतिशत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ एक्लैले लिएर बाँकी १५ प्रतिशत मात्र अरु कर्मचारीलाई दिने गरेका रहेछन् ।’ पाण्डेले पारिवारिक कम्पनीमा आफैं सीईओ बस्ने, मासिक तलब बिसौं लाख रुपैयाँ लिने, श्रीमती, छोराछोरीलाई पनि माथिल्लो तहको कर्मचारी राखेर तलब धेरै दिने गरेको बताएका थिए । पाण्डेको संकेत अनिल शाह जस्ता बैंकरतर्फ रहेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘आम्दानी जति तलब, भत्तामा आफैंले खाएर कम्पनी चाहिं घाटामा देखाइन्छ । कम्पनी घाटामा गएको देखाएपछि कर तिर्नुपरेन । त्यसैले आम्दानी जति परिवारले तलबमा खान्छन् र लेखा परीक्षाण घाटा देखाउँदै आएका छन् । आफू, श्रीमती, छोराछोरीदेखि नातिपनातिसम्म लाखौं खाने अनि मजदूरलाई दिन पुगेन, कम्पनी घाटामा छ भन्ने चलन अहिले बैंकहरुमा देखिएको छ । कतिपय संस्थामा पारिश्रमिक खर्चको ८५ प्रतिशत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एक्लैले लिने र बाँकी १५ प्रतिशत मात्र अरु कर्मचारीले लिने गरेको पाइएको छ । माथिल्लो र तल्लो तहमा रहेको यस्तो असमानतालाई छाडा रुपमा सरकारले छोडेकै कारण बैंकहरुमा ठगीमा तीब्रता आएको हो ।

किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिने चिनी व्यवसायी भागाभाग : केश मिलाईदिन भन्दै लुकीलुकी शक्तिकेन्द्र धाउदै

रोशन कार्की काठमाडौं । किसानको उखु लिने तर भुक्तानी नदिई सरकारसँग भने सहुलियत अनुदान लिँदै आएका चिनी उद्योगका व्यवसायीहरु पछिल्लो समयमा बक्यौता रकम नबुझाई भाग्नथालेका छन् । यसैक्रममा सरकारले पटक–पटक बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी गर्नू–गराउनू भन्दै दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका चिनी उद्योगीमध्ये केही व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेपछि बाँकी व्यवसायीहरु रातारात सम्पर्कविहीन भएका छन् । एकाएक अर्धभुमीगत भएका चिनी व्यवसायीहरु शशिकान्त अग्रवालकै नेतृत्वमा रकम जम्मा गरी शक्तिकेन्द्र धाई रहेको समेत फेला परेको छ । उनीहरु लुकिलुकी शक्तिकेन्द्र गएको स्रोतको दाबी रहेको छ । सरकारी निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएकामध्ये इन्दिरा सुगरमिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरेपछि अन्य व्यवसायी भागेको सूचना प्राप्त भएको छ । प्रहरीले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो । अग्रवाल इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासी तथा सर्लाहीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल प्रालिको समेत सञ्चालक हुन् । उनी नेपाल चिनी उत्पादनक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालकै भाइ समेत हुन् । इन्दिरा सुगर मिल एण्ड एग्रो प्रालि नवलपरासीले आठ करोड ५८ लाख ९६ हजार ४ सय ८१ तथा अन्नपूर्ण सुगर मिल प्रालि सर्लाहीले ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ किसानको बक्यौता नतिरी बसेको तर सरकारी सहुलियतको रकम भने लिइसकेको पाइएको छ । कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा गत मगलबारमात्रै गृहमन्त्रालयलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त निर्देशनपछि उद्योगी अग्रवाल काठमाडौंबाट पक्राउ परेका प्रहरीपरिसरका प्रमुख वसन्त लामाले जानकारी दिए । यसरी सरकारी निर्देशनको बेवास्ता गर्ने अन्य चिनी व्यवसायीलाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रहरीले जनाएको छ । यसरी चिनी व्यवसायीहरुले पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने बताएका छन् ।सो जिल्लामा रहेको तीनवटै चिनी उद्योगबाट उखु दिएबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम हालसम्म पनि नदिई चिनी व्यवसायी भने भारतको नाकाबाट चोरीपैठारी गरी चिनी नेपाल भित्र्याएर महंगोमा बेच्दै आएका छन् । चोरीपैठारी गरी ल्याएको चिनीको बोरामा नेपाली उत्पादनको लोगो (ट्याग) टाँसी सरकारसँग सहुलियतको रकम समेत भुक्तानी लिइसकेका छन् । गत महिनामै बाँकी सबै किसानलाई रकम चुक्ता गर्नू, गराउनू भन्दै चिनी उद्योगीहरुलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि सो निर्देशनको अवज्ञा गरेपछि चारवटा उद्योगका सञ्चालकहरुलाई तत्काल पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस समयमा शक्तिकेन्द्रकै कारण उनीहरु पक्राउ गरिएको थिएन । पक्राउ गर्नका लागि वाग्मती सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक जगदीशकुमार अग्रवाल र एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज महोत्तरीका सञ्चालक तथा चिनी उत्पादनक संघका अध्यक्षसमेत रहेका शशिकान्त अग्रवाल, अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इन्डस्ट्री प्रालि सर्लाहीका सञ्चालक राकेश अग्रवाल र इन्दिरा सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक ज्ञानप्रसाद भट्टराईलाई तत्कालै पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयले जिल्ला १२ वटा उद्योगीले किसानलाई ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुमध्ये राकेश अग्रवालमात्र पक्राउ परेका छन् भने अरु भागेका छन् ।सो समितिका अनुसार चिनी उद्योगले ७५ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ बराबरकोमात्र भुक्तानी गरेको र बाँकी सबै सबै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएकोछ ।तीनवटा उद्योगले १६ लाख बढी क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी चिनी उत्पादन गरेको समितिले जनाएको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका१० हजार बढी किसान समस्यामा परेका छन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले दुई महिनाअघि उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । समयमा भुक्तानी नपाउँदा जिल्लामा हरेक वर्ष उखु उत्पादन घट्दै गएकोे छ । दुई वर्षअघि २५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको जिल्लामा गत वर्ष २० लाख मात्र उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष १६ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको समितिले जनाएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरुले आम्दानीको स्रोत उखु खेतीलाई बनाएपनि चिनी उद्योग सञ्चालकबाट रकम भुक्तानी नगर्दा अधिकाशं किसान ऋणमा ढुबेका छन् । लामो समयदेखि सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि उखुको लाँक्रासहित केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन पुगेर धर्ना समेत दिएका थिए । सो उद्योग उनै अग्रवालको रहेको छ । गत भदौ २२ गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपस्थित भएका चिनी उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । तर सो निर्देशन दिएको ३ महिना वित्नलाग्दा समेत अन्नपूर्णले किसानलाई भुक्तानी नदिएपछि अहिले पक्राउमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, गत असोज २२ गते उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ५ दिनभित्र उद्योगले उखुको भुक्तानी दिने निर्देशन दिँदै नदिए कारबाहीका लगि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । किसानले भने उद्योगबाट रकम पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको निर्देशनलाई चिनी उद्योगले अटेरी गर्दै शक्ति केन्द्र धाउदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री, अर्थ, कृषि, उद्योगमन्त्री, चिनी उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उखु किसानले राज्यबाट पाउने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान र उद्योगले दिनुपर्ने ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तुरुन्त भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाट ३३ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ । अन्नपूर्णले विगतमा पनि भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको थियो । नेपालकै ठूलो चिनी उद्योगका रुपमा रहेको दाबी गर्दै आएको शिशिकान्त अग्रवालको एभरेष्ट चिनी उद्योगले समेत किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएको छैन । सो उद्योगले गत चैत्रमा दुई अर्ब १० करोड ६१ लाख, २० हजार आठ सय ८३ रुपैयाँ बराबरको ३९ लाख ६४ हजार आठ सय ३६ क्वीन्टल क्रसिङ्ग गरेको थियो सो अनुसार किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने एक अर्ब ९० कारोंड ६१ लाख २० हजार आठ सय ८३ रुपैंया भुक्तानी अझै गरेको छैन । भुक्तानी नपाउँदा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सर्लाही रौतहट, बारा, पर्साका हजारौं किसान समस्यामा परेका छन् । चिनी नबिकेकोले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै सरकार र किसानलाई झुट बोल्दै आएका व्यवसायीहरुले चोरीपैठारीको चिनी बिक्री गर्दै आएको भएपनि कारबाही भने भएको छैन । उद्योगमन्त्री यादवले भने,‘हामीले एक उद्योगीलाई हत्कडी लगाएर पक्राउ गर्नुपरेको छ, नथुनी भएन, के गर्ने ? तीन वर्षदेखि किसानको उखुको रकम दिएका रहेनछन्, यस्ता उद्योगीलाई पक्रनै पर्छ, मलाई पनि दोहोरो समस्या छ, हत्कडी नलगाऊँ, मातृका किसानविरोधी–जनविरोधी भयो भनिन्छ, हत्कडी लगाऊँ, मातृका व्यवसायीविरोधी भन्ने नारा लाग्छ, जे जस्तो नारा लागोस् तर किसानलाई दिनुपर्ने रकम नदिने व्यवसायीमाथि कडा कदम चालिनेछ ।’ उनले त्यस्तै उद्योग–व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न लागौं लगानीमैत्री भएन भनेर तपाईंहरू भन्ने र व्यवस्थित नगरौँ भने जनताको समस्या हेरेन, मन्त्री जनविरोधी भयो भन्ने आरोप लाग्ने दोहोरो समस्या रहेको टिप्पणी गरे ।उनले भने, ‘गडबड गरेपछि त थुन्ने नै हो । नथुने सीमापारि टप्किहाल्छन् ।बदमासी गरेको छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै नथुनेर के गर्ने त ?’यसैबीच, प्रतिनिधिसभा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो तर सो निर्देशन दिएसँगै बजारमा भएका सबै चिनी समेत लुकाएर अभाव सृजना गरिएको थियो। व्यापारीहरुले कोटा प्रणाली लाउनका लागि सरकारसँग लबिङ गरेको र त्यसक्रममा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले घुस खाएको चर्चा समेत चलिरहेको छ ।लेखा समितिको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ कामय गर्न निर्देशन दिएको थियो । चिनीको कारोबार गर्दै आएको सरकारी निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफूनो चिनी बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको जानकारी दिँदै आएको थियो । विगत धेरै समयदेखि चिनी उद्योगीहरूले आम उपभोक्ताको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै सरकारमाथि लात्ती हान्दै आएको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लगाएको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार अहिले पनि यही चिनी उद्योगीहरूले केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई ललीपप खुवाएर सरकारलाई बदनाम हुने गरी चिनीको कारोबारमा चलखेल गरेको बताए । उनले भने,‘तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि र चिनी कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाइ संरक्षण गर्नको लागि साल्ट ट्रेडिङ वा अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूमार्फत बजार हस्तक्षेप गर्नसक्ने गरी स्वदेश वा विदेशबाट आपूर्ति गर्नसक्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नु जरूरी छ।’ यता किसानसँग उखु लिने र रकम भने नदिने व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरेको विरोध गर्दैै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्तिनै जारी गरी सरकारलाई व्यवसायी पक्राउ नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघको नाम लेखिएको पन्नामा विना हस्ताक्षर जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उखु किसानको बक्यौता रकम नतिरेको आरोपमा व्यवसायी राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । बक्यौता रकम तिर्न लगाउने राज्यसँग अनेकौँ विधि, प्रक्रिया र कानुन हुँदाहुँदै पनि सो माध्यम नअपनाई सिधै प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गर्दा कस्तो प्रकारको सन्देश जाला गम्भीर भएर सोच्न महासंघ नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछ ।’ सो विज्ञप्तिमा लगानीको वातावरण निर्माणसहित लगानी आकर्षणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट बारम्बार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत पहल भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा यस्ता घटना तथा कार्यले लगानीको वातावरणमा सहयोग नपु¥याउने हुँदा मुलुकले अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुसार नै सरकार अगाडिबढ्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिन चाहेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार किसानको रकम नदिने र सरकारी सहुलियतको रकम लिने व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिनसक्छ ।