 |
| रोशन कार्की |
अहिले बजारमा व्यापकरुपमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाब भएको छ । जनताकालागि भन्दै १० वर्षे जंगलयुद्ध गरेको पार्टी माओबादीले देशको बागडोर समाएर शाशन गरि रहेको छ । माओबादीको सरकारमा रहेका आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट दिनहुजसो बजार अनुगमनमा जाने गर्दछन् । सरकारी ढुकुटीबाट खर्चगरि विभिन्न कम्पनी र गोदाममा अनुगमनको नाममा जादाँ त्याहाँ सयौं टन ग्यास लुकाएर राखेको भेट्दापनि सरकार कारवाही गर्न सक्दैन ।
हालैमात्र एक जम्बुटोली लिएर मन्त्री भट्ट धादिङ जिल्लामा रहेका ग्यास कम्पनीमा धुम्न गए । त्याहाँ जादाँ उनले कोशी ग्यास कम्पनीमा मात्र १ सय ३१ मेक्टीकटन ग्यास लुकाएर राखेको भेट्दापनि उनले त्यसलाई कारवाही गर्न सकेन ।
सुकीलामुकीला भएर गएका मन्त्री भट्टले ग्यास कम्पनीमा लुकाएर राखिएको ग्यासका बारेमा होईन त्याहाँ ग्यास कम्पनीहरु जोखिमबाट सञ्चालन भएको देखे । के उनी ग्यास कम्पनीको अबस्था बुझन गएका हुन या बजारमा चरम अभाब भईरहेको ग्यासका बारेमा त्यो छुट्टाउन नै मुस्कील परेको छ ।
कतै मन्त्री आफै अनुगमनमा जानुको मतलव कम्पनीसंग कमिशनको हिसाब किताब मिलाउनु हो । हैन भने आफ्नै आँखा अगाडी हजारौ टन ग्यास डम्पीङगरि राखेको भेट्दा किन तत्काल कारवाही अगाडी बढाईएन । कतै मन्त्री आफ्नै संलग्नतामा व्यापारिलाई कालाबजारी गर्न प्ररणदिन अनुगमनमा धादिङ पुगेका हुन ? यस्तै प्रश्न अहिले आम उपभोक्तामा उव्जीएको छ । तर सो प्रश्नको उत्तर मन्त्रीसंग पनि छैन किनकी बेहोसमा गरिएको अनुगमनको नाटक मन्त्रीले नायक भएर मञ्चनमात्र गरेका हुन । आफु जनताको दुःखमा साथदिएको नाटकमात्र उनले रचेका हुन ।
व्यापरिले ग्याँस, तेल र खाद्यान्नको कृतिम अभाब गरेर मंहगोमा बिक्रि गरिरहेको खुद मन्त्री आफैले देखेपछि पनि केले रोक्यो कारबाही गर्न । उपभोक्ताहरुले पैसा तिरेर ग्यास, तेल र खाद्यान्न खरिद गर्न नपाएको अबस्थामा मन्त्री भट्टले गरेको अनुगमनको के अर्थ ?
जनतालाई सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सेवा तथा सुविधाका साथै सुशासन र सहज जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने उद्घोÈ गर्दै सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देशमा उत्पन्न चरम ईन्धन अभावलाई निराकरण गर्न पुर्ण असफल भएको प्रमाणित उनीकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्री भट्टको कामकार्याले गरेको छ । जनताले जनवादी नेताका रुपमा मानेका भट्टराई कै कार्यकालमा जनताले चरम ईन्धन अभाव र असहजताको शिकार बन्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती सामना गर्न बाध्य बन्नु परेको छ । व्यापारीहरु धमाधम ग्या“सका सिलिण्डरको कालोबजारी गरिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा जनताको उपभोक्ता अधिकारको दुहाई दिने उपभाक्ता अधिकारवादी संघसंस्था निद्रामा मग्न बनेका छन् । सरकारका तर्फबाट उपभोक्ता अधिकार रÔाका लागि व्यवस्था गरिएका वाणिज्य विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका संस्थाहरु पनि निदाएर बसेका कारण उपभोक्ताहरु चरम इन्धनको अभावमा रुमलिनु परेको छ ।
सरकार मातहतका निकायको बेवास्ता र आनाकानीपुर्ण व्यवहारका कारण आफैं आङ्खनो समस्याको निराकरणमा अगाडी बढेका छन । जनतालाई उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ आपुर्ति व्यव्सथा मिलाउने जिम्मेवारी भएपनि त्यसमा सरकार नै गैरजिम्मेवार बनेको आपुर्तिमन्त्री भट्टले धादिङमा गरेको अनुगमनबाट प्रमाणित गरेर राजधानी फर्किएपछि भयो । मन्त्री भट्टले आइतबार धादिङस्थित सिद्धार्थ, एचपी, एसटिसी, श्री, श्रीराम, कोसी, ओम र सत्यनारायण ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थलगत अनुगमन गरे तर पनि बजारमा सहजरुपमा ग्यास उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारी पक्षबाट जानुपर्ने सवै जना धादिङका कम्पनीमा अनुगमन गर्न गए । त्याहाँ कम्पनीको स्टोरमा हजारौ टन ग्यास भेटिएको मन्त्री आफैले स्बीकारर्दा पनि किन कारवाही भएन र स्टोर गरेर राखिएका ग्यासका सम्बन्धमा किन तत्कालै कारवाहीको कदम चालिए ।
मन्त्री, आयाल निगम र बाणिन्य विभागका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अनुगमनबाटै लुकाई राखिएको ग्यास फेला परेपछि के त्यो उनीहरुबाटै स्टोर गर्न लगाएको त हैन भन्ने प्रश्नपनि उपभोक्ताहरुमा उव्जेको छ । विहान ९ बजेदेखि एकहोरो कुनाकाप्चा समेत छिरेर मन्त्री आफैले अनुगमन बेलुका ५ बजे सम्म गरे, तर त्यसको प्रतिफल उपभोक्ताले के पाए ? मात्र अभाब र दुखमात्र उपभोक्ताले पाउने हो भने मन्त्री, आयल निगम र वाणिज्य विभागबाट अनुगमनमा जानुको के अर्थ । कालाबजारी गर्ने र कृत्तिम अभाब सृजनागर्ने माथी सरकारको जिम्मेवार पक्षले समेत कारवाही नगरि कालाबजारीमा अभिप्ररित गरेका छन भने अब सरकार र यस मातहतका निकायबाट के आशा राख्ने जनताले । के सरकारमा सहभागी मन्त्रीले कालाबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेमाथी कारवाही नगुर्नेको रह¥यमा आफैनै पार्टीका कार्याकर्ता वा कमिशनको खेलमा रोकीएको ता हैन यस्तै यस्तै प्रश्न अहिले उव्जीरहेको छ ।
मन्त्री भट्टको दलबलका साथ पुगेका प्रतिनिधिहरुले सयौटन ग्यास भरिएको सिलिण्डर भेटिएको थियो । सिलिण्डरहरु मापदण्ड विपरित रहेका छन् । रामभरोशामा चलेका ग्यास कम्पनी र सिलिण्डर र लुकाएको ग्यास भेटिएपछि यसबाट तत्कालै उपलव्धी केही नपाउने आगमी दिनमा ऐन कानुन बनाउने भन्ने पाठ सिकेको भन्दै मन्त्री भट्ट अनुगमनबाट बाहिरिए पछि अब सरकारबाट उपभोक्ताहरुले के आशा राख्ने र ? जम्बुटोली लिएर हिडेका मन्त्रीले अनुगमनमा गएर के तमासा देखएका हुन ग्यासको कृत्रिम अभाब र कालावजारीमा कतै सरकारकै संलग्नता त छैन ?
हालैमात्र एक जम्बुटोली लिएर मन्त्री भट्ट धादिङ जिल्लामा रहेका ग्यास कम्पनीमा धुम्न गए । त्याहाँ जादाँ उनले कोशी ग्यास कम्पनीमा मात्र १ सय ३१ मेक्टीकटन ग्यास लुकाएर राखेको भेट्दापनि उनले त्यसलाई कारवाही गर्न सकेन ।
सुकीलामुकीला भएर गएका मन्त्री भट्टले ग्यास कम्पनीमा लुकाएर राखिएको ग्यासका बारेमा होईन त्याहाँ ग्यास कम्पनीहरु जोखिमबाट सञ्चालन भएको देखे । के उनी ग्यास कम्पनीको अबस्था बुझन गएका हुन या बजारमा चरम अभाब भईरहेको ग्यासका बारेमा त्यो छुट्टाउन नै मुस्कील परेको छ ।
कतै मन्त्री आफै अनुगमनमा जानुको मतलव कम्पनीसंग कमिशनको हिसाब किताब मिलाउनु हो । हैन भने आफ्नै आँखा अगाडी हजारौ टन ग्यास डम्पीङगरि राखेको भेट्दा किन तत्काल कारवाही अगाडी बढाईएन । कतै मन्त्री आफ्नै संलग्नतामा व्यापारिलाई कालाबजारी गर्न प्ररणदिन अनुगमनमा धादिङ पुगेका हुन ? यस्तै प्रश्न अहिले आम उपभोक्तामा उव्जीएको छ । तर सो प्रश्नको उत्तर मन्त्रीसंग पनि छैन किनकी बेहोसमा गरिएको अनुगमनको नाटक मन्त्रीले नायक भएर मञ्चनमात्र गरेका हुन । आफु जनताको दुःखमा साथदिएको नाटकमात्र उनले रचेका हुन ।
व्यापरिले ग्याँस, तेल र खाद्यान्नको कृतिम अभाब गरेर मंहगोमा बिक्रि गरिरहेको खुद मन्त्री आफैले देखेपछि पनि केले रोक्यो कारबाही गर्न । उपभोक्ताहरुले पैसा तिरेर ग्यास, तेल र खाद्यान्न खरिद गर्न नपाएको अबस्थामा मन्त्री भट्टले गरेको अनुगमनको के अर्थ ?
जनतालाई सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सेवा तथा सुविधाका साथै सुशासन र सहज जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने उद्घोÈ गर्दै सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देशमा उत्पन्न चरम ईन्धन अभावलाई निराकरण गर्न पुर्ण असफल भएको प्रमाणित उनीकै मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्री भट्टको कामकार्याले गरेको छ । जनताले जनवादी नेताका रुपमा मानेका भट्टराई कै कार्यकालमा जनताले चरम ईन्धन अभाव र असहजताको शिकार बन्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती सामना गर्न बाध्य बन्नु परेको छ । व्यापारीहरु धमाधम ग्या“सका सिलिण्डरको कालोबजारी गरिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा जनताको उपभोक्ता अधिकारको दुहाई दिने उपभाक्ता अधिकारवादी संघसंस्था निद्रामा मग्न बनेका छन् । सरकारका तर्फबाट उपभोक्ता अधिकार रÔाका लागि व्यवस्था गरिएका वाणिज्य विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका संस्थाहरु पनि निदाएर बसेका कारण उपभोक्ताहरु चरम इन्धनको अभावमा रुमलिनु परेको छ ।
सरकार मातहतका निकायको बेवास्ता र आनाकानीपुर्ण व्यवहारका कारण आफैं आङ्खनो समस्याको निराकरणमा अगाडी बढेका छन । जनतालाई उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ आपुर्ति व्यव्सथा मिलाउने जिम्मेवारी भएपनि त्यसमा सरकार नै गैरजिम्मेवार बनेको आपुर्तिमन्त्री भट्टले धादिङमा गरेको अनुगमनबाट प्रमाणित गरेर राजधानी फर्किएपछि भयो । मन्त्री भट्टले आइतबार धादिङस्थित सिद्धार्थ, एचपी, एसटिसी, श्री, श्रीराम, कोसी, ओम र सत्यनारायण ग्यास बोटलिङ प्लान्टको स्थलगत अनुगमन गरे तर पनि बजारमा सहजरुपमा ग्यास उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारी पक्षबाट जानुपर्ने सवै जना धादिङका कम्पनीमा अनुगमन गर्न गए । त्याहाँ कम्पनीको स्टोरमा हजारौ टन ग्यास भेटिएको मन्त्री आफैले स्बीकारर्दा पनि किन कारवाही भएन र स्टोर गरेर राखिएका ग्यासका सम्बन्धमा किन तत्कालै कारवाहीको कदम चालिए ।
मन्त्री, आयाल निगम र बाणिन्य विभागका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अनुगमनबाटै लुकाई राखिएको ग्यास फेला परेपछि के त्यो उनीहरुबाटै स्टोर गर्न लगाएको त हैन भन्ने प्रश्नपनि उपभोक्ताहरुमा उव्जेको छ । विहान ९ बजेदेखि एकहोरो कुनाकाप्चा समेत छिरेर मन्त्री आफैले अनुगमन बेलुका ५ बजे सम्म गरे, तर त्यसको प्रतिफल उपभोक्ताले के पाए ? मात्र अभाब र दुखमात्र उपभोक्ताले पाउने हो भने मन्त्री, आयल निगम र वाणिज्य विभागबाट अनुगमनमा जानुको के अर्थ । कालाबजारी गर्ने र कृत्तिम अभाब सृजनागर्ने माथी सरकारको जिम्मेवार पक्षले समेत कारवाही नगरि कालाबजारीमा अभिप्ररित गरेका छन भने अब सरकार र यस मातहतका निकायबाट के आशा राख्ने जनताले । के सरकारमा सहभागी मन्त्रीले कालाबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेमाथी कारवाही नगुर्नेको रह¥यमा आफैनै पार्टीका कार्याकर्ता वा कमिशनको खेलमा रोकीएको ता हैन यस्तै यस्तै प्रश्न अहिले उव्जीरहेको छ ।
मन्त्री भट्टको दलबलका साथ पुगेका प्रतिनिधिहरुले सयौटन ग्यास भरिएको सिलिण्डर भेटिएको थियो । सिलिण्डरहरु मापदण्ड विपरित रहेका छन् । रामभरोशामा चलेका ग्यास कम्पनी र सिलिण्डर र लुकाएको ग्यास भेटिएपछि यसबाट तत्कालै उपलव्धी केही नपाउने आगमी दिनमा ऐन कानुन बनाउने भन्ने पाठ सिकेको भन्दै मन्त्री भट्ट अनुगमनबाट बाहिरिए पछि अब सरकारबाट उपभोक्ताहरुले के आशा राख्ने र ? जम्बुटोली लिएर हिडेका मन्त्रीले अनुगमनमा गएर के तमासा देखएका हुन ग्यासको कृत्रिम अभाब र कालावजारीमा कतै सरकारकै संलग्नता त छैन ?
