रक्तचन्दन छाड्न दबाब

  

काठमाडौ, श्रावण ११ - 

रक्तचन्दन ओसारपसारमा छुट दिन विभिन्न 'शक्तिकेन्द्र' ले गृह प्रशासन र भन्सारमाथि चर्को दबाब दिइरहेका छन् । छुटाउन लबिङ गर्नेहरूले 'भारतबाट आएर चीन पुग्ने काठमा सरकारले टाउको दुःखाउनु हुँदैन,' भन्ने जिकिर गरिरहेको गृहसचिव लीलामणि पौड्यालले जनाए ।

'अहिलेसम्म कसैले पैसाको प्रस्ताव गर्ने हिम्मत त गरेको छैन,' पौड्यालले भने, 'तर भारतको काठ चीन जान्छ भने हामीले किन टाउको दुःखाउने भनेर छुट दिनुपर्ने कुरा गर्न आउँछन् ।' फाट्टफुट्ट परिमाणमा जारी रहेको रक्तचन्दनको ओसारपसार लाइन मिलाएर -राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा) चीन निकासीका लागि कारोबारीले दबाब दिइरहेका छन् । गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको अडानका कारण लाइन मिलाउन बिफल गिरोह नयाँ गृहमन्त्रीबाट केही होला कि भनेर आशावादी रहेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । कारोबारमा संलग्न एउटा समूहले राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, भन्सार र वन कार्यालयलाई मिलाउन ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याएर लाइन मिलाउन प्रयास गरिरहेको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ । 

दक्षिण भारतको तमिलनाडु र कर्नाटकको जंगलबाट नेपाल भित्र्याइने रक्तचन्दन चीनको बजारमा उच्च माग छ । नेपालसम्म ल्याउँदा प्रतिकिलो ३ हजार रुपैयाँ पर्ने रक्तचन्दनको मोल चीनमा ९ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिकिलो ६ हजार रुपैयाँ मुनाफा हुने भएकाले कारोबारी समूह जसरी भए पनि लाइन मिलाउने प्रयासमा छ । 

'अवैध कारोबार भएकाले सरकारले आँखा चिम्लिने कुरै नहुने' गृहसचिव बताउँछन् । वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि -साइटिस) मा हस्ताक्षर गरेकाले यसको कारोबारमा रोक लगाउन नेपाल बाध्य छ ।

झट्ट हेर्दा मुलुकलाई हानि नदेखिए पनि यस्तो अवैध कारोबारको दूरगामी प्रभाव हुने अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका एसएसपी प्रकाश अर्याल बताउँछन् । विगतमा यसको कारोबारबाट लाभान्वित हुने गिरोहले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी गणेश लामालगायत 'डन' जन्माएको थियो । रक्तचन्दनमा कमाएको पैसा लगानी गरी संगठित अपराधमा सक्रिय भएको पनि देखिएको छ । 'राज्यले अवैध कारोबारमा छुट दिँदा तिनले पैसाकै बलमा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन्,' उनले भने ।

करिब ५ हजार किलोमिटर भारतीय भूमि पार गराई रक्तचन्दन यहाँ भित्रिनुमा भारतीय राज्य संयन्त्रको पनि मिलेमतो रहेको अनुमान छ । 'कारोबार प्रतिबन्धित भए पनि जंगलमा प्रशस्त उत्पादित रक्तचन्दन रोक्न राज्य संयन्त्रले उति चासो नदेखाएको देखिन्छ,' सुरक्षा सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । 

नेपालमा बरामद भएको रक्तचन्दन फिर्ता लैजान पनि भारतले चासो देखाएको छैन । चिनियाँ अधिकारीले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भारतबाट आएर हाम्रो मुलुकमा आउने भएकाले नेपालले टाउको दुःखाउन नहुने तर्क गर्ने गरेको अर्थ सम्बद्ध स्ा्रोतले  बतायो । नेपालबाट अवैध रूपमा बाहिरिएका रक्तचन्दन चीनको भन्सारले राजस्व लिएर पास गर्ने गरेको छ । 'तिनले चीनले साइटिसमा हस्ताक्षर गरे पनि बाहिर जान मात्र रोक लगाउने तर्क गर्छन्,' अर्थका एक अधिकारीले चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भने, 'भित्रिन रोक लगाउन पर्दैन ।' चीनमा महँगा फर्निचरका साथै औषधी बनाउन रक्तचन्दन प्रयोग हुने गरेको छ ।  

        चार वर्षदेखि रक्तचन्दन कुर्दै प्रहरी

रसुवामा बरामद भएको रक्तचन्दनमा सुरक्षा गर्न वन कार्यालयले नसक्ने भएपछि चार वर्षदेखि सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ । रसुवामा २०६४ साल जेठ र चैतमा गरी झन्डै ११ टन रक्तचन्दन बरामद गरी वन कार्यालयमा बुझाइएको थियो । 'तर सुरक्षा गार्ड अभावको कारण प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको रहेछ,' डिएसपी अच्युत पुडासैनीले भने, 'मैले पनि निरन्तरता दिएको छु ।' प्रहरीले वन कार्यालयको हातामा रहेको रक्तचन्दन सुरक्षामा हवल्दारको नेतृत्वमा पाँच जनाको टोली चौबीसै घन्टा खटाउने गरेको छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्ष्ाामा परिचालन गर्नुपर्ने जनशक्तिलाई चार वर्षदेखि रक्तचन्दनको गोलिया सुरक्षामा खटाउन नसकिने भन्दै सुरक्षाको बन्दोवस्त मिलाउन पटकपटक अनुरोध गरेको पुडासैनीले बताए । 'चाँडै काठमाडौं लैजाने आश्वासन पाइएको छ,' उनले भने । उपत्यकाका साथै मुलुकका २२ जिल्लामा बरामद भएका २ सय टनभन्दा बढी रक्तचन्दन थुपि्रएको छ । भारत सरकारले केही रक्तचन्दन फिर्ता लगे पनि बाँकी लैजान इन्कार गरेकाले थुपि्रएको हो ।