ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोÈको पाँच अर्ब थन्कियो
रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोÈका नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) हरूस“ग उठाएको रकम खर्च नहु“दा कोÈमा अर्बौं रुपैया“ त्यतिकै थन्किएको छ । ग्रामीण Ôेत्रमा सूचना र प्रविधिको सेवा पु¥याउन सरकारले सो प्रदायकस“ग निश्चित रकम उठाउ“दै आएको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीस“ग संकलन गरेको सो रकम ग्रामीण Ôेत्रमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) बाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत कोÈका लागि भनेर उठाउने गरेको छ । कोÈमा पाँच अर्ब रुपैया“ जम्मा भइसकेको आईएसपीएनले जनाएको छ । सरकारले इन्टरनेट सञ्चालकस“ग संकलन गरेको पाँच अर्ब रुपैया“ले इन्टरनेटको विस्तारमा ठूलै काम गर्न सकिने भए पनि सरकार उदासीन भएकाले पैसाको सदुपयोग हुन नसकेको आईएसपीएनले जनाएको छ । सरकारलाई आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले कोÈमा रकम बुझाउँदै आए पनि सरकारले सो कोÈले गर्ने भनिएको काम सरकारी पÔबाट गर्न नसकेर अर्बौं रुपैया“ बिनालगानी थन्किन पुगेको हो ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । हाल पनि इन्टरनेट प्रयोगका लागि धेरै काम गर्न बा“की भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपले काम गर्नुपर्ने आईएसपीहरूको भनाइ छ ।

संकलित पैसा इन्टरनेटका बारेमा जानकारी दिने र ग्रामीण Ôेत्रमा पूर्वाधार पु¥याउन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्प्युटर शिÔाका लागि मात्र सरकारले पैसा खर्च गरे पनि धेरै काम हुने आईएसपीहरू बताउ“छन् ।
फाइवर अनलाइनका महेन्द्र सुवेदी पनि यो Ôेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएकोमा गुनासो गर्छन् । सरकारको कोÈमा भएको यो रकमलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा सरकारले सोचिरहेको र चा“डै यो व्यवहारमा ल्याउने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले लमजुङका पा“च गाविसमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनका लागि केही पैसा खर्च भएको र गाउ“–गा“उमा टेलिफोन पु¥याएबापत् ग्रामीण सेवा कोÈबाट ३० करोड रुपैया“ नेपाल टेलिकमले पाएको जनाएको छ ।
आईएसपीबाट उठाएको पैसा दूरसञ्चारले अप्टिकल फाइवर नपुगेका जिल्लामा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी लामो समयदेखि कोÈमा जम्मा भएको रकम सही स्थानमा खर्च नगरी जम्मा गरेर राखिएका कारण ग्रामीण Ôेत्रमा सूचना तथा सञ्चारको पहु“च हालसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले सो कोÈको रकमलाई मात्र सही सदुपयोग गरेको खण्डमा केही वर्Èभित्र प्रत्येक ग्रामीण Ôेत्रमा इन्टरनेटर र टेलिफोन सुविधा पुग्ने निश्चित छ ।