ुक्यासिनोको दर्ता खारेजी निर्णय कार्यान्यन गर्न निर्देशन

रोशन कार्की/राजधानी

काठमाडौं २० जेठ

संसदको सार्वजन्ाीक लेखा समितिले विवादित क्यासिनो जुवाघर का सम्बन्धमा गरेको निणर्णलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्न अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयलाई पूनःनिर्देशन दिएको छ । समितिले शुक्रबार अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई बैठकमा बोलाएर सो निर्देशन दिएको हो । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको क्यासिनो दर्ता खारेजीको मुद्धाको विषयमा समितिले गत ११ चैतमा अन्तिम निर्णय गरेको थियो । ुसमितिले क्यासिनोका बारेमा गत ११ चैतमा गरेको सम्पूर्ण निर्णयलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्न अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिब सोमबहादुर थापाले जानकारी गराए । 

हाल साचालनमा रहेका क्यासिनोको साचालक नेपाल रिकि्रएशन सेन्टर एनआरसी र इजाजत लिएको व्यक्तिबाट असुल उपर गरिने र बक्यौँता असुली नगर्ने क्यासिनोको दर्ता खाजेरी गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले क्यासिनो इजाजत खारेजी गर्न दिएको निर्देशन पालना भए वा नभएको बारे तत्काल अर्थमन्त्रालय राजस्व अनुसन्धान विभाग र लेखा समितिलाई जानकारी गराउनॆ निर्णय समितिले गरेको थियो । 

समितिले गरेको सो निर्यायका बारेमा दुई महिना वितिसक्दा समेत कुनै जानकारी समितिमा नआएका कारण पूनःकार्यन्वयनकालागि निर्देशन दिएको हो सार्वजनीक लेखा समितिले जनाएको छ । त्यसैगरि समितिले क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरका समस्याकालागि आबश्यक कदम चाल्ने क्यासिनोको दैनिक विवरण राख्नुका साथै पारदर्शी गराउनेक्यासिनोमा प्रबेश गरेका नेपालीका हकमा कारबाही गरि विवरण १५ दिनभित्रमा समितिमा पठाउनु पर्नेक्यासिनोका सवै जानकारीका बारेमा १५÷१५ दिनभित्रमा समितिमा अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने लगाएको निर्णय गरेको थियो ।

लामो समयसम्म विवादित रुपमा रहेको सो क्यासिनो दर्ता खाजेरीको मुद्धाका बारेमा निर्णय भएतापनि सो निर्णय हाल सम्म कुनैपनि निर्णण कार्यन्वयन नगरेपछि समितिले अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई डाकी निर्देशन दिनुको विकल्प नभएको समितिले जनाएको छ । समितिलाई गत आर्थिक वर्षका सरकारी रोयल्टी असुली नगर्ने क्यासिनोको दर्ता खारेज गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । 

हाल साचालनमा रहेका १० ओटा क्यासिनो मध्ये आठ ओटा क्यासिनोले सरकारी बक्यौता दस्तुर भुक्तानी नगरे पछि सो क्यासिनोको दर्ता खाजेरी गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । यसरी दिएको निर्णयको पालना पर्यटन मन्त्रालयले हाल सम्म कार्यान्यन गरेको छैन । 

रोयल्टी भुक्तानी गर्न आठ ओटा क्यासिनोको नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले ३५ दिने अल्टीमेटम दिएको थियो । 

सो समयमा बक्यौता भुक्तानी गर्न नआएपछि विभागले दर्ता खारेजी गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारीस गरेको थियो । ती क्यासिनोको दर्ता खारेजी गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले २८ माघमानै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । 

सोही विषयमा समितिको बैठकले छलफल भईरहेको अबस्थामा चार ओटा क्यासिनोले बाँकी बक्यौता असुल गरेका थिए । 

गत साता सांगि्रला होटल अन्तरगतको सांगि्रलार् याडिसन होटल अन्तरगतको र् याडमल्ल्ा होटल अन्तगतको भेनस् र पोखराको ग्राण्ड क्यासिनोले बक्यौता असुल गरेको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । प्ाछिल्लो समयमा आएर अन्नपूर्ण होटल अन्र्तगत रहेको क्यासिनो अन्नासोल्टी होटलको क्यासिनो नेपाल र पोखराको क्यासिनो फुलबारीले हालसम्म बाँकी बक्यौता रोयल्टी नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।